जनतालाई निर्वाचनको उपहार महँगी र अभाव

‘नेपाल समाचारपत्र’ ले साउन २४, २०७९ मा तत्काल बजार हस्तक्षेपको खाँचो भन्ने लेख प्रकाशन ग¥यो । नेपाली उपभोक्ताहरू यतिखेर अत्यधिक महँगीको मारमा पिल्सिएका छन् । सरकारी निकायको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यशैली, सरोकारवाला अधिकारवादी सङ्घ–संस्थाहरूको निरीह स्थितिले गर्दा नै महँगी अनियन्त्रित हुँदै गएको वास्तविकता हाम्रो सामु छ । यसले गर्दा कामदार जनताको जीवन अझ कष्टकर बन्दै गएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनको भोलिपल्टै नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो । सबैभन्दा आश्चर्यलाग्दो विषय, एक हप्ताभित्रै तीन–चार पटकसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरी जनताले दैनिकरूपमा उपभोग गर्ने वस्तुहरूको मूल्य पनि त्यही अनुपातमा वृद्धि गरी ढाड सेक्ने काम भइरहेको छ ।
मंसिर ४ मा सङ्घीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदै छ । चुनाव घोषणासँगै जनतामा त्रासदी छाएको छ । स्थानीय तहको चुनावमा मतदान गरेलगत्तै मूल्यवृद्धि र रासायनिक मलको चरम अभाव भोग्नुपरेको जनतामा पुनः निर्वाचन घोषणाले शासक राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा जागेको देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गरेवापतको उपहार नै जनताको लागि मूल्यवृद्धि र रासायनिक मलको चरम अभाव रहेको सर्वसाधारण बताउँछन् । खेतीपातीको मौसममै रासायनिक मलको अभावले शासक दलका मन्त्री, प्रधानमन्त्री कतिसम्म गैरजिम्मेवार छन् भन्ने देखाउँछ । एक बोरा मलको १२ सयदेखि १३ सयसम्म पर्ने भएपनि कालोबजारीयाले २३ सय रुपियाँसम्म लिई बिक्री गरेको कृृषकहरू दुखेसो गर्छन् । खाद्यान्न, औषधिलगायतका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा मूल्यवृद्धि भएसँगै त्यसको परिमाण कम गरी गुणस्तरहीन वस्तुहरू बिक्री गरेकोमा जनताको गुनासो बढ्दै छ । आफ्नो बच्चाको बुद्धि र विकासको लागि चाहिने दूधमा मिसावट भएपछि आमाहरू चिन्तित छन् ।
इन्धनको मूल्य बढेको बहानामा हरेक वस्तुको मूल्यवृद्धि गरिएको छ । तर, भारतीय आयल निगमले दुईपटक मूल्य घटाउदाँ पनि नेपालमा मूल्य नघटाएकोले कामदार जनताको दैनिकी कष्टकर बन्दै छ । यसतर्फ शासक दलको ध्यान केन्द्रित भएको देखिँदैन । वस्तु तथा सेवाको मूल्य दिनदिनै बढिरहेको छ । चामल, तेल, तरकारी, फलफूल, चिनी, दूध, मसलालगायतका वस्तुको मूल्य उसै त बढेको थियो अहिले थप वृद्धि भएको छ । मूल्यवृद्धिको कुनै लेखाजोखा नै छैन । सरकारी निकाय तथा समितिले तोकिएको मूल्य र मापदण्ड पूरा नगर्ने बिक्रेता तथा वितरकहरूको बिगबिगी कसरी नियन्त्रण गर्ने ? भन्ने प्रश्नको जवाफ जनताले खोज्दै छन् ।
नेपाल आत्मनिर्भर बन्न नसक्नुले पनि आयात गरिएका सामग्रीको मूल्य बढेको पाइन्छ । देशमा रहेका उद्योगहरू निजीकरणसँगै बन्द गरियो । यसले गर्दा लाखौँ युवाहरू विदेशिन बाध्य भए । वस्तुको उत्पादन नै नभएपछि विदेशबाट आयात भएको सामानको मूल्यवृद्धि हुने नै भयो । शासक दलहरूको गुटगत स्वार्थ, निरीहपनले गर्दा पनि मूल्य वृद्धि भएको हो । देशका सामन्त, शोषक, पुँजीपति, जालीझेली, भ्रष्टाचारीहरूलाई पाखा लगाउन नसकेसम्म सुख पाइने छैन ।
शासक दलहरू चुनावको समयमा सरकारमा जानका लागि मालसामानको मूल्य वृद्धि गराउँदछन् ।