नागरिकता विधेयक फिर्ता मिश्रित प्रतिक्रिया

सङ्घ सरकारले हरेक विधेयकहरू हतार–हतारमा पारित गरेको देखिन्छ । छलफलको निम्ति ल्याइएका विधेयकहरू राम्ररी छलफल नै हुँदैन, छलफल भए पनि खासै समय नै दिइँदैन । नागरिकता विधेयक पनि त्यसरी नै हतारमा पास गरिएको थियो । विधेयक पारित गर्नुअघि विभिन्न दलका सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र सवालका जवाफ दिन सरकारले खासै चासो राखेको पाइँदैन । दलका सांसदहरूले नागरिकता विधेयक पारित गर्नुअघि धेरै गहकिला सुझावहरू दिएका थिए । ती सुझावहरूलाई सरकारले ख्याल गरेन । बहुमतको नाउँमा सरकारले विधेयक पारित ग¥यो ।
संवैधानिक बन्दोबस्तअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण या फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले साउन १५ गते पठाएका थिए । सोमबारसम्म सो विधेयक या त प्रमाणीकरण गर्नुपथ्र्याे या त फिर्ता पठाउनुपथ्र्याे । राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार नागरिकता विधेयक पुन : छलफलको लागि फिर्ता गरिन् । नागरिकता विधेयक फिर्ता भएपछि मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । उक्त विधेयक फिर्तालाई कसैले गम्भीर गल्ती भने भने कसैले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह नगरेको बताए । कसैले जनतालाई राज्यविहीन बनाउने षड्यन्त्र गरेको टिप्पणी गरे भने कसैले दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय भएको बताए । धेरैले राष्ट्रपतिको सो कदमलाई उचित भएको टिप्पणी गरे । सत्तारढ दलका नेताहरू रुष्ट भए भने अन्य दलका नेताहरूले ठिक्कै छ भनी समर्थन पनि गरे ।
सबै नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ, सर्वसुलभ हुनुपर्छ । तर, नेपाली नागरिकता बसको टिकटजस्तै दिन नहुने नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ठम्याइ हो । विदेशी नागरिकलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिन नहुने महिलाले बिहे गरेको २० वर्षपछि या नेपाली हावापानी, संस्कृति, रहनसहन र नेपाली भूमिप्रति सद्भाव, माया र नेपाली माटोमा भिजेपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्ने अर्काे मत पनि छ । तर, सरकारले बिहे गरेको भोलिपल्टै विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था ग¥यो । नेपाल–भारत खुला सीमा भएको नेपालमा, दुई ठूला छिमेकी देशहरूको माझमा रहेको नेपालमा विदेशी महिलाले पुरुषसँग बिहे गरेको भोलिपल्टै नेपाली नागरिकता दिँदा पछि देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा आँच आउने चिन्ता नेपाली जनताको हो, देशभक्त दलहरूको हो । यसकारण, जो कसैलाई नेपाली नागरिकता दिनु उचित होइन ।