नाकाबन्दी मानव अधिकार हनन नै हो

श्रीलङ्का एकतर्फी नाकाबन्दीले सर्वसाधारण जनतालाई कति सास्ती दिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण हो । हामी बाँचिरहेका विश्वका धेरै चुनौतीहरू छन् । कोभिड–१९ महामारीलगत्तै विश्व ओरालो लाग्दै छ । तपाईँको अर्थतन्त्र बलियो छ भने यो स्थितिबाट पार पाउन सक्नुहुन्छ । तर, धेरै साना वा मध्यम आकारका अर्थतन्त्रहरूको हाल यस्तो छैन । तिनले कोभिड–१९ महामारीको मुक्का र लात दुवै खाए । श्रीलङ्काले आधारभूत मालहरू निर्यात गरेर र पर्यटन तथा रेमिट्यान्सको माध्यमबाट विदेशी मुद्रा सञ्चिती परिचालन गर्छ । कोभिड महामारीका क्रममा यी तीनवटै क्षेत्रहरू गहिरो गरी प्रभावित रहे ।
युक्रेन–रुस द्वन्द्व र रुसविरुद्ध पश्चिमा देशहरूले एकतर्फी नाकाबन्दी लगाएपछि स्थिति झन् कष्टकर बन्यो । हुन त श्रीलङ्का यस द्वन्द्वको कुनै पक्ष होइन, न द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा पर्छ । तर, रुसविरुद्ध पश्चिमा शक्तिहरूले लगाएको नाकाबन्दीले श्रीलङ्का पिल्सिँदै छ किनभने नाकाबन्दीले विश्व आपूर्ति चक्र बिथोलेको छ । प्रमुख पश्चिमा शक्तिहरू यो द्वन्द्व समाधान गर्न प्रयासरत देखिन्नन् । द्वन्द्वबिच हामीले आगो टिप्न सक्ने सामग्रीहरू हटाउनुपर्छ । तर, प्रमुख पश्चिमा शक्तिहरूले उल्टो आगोमा घिउ थप्दै छन् र स्थिति सामान्य तुल्याउन सिन्को भाँचिरहेका छैनन् । यसको अर्थ युक्रेन, रुस र श्रीलङ्काका जनताले थप कहर भोग्नुपर्नेछ ।
यो आर्थिक नाकाबन्दीलाई हामीले मानवीय दुःखको कोणबाट हेर्नुपर्छ । युक्रेनमाथिको रुसको विशेष सैन्य कारबाही र एकतर्फी आर्थिक नाकाबन्दीले गर्दा तेल, ग्यासको मूल्य अकासिएको छ, ग्यासको अभाव चर्केको छ । गहुँको भाउ पनि माथि चढ्दै छ । श्रीलङ्काजस्तो देशमा यसले ठूलो असर पारेको छ ।
शक्तिशाली देशहरूविरुद्ध एकतर्फी नाकाबन्दी थोपरेपछि यस्तो नाकाबन्दीले चाहेको परिणाम निस्किन्छ भन्ने हुन्न । किन ? किनभने यस्तो देशसँग अडान लिनसक्ने आर्थिक बल र शक्ति हुन्छ । यही शक्तिले गर्दा केही हदसम्म ऊ बाँच्न सक्छ । आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छ । उत्पादन जारी राख्न सक्छ । उद्योगधन्दा, मुद्रा, स्वर्ण सञ्चिती र अन्य कुराहरू चालू राख्न सक्छ । त्यसैले यो आर्थिक नाकाबन्दीले खासमा बाहिर प्रचार गरेजस्तो परिणाम ल्याएको छैन । रुस–युक्रेन द्वन्द्वभन्दा ठीक अघि एक ब्यारेल तेलको मूल्य ८० डलर थियो । अहिले यो बढेर १२० डलर पुगेको छ । यो अन्तरको मूल्य कसले चुकाउँछ ?
श्रीलङ्का सानो देश हो । हाम्रो अर्थतन्त्र सानो छ । त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्र धरासयी भयो । जसले गर्दा श्रीलङ्काका जनतामाथि बज्रपात भयो । रुसविरोधी यो नाकाबन्दीले गर्दा हाम्रा जनताको मानव अधिकारमाथि के कति असर पुग्यो ? सोध्न सकिन्छ ।
सिन्चियाङको स्थिति हेरौँ । सिन्चियाङमा संरा अमेरिका र पश्चिमा शक्तिहरूले एकतर्फी नाकाबन्दी लगाएपछि कसले सास्ती पायो ? सिन्चियाङका सर्वसाधारणले दुःख पाए । म सिन्चियाङ गएको छु । नाकाबन्दीले गर्दा त्यहाँका जनता घरायसी कुराबाट बाहिर निस्किन खोजिरहेका थिए, केही न केही गर्न खोज्दै थिए, आफ्नो अर्थतन्त्रको विकास गर्न चाहिरहेका थिए र पढाइ छोडेका विद्यार्थीहरूले आफ्नो पढाइ पुनः सुरु गर्दै थिए । गतिलो रोजगारी पाउन युवायुवतीले सीप सिक्न खोज्दै थिए ।
विश्वले नाकाबन्दीको असरबारे अध्ययन गर्नुपर्छ किनभने यसले धेरै तरिकाले मानव अधिकार हनन गर्छ । तसर्थ, राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सोध्नैपर्छ, मानव अधिकार भनेको के हो ? नयाँ परिभाषा आवश्यक छ । यो परिभाषालाई संगीन बनाइएको त छैन ? यसमा राजनीतीकरण त गरिएको छैन ? सोध्नैपर्छ । केही देशहरूलाई गाली गर्न मानव अधिकारको अत्तो थापिन्छ । विश्व एकताबद्ध भए हाम्रो स्वर अझ स्पष्ट सुनिनेछ, प्रभुत्ववाद खराब हो – यस्ता दलिलहरू पनि सुनिन्छ ।
दुर्भाग्य, हामीले यी स्वरहरू सुनिरहेका छैनौँ । शक्तिशाली देशहरूले मात्र जितिरहेको अवस्था छ । तिनकै कथ्यले ठाउँ पाइरहेको छ । त्यसैले मानव अधिकारलाई फरक आँखाले नहेरी नहुने समय आएको छ । २१ औँ शताब्दीमा एकतर्फी नाकाबन्दीलाई मानव अधिकार हननको रूपमा हेरिनुपर्छ । मानव अधिकारलाई राजनीति र हातहतियारबाट टाढा राख्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।
छोटोमा भन्छु, एकतर्फी नाकाबन्दी र तिनको असरमा ध्यान दिनैपर्छ । यस्तो असर लक्षित देशमा मात्र होइन, लक्षित नगरिएका देशहरूमा पनि पर्छ । यी नाकाबन्दीहरूले जनतालाई दिने दुःखपीडाको पनि लेखाजोखा राख्नुपर्छ र विश्वलाई यसबारे बताउनुपर्छ । विश्वलाई बाँच्नयोग्य बनाउने हो भने यति गर्नैपर्छ ।
यस अर्थमा वर्चस्वकारी महत्वाकाङ्क्षाहरू, मानव अधिकारलाई हतियारबद्ध पार्ने र राजनीतिक रङ दिने तथा एकतर्फीरूपमा नाकाबन्दी थोपर्ने कार्यहरू वास्तवमै खराब हुन् । बहुसङ्ख्यक जनताको निम्ति यी कार्यहरू प्रमुख मानव अधिकारका घटनाहरू हुन् । विश्वले यो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
(लेखक श्रीलङ्काली बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ ।)
स्रोत : ग्लोबल टाइम्स ।
अनुवादः सम्यक