भोक र गरिबी

सन् २०२२ को विश्व भोक सूचकाङ्क
(जीएचआई) हालै सार्वजनिक भयो । यो सूचकाङ्कले १२१ देशहरूलाई समेटेको छ । भोक समस्या नै नरहेको देशलाई यो सूचकाङ्कले समेट्दैन । त्यसमध्ये भारत यसपालि १०७ औँ देशमा परेको छ । भोक सूचकाङ्कमा भारतको अङ्क २९.१ छ । सन् २०१४ मा भारतको अङ्क २८.२ थियो । अहिले स्थिति अझ खस्केको छ । जति अङ्क बढ्छ समस्या पनि त्यति नै बढ्छ । आजभोलि भारतलाई संसारको सबैभन्दा तीव्र रूपमा बढिरहेको अर्थतन्त्रको रूपमा चित्रण गरिन्छ । भारत ५ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र बन्न सक्ने र आर्थिक शक्तिको रूपमा उदाउन सक्ने सरकारी प्रचारबाजी छ । तर, ‘जीएचआई’ को यो हविगतले हामीलाई भुइँमा ल्याउँछ । दक्षिण एसियामा भोक सूचकाङ्कका हिसाबले भारतभन्दा मुनि युद्धले उजाडिएको देश अफगानिस्तान मात्र छ । उसले १०९ औँ स्थान ओगटेको छ । सङ्कटग्रस्त श्रीलङ्काको स्थान ६४, नेपाल ८१, बङ्गलादेश ८४ र पाकिस्तान ९९ औँ स्थानमा छ ।
‘जीएचआई’ को अद्ध नौलो भने होइन । धेरै विश्लेषकहरूले भारतको चरम र बढ्दो गरिबीबारे पहिले पनि औँल्याइसकेका छन् । प्रतिव्यक्ति दैनिक क्यालोरी आहार र प्रतिव्यक्ति वार्षिक अन्न उपलब्धताका तथ्याङ्कहरूको विश्लेषणबाट उनीहरू यस निष्कर्षमा पुगेका हुन् । बढ्दो भोक बढ्दो गरिबीको लक्षण हो । ती विश्लेषकको निष्कर्षलाई भारतको ‘योजना आयोग’ ले समेत स्वीकार गरेको छ । उच्च ‘जीडीपी’ वृद्धि भनेर जति नै नाक फुलाए पनि नवउदारवादी चरणमै भारतमा भोकको मात्रा बढ्दै गएको हो र अहिलेको स्थितिमा पुगेको हो । यसको अर्थ सो चरणमा भारतमा चरम गरिबी पनि बढिरहेको हुनुपर्छ ।
नवउदारवादी चरणमा भारतमा भोकाहरूको सङ्ख्या बढेका अनेक प्रमाणहरू छन् । सन् १९९३–९४ र सन् २०११–१२ को तुलना गरौँ । यीमध्ये पहिलो चरणमा नवउदारवादी अर्थनीति सुरु भएको थियो । त्यसबेला भारत सरकारले ठूलो मात्रामा तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गरेको थियो । पछिल्लो चरणबारे पनि त्यस्तै तथ्याङ्कहरू उपलब्ध छन् । यी दुई अवधिका तथ्याङ्कहरू दाँज्दा दैनिक २२ सय क्यालोरीभन्दा मुनि आहार पाइरहेका ग्रामीण भारतीयहरूको सङ्ख्या ५८ बाट ६८ प्रतिशत पुग्यो । सहरी क्षेत्रमा दैनिक २१ सय क्यालोरीलाई आधार बनाइएको थियो । त्यो पनि ५७ बाट ६५ प्रतिशत पुग्यो । सन् २०१७–१८ मा सरकारले अर्को वृहद तथ्याङ्क निकाल्यो । स्थिति कति कहालिलाग्दो थियो भने सरकारले ती तथ्याङ्कलाई बाहिर नै ल्याएन । यसरी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने परिपाटीलाई हाल भारत सरकारले बन्द गरेको छ । तैपनि चुहावट भएका केही तथ्याङ्कले ग्रामीण भारतको प्रतिव्यक्ति व्यय सन् २०११–१२ र सन् २०१७–१८ बीच ९ प्रतिशतले खस्केको छ ।
केही अध्येताहरूले यो बढ्दो भोकलाई जनताको स्थिति खस्केको अर्थमा बुझ्न नहुने भन्दै छन् । यस तर्कका दुइटा पाटा छन् । एक पक्षको तर्क छ, मेसिनको बढ्दो प्रयोगले शारीरिक कामहरू समयक्रममा घटेको हुनाले कामदारहरूले यिनताका पहिलेजस्तो धेरै क्यालोरी आहार लिनु पर्दैन । कामदारहरूले खानामा खर्च घटाएका छन् र अन्य कुरामा खर्च गर्दै छन् । अर्को पक्षले कठोर परिश्रमको मात्रा घटेको भन्दैन । बरु मान्छेहरूले खानाजस्ता अत्यावश्यक कुराहरूमा खर्च नगरी आफूखुसी खर्चमा विविधीकरण गरेको दोस्रो पक्षको कथन छ । मानिसहरूले अझ उन्नत खाना र बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधालगायत अन्य वस्तुहरूमा खर्च बढाएको दोस्रो पक्षको जिकिर छ ।
यी दुवै पक्षको कुरा मान्ने हो भने प्रतिव्यक्ति आहारमा कमी आउनु जीवनस्तर खस्किनुको नभई बढ्नुकै लक्षण हो । त्यसैले बढ्दो भोकलाई बढ्दो गरिबीको लक्षण मान्नु जायज छैन, बरु आहारमा आफूखुसी कमी ल्याउनु उन्नत जीवनको चिन्ह हो भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ । उनीहरूको जोड छ – गरिबी बढेको होइन, बरु भारत सरकार र विश्व बैंकले दाबी गरेझैँ घटिरहेको छ । यद्यपि विश्व बैंकले कोभिड महामारीको बेला भारतमा गरिबी बढेको पनि भनेकै हो ।
भारतमा प्रतिव्यक्ति आहारमा कमी आएकोमा कसैको दुई मत छैन । यसमा प्रत्यक्ष र परोक्ष दुवै उपभोग पर्छन् । परोक्ष आहारमा प्रशोधित खाना र पशुजन्य खाना पर्छन् । त्यस्तै प्रतिव्यक्ति क्यालोरी सेवनमा कमी आएकोमा पनि कसैको दुई मत छैन । विमति खालि यसले बढ्दो गरिबी जनाउँछ कि उपभोगको विविधीकरण वा घट्दो गरिबी जनाउँछ भन्ने हो । बढ्दो गरिबीले भोक बढाउँछ भन्ने कुरामा शङ्का छैन । प्रश्न यहाँ घट्दो आहार उपभोगलाई बढ्दो गरिबीको प्रमाण मान्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने हो । यहीनिर ‘जीएचआई’ उपयोगी हुन आउँछ ।
घट्दो आहार उपभोगलाई जीवनस्तरमा आएको सुधारको लक्षण मान्ने हो भने भारतको जस्तै प्रभावशाली आर्थिक वृद्धिदर देखिने धेरै देशहरू ‘जीएचआई’ तालिकामा भारतभन्दा मुनि हुनुपथ्र्यो । तर ‘जीएचआई’ तालिकामा भारतका छिमेकी रुवान्डा (१०२ औँ स्थान), नाइजेरिया (१०३), इथियोपिया (१०४), गणतन्त्र कङ्गो (१०५), सुडान (१०६), जाम्बिया (१०८), अफगानिस्तान (१०९) र टिमोर–लेस्ते (११०) छन् । तर यी सबै देशलाई गरिब देश मानिन्छ । त्यसैले ‘जीएचआई’ तालिकामा ती देश तल हुनु स्वाभाविक हो । यसको विपरीत आर्थिक रूपमा भारतीयहरूले आफूलाई दाँज्न रुचाउने चीनजस्ता देशहरू ‘जीएचआई’ तालिकामा धेरै माथि छन् । चीन शीर्ष १७ देशमा पर्छ । उसको ‘जीएचआई’ अङ्क ५ हो । जुन भारतको २९.१ भन्दा धेरै राम्रो अङ्क हो ।
उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएका कुनै पनि देश भारतनजिक छैनन् । यसबाट ‘रुचिमा परिवर्तन आयो’ भन्ने तर्क पूर्णतः हावादारी साबित हुन्छ । यसको अर्थ बालबालिकाको शिक्षा वा मेसिनीकरणले शारीरिक श्रममा कमी आएको हुनाले खाद्यान्न उपभोग घटेको तर्क गर्नुको कुनै तुक छैन । मेसिनीकरणले गर्दा शारीरिक श्रममा कमी आउनु, बालबालिकालाई शिक्षा दिने आकाङ्क्षा बढ्नु भारतीय जनताको मात्र विशेषता नभई विश्वभरिका जनताको विशेषता हो । त्यसो भए उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएको भारत मात्र ‘जीएचआई’ तालिकामा तल किन छ ?
एउटा तर्क के गर्न सकिन्छ भने विश्वभरिका जनताले आफ्ना छोराछोरीलाई शिक्षा र उचित स्वास्थ्यसेवा दिन चाहे पनि भारतमा यी सेवा महँगा छन् र चीनमा सस्तो छ । यसैले भारतीय अभिभावकहरूले आहारमा कटौती गरेर महँगो शिक्षा दिनुपरेको हो । जब कि चीनमा शिक्षा सस्तो हुनाले आहारमा कटौती नगरी उचित शिक्षा दिन मिलेको हो भनी तर्क गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो धारणा यही नै हो । ‘रुचिमा आएको परिवर्तन’ को तर्कमा कुनै तुक छैन । संसारभरिका अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीको शिक्षामा रुचि राख्छन् । तर, कुनै निश्चित देशमा विद्यालय पठाउनकै लागि आहारमा कटौती गर्नुपर्छ भने यो कटौती बढ्दो गरिबीको लक्षण हो । यसले मानिसले उपभोग गर्नुपर्ने वस्तुमध्ये एउटाको मूल्य बढेको सङ्केत गर्छ । जसले गर्दा जीवनयापन महँगिँदै गएको छ र बढेको आयले यो महँगी थेग्न सकेको छैन । फलस्वरूप आहारमा कटौती भइरहेको छ । आहार उपभोगमा कटौतीको अर्थ भोकमा वृद्धि हुनु हो । यो जीवनयापन महँगिनु र वास्तविक आयमा कटौती हुनुकै परिणाम हो । गरिबी बढ्नुको अर्थ पनि त यही हो ।
फरक शैलीमा भन्नुपर्दा वास्तविक आय बढ्नुको अर्थ प्रत्येक वस्तुको उपभोगमा केही न केही बढोत्तरी हुनु हो । प्रयोग हुँदै आएको वस्तु वा नयाँ वस्तुको उपभोगमा बढोत्तरी हुनु हो । भारत र अन्य देशका तथ्याङ्कहरू हेर्दा वास्तविक आयमा वृद्धिको अर्थ आहार उपभोगमा वृद्धि हो । यसमा प्रत्यक्ष र परोक्ष उपभोग दुवै पर्छ । तर, जम्मा प्रत्यक्ष र परोक्ष आहार सेवनमा कमी आइरहेको छ भने त्यसको अर्थ बहुसङ्ख्यक जनताको वास्तविक आयमा गिरावट आएको मान्नैपर्छ । अर्थात् गरिबी बढेको मान्नैपर्छ । बढ्दो भोकले गरिबी बढेको सङ्केत गर्नु यस मानेमा सही छ ।
भारत सरकारको र विश्व बैङ्कको अनुमानअनुसार भारतमा गरिबी घटेको देखिनुको विशेष कारण छ । भोक र गरिबीबीचको अन्तरसम्बन्ध अब मान्य हुन्न भन्ने उनीहरूले दाबी गर्नुको खास कारण छ । उनीहरूले ‘गरिबी रेखा’ को प्रयोग गर्छन् । यो नै उनीहरूको कुतर्कको वास्तविक कारण हो । प्रतिव्यक्ति पैसा खर्चको निश्चित रेखा बनाइन्छ र त्यसमुनि कमाउने जनतालाई गरिब भनिन्छ । यो रेखालाई जीवनयापन खर्च सूचकाङ्कमार्फत बरोबर अद्यावधि गरिन्छ । तर, भारतमा बनाइएको यो सूचकाङ्क बढ्दो जीवनयापन खर्चअनुसार अद्यावधि गरिएको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूको निजीकरणले गर्दा यो खर्च धेरैमाथि पुगिसकेको छ । जीवनयापन खर्चमा भएको वास्तविक बढोत्तरीलाई भारतमा ध्यान दिइएको छैन । तसर्थ, यसको आधारमा तय हुने गरिबी रेखा हुनुपर्ने स्थानभन्दा धेरै तल छ । यसले गरिबीको मापदण्डलाई तल पारेको छ र शासक वर्गले यस्तो आँकडा देखाएर फाइँफुट्टी झार्छ । यसरी गरिबीको अनुपात घट्न पुगेको हो । ‘ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्स’ (जीएचआई) ले भारतको यस्तो झुटो गरिबी रेखालाई उदाङ्गो पारेको छ ।