सिन्दुर र नागरिकता

‘सिउँदोमा सिन्दुर हातमा नागरिकता’ विधेयक सङ्घीय संसद्को तल्लो सभा प्रतिनिधिसभाले बहुमतको बलमा पारित ग¥यो । माथिल्लो सभाले यही रूपमा पारित गरेमा सदरका लागि राष्ट्रपतिकहाँ जानेछ र प्रमाणित भई लागू हुनेछ । यसै भयो भने नेपालको नागरिकता सस्तो र सजिलोसँग पाइनेछ । यो ऐन जन्मसिद्ध–वंशज र अङ्गीकृत नागरिकताको अनवरत–मतान्तरमा निर्णायक हुनसक्दैन । नेपालको मधेस वा तराईको औलोमा जन्मेका कैयौँ मान्छेले सजिलै नागरिकता पाउन मुश्किल पर्छ । नागरिकता नपाएको मान्छेले राज्यबाट पाउनुपर्ने धेरैथोक पाउँदैन जो सरासर अनुचित हो र हो अन्याय पनि । हाम्रा सांसद र हाम्रो संसद् यति संवेदनशील मुद्दामा किन गम्भीर हुँदैनन् भन्ने प्रश्न ? ले उत्तर पाउँदैन । सच्चा नागरिकले सजिलै बिनाझन्झट नागरिकता पाउनुपर्छ, गैरनागरिकले कुनै हालतमा पनि नागरिकता पाउनुहुँदैन । यो सिद्धान्तको परिपालना हुनुपर्छ । तर, किन हो, कसको स्वार्थमा हो यति सजिलो र सरल प्रावधान पनि ठीकसँग लागू हुँदैन । अनेक ऐजेरु पलाउँछन् । यो त भएन । के हामी पक्का नागरिकलाई नागरिकता दिन पनि सक्दैनौँ ? अहिले तल्लो सदनबाट जुन नागरिकता विधेयक पारित भयो बहुमतबाट त्यसको पूर्वापर हेर्दा यो मुद्दा सजिलैसँग छिनिँदैन कच कच बाँकी नै रहन्छ भन्ने धमिलो देखा परिरहेको छ ।
के हो उपस्थिति कि बहिष्कार ?
यो विधेयक संसद्मा धेरै वर्षअघि नै पेश भएको हो तर, राजनीतिक मत मतान्तरका आधारमा पास हुनै सकेन । केही दिन सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लियो र परिष्कृत गरी पुनः प्रस्तुत ग¥यो । परिष्कृत विधेयक सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने हो तर भएन । पार्टीका सांसदहरू कति जना मतदानको घडीमा अनुपस्थित भए, कतिले उपस्थित भएर पनि मतदानमा भाग लिएनन्, मौन बसे । यो पनि दलबिच समान भएन । उपस्थित अनुपस्थित सांसदको लेखाजोखा नहुने गरी सहभागिता रह्यो रहेन । जे जस्तो भए पनि विधेयक बहुमतले पारित भयो । नागरिकता विधेयकबारे एमालेका नेताबिच पनि एउटै बुझाइ भएन । सङ्ख्याको आधारमा विश्लेषण गर्दा सामूहिक र एकल गरी ४५ सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए जसमध्ये ३३ जना त एमालेका मात्र रहेछन् संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दा मौन रहेछ । यसको राजनीतिक परिभाषा के हो ? अर्थ के हो ? समर्थन हो कि विरोध हो ? प्रश्न जीवितै रह्यो । एमालेका अधिकांश सांसद सदन बाहिर निस्किए । सत्ता पक्षका प्रधानमन्त्री देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाललगायत शीर्ष नेता उपस्थित भए भने प्रमुख प्रतिपक्षका उपनेता सुवास नेम्वाङ पनि उपस्थित थिए । पार्टी सचिव योगेश भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरी पनि उपस्थित थिए । यो के नीति हो बुझ्न सकिएन ।
अझ भाषा र संस्कृति पनि
नागरिकता विधेयकउपर अस्ति शुक्रबार ७ घण्टा छलफल भयो प्रतिनिधिसभामा । बहुमतले पारित भयो । यो विधेयकबारे एमालेका प्रभावशाली नेताले बाहिर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् । महासचिव शङ्कर पोखरेल एक थोक भन्छन्, उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवाली अर्कै थोक भन्छन् । पोखरेल त एमालेले अडान अडान राख्यो तर सत्तारुढ दलहरू लम्पसार परे भन्दै प्रधानमन्त्री खोज्न भारत जानेहरूले यो देशको हितको नेतृत्व गर्न सक्छन्, सक्दैनन् भन्न पनि बाँकी राखेनन् । नेता प्रदीपले त भारतीय केटी बिहे गरेपछि सिउँदोमा सिन्दुर हातमा नागरिकता दिने प्रावधानसहितको प्रस्तावजस्तो नागरिकता ऐन देशको हितमा छैन । एमालेका सांसदहरूले संशोधनसहित विरोधमा मन्तव्य दिए पनि विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा मौन समर्थन गरे । २०६३ सालको नेपालको नागरिकता ऐनमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेश गर्नुपर्नेमा अहिलेको संशोधन तथा निजले तोकिएबमोजिमको स्वघोषणा राखिएको छ । यो प्रक्रियालाई नै लम्पसारवाद भनिएको होला । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको विदेशी महिलाले नेपालीसँग बिहे गरेमा २० वर्षपछि नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने अडान छ । यसका अन्य प्रावधानमा नेपालको कुनै एउटा भाषा र संस्कृतिमा परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने संशोधन पेश गरेको थियो ।
खुला सिमाना नियमन गरौँ
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको खुला अडान छ नागरिकताजस्तो कुरा बसको वा सिनेमाको टिकटजस्तो हुनुहुँदैन । खाँटी नेपालीले सरल किसिमले नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ अनेपालीले कुनै हालतमा पनि नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट नीति छ । यसरी विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्दा ‘सिउँदोमा सिन्दुर र हातमा नागरिकता’ जस्तो हुनुहुँदैन । बिहे गरेको २० वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउनुपर्छ । यसमा पनि नेपालको एउटा भाषा र एउटा संस्कृति जानेको हुनुपर्छ भन्ने छ । भाषा र संस्कृति यस्ता विषय हुन् जसले मान्छेलाई देशभक्त बनाउँछ । तर, जतिसुकै कडा सर्त राखे पनि देशभक्ति एउटा यस्तो विषय हो जो सबैभन्दा कडा र उत्तम तत्व हो । अरू जे–जस्ता प्रावधान राखे पनि नेपाल–भारतबिचको खुला सीमानाका छउञ्जेल ती प्रावधान प्रभावकारी हुन सक्दैनन् भन्ने नेपालको लामो र तीतो अनुभव छ । यो वस्तुतथ्य दुनियाँलाई थाहा छ । तसर्थ, हामी नेपालीले मात्र यो कुरा बुझेर हुँदैन, स्वयं भारत सरकार एवं भारतीय जनताले पनि बुझ्नुपर्छ । भारतमा देशभक्त भारतीय जनता छन् । तसर्थ, नागरिकताजस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषय र एकछिनको भावना, आवेग एवं उत्तेजनामा आएर हुँदैन । प्रकृतिले नेपाल र भारतलाई पूर्ण समझदारी, जिम्मेदारी र उत्तरदायी भएर निर्णय गर्ने दायित्व सुम्पेको कुरा भुल्नुहुन्न ।