मधेसी जनताको माग रोजीरोटीको हो

देशमा परिवर्तनको लागि कुनै राजनीतिक दल, नागरिक समाज या परिवर्तनकारी शक्ति समूहले आन्दोलन र सङ्घर्ष गर्नसक्छ, गर्न पाउँछ । देश र जनताका कतिपय मागहरू आन्दोलन र सङघर्षबाटै प्राप्त हुन्छ । तर, आन्दोलन गर्नेबित्तिकै आफ्नो सबै माग पूरा हुन्छ भन्ने होइन । आफ्नो माग पूरा भएन भनेर कुनै पनि दलले देश टुक्रा गर्ने चेतावनी दिनु ठीक होइन । तिनीहरू वास्तवमा देशद्रोही नै हुन् । देशलाई विखण्डित गर्ने कुरा कुनै देशभक्त, सद्दे नागरिकलाई पच्दैन । तर, नेपालमा देश विखण्डित गर्न चेतावनी दिने नेताहरू पनि विगतमा देखिए । माओवादीबाट विद्रोह गरेर २०६१ साउन १० गते मधेसको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाले स्वतन्त्र मधेसको लागि आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । पछि ‘फ्रि मधेस’ को नारा अघि सारियो । मधेसी जनताको नाउँमा गरिएको यो ‘स्वतन्त्र मधेस’ या ‘फ्रि मधेस’ के देश विखण्डन गर्ने नारा होइन ? आफ्नो माग पूरा नहुँदैमा के देश विखण्डन गर्ने चेतावनी दिन मिल्छ ? देश विखण्डनको नारा अघि सार्ने नेताहरूले के देश सपार्लान्, सुधार्लान्, परिवर्तन गर्लान् ?
मधेसी जनताको समस्या या माग देश विखण्डन गर्ने होइन रोजीरोटीको माग हो । तराईवासी जनताको जीवन सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग हो । स्थानीय जमिनदार, सामन्त, जालीफटाहा, प्रतिक्रियावादी र पुँजीपतिहरूको शोषणबाट मुक्त हुनुपर्ने उनीहरूको माग हो । मधेसी उत्पीडित जनताको सेवा या हितको निम्ति सङ्घर्ष नगरी उनीहरूमाथि फेरि रजाइँ गरिरहने शोषक सामन्तहरूले कसरी तराईका समुदाय र जनताको हितको कुरा उठाउँछन् ? हो, मधेसमा धेरै आन्दोलन भए । तर ती आन्दोलनहरू शोषक, सामन्त, जमिनदारहरूलाई पोस्ने, उनीहरूको शोषण दमन कायम राख्नेमा केन्द्रित भए । उनीहरूको आन्दोलन र सङ्घर्ष भूमिहीन कमैया, दलित, हरूवा–चरूवा लगायत उत्पीडित तराईवासी जनताको पक्षमा थिएन । जमिनदारहरूको पक्षपोषण गर्ने मधेसी नेताहरू पनि सरकारमा पुग्नुपर्ने मन्त्री हुनुपर्ने थियो ।
मधेसी समुदायका नेताहरू सरकारमा पुगे, मन्त्री हुँदै राष्ट्रपतिसमेत भए । तर, मधेसी जनताले सुख सुविधा पाएनन् । उत्पीडित आदिवासी जनताको समस्या समाधान भएन । अहिले पनि स्थानीय भूमिहीन किसान, गरिब जनता र कमैयाहरूको जीवन कष्टकर छ, उनीहरू जमिनदार, जालीफटाहा, शोषक र सामन्तहरूबाट प्रताडित छन् । मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूले न त श्रमजीवी मधेसी जनताको हक हितको निम्ति लडे न त उनीहरूको सांस्कृतिक स्तर र राजनीतिक चेतना जगाउने काम नै गरे । सरकारले पनि मधेसी जनतालाई भेदभाव गर्नुहुँदैन बरु स्थानीय शोषक, सामन्त र जालीफटाहाहरूको शोषणबाट मुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
उनीहरू मधेसको मुद्दा उठाएर सत्तामा पुगे । उनीहरूले उठाउँदै आएको एउटा पक्ष नागरिकताको हो । नागरिकता विदेशीले पनि जन्मको आधारमा नेपाली वंशजको नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने माग हो । जबकि त्यसले नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पु¥याउँछ । बरू नेमकिपाले स्थानीय गरिब जनता, किसान, कमैया र हरूवाचरूवाहरूको पक्षमा आवाज उठाउँदै आयो । भारतले नेपाली भूमि मिचेकामा विरोध ग¥यो । नेपाल–भारत सीमामा भारतीय पक्षले एकतर्फी बाँध तथा तटबन्ध बनाएर तराई डुबान पार्ने कामको विरोध ग¥यो । के यो नेमकिपाले नेपाल र नेपालीको पक्षमा आवाज उठाएको होइन ? तराईवासी जनताको पक्षमा उठाएको आवाज होइन ?