नेपाली भूमि जोगाउन निर्वाचन पर्खनु पर्दैन

काठमाडौँ, २ मङ्सिर । नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको सन्दर्भ मतदाताको मत लिन निर्वाचनको बेलामामात्र उठाएर पुग्दैन । नेपाली भूमि नेपालको कायम गर्न निर्वाचन पर्खनु पर्दैन । नेपाली भूमि जोगाउने काम सरकारको हो । नेपाली भूमि कालापानी र लिम्पियाधुरा मा भारतले किन आँखा गाड्यो ? नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्नुमा भारतको मनसाय के हो ? आम नेपालीले बुझ्नुपर्छ या थाहा पाउनुपर्छ । कालापानी भारतको अतिक्रमण गरेको भूमिमध्ये एक सामरिक महत्वको भूमि हो । कालापानीको माथि लिपु भञ्ज्याङ जाने बाटो नाविडाङमा छ । कालापानीभन्दा माथि पनि भारतीय सशस्त्र टोली बसेको छ । कुटी र नाभिमा पनि सशस्त्र टोलीहरू छन् । यसकारण, यहाँ विवाद कालापानीको मात्र होइन, महाकालीको मुहान हो ।
लिम्पियाधुराबाट उत्पन्न कुटी याङ्दी (काली नदी) नै कालीको मुहान हो । तर, भारतीय पक्षले दार्चुलाको कालापानी हुँदै दक्षिणको सानो खहरेलाई सीमा नदी दाबी गर्दै छ । भारतले काली नदीको वास्तविक मुहान नचिनेर वा सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सीमा थाहा नपाएर होइन जानाजान थाहा भएरै अतिक्रमण गरिरहेको हो । भारतले उक्त प्रदेश र दिल्लीसमेतको लागि सिँचाइ गर्न र अन्य प्रयोजनको लागि बढ्दै गएको पानीको माग आपूर्ति गर्ने ध्येयले नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरिरहेको हो ।
युरोप प्रवेश गर्ने अन्तर महादेशीय व्यापारिक मार्गको रूपमा भविष्यमा प्रयोग गर्ने सम्भावना भएकोले परम्परागत नेपाल–तिब्बत मार्गबाट भूपरिवेष्ठित नेपाललाई वञ्चित गरी फाइदा लिने भारतको अर्को मनसाय हो । भारत र चीनबिच सीमा विवाद बढ्दै गएपछि तिब्बत स्वशासित क्षेत्र र सीमामा चीनको गतिविधि अवलोकन गर्ने ध्येयले उक्त स्थानमा भारतको दृष्टि परेको हो । चीनको गतिविधि अवलोकन गर्ने स्थल नेपालभित्र परेको हुँदा सो प्रयोग गर्न सीमा अतिक्रमण गर्नु भारतको बल मिचाइ होइन कसरी भन्ने ? नेपालले भारत वा चीनले कुनै पनि मित्र देशको विरुद्ध आफ्नो भूमि उपयोग गर्न नदिने दृढता व्यक्त गरिरहेको छ । भारतीय पक्षले नेपालीको भूमिबाट भारतीय सशस्त्र सुरक्षा चौकीहरू फिर्ता लगेर नेपालको सार्वभौमिकता र देशको अखण्डता जोगाउनुपर्ने हो । यसतर्फ पनि भारतले चासो राखेको देखिँदैन । देशको सार्वभौमसत्ता जोडिएको यस मामिलाको कुरा उठाउन निर्वाचनको बेला घोषणापत्र जारी गर्नु आवश्यक छैन । नेपालको नेपाली भूमि जोगाउन या फिर्ता लिन कुनै समय पर्खेर बस्नुपर्ने होइन ।
नेपाली भूमि मिचिरहेको दशकौँ बितिसकेको छ । नेपाली भूमि जोगाउने काम नेपाल सरकारको हो । निर्वाचनले जुनसुकै दलको सरकार गठन गर्न मत दिए पनि या निर्वाचनपछि जसको सरकार बने पनि नेपालको भूमि हो भन्न सरकार पछि हट्नु हुँदैन । नेपाली भूमि फिर्ता माग्दा भारतले दिँदै आएको सहयोग रोक्ला, विदेशमा बाधा होला भनेर चिन्ता लिने समय होइन । भारतले पाइला पाइलामा भूमि मिच्दै देशै खायो भने पनि के विकासमा आर्थिक सहयोग रोक्ला भनेर मौन बस्ने ! अब कुनै पनि सरकार नेपाली भूमि बचाउने काममा अघि सर्नुपर्छ, नत्र नेपाल साँगुरिँदै जानेछ र कुनै दिन नेपाललाई भारतको एउटा प्रान्त बनाउन बेर लाग्दैन । समयमै चेतना भया !