राज्यविरुद्ध कसुरअन्तर्गत मुद्दा चलाइनुपर्दछ

देशभक्त नेपाली जनताले नेपाल–भारतको खुला सिमाना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय उठाएको दशकौँ नाघिसकेको छ । सरकारमा जाने र गएका कुनै पनि दलले हालसम्म विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसक्नु वा नलिनु दुःखद पक्ष हो । देश र जनताका मुद्दालाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । शासकीय कमजोरीका कारण नेपाली जनताले अनेकौँ दुःख तथा सास्ती भोग्दै आएका छन् । लामो समयदेखि नेपाल र भारतको सीमानाका व्यवस्थित हुन नसक्दा आज पनि सीमा क्षेत्रका नेपाली जनता ठूलो मारमा छन् । कहिले नेपाली सुरक्षाकर्मी त कहिले भारतीय सुरक्षाकर्मीका कारण नेपालीले दुःख, पीडा भोग्न बाध्य छन् । खुला सीमानाकाका कारण आपराधिक घटना भइरहेका छन् । शासक दलहरूले चासो नदिएका कारण समस्या यथावत छ ।
दुई ठूला मुलुकको बिचमा रहेको नेपालको लागि सीमा व्यवस्थापन अत्यन्त सरोकारको विषय हो । यी ठूला देशहरूमा पनि फरक–फरक राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरेका कारणले सीमा व्यवस्थापनको खाँचो बढेको हो । एकातिर छिमेकी मुलुक भारत छ र अर्कोतिर विशाल मुलुक चीनको बिचमा रहेर आप्mनो छुट्टै राजनीतिक प्रणालीलाई जीवन्त राख्नु नेपाल र नेपालीको लागि सहज पक्कै छैन । राजनीतिक दृष्टिकोणबाट होस् या कूटनैतिक दृष्टिकोणबाट पनि आप्mनो देशको प्रणालीलाई जीवन्तता दिन छिमेकी मुलुकहरूसँगको सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकहरूबिच सीमा व्यवस्थापन हुँदा त्यसले कुनै एक मुलुकको लागि मात्र होइन त्यससँगै जोडिएका अन्य मुलुकको पनि हित हुने गर्दछ । जनसङ्ख्या नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नसक्नुका साथै अन्य मुलुकबाट हुनसक्ने आपराधिक क्रियाकलाप पनि अत्यन्त कम हुने भएकोले मुलुकको विकास र प्रगतिका लागि आ– आप्mनो देशको सीमा व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुने गर्दछ ।
नेपाल–भारत सीमामा काँडेटार
यसै सन्दर्भमा हालै नेपाली सेनाले जङ्गी अड्डामा आयोजित एउटा कार्यक्रममार्फत सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा उठाएको छ । यो नेपाल र नेपालीको लागि खुसीको कुरा हो । भारतसँगको सीमामा तारबार लगाउने सेनापतिको प्रस्तावले नेपाली जनमानसमा एउटा बहसले गति लिएको छ । विगत लामो समयदेखि जनताको मनमा रहँदै आएको जनभावना सेनाबाट सम्बोधन हुनु राम्रै पक्ष मानिन्छ । ढिलै भए पनि सेनाले ल्याएको यस किसिमको प्रस्तावलाई देशभक्त नेपाली जनताले स्वागत एवम् समर्थन गर्ने नै छन् । यसले नेपाल र भारतबिचको लामो समयदेखिको सीमा विवादलाई सधैँको लागि समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ । अव्यवस्थित सीमाका कारण लामो समयदेखि दुई देशको सम्बन्धलाई यसले असहज बनाइरहेको थियो । आज सैनिक नेतृत्वले नै सीमामा तारबार लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि धेरै हदसम्म दुई देशबिचको सम्बन्धले नयाँ उचाइ ग्रहण गर्नेछ । यसले दुवै देशलाई फाइदा पु¥याउने निश्चित छ ।
दशकौँदेखि सीमा विवाद कायम छ । यसले कैयौँ नागरिकको ज्यान गइसकेको छ भने थुप्रै घाइते भइसकेका छन् । यद्यपि, सीमा व्यवस्थापनको विषय नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । फलस्वरूप दैनिक विभिन्न प्रकारका आपराधिक घटनाहरू घटिरहेका छन् । बरोबर भारतीय एसएसबीको धम्की र बेइज्जतिको सामना गरिरहेका नेपालीको लागि सेनाको प्रस्तावले खुसीको सञ्चार गर्नसक्दछ । यसलाई सीमाविद् एवम् नेपाल–भारत सम्बन्धका ज्ञाता र सुरक्षाविद्लगायतले स्वागत गरेका छन् । सीमा व्यवस्थापनबाट दुवै देशलाई फाइदा पु¥याउने धारणाहरू पनि आइरहेका छन् ।
नेपालको भूगोलको पूर्व, पश्चिम र दक्षिण सीमामा भारतको भूमि छ अर्थात् नेपाल तीनतिरबाट भारतसँग जोडिएको छ । भौगोलिक र सांस्कृतिक तवरबाट अध्ययन गर्दा यी तीनवटै दिशामा नेपालको भारतसँग अहसज सम्बन्ध छ । बेलाबेलामा उठ्ने सीमा विवादले नेपाललाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ । भारतीय विस्तारवादविरुद्ध उठ्ने नेपाली देशभक्त जनताको आवाज पनि यी तीनवटै दिशामा भारतीय सेनाले गर्ने ज्यादतीको उपज हो भन्दा फरक नपर्ला । खुला सीमाकै कारण हुने आपराधिक घटनाहरूका अलावा पिलरहरू नेपालतिर सार्ने भारतको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण त्यहाँका नेपाली जनताका लागि त्यत्ति सहज वातावरण बन्न सकेको छैन । त्यसको विरोधमा जाइलाग्दा नेपाल सरकार निरीह बन्ने वातावरण पनि नेपालीले सहज अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसो त आप्mनै भूमिमा आएर विदेशीले बूट बजारेको विषय कुनै पनि देशभक्त नागरिकको लागि सहज हुने विषय होइन । रगतले कोरिएको सीमा जोगाउनका लागि आप्mनो बलिदानी भावना प्रदर्शन गर्नु प्रत्येक नेपालीको ‘कर्तव्य’ हुने कुरा नेपाली जनताले बुझेका छन् ।
सीमा व्यवस्थापनको कुरा सँगसँगै काँडेटार लगाउने हो भने पनि जम्माजम्मी १८ सय ८० किलोमिटर लामो दूरीमा मात्र लगाए पुग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले बताएको छ । त्यसको लागि करिब ४७ अर्ब खर्च हुने आकलन गरिएको छ । एकपटक केही अर्ब रूपैयाँ खर्चेर दशकौँको विवाद समाधान हुने भएकोले यो काम थालनी गर्नुपर्छ । यसले बिग्रँदै गएको सम्बन्धलाई पुनर्जागृत गर्ने र सम्बन्ध थप बलियो हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
बजेटको गोपनियतामा अर्थमन्त्रीको कमजोरी
साउन १ गतेदेखि असार मसान्तसम्मको एक वर्षलाई एक आर्थिक वर्ष भन्ने चलन छ । यो एक वर्षमा हुने आम्दानी र खर्चको हिसाब विवरणलाई बजेट भनिन्छ । एक आर्थिक वर्षमा कहाँ कहाँबाट कति आम्दानी हुने हो र खर्च कहाँ कहाँ कसरी हुने भन्ने कुरामा प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ । सरकारले सोही प्रक्षेपणअनुसार वार्षिक आम्दानी र खर्च गर्ने हो । नेपालको वर्तमान संविधानले जेठ १५ गते अर्को आर्थिक वर्ष वा आ.व. को बजेट सार्वभौम संसद्मा पेश गर्नुपर्ने थिति बसालेको छ । तर, यसरी बजेट निर्माण गर्दा र सार्वजनिक गर्ने बेला नभएसम्म त्यसलाई गोप्य राख्ने प्रचलन छ । बजेट भाषण आउनुभन्दा अगावै वा बजेट सार्वभौम संसद्मा सार्वजनिक हुनुअगावै त्यसमा रहेका कतिपय विषयहरू सार्वजनिक भएमा त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने र नागरिकको दैनिक जीवनमा गम्भीर असर पर्नसक्ने भएकोले अत्यन्त गोप्य तरिकाले यसको निर्माण गरिएको हुन्छ । त्यसको निम्ति अर्थमन्त्रीमा धिरताको खाँचो पर्दछ ।
त्यही अत्यावश्यक धिरताको अभाव निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामा देखिएबाट आज उनी वर्तमानबाट निवर्तमानमा झरे । अर्थात्, अत्यन्त गोप्य राख्नुपर्ने र सार्वजनिक गर्न बन्देज लगाइएको बजेट सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमको अन्तिम प्रहरमा उनले जे गरे र त्यसपश्चात् उनले जे बोले त्यसका कारण उनको आलोचना बढ्यो र अन्ततः मन्त्री पदबाट हात धुनुप¥यो ।
गएको जेठ १५ गते उनले संसद्मा बजेट भाषण दिए । तर, जेठ १४ गते राति बजेटलाई प्रभावित पार्ने व्यक्ति उनको कोठामा छिरेको विषय संसद्मा पुग्यो । त्यो सांसदहरूको चासोको विषय भयो । सो घटनापश्चात्, सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिन नसकेपछि अर्थमन्त्रीको पदमा ग्रहण लाग्यो । सीसीटीभीको फुटेज मेटियो भन्ने उनको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले थप शङ्का उत्पन्न ग¥यो । जबकि कोठाको एउटा सीसीटीभीको फुटेज मेटिए पनि त्यहाँभित्र को को आवतजावत गर्छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउनका लागि अन्य दर्जनौँ सहायक सीसीटीभी जडान गरिएको छ । यसबाट पनि ती व्यक्तिहरू को को हुन् भन्ने कुरा सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ । तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति र गैरजिम्मेवार कार्यका लागि पदबाट राजीनामा माग्दै सांसदहरूले संसद् बैठक नै चल्न नदिने वातावरण सृजना गरेपछि अन्ततः उनी आप्mनो अडानबाट पछाडि हटे र वर्तमानबाट पूर्वअर्थमन्त्री हुन पुगे । यसका साथै सो घटना सम्बन्धमा एउटा छानबिन समिति गठन भयो ।
घटना सामान्य हुनसक्ला तर यसले पार्ने प्रभाव महत्वपूर्ण रह्यो । यस घटनाले नेपालको बजेटलाई प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्ति को हुन् र तिनीहरूको प्रभावमा पर्ने नेपाली नेताहरू कहाँबाट परिचालित छन् भन्ने विषय फेरि एकपटक उत्थान ग¥यो । १४ गते राति अर्थमन्त्रीको कोठामा को छि¥यो र के ग¥यो भन्दा पनि नेपाली नेताहरूको विदेशीसँगको ‘उठबस’ र नेपालका धनाढ्यहरूसँगको ‘ककटेल पार्टी’ ले नेपाली नेताहरूको वास्तविकता अनुहार उजागर गरेको छ । सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनिएको संसद्समेत विदेशीको इसारामा चल्न थालेको र मन्त्री तथा सांसदहरूमा विदेशीको ‘दास’ प्रवृत्ति हाबी हुनु दुःखद कुरा हो । यसले नेपाल र नेपालीको भन्दा पनि आगामी दिनमा स्वयं नेपाली नेताहरू विदेशीको हितमा गतिविधि सञ्चालन गर्न लालायित छन् भन्ने कुराको सन्देश दिएको छ ।
यो घटनाले नेपाली पोशाक लगाएर नेपाली भाषा बोल्दैमा नेपाली हुनसक्दैन भन्ने कुरालाई थप मलजल गरेको छ । परिस्थिति आफ्नो प्रतिकूल देखिएपछि माओवादीका तर्फबाट अर्थमन्त्री पद पाएका उनले पदबाट राजीनामा दिए । तर, उनलाई यत्तिकैमा उन्मुक्ति दिनु वाञ्छनीय हुँदैन । नेपालको संविधानले राज्यविरुद्ध अपराधलाई गम्भीर प्रकृतिको अपराध मानेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको बजेटसमेत विदेशीसामु सार्वजनिक गरेर र त्यसमा संशोधन गरेर राज्यविरुद्ध गम्भीर अपराध गरेको छ । तसर्थ, फौजदारी अपराधअन्तर्गत कारबाहीको भागीदार बनाउनुका साथै भविष्यमा समेत कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाइने गरी कारबाही गर्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तिले गर्ने अपराध र देखाइने कमजोरीले देशको सार्वभौमिकतामा गम्भीर असर पार्न सक्दछ । तसर्थ, यस किसिमको अपराधविरुद्ध सरकारले कठोर कदम चाल्नुपर्दछ । राज्यविरुद्ध कसुरमा मुद्दा चलाइनुपर्दछ । छानबिन समिति बनाएर चोख्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित बनाउनुपर्दछ ।