स्वास्थ्यमा जोखिम एकातिर बजेट अर्कोतिर

स्वास्थ्य सेवा निःशुल्करूपमा जनतालाई प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । हरेक नागरिकले स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ । स्वस्थ भएर बाँच्नको लागि हरेक व्यक्तिले सर्वसुलभरूपमा आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र सजिलै पाउने परिकल्पना गरेको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी थुप्रै कानुनहरू निर्माण भए तापनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनको लागि पर्याप्त नीति र कानुनको अभावमा स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैँ जकडिएको छ । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, जन स्वास्थ्य ऐन, खोप ऐनलगायतका कानुनी व्यवस्था गरेको छ तर पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने विश्वका अरू मुलुकहरूले समयसापेक्षरूपमा बदलिएको देखिन्छ । नेपालमा लामो समयदेखि जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने एउटै मोडालीटी छ । नेपालमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नको लागि सेवाको वर्गीकरण ३ भागमा बाँडेको देखिन्छ । प्रतिकारात्मक स्वास्थ्य सेवा, उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा र प्रवद्र्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा ।
तीनवटै स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, सर्वमान्य र सजिलै उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो भने जनताले समानरूपमा सजिलै गुणस्तरीय र सर्भसुलभ उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । तर, विडम्बना ¤ उपचारात्कम स्वास्थ्य सेवालाई समानरूपमा सबैले उपभोग गर्न सक्नेगरी बिस्तार गर्न सकेको छैन । उपलब्ध भएको ठाउँमा पनि जनताले उपचारात्कम स्वास्थ्य सेवा महँगोमा खरीद गरिरहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्य सेवा जनताको मौलिक अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ । तीनवटै स्वास्थ्य सेवाहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत पर्छन् । संविधानको मूल मर्म र आजको आवश्यकताअनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको दायरा बढाउनुपर्छ र लगानी पनि बढाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न कार्यक्रमहरू धेरैजसो वैदेशिक सहयोगको भरका चलिरहेका छन् भने उपलब्धि पनि हुन सकेको छैन । आभारभूत स्वास्थ्य सेवाको दायरा फराकिलो बनाएर परिभाषा परिवर्तन गर्नुपर्छ । सय वर्षअगाडिको स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता र अहिलेको स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता फरक छ । अहिलेको आधुनिक स्वास्थ्य सेवा धेरै खर्चिलो छ । सेवा लिनै नसक्ने अवस्था छ । जुन रोगले जनता ग्रसित छन् र धेरै मृत्यु भइरहेको छ । त्यो सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ । स्वास्थ्य चौकीबाट सिटामोल बाँडेर खोप लगाएर मैले जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको छु भनेर राज्यले जनतालाई सुनिश्चित गर्ने दिन गए । खोप लगाउँदैमा, परिवार नियोजनका साधन वितरण गर्दैमा, सामान्य उपचार गर्दैमा, वैदेशिक सहयोगमा सस्तो किसिमको आम औषधि वितरण गर्दैमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गरिरहेका छौँ भनेर जति भने पनि जनताले महसुस गर्ने गरी सेवा उपलब्ध भएको छैन ।
जनताको स्वास्थ्य सेवाको अपेक्षा र आवश्यकताअनुरूप आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्छ । यदि यसो गरिएन भने स्वास्थ्यकर्मीप्रति र सरकारप्रति जनता सन्तुष्ट हुँदैनन् । जनताको ठुलो धनरासी स्वास्थ्य चौकीमा पाइने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाबाहेक अन्य रोगको उपचारमा खर्च भइरहेको छ । रोग निदानमा खर्च भइरहेको छ । एउटा सामान्य जाँच गर्दा समुदायमा रहेको स्वास्थ्य चौकीदेखि वीर अस्पतालसम्म पैसाबिना हुँदैन । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा त यस्तो हालत छ भने प्रात्ेट अस्पताल, क्लिनिक मेडिकलहरूको त कुरै नगरौँ । कति जनता लुटिएका हुन्छन् । तर, राज्यको ध्यान त्यता छैन । विडम्बना ¤ त अर्को के छ भने हामी स्वास्थ्यका नीति निर्मतादेखि समुदायमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूसमेत सरकारी र प्रात्ेट अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीबाट ठगिँदा र लुटिँदा निरिह बनेका छौँ ।
जब एउटा सानो रोगको उपचारको लागि जाँच गर्दा पैसा नभएर बिरामी घर फर्कन्छ त्यतिबेला महसुस हुन्छ मेरो देशमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क छ या छैन भनेर । सामान्य रोगको उपचार गर्नको लागि गाउँ सहर बजारमा जाँच नाममा जनता लुटिएका छन् । राज्यले सामान्य म गर्भवती छु कि छैन भनी यकिन गर्ने गर्भवती जाँच किटसमेत स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकेको छैन । गर्भवती जाँचको लागि किट निःशुल्क उपलब्ध गराउन नसक्नुको कारणले ९ महिनासम्म शुल्क तिरेर गर्भवती जाँच गर्न प्रात्ेट क्लिनिकमा जान बाध्य बनाएको छ । स्वास्थ्यचौकीदेखि वीर अस्पतालसम्म सरकारले उपलब्ध गराएका निशुल्क जाँचहरू पनि व्यवस्थापन समितिको नाममा चर्को शुल्क लगाएर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पुरानो शैलीबाट दिएको स्वास्थ्य सेवालाई गुयस्तरीय एवम् वैज्ञानिक युगसँगै नयाँ उपचार पद्धति र जनताले चाहेको जस्तो सेवा नपाएका कारणले भएको सेवासमेत लिन स्वीकार गर्दैनन् । स्वास्थ्य सेवामा हामीले चाहेको दिगो विकास लक्ष्य २०३० कसरी पूरा हुन्छ ? अनि तपाईँ हामीले जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कहाँनेर दिएका छौँ । अहिले जनसमुदायले हामी स्वास्थ्यकर्मीलाई सोध्ने प्रश्न के हो भने तपाईँको स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशाला जाँच के के निःशुल्क हुन्छ । हामीले दिने उत्तर हो प्रयोगशाला जाँच एक दुईवटाबाहेक तपाईँले चाहेको जाँच निःशुल्क छैन । धेरैजसो बिरामीले कम्तीमा सुगर, मिर्गौला, रगत समूह, थाइराइड, टाइफाइड, युरिक एसीड, हेमोग्लोबिन, लिभर फन्सन, दिसा पिसाब, ईसीजीजस्ता जाँच निःशुल्क पाए हुन्थ्यो भन्ने आसयले सरकारी अस्पतालमा आउँछन् । तर, निःशुल्क छैन भन्ने उत्तर पाएपछि त्यो सेवाग्राही सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आउँदैन अनि सरकारले स्वास्थ्य सेवामा केही गरेको छैन जस्तो महसुस हुन्छ । हामीले जति ९० किसमको औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने भनेर प्रचार गरे पनि केही हुनेवाला छैन ।
भएका निःशुल्क प्रयोगशाला जाँच पनि स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिको निर्णय गराएर यो वा त्यो बहानामा जनतालाई निःशुल्क उपलब्ध गरएको देखिँदैन । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू मेडिकल माफियाको जालोमा छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा भन्दा प्रात्ेट अस्पताल र क्लिनिकमा छिटोछरितो र भरपर्दो गुण्स्तरीय सेवा पाइन्छ भन्ने आम जनताको विश्वास बढिरहेको छ । हाम्रो नजिकैको स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालभन्दा निजीमा भिड देखिन्छ । जताततै निजीको मालामाल छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो उपलब्धि भएको छ भनेर विगतको केही स्वास्थ्य सूचकाङ्क देखाएर ढुक्क भएर बस्ने नीति निर्माताहरूले अर्को जनस्वास्थ्य समस्या आएको नदेख्ने हो भने ठूलो समस्या सिर्जना हुने देखिन्छ ।
(बिष्ट चुरे गाउँपालिका कैलालीका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हुन् ।)