विज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति

संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत धेरै अध्येताहरूले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधतामा हानि र महामारीजस्ता विश्वव्यापी चुनौती समाधान गर्न विज्ञानको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको महत्वपूर्ण भूमिकामा जोड दिएका छन् । वैज्ञानिक शक्तिको रूपमा गैर–पश्चिमा देशको उदयले विज्ञानमा विश्वव्यापी सहकार्य बढाउन मद्दत गरेको छ । उदाहरणको लागि ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाले सन् २०१७ मा क्षयरोगबारे अनुसन्धान गर्न एउटा सञ्जालको निर्माण गरेका थिए । त्यो सञ्जालले क्षयरोगको आधारभूत र प्रयोगात्मक अनुसन्धानमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ ।
तथापि, पछिल्ला केही वर्षमा संसारका महाशक्ति देशहरूबिच बढ्दो तनाव, बाक्लिँदो राष्ट्रवाद, कोभिड–१९ महामारी र युक्रेन लडाइँले देश–देशबिच थप अविश्वासपूर्ण र सङ्कीर्ण व्यवहार हुँदै आएको छ । यसले एउटा देशका अनुसन्धानकर्ताहरूलाई अर्को देशका अनुसन्धानकर्तासँग सहकार्य गर्न गा¥हो हुँदै गएको छ ।
युक्रेन लडाइँ यता सामाजिक विज्ञानको अध्ययनदेखि आर्टिक क्षेत्रमा जलवायु विज्ञानको क्षेत्रसम्म रुसी अनुसन्धानकर्ताहरूसँग सहकार्य गर्न संसारका धेरै देशका अनुसन्धानकर्तामाथि रोक लगाइनु विज्ञान अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको शिकार बनाइएको र औजारको रूपमा प्रयोग भएको दृष्टान्त हो । चीन र संरा अमेरिकाबिच माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स र क्वान्टम कम्प्युटिङ जस्ता क्षेत्रमा हुँदै आएको वैज्ञानिक सहकार्य दुवै देशका राष्ट्रिय सुरक्षा चासोको बहानामा तोडिएको छ ।
म अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान सहकार्यले विश्वव्यापी समस्या र भूराजनीतिक धु्रवीकरणमा पार्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्ने नीतिविद् हुँ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानमा कटौती गर्दा वा रोक्दा अर्कै खालका खतरा आइपर्छन् । यसले दीर्घकालीन विश्वव्यापी समस्या समाधानको निम्ति खाँचो पर्ने ज्ञानको निर्माणलाई सुस्त बनाउँछ । साथै भविष्यमा वैज्ञानिक सहकार्यको क्षमतालाई पनि कमजोर बनाउँछ ।
गैर–पश्चिम विज्ञानको विकास
सन् १९९० यता र सोभियत सङ्घको विघटनपश्चात् संसारमा विज्ञानको क्षेत्रमा सहकार्य नाटकीयरूपमा बढेको छ । यसो हुनुको पछाडि अनगिन्ती कारण छन् ।
पहिलो, सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घ विघटन भएपछि संसारभर वैज्ञानिकहरूबिचको सम्बन्ध अझ खुला भयो । विशेषतः विकासशील र गैर–पश्चिम देशका धेरै सङ्ख्यामा विद्यार्थी पश्चिमा विश्वविद्यालयमा पढ्न थाले । यो शिलशिलाले धेरै देशबाट आएका अनुसन्धानकर्ताहरूबिच राम्रो सञ्जाल बन्दै गयो ।
दोस्रो, मानिसको आनुवंशिक परियोजनाजस्तो व्यापक वैज्ञानिक सहकार्य आवश्यक भएको परियोजना कार्यान्वयन गर्नुका साथै निकै महँगो र बृहत् अनुसन्धान प्रयोगशाला र सामग्रीको बढ्दो मागका कारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यले मलजल पायो । त्यसमाथि डिजिटल क्रान्तिले पनि आपसी संवाद गर्न र एउटा देशबाट अर्को देशमा तथ्याङ्क आदानप्रदानमा पनि मद्दत पु¥यायो । यी सबै अवस्थाले अनुवंशिक प्रविधि, जलवायु विज्ञान र कृत्रिम बौद्धिकतालगायत धेरै क्षेत्रमा सहकार्यमूलक र फलदायी अनुसन्धान सम्भव हुँदै गयो । बीसौँ शताब्दीमा विज्ञानमा मुख्यतः पश्चिमा देशको प्रभुत्व थियो । तर, विश्वव्यापीकरणकै कारण विज्ञानमा धेरै गैर–पश्चिम देशहरूले लाभ उठाउन सम्भव भयो । बीसौँ शताब्दीको अन्तिम वर्षमा चीन, भारत, रुस, टर्की, इरान, इजिप्ट, साउदी अरब र अरू धेरै देशले विज्ञान क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता निकै बलियो बनाए । यसबाट मानिसको ज्ञानमा उनीहरूले पनि ठुलो योगदान पु¥याए । विशेषतः चीनले वैज्ञानिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरेको छ । चीन आज संसारकै सबभन्दा बढी वैज्ञानिक प्रकाशन भएको देश बनेको छ ।
कुनै नयाँ भाइरस वा जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने सन्दर्भमा संसारका धेरै देशको वैज्ञानिक क्षमता विकास गर्नु र प्राज्ञिक सम्बन्ध विस्तार गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । देश–देशबिच जति सघनरूपमा तथ्याङ्कको आदानप्रदान हुन्छ, जति नीतिगत समन्वय हुन्छ, त्यत्ति नै नयाँ आइपर्ने भाइरसको सामना गर्न वा विश्व तापमान वृद्धि रोक्न मद्दत पुग्छ ।
चीनको उदय, पश्चिमको टाउको दुखाइ
सामान्यरूपमा भन्नुपर्दा आज वैज्ञानिक र प्राविधिक नेतृत्वको निम्ति तीन वटा देश– संरा अमेरिका, चीन र युरोपेली सङ्घबिच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । संरा अमेरिका र युरोपेली सङ्घले वैज्ञानिक र प्राविधिक नेतृत्व गुमाउनुलाई आफूले खाइपाइ आएको आर्थिक अवसरमात्र गुमेको अर्थमा लिइरहेका छैनन्, बरु प्रजातन्त्र, खुला बजार प्रतिस्पर्धा र कानुनी शासनका आधारभूत मूल्यमाथि नै खतराको रूपमा लिइरहेका छन् ।
सन् २०२२ को मे महिनामा संंरा अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्थोनी ब्लिनकेनले भनेका थिए, “अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई पुनः आकार दिन सक्ने र त्योभन्दा पनि बढी त्यो कामको लागि आर्थिक, कूटनीतिक, सैनिक र प्राविधिक क्षमता प्रयोग गर्न सक्ने एउटै देश आज चीन हो । चीनको दृष्टिकोणले बितेका ७५ वर्षभरि संसारको प्रगति थाम्ने विश्वव्यापी मूल्यमान्यतालाई ओझेलमा पार्न सक्छ ।”
विज्ञान र प्रविधिमा चीनको उदयप्रति पश्चिमले निकै सजग प्रतिक्रिया दिइरहेको छ । सन् २०२० मा अस्ट्रेलियाले पारित गरेको एउटा कानुनले अनुसन्धानमा विदेशीसँग गर्ने सहमतिमा केन्द्रीय सरकारलाई विशेषाधिकार (भिटो) दिइएको छ । संरा अमेरिकामा सन् २०१८ मा निर्यात नियन्त्रण सुधार कानुन पारित गरियो । नयाँ आएका र आधारभूत प्रविधिमा चीनप्रतिको निर्भरता न्यून गर्नु नै त्यो कानुनको मूल उपादेयता थियो ।
राजनीतिको हतियारको रूपमा विज्ञान
अनुसन्धानलाई चीन र पश्चिमा देशहरूबिच अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको हिस्साको रूपमा लिइएको अवस्थामा विज्ञान राजनीतिको औजारको रूपमा बढ्दो प्रयोग हुँदै जानुमा कुनै आश्चर्य छैन । संरा अमेरिकाले चीनको वैज्ञानिक प्रगतिमा तगारो हाल्न र उसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव रोक्न भरमार प्रयास गरिरहेको छ । सन् २०१८ मा संरा अमेरिकाले एउटा ठुलो आकारको गुप्तचरीविरुद्ध अभियान थाल्यो । त्यो अभियानको नाम थियो– द चाइना इनिसिएटिभ । यो अभियानअन्तर्गत संरा अमेरिकाको सङ्घीय अनुसन्धान व्युरो (एफबीआई) ले व्यापारिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा गहिरो अनुसन्धान ग¥यो । द चाइना इनिसिएटिभले कोही पनि चिनियाँ गुप्तचर त फेला पार्न सकेन । तर, संरा अमेरिकाका तीन जना विद्वानहरूमाथि चीनसँगको सम्बन्ध नखोलेको आरोप लगाइयो ।
द चाइना इनिसिएटिभको अनुसन्धानकर्ता, विश्वविद्यालयका अगुवा र नागरिक अधिकारवादी सङ्गठनले चर्को आलोचना गरे । जातीय पूर्वाग्रह राखेको भन्दै उनीहरूबाट विरोध भएको थियो । सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा त्यो अभियान जो बाइडेनको सरकारले खारेज ग¥यो । तर, हुवावेजस्ता चिनियाँ कम्पनीमाथि व्यापारिक नाकाबन्दी थोपरेर चीनको विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रलाई निस्तेज बनाउने प्रयासले अमेरिकी कम्पनीलाई चीनका उच्च प्राविधिक कम्पनीसँग व्यापार गर्न अवरोध सिर्जना गरेको छ । द चाइना इनिसिएटिभ र नाकाबन्दीले पनि दुवै देशका वैज्ञानिकहरूलाई आपसमा सहकार्य गर्न असहज बनाएको छ ।
युरोपेली सङ्घले पनि उस्तै कदम चालेको छ । उसले चीनलाई एकैचोटि आफ्नो साझेदार, प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थाको दुश्मन मान्दै आएको छ । युरोपेली सङ्घले पनि विशेषतः चीनलगायत अन्य देशसँगको निर्भरता कम गर्न तथा युरोपेली वैज्ञानिक र प्राविधिक स्वायत्तता बढाउन निश्चित खाका बनाएको छ । सन् २०२१ देखि उसले त्यो खाका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
चीनले विज्ञान, प्रविधि र प्राज्ञिक अनुसन्धानलाई आफ्ना राष्ट्रिय हितको निम्ति प्रयोग गरिरहेको छ । चीन सरकारले प्रस्टरूपमा अनुसन्धानले मुख्यतः राष्ट्रिय आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने बताएको छ । चीनका विद्वानहरूले यही कुरा शिरोपर गरेका छन् । सन् २०२१ मा चीनमा कानुनी शासन, अर्थतन्त्र र हरित विकासजस्ता विषयमा सी चिनफिङका विचारबारे अध्ययन गर्न अठार वटा अनुसन्धान निकाय स्थापना गरिएको थियो ।
विश्वव्यापी प्रभाव
संरा अमेरिका, युरोप र चीनका धेरै अनुसन्धानकर्ताहरूले भूराजनीतिक दुश्मनीले संसारलाई सबभन्दा खाँचो परेको समयमा वैज्ञानिक अनुसन्धानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा कम आएको भन्दै चिन्ता पोखेका छन् ।
विज्ञानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा अझ अवरोध थपिने चुनौती त छन् नै । यो अवस्थाले तथ्याङ्क आपसमा आदानप्रदान गर्ने, अनुसन्धानको गुणस्तर र समस्या समाधान गर्नसक्ने परिणाम दिनसक्ने क्षमतामा हानि पुग्न सक्छ । युरोप, संरा अमेरिका र चीनका अनुसन्धानकर्ता, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र अनुसन्धानमा पैसा लगानी गर्ने निकायले अहिलेको अवस्थाप्रति निराशा पोखेको सुन्ने गरेको छु । अनुसन्धान क्षेत्रमा लागेका धेरै मानिसले अझ खुला र विश्वव्यापी वैज्ञानिक क्षेत्र देख्न चाहेका छन् ।
विज्ञानलाई परिवर्तित शक्ति सम्बन्धबाट अलग राख्ने भविष्यको निम्ति काम गर्न सम्भव छ । जलवायु परिवर्तनको समस्या अझ गम्भीर बन्दै छ । यस्तो परिस्थितिमा अनुसन्धानकर्ताहरूले जिम्मेवार, पारदर्शी र समानतामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्न अपरिहार्य छ ।
(लेखक लुन्ड विश्वविद्यालयमा वाणिज्य प्रशासनका सह प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)
द कन्भरसेसनबाट नेपालीमा अनुदित
अनुवादः सुमन