समृद्धि र सुशासनको आधार जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार

विगतमा एकपछि अर्को गरी नदीनाला बेच्ने काम भयो । सङ्घीयता आएपछि भ्रष्टाचार संविधानतः संस्थागत गरियो । वैदेशिक ऋण बढ्दै आयो । ठूलाठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू केही दिनको समाचारमात्र बन्न पुगे । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचारीहरूकै मात्र बोलवाला भइरह्यो । देश दलाली, मानव तस्कर, कमिसनखोरका कारण आक्रान्त हुँदै गयो । यहाँ अल्छे, ढाँट, गफाडी, मूर्ख, भाडाका मान्छे, निम्नस्तरका कामदारमात्र बढ्न थाले । यस्तो प्रवृत्ति हामी आफैंमा स्वतः विकसित भएको हो वा विदेशी षड्यन्त्रको रूपमा भित्रिएको हो भन्ने कुरातर्फ ध्यान पु¥याउन सकिएन । एमसीसीजस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता गरियो । धेरै जनतालाई पहिला त “नेताले देशकै सम्पत्ति त खायो नि, हाम्रो खाएको होइन !” भन्ने पनि लागेको थियो होला । तर, अब उनीहरूमा ज्ञान र चेतनाको नयाँ क्षितिज उघ्रिएको छ । सामान्य जनताले पनि, नेतागणले आफ्नै भाग खोसेर खाएको कुरा बुझ्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीले, “कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि विदेशीसँग पैसा माग्नुपर्ने बेला आएको छ” भनिरहँदा मङ्सिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव तोकिएको छ ।
चुनावको मिति घोषणा भएपछि सरकार स्वतः कामचलाउ हुन्छ । मुलुकमा दैनिक प्रशासनका लागि गरिने नियमित काम र नगरिनहुने आकस्मिक कामबाहेक अन्य कुनै पनि काम हुँदैनन् । यस्तो बेलाको सरकारको काम भनेकै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव सम्पन्न गराउनु भएकोले सभामुखबाहेक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरू भङ्ग गर्नु विश्वभरि प्रचलित संसदीय पद्धति, कानुनी संस्कार र मान्यता पनि हो । अझ यस्तो बेलामा त पाए/सकेसम्म निर्वाचन आयोगको नेतृत्वमा, राजनीति र कानुनी क्षेत्रका पूर्वविशिष्ट एवं तटस्थ व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा चिटिक्क परेको सानो चुनावी सरकार बनाए पनि हुने हो । तर, यसो गर्नु त कता हो कता, चुनाव भएपछि बन्ने नयाँ संसद्को पहिलो बैठकसम्म नै वर्तमान सांसदहरूको जागिर कायम राख्ने/रहने गरी विधेयक ल्याउने दुष्प्रयाससम्म गरियो यहाँ । आर्थिकरूपले टाट पल्टँदै गएको देशमा, विधेयक ल्याइल्याई राज्यकोषको दोहन गर्न लाजशरम नमान्ने र एक पैसाको नैतिकता नजान्ने यस्तो घोर निर्दयी सरकारप्रति जनताको आक्रोश अझै चुलिएको छ । आगामी चुनावलाई उनीहरूले त्यही आक्रोश पोख्ने माध्यमका रूपमा लिएका छन् ।
यो कुरा बुझेका कथित् ठूला र धूर्त नेताहरू, आफूहरूले कुनै पनि हालतमा चुनाव नजित्ने पूर्वाभास पाएका कारण रन्थनिएका छन् । एक्लाएक्लै उठेर जित्ने आँट छैन । लोभीपापी भएका हुँदा, समूह मिलेर जित्न पनि एकअर्कामा विश्वास छैन । जित्नका लागि जनतालाई के भनेर ढाँट्ने भन्ने विषय पनि सिद्धिएको छ । विगतमा आफूले गरेको कुनै राम्रो काम देखाऊँ भने त्यो पनि छैन । यसरी आफ्नै कुकृत्यका कारण छटपटिएका ठूला नेताहरू आगामी चुनावमा पत्तासाफ बन्ने निश्चित छ ।
तर, यहाँनेर स्मरणीय र विचारणीय पहिलो कुरा के छ भने, हाम्रा धेरै मतदाताहरू अझै पनि काठमाडौं, भक्तपुर, धरान र नेपालगञ्जका जस्ता परिवर्तनकामी एवं चेतनशील नभएर कट्टर परम्परावादी छन् । तिनीहरूले विगतदेखि नै चुनावमा मासुभात र बियर खान पाएका छन् । लुगाकपडा लाउन पाएका छन् । एक भोटको हजार पाँचसय पाएका छन् । सानातिना ठेक्कापट्टा पाएर फाइदा पनि लिएका छन् । त्यसैले त्यस्ता मतदाताहरू–भ्रष्टाचारी, ज्यानमारा, गुन्डा नाइके भए पनि तिनै दलका नेताबाहेक अर्को दल र अर्को नेतालाई मत दिनु पापै ठान्छन् । दोस्रो कुरा, देश र जनताको पक्षमा केही काम गर्नसक्ने ठानिएका साना राजनीतिक दलहरूबीच सत्ता प्राप्तिको लागि चुनावी मोर्चा, सहकार्य वा गठबन्धनको प्रयास नै भएको छैन जब कि सत्तामा टिकिरहन चाहने कथित ठूला दलका बीच पहिलेदेखि नै ‘सत्तागठबन्धन’ नै छ । यो गठबन्धनलाई, विदेशी पैसा ल्याएर भए पनि ‘चुनावी गठबन्धन’ को रूपमा झन् बलियो बनाउने प्रयास गरिने नै छ । तेस्रो कुरा, ठूला दलका ठूला नेतालाई मात्र हराउँदैमा केही पनि हुनेवाला छैन । जितेर आउने सानाठूला, नयाँ पुराना सबै नेताहरूलाई उसरी नै सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने नै छ । यसको अर्थ खाने मान्छेमात्र फेरिने भए, सङ्ख्या त घट्ने भएन ¤ यत्तिका जनप्रतिनिधिलाई अब पनि कायमै राख्नु भनेको देशलाई संस्थागतको भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाएर कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी थला पार्नु हो ।
चुनावको बेला हुने अनावश्यक खर्च रोक्न, भोट किन्ने चलनको अन्त्य गर्न र अनेक आर्थिक चलखेल कम गर्न निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गर्नु आवश्यक थियो । जनताको चाहनालाई सम्बोधन हुनेगरी ‘नो भोट’ को व्यवस्था त भएन नै, व्यक्तिलाई मत दिएर जिताउने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका सट्टा पार्टीलाई मात्र मत दिने प्रणाली स्थापना गर्नेतर्फ पनि वास्तै गरिएन । यसका साथै हाम्रोजस्तो सानो देशमा, ढिलोचाँडो जहिले होस्–नेताको सङ्ख्या र सुविधा दुवै व्यापकरूपमा घटाउने प्रणाली स्थापना नगरी धरै छैन । समृद्धि र सुशासनको आधार स्थापनाका लागि यी कुरालाई जुन दलले घोषणापत्रमै लेखेर कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ, आगामी चुनावमा त्यही दललाई जिताइनुपर्छ ।