भर्खरै :

चीन–भारत सीमा प्रश्नबारे चाउ एन–लाइको चिठी – ३

दुवै सरकारहरूले थप छलफललाई सजिलो पार्न यी साझा बुँदाहरूलाई प्रस्ट गर्नुपर्ने मैले सुझाव राखें । यी ६ बुँदाहरू पूर्णरूपले न्यायोचित छन् तथा एक पक्षबाट अर्को पक्षमा लादिएका मागहरू यसमा छैनन् । वार्तामा प्रधानमन्त्री नेहरू आफैले उल्लेख गर्नुभएका दृष्टिकोणहरू नै यसमा समावेश छन् तथापि प्रधानमन्त्री नेहरूले यी ६ बुँदाहरू मान्न असहमति जनाउनुभयो । उहाँको असहमतिको अर्थ दुई देशबीच नियन्त्रण रेखाको अस्तित्व मान्न अस्वीकार गर्नु हो, सम्भावित सीमा भिडन्त पन्छाउन दुवै पक्षका सशस्त्र सेनालाई पछाडि हटाउन नमान्नु हो, दुई पक्षबीच सीामाको विषयलाई लिएर विवाद रहेको वास्तविक तथ्यलाई मान्नसमेत भारतीय सरकारले देखाएको असहमति हो । ती वार्ताहरूमा प्रधानमन्त्री नेहरूले विनाशर्त चिनियाँ सरकारले भारतको दाबीलाई मान्नुपर्ने अडान राखेर वार्ताको सबै ढोका बन्द गर्नुभयो । बेलायती साम्राज्यवादले समेत चिनियाँ सरकारसामु यी दाबीहरू गर्ने साहस गरेको थिएन । चिनियाँ सरकारले कुनै पनि परिस्थितिमा यी दाबीहरू नमान्ने कुराप्रति पनि नेहरू अवगत हुनुहुन्थ्यो । ती मागहरूमाथि जोड दिएर उहाँ सीमा विवादलाई गुप्त उद्देश्यको कारण नसुल्झाउने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । साथै अनिश्चित ढङ्गले उत्तेजनाको स्थिति कायम राख्न उहाँले चाहनुभएको स्पष्ट छ । दुवै सरकारहरूले थप छलफललाई सजिलो पार्न यी साझा बुँदाहरूलाई प्रस्ट गर्नुपर्ने मैले सुझाव राखें । यी ६ बुँदाहरू पूर्णरूपले न्यायोचित छन् तथा एक पक्षबाट अर्को पक्षमा लादिएका मागहरू यसमा छैनन् । वार्तामा प्रधानमन्त्री नेहरू आफैले उल्लेख गर्नुभएका दृष्टिकोणहरू नै यसमा समावेश छन् तथापि प्रधानमन्त्री नेहरूले यी ६ बुँदाहरू मान्न असहमति जनाउनुभयो । उहाँको असहमतिको अर्थ दुई देशबीच नियन्त्रण रेखाको अस्तित्व मान्न अस्वीकार गर्नु हो, सम्भावित सीमा भिडन्त पन्छाउन दुवै पक्षका सशस्त्र सेनालाई पछाडि हटाउन नमान्नु हो, दुई पक्षबीच सीामाको विषयलाई लिएर विवाद रहेको वास्तविक तथ्यलाई मान्नसमेत भारतीय सरकारले देखाएको असहमति हो । ती वार्ताहरूमा प्रधानमन्त्री नेहरूले विनाशर्त चिनियाँ सरकारले भारतको दाबीलाई मान्नुपर्ने अडान राखेर वार्ताको सबै ढोका बन्द गर्नुभयो । बेलायती साम्राज्यवादले समेत चिनियाँ सरकारसामु यी दाबीहरू गर्ने साहस गरेको थिएन । चिनियाँ सरकारले कुनै पनि परिस्थितिमा यी दाबीहरू नमान्ने कुराप्रति पनि नेहरू अवगत हुनुहुन्थ्यो । ती मागहरूमाथि जोड दिएर उहाँ सीमा विवादलाई गुप्त उद्देश्यको कारण नसुल्झाउने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । साथै अनिश्चित ढङ्गले उत्तेजनाको स्थिति कायम राख्न उहाँले चाहनुभएको स्पष्ट छ ।
सन् १९६० को जूनदेखि डिसेम्बरसम्म दुई देशका अधिकारीहरूबीच भएको बैठकमा चिनियाँ पक्षले परम्परागत सीमा रेखाको ऐतिहासिक र तथ्यगत आधार भएको निर्णायक धेरै तथ्यहरू उपलब्ध गरायो । तर भारतीय पक्ष बेलायती साहसी डुलुवाहरू र यात्रीहरूको मूल्यहीन सामग्रीहरूमा भर परेर चीन–भारत सीमाको पूर्वी भागमा अवैध म्याकमोहन रेखा नै परम्परागत सीमा रेखा भएको तथा सदा चीनको अधिकारमा रहिआएको अक्साई चीनमाथि भारतको दाबीमा अडिग रह्यो । यसप्रकार दुई देशहरूका अधिकारीहरूबीच भएको वार्ता पनि परिणाम ल्याउन असफल रह्यो ।

८. दुई प्रधानमन्त्रीहरूबीचको वार्तामा चिनियाँ सरकारले मेलमिलापको लागि देखाएको इमानदारीलाई भारतीय सरकारले चीनको कमजोरीको रुपमा तथा धम्काउन सक्ने सड्ढेतको रुपमा लियो र चीनले एकपक्षीय रुपमा गस्ती हटाएपछि त्यसलाई फाइदा उठाउने एक अवसरको रुपमा लियो । दुई देशका अधिकारीहरूको बीचमा भएको वार्ता टुङ्गेपछि भारतीय सेनाले पहिले पश्चिमी भागमा र पछि पूर्वी भागमा वास्तविक नियन्त्रण रेखा नाघ्यो, बढीभन्दा बढी चिनियाँ भूभाग कब्जा ग¥यो तथा अझ गम्भीर सशस्त्र उत्तेजनाहरू निम्त्यायो । सिमानाको पश्चिमी भागमा सन् १९६१ को सुरुदेखि नै र खास गरेर गएको अप्रिल महिनादेखि भारतीय सेनाले चिनियाँ भूभाग बारम्बार अतिक्रमण ग¥यो र थप सैनिक चौकीहरू खडा ग¥यो । सीमामा भएको पछिल्लो ताजा भिडन्तहरूभन्दा अगाडि भारतको सीमाको पश्चिम भागको चिनियाँ भूभागमाथि अतिक्रमण गरेर कूल ४३ वटा सैनिक चौकीहरू खडा गरिसकेको थियो । केही चौकी चिनियाँ चौकीहरूभन्दा केही मिटरमात्रै टाढा छन् भने केही पृष्ठ भागको बाटोसमेत बन्द गरी चिनियाँ चौकीलाई पनि पछाडि पारी खडा गरिएका छन् ।
सन् १९६२ जून २० मा  भारतीय लोकसभालाई सम्बोधन गर्नु हुँदा प्रधानमन्त्री नेहरूले भन्नुभएको थियो – ‘भारतले चिनियाँ चौकीहरूलाई खतरा पुग्ने केही नयाँ गस्ती चौकीहरू खोलेको छ तथा हाम्रो पक्षबाट भएका क्रियाकलापहरूको कारण चिनियाँ पक्षबाट पनि क्रियाकलापहरू भएको छ । संसारका जानकार क्षेत्रलाई थाहा छ, यो इलाकामा परिस्थिति हाम्रो पक्षमा परिवर्तन भइरहेको छ  तथा चिनियाँहरू यसबारे चासो राख्दैछन् ।’ भारतीय साप्ताहिक पत्रिका ब्लिट्जले त्यसबेला हाकाहाकी घमण्ड गर्दै लेख्यो – भारतले त्यहाँ २५०० वर्ग माइल भूभाग कब्जा ग¥यो र यो रक्षामन्त्री कृष्ण मेननद्वारा बनाइएको ‘नेपोलियनको जस्तो साहसी योजना’ को अद्वितीय विजय हो । आक्रामक भारतीय सैनिकहरूले बारम्बार चिनियाँ रक्षकहरूविरुद्ध सशस्त्र उत्तेजनाहरू फैलाए । भारतीय विमानले बारम्बार चिनियाँ हवाई क्षेत्रको उल्लङ्घन ग¥यो र हैरान पार्ने उद्दण्ड हमलाहरू भइरहे । भारतीय पक्षबाट बारम्बार भइरहेका यस्ता उत्तेजना फैलाउने कार्यहरूको कारण चीन–भारत सीमाको पश्चिमी भागको स्थिति झन् झन् उत्तेजनापूर्ण र गम्भीर हुँदै गयो । चीनले देखाएको आत्मनियन्त्रण र संवेदनशीलताको कारण चीन–भारत सीमाको पश्चिमी भागमा भारतको अतिक्रमणलाई गम्भीरतापूर्वक प्रतिरोध गरिएन जसले गर्दा भारत सीमाको पूर्वी भागमा थप अतिक्रमण गर्न अगाडि बढ्यो । गएको जून महिनादेखि भारतीय सेनाले अवैध म्याकमोहन रेखालाई पार ग¥यो, भारतीय सेना त्यस रेखाको उत्तरतर्फको चे डोङ्ग इलाकामा घुस्यो, निरन्तर आफ्नो आक्रमणको क्षेत्र विस्तार ग¥यो र चिनियाँ सीमा रक्षकहरूमाथि सिलसिलेवार सशस्त्र आक्रमण गरी ४७ जना हताहत गरायो । तसर्थ हालै भड्केको पूर्ण आकारको सीमा भिडन्तभन्दा पहिले नै भारतीय पक्षले गम्भीर परिस्थिति सिर्जना गरेको थियो, जसको कारण कुनै पनि क्षणमा विस्फोट हुनसक्दथ्यो ।
९. भारतीय अतिक्रमण र उत्तेजनाहरूको गम्भीरता वृद्धिसँगै सीमा स्थिति  दिनप्रतिदिन खराब हुँदै गयो भने चिनियाँ पक्षले सुरुदेखि अन्तसम्म अत्यधिक आत्मसंयम र सहिष्णुता अपनायो । कुनै पनि परिस्थितिमा पहिले गोली नचलाउन र अन्तिम अवस्थामा बाहेक जवाफ नफर्काउन चिनियाँ सीमा रक्षकहरूलाई आदेश दिइएको थियो । एकातिर, चिनियाँ सरकारले भारतीय  अतिक्रमण नसहने घोषणा गर्दै तथा भारतलाई चिनियाँ भूभाग खाली गर्न माग गर्दै भारतीय सरकारलाई विरोध जनाउँदै र चेतावनी दिंदै थियो भने अर्कोतिर चीन–भारत सम्बन्ध सुधार्न तथा वार्ताद्वारा शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने विषयमा आफ्ना प्रयासहरू अलिकति पनि कमी आउन दिएको थिएन । चीन–भारत सम्बन्ध सुधार्नमा प्रेरक हुने र सीमा समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान दिनसक्ने कुनै पनि पाइला चिनियाँ पक्षले विनाशड्ढा स्वीका¥यो । सन् १९५४ को तिब्बत प्रदेशमा चीन र भारतको व्यापार तथा लेनदेनको चीन र भारतको बीचको सन्धिको अवधि जून १९६२ मा सकिने कुरालाई ध्यानमा राख्दै चिनियाँ सरकारले डिसेम्बर १९६१ देखि मई १९६२ सम्ममा ३ पटक पुरानो सन्धिको ठाउँमा नयाँ सन्धि गर्ने प्रस्ताव राख्यो । यद्यपि यस्तो नयाँ सन्धिको सीमा विवादसँग कुनै सम्बन्ध नरहने भए तापनि यसले निःसन्देह चीन–भारत सम्बन्ध सुधार्न मद्दत गर्ने थियो । यो प्रस्ताव अगाडि सार्नु चीनको सबभन्दा राम्रो आशय थियो । तर भारतीय सरकारले कुनै पनि नयाँ सन्धिको निष्कर्षमा पुग्न भारतको क्षेत्रीय दाबीलाई चीनले स्वीकार्नुपर्ने शर्त राख्यो तथ अनुचित ढङ्गले प्रस्तावलाई अस्वीकार ग¥यो । चीन–भारत सीमा स्थिति लगातार झन् चर्किंदै गएको कारणले गर्दा चिनियाँ सरकारले वार्ताद्वारा सीमा विवादको शान्तिपूर्ण समाधानको आवश्यकतालाई झन् बढी जोड दियो । तर भारतीय सरकार नकारात्मक प्रवृत्तिमा अडिरह्यो । यस वर्षको २६ जुलाइको दिन आएरमात्र पहिलो पटक भारतले दुवै पक्षको अधिकारीहरूका प्रतिवेदनको आधारमा सीमा प्रश्नलाई लिएर अस्पष्ट शब्दमा थप छलफल गर्ने इच्छा व्यक्त ग¥यो । चिनियाँ सरकारले अगस्त ४ को दिन त्यसप्रति तुरुन्तै र सकारात्मक ढङ्गले प्रतिउत्तर दियो तथा यस्तो वार्ता सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो हुनुपर्ने सुझाव दियो ।तर अगस्त २२ मा भारतीय सरकारले अचानक अडान फे¥यो तथा अधिकारीहरुको प्रतिवेदनको आधारमा सीमाबारे छलफल गर्नु अगाडि पश्चिमी सीमाको आफ्नो भू–भाग चीनले पहिले खाली गर्नुपर्नेमा अडिरह्यो । यो एकपक्षीय रुपमा लादिएको पूर्वशर्त थियो, जसबाट भारत चीनमाथि आफ्नो क्षेत्रीय दाबीलाई लाद्न चाहन्थ्यो । सेप्टेम्बर १३ को एक सूचनामा चिनियाँ सरकारले अधिकारीहरुको प्रतिवेदनको आधारमा सीमाको छलफल बढाउनु अघि कुनै पनि पूर्वशर्त राख्न नहुने बतायो । दुई पक्षका प्रतिनिधिहरुले अक्टोबर १५ मा पहिले पेकिङ्ग र अनि पछि दिल्लीमा सीमा प्रश्नबारे छलफल सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दियो । सीमा तनावलाई मत्थर पार्न चिनियाँ सरकारले पुनः एकपटक दुवै पक्षले सशस्त्र सेनालाई सम्पूर्ण सीमाबाट २० किलोमिटर फिर्ता लिनुपर्ने प्रस्ताव राख्यो ।तर सेप्टेम्बर १९ को आफ्नो सूचनामा भारतीय सरकारले दुवै पक्षको सशस्त्र सेनालाई टाढा राख्ने र विना पूर्वशर्त सीमा प्रश्नबारे छलफल गर्ने चीनको प्रस्तावलाई अस्वीकार ग¥यो । चीनले वार्ताको लागि प्रस्ताव राखेको मिति र ठाउँबारे मात्र भारत सहमत भए पनि चीनले सीमाको पश्चिम भागको आफ्नो भू–भागको ठूलो इलाका छाड्नुपर्छ भन्ने अडानमा भारत कायम रह्यो । चीन सरकारले अक्टोबर ३ को सूचनामा दुई पक्षका अधिकारीहरुको प्रतिवेदनको आधारमा दुवै पक्षले छिटोभन्दा छिटो सीमा वार्ता गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई दोहो¥यायो तथा अर्काे पक्षले उठाएको सीमासँग सरोकार राख्ने क
ुनै पनि प्रश्नमाथि छलफल गर्नबाट दुवैले अस्वीकार नगर्ने प्रस्ताव राख्यो । यो प्रस्ताव दुवै पक्षको लागि राम्रो थियो ।तथापि अक्टोबर ६ मा भारतीय सरकारले पठाएको प्रतिउत्तरमा चिनियाँ सरकारको माथि उल्लेखित राम्रो प्रस्तावलाई अस्वीकारमात्र गरेको होइन बरु पुरानो शर्तको ठाउँमा अवैध म्याकमाहोन रेखाको उत्तरतर्फको चिनियाँ भू–भागमा रहेको चे डोङ्ग इलाकालाई चिनियाँ सेनाले खाली गर्नुपर्ने नयाँ शर्त राख्यो । यसरी आफ्नो वचनबाट पछाडि हटेर तथा एकपछि अर्काे पूर्वशर्त राखेर अन्ततः भारतीय सरकारले सीमा प्रश्नलाई लिएर हुने वार्ताको ढोका बन्द ग¥यो ।
१०. चीनको विषयलाई लिई गलत हिसाब–किताब गरेर भारतले चीनको शान्तिपूर्ण प्रस्तावहरुलाई अस्वीकारमात्र गरेन बरु अन्तमा सैनिक अभियानको बाटो रोज्यो । चीनको आर्थिक कठिनाइहरु सा¥है गम्भीर भएको हुँदा आफूमाथि विजय हासिल गर्न नसक्ने तथा सं.रा. अमेरिका समर्थित च्याङ्ग काई–शेक गुटले चीनको राष्ट्रिय रक्षा शक्ति कमजोर हुँदै गएको हुँदा चीनको दक्षिणपश्चिमी रक्षा कमजोर भएको भारतले सोच्यो । तसर्थ भारतले त्यस अवसरलाई सम्पूर्ण चीन–भारत सीमामा व्यापक सशस्त्र चढाइको निम्ति परिपक्व अवसरको रुपमा लियो । अक्टोबर ५ को दिन भारतीय रक्षा मन्त्रालयले चीनमाथि आक्रमण गर्न ‘पूर्वी कमाण्ड’ अन्तर्गत नयाँ सेनाको बन्दोबस्तको घोषणा ग¥यो तथा लेफ्टीनेन्ट जनरल बी.एम. कौललाई आफ्नो कमाण्डर नियुक्ति ग¥यो । अक्टोबर १२ मा प्रधानमन्त्री नेहरुले चिनियाँ सेनाको कब्जाबाट चीनकै भू–भाग ‘स्वतन्त्र’ गर्न आदेश दिएको घोषणा गर्नुभयो ।  अक्टोबर १४ मा तत्कालीन रक्षामन्त्री कृष्ण मेननले चीनसँग अन्तिम व्यक्ति र अन्तिम बन्दुक भएसम्म लड्न आह्वान गर्नुभयो । अक्टोबर १६ मा विदेशबाट नयाँ दिल्ली फर्कनु भएपछि प्रधानमन्त्री नेहरुले लडाइँको तयारीलाई अगाडि बढाउन उच्च तहका सैनिक अधिकारीहरुको बैठक बोलाउनुभयो । अक्टोबर १७ मा भारतीय सेनाले पूर्वी र पश्चिमी दुवै भागमा एकैसमयमा चिनियाँ पक्षमाथि ठूलो सशस्त्र आक्रमण सुरु ग¥यो । अक्टोबर १८ को दिन भारतीय रक्षा मन्त्रालयले चिनियाँ सेनालाई ‘दुई माइल पर धपाएको’ घोषणा ग¥यो । अन्तमा अक्टोबर २० को दिन भारतीय सेनाले प्रधानमन्त्री नेहरुको आदेशमा सम्पूर्ण सीमामा ठूलो आक्रमण सुरु ग¥यो । आफूमाथि बारम्बार भारतीय सेनाले उन्मत्त आक्रमण गरी धेरैलाई हताहत पारेको कारण चिनियाँ सीमा रक्षकहरुको धैर्यको बाँध फुट्यो र पछाडि हट्ने कुनै उपाय नहुँदा तिनीहरुले दृढ आत्मरक्षाको लागि प्रत्याक्रमण गरे ।
११. सबै सान्दर्भिक तथ्यहरुले के बताउँछ भने वर्तमान गम्भीर चीन–भारत सीमा भिडन्त भारतीय सरकारले जानाजानै र लामो समयावधिको पूर्ण रुपले योजना बनाएको हो । गत नोभेम्बर ११ को दिन नयाँ दिल्लीमा भएको एउटा सभामा प्रधानमन्त्री नेहरुले दुई वर्षअगाडि नै भारतले चीनविरुद्ध ‘आक्रमणको योजना’ बनाएको, कारबाहीको पूरै विस्तृत आकारको योजना बनाएको र लडाइँ सुरु भएपछि कति हदसम्म अगाडि बढ्ने हो वा पछि हट्ने हो भन्ने योजना पनि बनेको बताउनुभयो । तर यी सबै तथ्यहरुलाई बङ्ग्याएर भारतीय सरकारले ८ सेप्टेम्बरमा अवैध म्याकमाहोन रेखाको पश्चिमी छेउ उल्लङ्घन गरेर चिनियाँ सीमा रक्षकहरुले हो । वास्तवमा  भारतीय सेनाले अवैध म्याकमाहोन रेखाको पश्चिमी छेउलाई ८ सेप्टेम्बरभन्दा अगाडि नै नाघेको थियो । यो तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिंदैन । चिनियाँ सरकार कथित म्याकमाहोन रेखा रहेको १९१४ को नक्सामै कायम थियो । सो नक्साअनुसार पश्चिमी अन्तिम रेखा २७०४४.६’ उत्तरी अक्षांशमा छ । भारतीय सरकारले चे डोङ्ग इलाकामाथि आफ्नो आधिपत्यलाई सावित गर्न पश्चिमको पुच्छरको रेखा २७४८’ उत्तरी अक्षांश रहेकोमा जोड दियो तथा चीन र भारतबीच सो इलाकाको सीमा कथित थाग्ला डाँडोको पानीढलो भएको बतायो । तर कथित म्याकमाहोन रेखा रहेको मौलिक नक्सामा मिलाइएको ठाउँ त्यहाँ थियो, त्यसलाई बदल्न सकिन्न तथा त्यहाँ थाग्ला डाँडा पर्दैन । यसबाहेक वर्तमान सीमा भिडन्तको क्रममा चीनले भारतीय सेनाबाट जफत गरेको नक्साहरुमा पनि चे डोङ्ग इलाका अवैध म्याकमाहोन रेखाको उत्तरतर्फ देखाइएको छ । भारतले नियतवस अवैध म्याकमाहोन रेखा उल्लङ्घन गरेर चे डोङ्ग इलाकालाई कब्जा ग¥यो तथा चिनियाँ सीमा भिडन्त भारतबाटै पूर्णरुपले र जानाजानै गरेको सार रुपमा देखायो ।अवैध म्याकमाहोन रेखाबारे चिनियाँ सरकारको अडान पहिलेदेखि यथावत छ । चीनले अवैध म्याकमाहोन रेखालाई मान्यता दिंदैन तथापि चीन–भारत सीमा प्रश्नलाई शान्तिपूर्ण समाधानको उद्देश्यको निम्ति चीनले सो रेखा पार गरेको छैन । पहिले भारतले अवैध म्याकमाहोन रेखको उत्तरी भाग पार ग¥यो तथा सो रेखाको दक्षिणमा रहेको भागमा आफ्नो शिविर बनाएर चिनियाँ सीमा रक्षकमाथि ठूलो सशस्त्र आक्रमण ग¥यो । यसरी अन्तमा भारतले नै आफ्नो तर्फबाट यो रेखाको प्रतिबन्धित प्रभावलाई तोड्यो । भारतीय सेनालाई अगाडि बढ्न र थप आक्रमण गर्नबाट रोक्न आत्मरक्षाको लागि लडिरहेका चिनियाँ सीमा रक्षकहरुलाई अवैध म्याकमाहोन रेखा मान्नु अब कुनै आवश्यकता रहेन । चीन शान्तिपूर्ण उपायबाट चीन–भारत सीमा प्रश्नको समाधानको निम्ति निरन्तर प्रयत्नरत रह्यो । चिनियाँ सीमा रक्षकहरुले अरु कुनै विकल्प नभएपछि मात्र अवैध म्याकमाहोन रेखा पार गरेका हुन् । सीमा झगडामा आत्मरक्षाको लागि प्रत्याक्रमण गर्न बाध्य भए तापनि चीन अझै विगत ३ वर्षदेखि लिइँदै आएको धैर्य र आत्मसंयमलाई कार्यान्वयन गरेर शान्तिपूर्ण समाधानलाई अगाडि बढाउने उद्देश्य राख्छ । चिनियाँ सीमा रक्षकहरुले अवैध म्याकमाहोन रेखा पार गरे र केही ठाउँमा अगाडि बढे तापनि चिनियाँ पक्ष चीन–भारत सीमाको पूर्वी भागको विवादको समाधानको लागि यस्तो कदममा निर्भर हुन चाहँदैन । विगतमा जस्तै आज पनि चीन–भारत सीमा प्रश्नको पूर्वी भागमा मात्र होइन सम्पूर्ण क्षेत्रमा निष्पक्ष र उचित समाधान शान्तिपूर्ण वार्ताबाट मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने चीन सरकारको मान्यता छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *