भ्रष्टाचारविरुद्ध नेपाली जनता सङ्गठित हुन आवश्यक

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले हरेक वर्ष असार १९ र साउन २ गतेको दिनलाई भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको स्मरण गर्दै आएको छ । वि.सं २०२६ असार १९ गते तत्कालीन नवदुर्गा बहुमुखी सहकारी संस्थामार्फत किसानहरूसँग धान उठाई जम्मा गरिएको पैसाबाट किसानहरूलाई मल, बीउबिजन, विषादी, कृषि उपकरण उपलब्ध गर्नुको सट्टा हेटौँडा, चितवनबाट मकै, तोरी, काठको व्यापार गरी व्यक्तिगत फाइदा उठाएर भ्रष्टाचार गरेका मङ्गलेचा भनिने कृष्णभक्त चौगुठीलाई पीडित किसानहरूले उल्टो टोपी लगाएर सहर घुमाएर सजाय दिएको दिन थियो । त्यस्तै संस्थामा धान जम्मा गरिरहेका सदस्य किसानहरूलाई थाहा नै नदिई त्यस संस्थाका पदाधिकारीहरूको नक्कली चुनाव गरेको नाममा आफ्ना आसेपासे र आफन्तलाई सहकारी संस्थाको अस्थायी सञ्चालक समितिको पदाधिकारीमा निर्वाचित भएको घोषणासहितको निर्णय कापी (माइन्यूट) मा आफ्ना मान्छेलाई लुकीछिपी दस्तखत गराइएको माइन्यूट (निर्णय कापी) किसानहरूले जफत गरी पदाधिकारी घोषणा सभा असफल पारेर कारबाही गरेको दिन थियो २०२५ साउन २ गते थियो । ती दिनको स्मरण गर्दै वर्तमान र भावी पुस्तालाई शिक्षित पार्दै नेमकिपाले देशको विभिन्न भागमा हरेक वर्षको असार १९ र साउन २ गतेको दिनलाई भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको स्मरण गर्दै आएको छ ।
हिजोको भ्रष्टाचार आजको भन्दा सानो रकम वा सम्पत्तिको होला । आज देशमा लाखौँ, करोडौँ भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । भ्रष्टाचार गरेको रकम या सम्पत्ति धेरै या थोरै हिजो या आज जुनसुकै परिमाण र समयमा जोसुकैबाट भए तापनि सार कुरा भ्रष्ट सोच र आचरण नै हो । सामान्यतया पसल, बजार, टोल, गाउँ, सहर र देशमा आर्थिक भ्रष्टाचारको मात्र चर्चा भएको पाइन्छ । देशमा राजनीतिक, शैक्षिक, व्यवसायिक, बौद्धिक, कूटनीतिक, वैचारिक, नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिकलगायतका अन्य थुप्रै भ्रष्टाचारहरू भइरहेका छन् । त्यस्तै कर्म, सोच, आचरण आदिमा पनि भ्रष्टाचार भइरहेका छन् ।
आफ्नो व्यक्तिगत लाभ वा स्वार्थ पूरा गर्न धर्म, संस्कृति, समाज र देशलाई घात हुने गरी आचरण र अनुशासनबाट तल गिरेर गर्ने सोच र क्रियाकलापहरू भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू हुन् । आज हामी देशको सम्पत्ति पुल, बाटो, भवन, नहर, जलविद्युत् गृह आदि निर्माणमा भागबन्डा गरेर भ्रष्टाचार भइरहेका पाउँछौँ । भागबन्डा नमिल्दा भ्रष्टाचारका घटनाहरू पोखिएको सञ्चारमाध्यममा आइरहेको पाउँछौँ । विभिन्न भौतिक विकास निर्माण कार्यमा बजेटको पचास प्रतिशत पनि खर्च हुँदैन । त्यस्तो काम कसरी पक्की र बलियो हुन्छ ? भ्रष्टाचार गरेर बनेको पुल, बाटो, भवन, नहर र जलविद्युत् वर्ष दिन नपुग्दै भत्किन्छ, उप्किन्छ, बिग्रिन्छ । अनि समयमा काम सम्पन्न भएन, समय अपुग भयो, समय थप्दा सामानको भाउ, कामदारको ज्याला, भाडा बढ्यो भनेर फेरि बजेट थपेर आय आर्जन गरेको समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहेकै हो ।
कर कार्यालय, भन्सार कार्यालय, मालपोत, नापी आदि कार्यालयमा नीतिगत तथा कानुनी भ्रष्टाचार भइरहेका हुन्छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशलाई घाटा हुने गरी अर्थ मन्त्रालयमा विदेशी भित्याएर करको दरलाई रातारात घटाइदिएको, देशको गोप्यता भङ्ग गरेको आरोपमा अर्थमन्त्री बहिर्गमन भए । त्यस्तै मालपोत, नापी, भन्सार, घरजग्गा खरीद बिक्रीमा, सामान आयातनिर्यातमा धेरै कर तिर्नुपर्नेलाई थोरैमात्र कर निर्धारण गरेर सेवाग्राहीबाट लाखौँ, करोडौँ रूपैयाँको भ्रष्टाचार गरिरहेको र त्यस्तो ठाउँमा काम गर्ने सामान्य कर्मचारीको पनि काठमाडौँमा घडेरीहरू रहेको, करोडौँ बैङ्क ब्यालेन्स रहेको पत्रपत्रिकामा नआएको होइन ।
सञ्चार, न्यायालय, सुरक्षा निकायमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त भएका समाचारहरू आइरहेको हामी सुन्छौँ । केही समयअगाडि केही अपराधीको कैद समय कम गर्न, छुटाउन न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी भनिएका बिचौलियाबिचको करोडौँ लेनदेनको टेलिफोन वार्ता प्रकरणमा न्यायाधीश बर्खास्तीमा परेको समाचार पनि आएकै हो । त्यस्तै विगतमा प्रधानन्यायाधीशलगायतका न्यायाधीशहरू, कालो कोट लगाउने कानुन व्यवसायीहरू पनि यस्तै प्रकरणमा मुछिएर कारबाहीमा परेको सुनिएकै हो । देशमा वास्तविक अपराधी समात्ने होइन भगाउने काम भइरहेको छ ।
विगतमा संविधानको भावना, मर्म, संसदीय सर्वाेच्चतालाई नाघेर प्रम देउवालाई टीका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र जबराले टीके प्रम बनाएको र त्यसबापत आफ्नो जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री पद घुसस्वरूप उपहार प्राप्त गरेर भ्रष्टाचार गरेको खबर पत्रपत्रिकामा आएको थियो । प्रम देउवाले देशघाती एमसीसी सम्झौता र नागरिकता विधेयक पास गरिसकेका छन् । अर्काे देशघाती एसपीपी (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम) सम्झौता भने जनताको दबाबको कारण पारित हुन सकेन ।
अधिकार खोज्ने तर कर्तव्य पालना नगर्ने शिक्षकहरूले गर्दा सामुदायिक विद्यालय र कलेजहरू धमाधम ओरालो लागेको खबर हिजोदेखिकै हो । बहुसङ्ख्यक गरिब र अशिक्षित जनताका छोराछोरीहरू शिक्षाको उज्यालो घामबाट वञ्चित भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयलाई नेपाली रगत, पसिना, माटोको लगानीमा तयार भएको डाक्टर, इन्जिनियर, प्राध्यापक, वैज्ञानिक, नर्स, प्राविधिक आदि विदेश पठाउने वैदेशिक म्यानपावर कम्पनीमा परिणत भएको आरोप लागेकै छ ।
देशको भाग्य निर्माण गर्छु, देशको विकास गर्छु भनेर चुनावमा जितेका हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरू संसद्मा उपस्थित हुँदैनन् । उनीहरूले संसद्को अपमान गरिरहेका छन् । देश र जनताको अपमान गरिरहेका छन् । उनीहरू संसद् छलेर अन्य बैठकमा उपस्थित हुन्छन् ।
एनजीओ र आईएनजीओले राज्यको बजेटभन्दा बढी बजेट नेपालको गाउँ सहरमा विभिन्न कार्यक्रमको नाममा खन्याइरहेका छन् । यसको सरकारसँग कुनै सूचना, तथ्याङ्क हिसाबकिताबको अभिलेख छैन । उनीहरूले विभिन्न कार्यक्रममा, प्रशिक्षक, शिक्षक, डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, सामाजिक अभियन्ता आदि नियुक्ति गरेर हिमाल, पहाड, तराई, सहर, गाउँमा लगाइरहेका छन् । नेपालका उच्च ओहदाका कर्मचारी, सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरू आदि गरेर बीस बाइस हजार स्वदेशी र विदेशी डबल तलब भत्ता खाने कर्मचारीहरू रहेको आरोप बेला–बेलामा देशभक्त जनताले लगाउँदै आएका हुन् । उनीहरूले देशको सेवा गर्छन् कि विदेशीको सेवा गर्छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । भ्रष्टाचारी देश नेताहरूले देश सिध्याएको उदाहरण सिक्किम र फिजी छँदै छ ।
भ्रष्टाचार एक प्रकारको क्यान्सरजस्तै रोग हो । देशमा विदेशी सेना आएर परेड खेल्छ, कब्जा गर्छ । अनि पछि मात्रै त्यसको चाल पाउँछ । जुन बेला कुनै उपाय हुनेछैन । क्यान्सर रोग निको पार्न, बिरामीको ज्यान जोगाउन क्यान्सरको डाक्टरले बिरामीको अपरेसन गरेजस्तै, देशमा फलेको भ्रष्टाचारलाई निर्मम भएर फाल्न नेपाली जनता एकढिक्का भएर लाग्नु आवश्यक छ । सबै देशभक्त नेपाली जनता सङ्गठित भएर भ्रष्टाचारको विरुद्ध सङ्घर्ष गरेमा नेपाललाई भ्रष्टाचारबाट बचाउन सकिन्छ । सबै नेपाली जनतामा आत्मबल र देशभक्ति भावना हुनुप¥यो । देशभक्त दल र जनताले निर्मम भएर त्यस्तो क्यान्सररूपी भ्रष्टाचारको कोषहरूबारे जनचेतना दिनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने देशी, विदेशी अपराधीहरूलाई जेलमा कोच्न आवश्यक छ । देशी, विदेशी प्रभाव र दबाबबाट मुक्त गर्नसक्यो भने देश स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम र समृद्ध बन्ने छ ।