निर्वाचन एक वर्गसङ्घर्ष

मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । विगतको तुलनामा यस निर्वाचनमा जनताको उत्साह देखिएन । शासक दलहरूदेखि असन्तुष्ट र वाक्कदिक्क भएको कुरा निर्वाचनमा जनताको उत्साहहीनताबाट थाहा पाउन सकिन्छ । शासक दलहरूले जतिसुकै झिलिमिली र आकर्षक घोषणापत्र जारी गरे पनि जनता विश्वस्त देखिएनन् । जे होस् जनताले आफ्नो विश्वास मतपत्रमार्फत जाहेर गरिसकेका छन् । निर्वाचनले कस्तो परिणाम दिन्छ ? त्यो बुझ्न भने केही दिन पर्खनै पर्छ । नेपाली जनताको राजनैतिक स्तर पनि निर्वाचन परिणामसँगै स्पष्ट हुनेछ ।
पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा जनताले आफ्नो नेता आफै निर्वाचित गर्ने भनिए पनि साँचो अर्थमा जनताले प्रजातान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउँदैनन् । प्रजातन्त्रको अर्थ धेरै विचारहरूबिच प्रतिस्पर्धा हो । प्रतिस्पर्धामा बहुमत प्राप्त पार्टीले सरकार चलाउँछ र अल्पमतको पनि उत्तिकै सम्मान हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षलाई भावी सरकारको रूपमा लिइन्छ । प्रतिपक्ष कमजोर भए प्रजातन्त्र पनि कमजोर हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ । सत्ता पक्षले देश र जनताको हितविपरीत काम गरेको खण्डमा तत्काल प्रतिपक्षले जनताको बीचमा लगेर सरकार ढाल्न सक्छ । त्यसैले प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्षको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, नेपालमा न सत्ता पक्षले राम्रो काम गर्यो न त प्रतिपक्षले राम्रो भूमिका खेल्न सक्यो । सबै क्षेत्रमा भागबन्डा गरेको कारण अहिले दलहरू बदनाम भए । निर्वाचन केवल एउटा औपचारिकतामा सीमित भयो । परस्परविपरीत विचार र सिद्धान्त बोकेका पार्टीहरूबीच गठबन्धन भई निर्वाचन लड्नेजस्ता अप्रजातान्त्रिक व्यवहारले अब जनता निराश छन् । जनता प्रतिस्पर्धात्मक राजनैतिक अभ्यास गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको कारण जनता शासक दलहरूको विकल्प खोज्दै छन् ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुने गर्दैन । पैसाको खोला बगाउने, गुण्डाहरूको प्रयोग गर्ने र प्रशासनको दुरुपयोगले निर्वाचनलाई प्रभावित पारेको हुन्छ । कामदार वर्गका जनताले चाहेर पनि आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई धेरै सङ्ख्यामा जिताउन सम्भव हुँदैन । जनतालाई झुक्याउन र आफ्नो शासन सत्ता लम्ब्याउन शासक वर्गले आवधिक निर्वाचनको नाटक गर्छ र आफ्ना भ्रष्टाचारी र जनताबिच बदनाम व्यक्तिहरूलाई पुनः सांसदमा नवीकरण गर्छ । राजनैतिकरूपले जनता सचेत नभएसम्म यो प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहनेछ ।
मौन अवधि सुरु भएपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका शेरबहादुर देउवाले डडेलधुरामा प्रतिभोटका लागि रु.५ हजार वितरण गर्दै गरेको भिडियो सार्वजनिक भयो । त्यसको न नेपाली काङ्ग्रेसले खण्डन ग¥यो न देउवाले नै त्यसबारे स्पष्ट पार्न आवश्यक ठाने । निर्वाचन आयोगले कुनै कारबाही गरेन । त्यसो त काठमाडौँमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत बनेका ईश्वर पोखरेलको क्षेत्रमा भोट किन्न स्थानीयलाई प्रतिभोट रु.२ हजार वितरण गर्दै गर्दा पक्राउ परे । भोट खरिदको भरमा उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुने परम्परालाई त्याग्नुपर्छ । निर्वाचन भनेको मन, विवेक र आत्मा दान हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेन ।
पार्टीहरू वर्गीय आधारमा निर्माण हुने हुँदा आफूले कल्पना गरेको भावी समाज घोषणापत्रमार्फत प्रस्तुत गर्छन् । वैज्ञानिक समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद वा राजासहितको प्रजातन्त्र फरकफरक पार्टीका उद्देश्यहरू छन् । निर्वाचनमार्फत सरकारमा गएर त्यो आफूले कल्पना गरेको समाज स्थापनाको लागि दलहरू प्रयत्नरत रहन्छन् । जुनसुकै विचार लिएर अगाडि बढे पनि अन्ततः पार्टीहरूले दुई वटा वर्गको फरकफरक प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन् कामदार वर्ग वा पुँजीपति वर्ग ।
वैज्ञानिक समाजवाद कामदार वर्ग शासनको नेतृत्वमा रहने राजनीतिक व्यवस्था हो । उक्त व्यवस्थामा उत्पादनका मुख्यमुख्य साधनहरूको सामाजिकीकरण हुने, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको व्यवस्था हुने, शिक्षा र सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुने, सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने त्यस व्यवस्थाका विशेषताहरू हुन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समाजवाद हुँदै साम्यवादी समाज स्थापना गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ । साम्यवादमा वर्ग हुँदैन र राज्य हुँदैन । सिङ्गो समाज एउटा स्वचालित यन्त्र समान सञ्चालन हुनेछ । योग्यताअनुसारको काम र आवश्यकताअनुसार वितरण प्रणाली हुनेछ । त्यो आदर्श समाज निर्माण गर्न ऐतिहासिक युग लाग्न सक्छ तर यो असम्भव छैन । निर्वाचनलाई उपयोग गर्दै जनताको चेतना स्तर उठाउन जोड दिए पनि वैज्ञानिक समाजवादका पक्षधरहरू निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेर समाजवाद स्थापना हुन्छ भनेमा विश्वास गर्दैनन् ।
एमाले, माओवादीजस्ता पुँजीवादी पार्टीहरू निर्वाचनबाटै समाजवाद स्थापना हुने भ्रम फैलाउँदै छन् । निर्वाचनबाट वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना हुने भए सशस्त्र सङ्घर्षको आवश्यकता रहँदैन । जो निर्वाचनबाट समाजवादको कल्पना गर्छन् उनीहरू पुँजीवादीहरू हुन् । उनीहरूको वर्गीय आधार हुन्छ । यस अर्थमा नेका, एमाले, माओवादी र राप्रपा तथा मधेसी दलहरूको वर्ग आधार एउटै छ । त्यो हो पुँजीपति वर्ग । दस्तावेज र मुखले के भन्छ भन्ने मुख्य कुरा होइन, व्यवहारले जे भन्छ त्यही नै सत्य हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ ।
नेकाले आर्थिक उदारीकरणको नाउँमा देशका कलकारखानाहरू निजीकरण गर्ने क्रम सुरु ग¥यो । त्यो कामलाई एमालेले निरन्तरता दियो भने २०६३ सालपछि माओवादीले त्यही बाटो पछ्यायो । गोरखाकाली टायर उद्योगले वर्षको १ लाख २० हजारभन्दा बढी टायर उत्पादन गथ्र्यो । सस्तोमा नेपालमा उपलब्ध हुनेमात्रै होइन विदेश निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गरिरहेको थियो । अहिले टायर उद्योग बन्द गराएर देश पूरै विदेशको निर्भरमा छ । भृकुटी कागज कारखाना एसियाकै राम्रो मानिन्थ्यो । त्यसलाई निजीकरण गरेर मतपत्र, पाठ्यपुस्तक, कापीलगायतको लागि भारत निर्भर बनाइयो । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग, हेटौडा कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना कौडीको मूल्यमा निजीकरण गर्ने नेका, एमाले र माओवादी नै हुन् । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताका विषय पनि निजीकरण गरेर उनीहरूले जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार पाउनबाट वञ्चित गरे । यसर्थ निजीकरणका पक्षपातीहरू जुनसुकै नामधारी भए पनि तिनीहरू पुँजीवादीहरू नै हुन् । यो निर्वाचन उत्पादनका साधनहरू निजीकरण गर्ने र राष्ट्रियकरण गर्नेहरूबिचको सङ्घर्ष हो । यस अर्थमा निर्वाचन एक वर्गीय सङ्घर्ष हो । वर्गसङ्घर्षमा कुन वर्गको अवस्था कस्तो छ भन्ने दृश्य निर्वाचन परिणामले पछि थाहा हुन्छ ।
कामदार वर्ग सङ्ख्यात्मकरूपमा धेरै भए पनि किन थोरै प्रतिनिधिहरूमात्रै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा पुग्छन् ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । कामदार वर्ग एउटै विचार र सिद्धान्तमा सङ्गठित भएका हुँदैनन् । सबै आ–आफ्नो काममा व्यस्त हुनुपर्ने हुँदा तुलनात्मकरूपमा राजनीतिक चेतनास्तर कम हुन्छ । तिनीहरू आफ्नो वर्गीय मित्रहरूलाई चिन्न र एकगठ हुन जान्दैनन् । सङ्ख्यात्मकरूपमा धेरै भएर पनि पुँजीपति वर्गले विभिन्न प्रलोभनमा पारी तिनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्छन् । ५ वर्षमा हुने निर्वाचनमा गरिबहरू आफ्नै वर्ग दुश्मनलाई निर्वाचित गर्न पुग्छन् । तिनीहरू वर्ग दुश्मनलाई तरबार सुम्पन्छन् र गरिब वर्ग फेरि ५ वर्षका लागि शोषक वर्गबाटै शासित हुन बाध्य हुन्छन् । तर, स्थिति सधँै त्यही अवस्थामा रहँदैन । पटकपटक धोका पाएसँगै जनता सचेत हुँदै जानेछन् र शत्रुलाई राम्ररी चिन्नेछन् । त्यसबेला पुँजीपति वर्गलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्नेछन् र शासन सत्ता कामदार वर्गले कब्जा गर्नेछन् ।
नेमकिपाजस्ता राजनैतिक पार्टीहरूले निर्वाचनलाई खुला विश्वविद्यालयको रूपमा जनतालाई राजनैतिकरूपले सचेत पार्नेे अवसरको रूपमा प्रयोग गर्दै छन् । परिणाम जनताले बिस्तारै देशभक्त र देशघाती दलहरू चिन्दै छन् । शासक दलका उम्मेदवारहरूलाई नागरिकता विधेयक, एमसीसीजस्ता राष्ट्रघाती विधेयक र सम्झौताहरूबारे हाकाहाकी प्रश्नहरू गरेर भाग्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याउनु जनता सचेतताको परिणाम हो । निर्वाचनमा देशभक्त पार्टीहरूले कति स्थान जितेभन्दा पनि जनतालाई कति सचेत पार्न सफल भए भन्ने पक्षबाट मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ ।