भर्खरै :

किन पाए नेपाल र नेपालीले दुःख ?

किन पाए नेपाल र नेपालीले दुःख ?

मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबारे नेपाली सञ्चार माध्यममा चिन्ताजनक समाचार प्रकाशित भइरहेको छ । मंसिर २ गते कान्तिपुर दैनिकमा दुर्गा कँडेलले लेख्नुभयो – “अधिकांश उम्मेदवारले फेरि पनि झुटा आश्वासन बाँडेका छन्, चुनावचिन्ह अङ्कित झन्डा, झोला र टोपी बाँडेका छन्, जनतालाई खाजा, खाना र तीनपाने खुवाउँदै खरिद गर्दै छन्–गरिबका मतहरू ।” यसरी आचार संहिता उल्लंघन गर्ने शासक दलहरू नै भएको समाचार छ । धागोदेखि धनियाँसम्म आयात हुने देशमा चुनावको नाममा खर्चिएको रकम बैंक तथा वित्तिय संस्थामा निक्षेपका रूपमा आउला ? आउने छैन ।
“चुनावमा प्रचार सामग्री, खाना–खाजा, इन्धनमा खर्च हुने हो । यी कुनै पनि देशमा उत्पादन नहुने भए पछि यिनमा गरिएको खर्च चाहिँ कसरी स्वदेशमा रहन्छ ? निर्वाचनका कारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाको तरलता समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने आधार कहीँ भेटिँदैन” कान्तिपुरमा कँडेलले लेख्नु भएको छ ।
कार्तिक २८ गतेको अभियान दैनिकमा सोयाविन तेल प्रतिलिटर रू.२४० बाट २८०, तोरीको तेल रू. ३२० बाट ३४०, सनप्mलावार तेल रू. २५० बाट ३०० पुगेको समाचार प्रकाशित भयो । यसरी मूल्य बढ्नुमा निर्वाचनमा शासक दलहरूले उद्योगी–व्यापारीसँग ठूलो रकम चन्दा उठाएको समाचारमा उल्लेख छ ।
कार्तिक २३ गतेको नयाँ पत्रिकामा भारतसँग सीमा जोडिएका तराइका जिल्लामा दल र उम्मेदवारले भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीमा चुनाव प्रचार गरेको समाचार प्रकाशित भयो । समाचारमा लेखिएको छ– “बाँके २ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार इर्फान शेषले एक दर्जनभन्दा बढी भारतीय नम्बरका गाडी दुरूपयोग गरी चुनावी ¥याली गरे । एमाले र जसपा गठबन्धनबाट सिराहा ३ मा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार लीलानाथ श्रेष्ठ र प्रदेश ३ (ख) का जसपाकी रेणु यादवले बीआर ०७ पी ३५९१ नम्बरको भारतीय नम्बरको स्कारपियो दुरूपयोग गरी चुनाव प्रचार गरे । सिराहा ३ को जनमत पार्टीका दिनेश यादव र प्रदेशसभा ३ (ख) का ज्ञानु यादवले बीआर ०७ पीबी ८६२६ नम्बरको स्कारपियो दुरूपयोग गरी चुनाव प्रचार गरे । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको पछुवा गाडी सिराहामा भारतीय नम्बरको बीआर ०६ पीसी १६४४ थियो ।
प्रहरीले सिराहामा भारतीय नम्बर प्लेटका १५ गाडी नियन्त्रणमा लिएको, धनुषामा २६ गाडी नियन्त्रणमा लिएको खबर छ । सप्तरीमा १४९ भारतीय गाडी चुनाव प्रचारको लागि भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी भित्र्याएको पनि खबर छ ।
बाँके प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपीले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन हुनेगरी भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीबाट चुनाव प्रचार गरिएको उजुरी नआएको हुँदा कारवाहीमा नपरेको दावी गरे । कस्तो निरिह अवस्था हो यो आयोगको कर्तव्य होइन र ? हाकाहाकी निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेहरू विरूद्ध कार्वाइ हुन उजुरी नै दर्ता हुनुपर्ने ?
मंसिर २ को राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भयो– “दल र तिनका उम्मेदवारले मौन अवधिमा गोप्य किसिममा पैसाको चलखेल गराउने छ । पूर्वसचिव शारदा प्रसाद धितालले मौन अवधिमा विशेष गरी ग्रामीण र विपन्न वस्तीमा पैसामा भोट आफ्नो पक्षमा पार्न र साम, दाम, दण्ड, भेद नीति प्रयोग गरी जित्ने बताए ।
डडेलधुरा र काठमाडौं बुढानिलकण्ठमा एमाले र माओवादी उम्मेदवारले मत लिन पैसा बाँडेको समाचार छ । विश्लेषकका अनुसार आज पैसा बाँडेर जित्नेहरूले भोलि सत्तामा गएपछि लगानी असुल्नेछन् । उनीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनेछन् । शासक दलहरूले विगतमा तस्करी र अवैध किसिमले पैसा कुम्ल्याएकाहरूलाई उम्मेदवार यसैकारण बनाएको हो । ७७ ओटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा अनुगमन समिति छन् तर कतिपय जिल्लामा सरकारको उच्च नेतृत्वबाटै गलत काम हुने भएकोेले अनुगमन समितिले पनि सीधासोझा उम्मेदवार र पार्टीलाई मात्र अनुगमनको तीर सोझाएको छ ।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा कूल ८० प्रतिशत मतदान हुँदा देशको २२ पालिकाको ४२ वडामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मत खस्यो । सरकारले ती वडाका मतदान स्थललाई सम्वेदनशीलको सूचीमा राख्यो । तर विश्लेषकहरूले ती मतदान केन्द्रहरूमा शासक दलहरू बुथ कब्जामा लागेको दावी गरे ।
२०७४ को संसदीय निर्वाचनमा केही निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाताभन्दा बढी मतपत्र खसाइयो । यस्तो सूचीमा गोरखा क्षेत्र नं २ पनि राखियो । निर्वाचन आयोगले विगतमा जे भयो यसपाली हुन नदिने दावी ग¥यो । तर, नेपाली सेनाको हेलिकप्टर दुरूपयोग गरी सत्ता गठबन्धनले निर्वाचन प्रचार गर्दा निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू “के गरूँ झुन्दिनु भएन” भनी निरिहत पोख्छन् । यसकारण निर्वाचन निष्पक्ष, स्वच्छ र धाँधली हुनेमा जनताको शंका छ । चुनावको मुखैमा खराब व्यापारीले १५ देखि ४० प्रतिशत मूल्य वृद्धि गरे । २०७८ सालमा म्यानफ्याक्चरिङ सेक्टरको जीडीपीमा १० प्रतिशत योगदान थियो । अहिले घटेर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । १०–१२ वर्ष अघि अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा गरी ६४ प्रतिशत थियो । तर राष्ट्रिय योजना आयोगले २५ प्रतिशतमात्र गरिबी भएको दावी ग¥यो । दैनिक १.२५ अमेरिकी डलर भन्दा कम आय भएकाहरू गरिबी रेखामुनी पर्छन् । बहुदल पुनःस्थापना यता ३३ वर्षको अवधिमा सरकारमा गएका पार्टीहरूले २० खर्ब व्यापार घाटा, २० खर्ब सार्वजनिक ऋण, ८० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीको नाममा सस्तो ज्यामी बन्न पठाए, सार्वजनिक संस्थान नीजीकरण गरे । यसकारण नेपाल र नेपाली जनताले दुःख पाएको हो ।
२०७९ मंसिर ३

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *