“समाजवादउन्मुख अर्थनीतिले मात्रै देश विकास सम्भव छ”

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा समाजवादको आधार तयार गर्ने उल्लेख छ भने धारा ४ मा नेपाल समाजवादउन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनी परिभाषित गरिएको छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारिएको छ ।
उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधनहरू सामाजिकीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताका विषयहरू निःशुल्क, रोजगारीको सुनिश्चितता र आार्थिक समानता हुने राजनैतिक व्यवस्था नै समाजवाद हो । संविधानअनुसार नेपाल त्यही दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । हाम्रो नीति, योजना र कार्यक्रमहरू त्यहीअनुरूप बन्नुपर्छ ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेको उद्देश्य प्राप्तिको लागि समाजवादी अर्थ नीतिविना सम्भव हुँदैन । विकास भनेको कुनै एउटा जिल्ला वा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र होइन । समग्र देशलाई केन्द्रमा राखेर बनाएको योजनाबद्ध विकासले मात्रै देशलाई समृद्ध बनाउँछ । योजनाबद्ध र व्यवस्थित विकास गर्न नसक्दा कृषि, जलस्रोत, वन जङ्गल, जडिबुटीजस्ता प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न र सम्भावना नै सम्भावनाको देश भएर पनि विकास हुन सकेन । उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनलाई जनताका असीमित इच्छा आकाङ्क्षा पूरा गर्न अधिकतम सदुपयोग गर्नु योजना निर्माणको मुख्य उद्देश्य हुने गर्छ । समाजवादी अर्थनीतिअनुसार योजना निर्माण गर्दा व्यक्तिगत लाभ–हानिसँग होइन, सिङ्गो समाजको कल्याणलाई ध्यान दिएर योजनाहरू बनाउने गर्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासले मात्रै देशको विकास सम्भव छ । ७०—८० लाख युवाहरू विदेश पठाएर, देशको भए भरका कल कारखानाहरू कौडीको मूल्यमा निजीकरण गरी सम्पूर्ण सामान विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट देश अगाडि बढ्न सक्दैन ।
योजनाबद्ध आर्थिक विकास पूर्वसोभियत सङ्घबाट सुरू भएको हो । पुँजीवादी देशहरूले २—३ सय वर्षमा गरेको विकास सोभियत सङ्घले ३०–४० वर्षमा गरेर देखायो । यो समाजवादी अर्थनीतिकै कारण सम्भव भएको हो । पुँजीवादी देशहरूले व्यक्तिगत फाइदाको निम्ति नाफालाई ध्यान दिएर उत्पादन गर्ने गर्छन् भने समाजवादी मुलुकहरूले त्यसको ठीकविपरीत समाजको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्छन् ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले राज्यको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आ–आफ्नो स्रोत र साधनहरूको परिचालन गर्न योजनाहरू बनाएका हुन्छन् । केन्द्रीय तहमा राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश तहमा प्रदेश योजना आयोगको व्यवस्था छ तर स्थानीय तहमा योजनासम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानुनी बन्दोबस्त छैन । स्रोत र साधनको अधिकत्तम प्रयोग हुने ठाउँ स्थानीय तह हो । कुनै पनि काम योजनाबद्ध हुनसकेन भने योजना असफल हुनेमात्रै होइन राज्यकै निम्ति त्यो ठूलो चुनौती बन्न सक्छ ।
स्थानीय तहहरू निर्वाचन घोषणापत्रलाई आधार बनाई नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी त्यसैको आधारमा बजेटको व्यवस्था गर्दै अघि बढ्दै छन् । धेरै स्थानीय तहहरूले उपलब्ध स्रोतसाधन र जनशक्तिको आधारमा आवधिक योजनाहरू निर्माण गर्दै छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौँ आवधिक योजना बनाइसक्दा पनि त्यसले व्यवस्थितरूपमा देश विकासलाई अगाडि बढाउन सकेन । योजना आयोगले बनाएका योजनाहरू मन्त्रालय र विभागका दराजहरूमा थन्किरहने, मन्त्री र सांसदहरूले खल्तीबाट निकालेका योजनाअनुसार काम हुने गरूञ्जेल देशमा योजनाबद्ध विकास सम्भव छैन । पहाडी सडक निर्माणमा इन्जिनियरले बनाएको नक्साभन्दा डोजर चालकले बनाएको सडकको आधारमा नक्सा बनाउने चलन छ । त्यसले एकातिर पहिरोको जोखिम बढेको छ भने अर्कोतिर वन जङ्गलको अनियन्त्रित ¥हास भई वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको तर्फ सबैको गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक छ ।
नेपालमा सङ्घीयता र चुनौतीहरू ः
नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको पनि ५ वर्ष भयो । प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा सङ्घीयताको विषय उठेको थिएन । अन्तरिम संविधान २०६३ घोषणासँगै तराई आन्दोलन चर्केपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संविधान संशोधन गरी सङ्घीयता संविधानमा उल्लेख हुन पुगेको हो । नेपालको संविधानले सङ्घीयतालाई निरन्तरता दिएको छ । विश्वमा धेरै प्रकारका सङ्घीयताका नमुनाहरू छन् । नेपालमा सङ्घीयताका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे बौद्धिक क्षेत्र र जनताबिच व्यापक छलफल र अन्तरक्रिया भएन । परिणाम अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ जस्तै भएको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी सङ्घीयता कुनै सिद्धान्त र विचार नभई राज्य सञ्चालनको एउटा ढाँचामात्रै भएकोमा प्रस्ट थियो । कतिले सङ्घीयता प्राप्तिपछि जनताका सबै समस्याहरू समाधान हुने बताएका थिए । त्यो सत्य नभएको अहिले प्रस्ट भयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको पूर्ण कार्यान्वयन भएमा नेपालको लागि सङ्घीयता आवश्यक नभएको विचार त्यसबेला नै अघि सारेको थियो । स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न र बलियो भयो भने प्रजातन्त्रको जग बलियो हुन्छ र जनता बलिया हुन्छन् ।
सङ्घीयताको अर्थ राज्यशक्ति बाँडफाँट हो । नेपालको संविधानको धारा ५६(२) मा राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुनबमोजिम गर्ने उल्लेख छ । यसले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह आ—आफ्नो क्षेत्रभित्र काम गर्न स्वायत्त र स्वतन्त्र छन्, कोही कसैको मातहत वा नियन्त्रणमा बस्न नपर्ने स्पष्ट छ ।
तर, हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै सङ्घीयताबारे अस्पष्ट र संविधानविपरीत अभिव्यक्तिहरू दिनुहुन्छ । एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले ‘प्रदेश र स्थानीय तह’ सङ्घको एकाइमात्र भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभयो । पूर्वमुख्यमन्त्रीले ‘स्थानीय तह प्रदेशअन्तर्गत हुनुपर्छ’ भन्नुभयो । यसले शासक दलका नेतृत्व तहमा बस्नेहरू स्थानीय तहलाई अधिकार दिनै नचाहेको पुष्टि गर्दछ ।
संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको सरकार स्वीकारेको अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । कर उठाउने र खर्च गर्ने कुनै अधिकार नभएको जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नु नै देशको हितमा हुनेछ ।
संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुसार जिल्लास्तरीय संरचनाहरू खारेज भई स्थानीय तह मातहतमा आइसक्नुपर्ने हो तर त्यसलाई सङ्घ सरकारले विभिन्न बहानामा पुनःस्थापित गर्ने प्रयास गर्दै छ । एउटै भूगोलभित्र एउटै विषयका धेरै संरचनाहरूले काम गर्दा बढी खर्चिलो हुनुका साथै काममा दोहोरोपना हुने गर्छ । संविधानले जिल्लास्तरीय संरचनाको कल्पना नगरेको हुँदा ती सबै संरचनाहरू पालिकाअन्तर्गत लान ढिला गर्नुहुन्न । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, खानेपानी, नगर विकास, पुरातत्वलगायतका जिल्लास्तरीय संरचनाहरू यथावत रहनु सङ्घीय भावनाविपरीत छ ।
संविधानले शिक्षामा मा.वि. तहसम्म सम्पूर्ण एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर सङ्घले छुट्टै जिल्लास्तरीय संरचना खडा गरी कक्षा ८ भन्दा माथिका सबै कामहरू गर्दै छ । सिद्धान्ततः जसले तलब खुवाउन्छ कर्मचारीहरू उसैको नियन्त्रणमा रहने गर्छन् । शिक्षकहरूलाई पालिकाले तलब खुवाउने तर उसमाथिको नियन्त्रण सङ्घको रहनु उचित होइन  ।
प्रदेशहरूले जनताको हितमा योजनाबद्ध कामलाई अगाडि बढाउन नसक्दा प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्यो । एक कार्यकाल पूरा हुन लाग्दासमेत प्रदेशको नामकरणसम्म गर्न नसक्नु विडम्बना हो । अझ पालिकास्तरबाट हुने कतिपय स–साना विकास निर्माणको कामसमेत प्रदेश र सङ्घले गर्न खोज्दा जनतामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय र सहकार्यको राम्रो सन्देश गएन ।
कतिपय विषयहरू सङ्घ र प्रदेशहरूले कानुन नबनाएसम्म स्थानीय तह अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थामा छन् । संविधानमा धेरै वटा विषयमा ‘प्रदेश कानुनबमोजिम’ भन्ने उल्लेख गरिएको हुँदा स्थानीय तहले समस्या भोग्दै छन् ।
स्थानीय तह कर्मचारीहरूको लागि प्रदेशको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारीको सरूवा, बढुवा र भर्नाको अधिकार स्थानीय तहबाट खोसिएको छ । आफैले कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने अवस्थामा कसरी स्थानीय तह बलियो र अधिकारसम्पन्न हुनसक्छ ?
सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई सामानीकरण अनुदान बढाउनुपर्नेमा सःशर्त अनुदान बढाउँदै छ । स्थानीयले सिफारिस गर्ने, सङ्घ र प्रदेशले योजना छनोट गर्नु विगतको एकात्मक राज्य व्यवस्थाकै निरन्तरता हो । स्थानीय तहलाई जनताको आवश्यकता र प्राथमिकता थाहा हुने हुँदा योजना छनोटको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइनुपर्छ । अझ स्थानीय तहलाई अनुदान वितरणको लागि संविधानमै वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । तर, सरकारले अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन बनाएर लागू ग¥यो र वित्त आयोगलाई सरकारको मातहतको एकाइको रूपमा विकास गर्न खोज्दै छ ।
सेवा प्रवाहमा भक्तपुर नगरपालिका :
शिक्षा :
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले २०५८ सालमा १५ वर्षभित्र भक्तपुरमा ‘एक घर एक स्नातक’ बनाउने घोषणा गर्नुभयो । त्यतिबेला भक्तपुर शिक्षामा निकै पछि परेको नगर थियो । कतिपयले त्यसलाई असम्भव र महात्वाकाङ्क्षी योजना भनी आलोचना पनि गरे । भक्तपुर नगरपालिकाले २०५६ सालमा ख्वप उ.मा. वि., २०५८ सालमा ख्वप कलेज र ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजको स्थापना, २०६० सालमा ख्वप बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थान, २०६५ सालमा ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङको स्थापना र त्यसपछि शारदा कलेज र शारदा मावि जोडिएपछि ७ वटा शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्दै छ । भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूमा हाल ७२ जिल्लाका ७ हजार विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् भने शिशुस्याहारदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मका शैक्षिक संस्थाहरू नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै छ । रू. ५ लाखसम्म शैक्षिक ऋण, वार्षिक ३ करोडभन्दा बढी रकम बराबरको छात्रवृत्ति प्रदान, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, राजनीतिशास्त्र र नेपालभाषामा उच्च शिक्षा हासिल गर्न पी.एच.डी. सम्मका विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था, विद्यार्थीहरूमा पठन संस्कृतिको विकासको लागि आधुनिक र सुविधासहित नगरस्तरीय जनज्योति पुस्तकालय र वडा–वडामा पुस्तकालयको सञ्चालन गर्दै सामुदायिक शिक्षण संस्थामा भौतिक पूर्वाधारहरूको उचित व्यवस्थासहित स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै छ ।
स्वास्थ्य :
भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित १०० बेडको ख्वप अस्पतालले दैनिक ७०० भन्दा बढी बिरामीलाई न्यून शुल्कमा स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । नगरवासीहरूलाई सहज स्वास्थ्य उपचारको लागि घरदैलो नर्सिङ सेवा र वडा–वडामा चिकित्सकसहित स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना गरी उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । त्यसबाहेक आँखा उपचार केन्द्र, श्वासप्रश्वास पुनःस्थापना केन्द्र, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा छन् । ख्वप अस्पतालले बितेको ११ महिनामा १ लाख ५७ हजार भन्दा बढी सेवाग्राहीहरूलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गरेको छ ।
सम्पदा संरक्षण
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले आजभन्दा दुई दशकअघि ‘सय वर्षपछिको भक्तपुर’ नामको एक पुस्तक लेख्नुभयो । त्यसमा उहाँले भक्तपुरलाई संसारकै एउटा सुन्दर नगरको कल्पना गर्नुभयो । पुस्तकको एक पङ्क्ति यस्तो छ ः ‘भक्तपुरका सबै घरहरू मौलिक शैलीका, झिँगटीले छाएका, इँटा, माटोबाट बनेका कलात्मक हुनेछन् । नगरका सबै ठाउँ बाहिरी पर्यटकहरूले भर्ने छन् । रातिको समयमा सबै पाटीहरूमा भजन गाइने छ र परम्परागत नाच देखाइनेछ । हरेक घरमा दुई–तीन वटा विदेशी भाषा बोल्न सक्ने युवाहरू हुनेछन् । साँचो अर्थमा भक्तपुर नगर बिहान हेर्दा प्राचीन सहर जस्तो, दिउँसो हेर्दा खुला विश्वविद्यालयजस्तो र राति हेर्दा झिलिमिली बत्तीले भरिएको कलात्मक र मौलिक शैलिका घरहरूले एउटी सुन्दरीजस्ती देखिनेछ । यो नगरभित्र सवारी साधन चल्ने छैन । सबै मानिस पैदल हिँड्ने छन् ।’
२०७२ सालको भूकम्पले भक्तपुरका धेरै घरहरू र सम्पदाहरूलाई क्षति पु¥यायो । विदेशीको सहयोगविना भक्तपुरका जनताले आफ्नै पहलमा क्षतिग्रस्त १२४ वटा सम्पदाहरू पुनःनिर्माण र जीर्णोद्धार सम्पन्न गरिसकेका छन् भने दर्जनौँ सम्पदाहरू पुनः निर्माणको क्रममा छन् । सय वर्षपछिको भक्तपुरको दीर्घकालीन योजनाको आधार तयार गर्न भक्तपुर नगरपालिकाले पुरानो नगरभित्र घर निर्माण गर्ने घरधनीलाई इँटा, झिँगटी र काठको लागि अनुदान दिने क्रम चालू छ । जर्मनी सरकार र नेपाल सरकारबिच भक्तपुरको १० वटा सम्पदा पुनः निर्माणको लागि रू. १ अर्ब २० करोड (१ करोड युरो) अनुदान सम्झौता भएकोमा सम्झौतामा उल्लेखित सर्तहरू जनताको स्वाभिमानमा आँच पुग्न सक्ने देखेर त्यो रकम भक्तपुर नगरपालिकाले स्वीकार गरेन ।
सरसफाइ ः
घरघरबाट कुहिने र नकुहिने फोहर अलगअलग सङ्कलन गरी सम्पूर्ण फोहरको उचित व्यवस्थापन गर्दै छौँ । घरबाट निस्किने फोहर कम गर्न स्थानीय जनता, शिक्षकहरू सबैलाई कम्पोष्ट मल बनाउने, कौसी खेती, कृषि प्राविधिक तालिमजस्ता सघन तालिमहरू दिँदै छौँ । त्यसलाई अहिले पनि निरन्तरता दिँदै आएको छ । कुहिने फोहरको कम्पोष्ट मल बनाएर बिक्री गर्दै त्यसबाट केही आम्दानी पनि गर्दै छौँ ।
खेलकुद ः
सबै नागरिक स्वस्थ हुन पाउने अधिकार सुरक्षित राख्न चोक–चोकमा व्यायामशाला, नियमित ६ वटा खेलको प्रशिक्षण, विद्यालयहरूमा पूर्णकालीन खेल प्रशिक्षकहरूको नियुक्तिका साथै अन्तर नगर खेलकुद र अन्तर विद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै खेलकुदलाई नागरिक जीवनको अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास गर्ने प्रयास गर्दै छौँ । साथै ठाउँ–ठाउँमा खेलकुद कभर्ड हलको निर्माणको क्रम जारी छ ।
व्यवस्थित सहर निर्माणको लागि १,६५३ रोपनी जग्गामा देको मिवा इतापाके आवास योजना सञ्चालनमा छ भने सहकारी ऐन बनाई सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्दै छौँ ।
स्वायत्तताको अभ्यास गर्दै आएको भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्ना हरेक गतिविधि जनसमक्ष पु¥याउन ‘भक्तपुर’ मासिक, ‘ख्वप पौ’, पाक्षिक (नेपालभाषा), ख्वप सः एफएम कार्यक्रम, भक्तपुर खबर डट कम अनलाइन पत्रिका, भक्तपुर म्युनिसिपालिटी फेसबुक पेज नियमित सञ्चालन गर्दै आएकोमा अब ‘ख्वप टेलिभिजन’ सञ्चालन गर्न स्वीकृति पाइसकेको हुँदा छिट्टै परीक्षण प्रसारण सुरू गरिनेछ ।
युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम दिई आत्मनिर्भर बनाउन चिनियाँ भाषा, जापानी भाषा, डकर्मी, सिकर्मीलगायत कृषिसँग सम्बन्धित धेरै किसिमका तालिमहरू दिँदै छौँ ।
आफ्नो कामलाई व्यवस्थित गर्न नगरपालिकाले हालसम्म कूल ४८ वटा कानुन बनाइ ती सबै कानुनहरू कार्यान्वयनमा छ ।
संविधान र कानुनले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र रही भक्तपुर नगरपालिकाले नीति निर्माण गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र व्यापक जनताको हितको निम्ति शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विषयहरू न्यून शुल्कमा सेवा प्रदान गर्दै समाजवादउन्मुख काम गर्दै आएको प्रस्ट पार्न चाहन्छु ।
(नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित दुईदिने ‘चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन’ अन्तर्गत असार २४ गते भएको ‘सङ्घीय व्यवस्थामा नीति, योजना र सेवा प्रवाह’ विषयक कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य)