पुनः ‘औषधी व्यवस्था विभाग’ बारे

सरकारका कामै नलाग्ने संस्थाहरू विघटन गनुपर्ने तथा संस्थाप्रतिको कर्तव्य पूरा नगर्ने, बरु अपराधलाई उत्साहित गर्ने हाकिमहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने कुरा जनस्तरबाट उठ्दै छ । त्यस्ता जटिलताबारे केही झलक निम्न छन् –
१) औषधी व्यवस्था विभागभित्रको भ्रष्टाचारबारे मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन होला भनी संशय गर्ने व्यक्तिलाई प्रतिप्रश्न गर्न सकिन्छ – के मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भन्सार र मालपोत अड्डामा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्न ?
घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको विषय थाहा छैन भन्ने व्यक्ति झूटा एवम् फटाहा हुन् ।
२) कर्मचारी र शासक पार्टीका कार्यकर्ताहरूले आफ्ना नेता तथा मन्त्रीहरूको आँखामा कालोपट्टी लगाएकै हो भन्न डराउनुपर्ने छैन ।
३) तेस्रो मत छ – निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई ठूलो दल बनाउन र सरकारमा पु¥याउन भन्सार, माल अड्डा, म्यानपावर कम्पनीहरू, निजी मेडिकल कलेजको सङ्घ, पेट्रोलियम डिलर, मेडिकल काउन्सिल, इन्जिनियरिङ काउन्सिल आदिका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरू, तस्कर, ठेकेदार तथा कालाबजारियाहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग गरेका छैनन् भन्नु ९९ प्रतिशत असत्य हो ।
परिस्थिति यस्तै हो भने सरकारले तत्काल छानबिन गरी दूधको दूध र पानीको पानी छुट्याए भइहाल्यो, संशय किन ?
‘औषधी व्यवस्था विभाग’ मा भएको भ्रष्टाचारको कारण देशमा नक्कली औषधीको बिगबिगी छ । गुणस्तरीय औषधी नहुँदा मानिसको अकाल मृत्यु भइरहेको छ । यस मानेमा विभाग हत्यारा जस्तै भइरहेको छ । हरेक घटनाको कारकको रूपमा रहेका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीप्रति पनि चोरऔँला ठडिनु नौलो विषय हुनेछैन ।