सांसदहरू संसद् छोडेर कुन कुन धन्दामा लागे ?

देश र जनताको पक्ष र हितमा ऐन कानुन बनाउन निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू बैठकमा हाजिर गरेर टाप भएको समाचार अब नौलो भएन । भत्ता पचाउन हाजिर गर्ने र छलफलमा नबस्ने देशका जिम्मेवार सांसदहरूले आ–आफ्नो इज्जत, प्रतिष्ठा र आस्थामा दाग लाग्ने काम गरिरहेका छन् । आ–आफ्नो जिम्मेवारी भुलेर किन अर्कै धन्दामा लागेका छन् ? १ सय ८८ जना सांसदले हाजिर गरेको सो बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या या ६९ जना पनि नपुग्नु भनेको के लाजमर्दाे होइन ? हाजिर जनाएर बैठकमा नबसी ती सांसदहरू कहाँ गए ? के काममा गए ? के सत्तासीन दलका नेताहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई ठाउँमा ल्याउनुपर्दैन ? जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशन दिनुपर्दैन ?
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पटक–पटक गणपूरक सङ्ख्या पनि नपुग्नु हदैसम्मको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो । कति बैठकमा बल्लतल्ल सांसदको सङ्ख्या पुग्थ्यो र विधेयक पारित हुन्थ्यो । गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको कारणले मात्र सांसदहरूप्रति जनताको दुखेसो होइन । कति मन्त्री र सांसदहरू बैठकमा बस्दाबस्दै या छलफल चलिरहँदा रहँदै निदाउँछन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालमा आएर लुम्बिनीमा ध्यान गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निदाए । त्यसले प्रम देउवाको नेपाल र नेपाली जनताको माझमा मात्र होइन विश्वमै बदनाम भयो ।
साउन ९ गतेको ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकमा ‘दुई हजार भत्ता पक्का गरेर सांसद हिँडेपछि कोरम नपुगेर एकै दिन दुईपटक संसद् स्थगित’ शीर्षकको समाचार छापियो । आइतबार १८८ सांसदले हाजिर गरेका थिए तर, विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न खोज्दा ६७ मात्रै उपस्थित थिए । १२७ जना सांसद कहाँ गए ? सरकारले ल्याएको विधेयक पास गर्ने दायित्व सत्तापक्षको हुन्छ । सत्तापक्ष नेका, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाका सांसदहरू त्यसबेला कहाँ थिए ? विपक्षी दल एमालेका सांसदहरू कहाँ गए ? नेका, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाका सचेतकहरू किन मौन ? हरेक दलले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्दैन ? छलफल चल्दाचल्दै सांसदहरू एकएक गर्दै बाहिर जानुपर्ने बाध्यता के ? ती सांसदहरू अरू कुन कुन धन्दामा लागे ? के ती सांसदहरू गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको बैठकमा लागे ? कतै रेष्टुरेन्टमा छिरे ? कि कतै पत्नी, छोराछोरीसँग घुम्न पो पुगे ।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बैठक कक्षमा ५७ जना सांसदमात्र रहे । कारागार विधेयक पारितको प्रस्ताव पेश हुँदा सांसद सङ्ख्या ६७ मात्र पुगे । भत्ता पाएपछि देश र जनताको वास्ता नगर्ने या विधेयकको मतलब नराख्ने सांसदहरू जनताका सांसद रे ! नेकाका प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादव, एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ के देखाउने दाँत हुन् ? गणपूरक सङ्ख्या नपुगेकोमा के उनीहरूको केही जिम्मेवारी छैन ? उनीहरूको दलका शीर्ष नेताहरूको केही भूमिका हुँदैन ? कि दलका शीर्ष नेता र प्रमुख सचेतकहरूको पनि केही दया चल्दैन ?