शासक दलका घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार निवारणको प्रतिबद्धता खोइ ?

मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनमा दलहरूले आ–आफ्नो घोषणापत्र सङ्कल्पपत्र, प्रतिबद्धता पत्र आदि प्रकाशित गरे । त्यसमा बढीजसो विकासे झूटा आश्वासनका पोकाहरू भरिएका थिए । जुन जनतालाई छक्याउन र आँखामा छारो हाल्ने चालमात्र मान्न सकिन्छ । गरिब र अशिक्षित भएका कारण जनता कठोर भएर बोल्न सक्दैनथे । शासक दलहरूले ३० वर्षदेखि जनतालाई यसरी नै शासन गर्दै आएका थिए । उनीहरूले जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेनन् र परिवर्तन आएन । उनीहरूको घोषणापत्रमा जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने कुनै कार्यक्रम देखिँदैन । उनीहरूको घोषणापत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता, विभिन्न असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्ने देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीतिका कुरा, भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाही गर्नेजस्ता कुराहरू देखिँदैन । उनीहरूले चुनावी सभाहरूमा यी विसङ्गतिबारे चुइँक्क बोलेनन्  ।
उनीहरूलाई देशभन्दा पनि कुर्सीको मोह बढी छ । उनीहरूलाई जनताप्रतिको प्रेमभन्दा पदको लोलुपता बढी छ । उनीहरूलाई सिद्धान्त र विचारभन्दा सुविधा र पदको प्यास बढी छ । उनीहरूले देश र जनताको नाममा र विकासको नाममा यस्तै गर्दै छन् । यसको परिणाम भविष्यमा देश र जनताले भोग्नुपर्नेछ । उनीहरूले अमेरिकी साम्राज्यवादलाई एमसीसी पास गरेर नेपालभित्र पस्ने ढोकाको साँचो दिइसकेका छन् । अब उनीहरू कुनै बहाना बनाएर आवश्यक परेको कुनै पनि समयमा ढिलोचाँडो नेपालमा पस्नेछन् । उनीहरूलाई मेची–कालीका देशभक्त जनता यसको विरुद्धमा छन् भन्ने कुरा थाहा छ । त्यसैले चुनावमा यसको बारे बोल्दा, बखान गर्दा जनताले भुस्याहा कुकुरलाई जस्तै गाउँ, सहरबाट लखेटिदेला भन्ने पिर उनीहरूमा छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा हारिएला, खाइपाइ आएको पद सुविधा खोसिएला भनेर पद र सुविधाको लागि शासक दल र प्रतिपक्ष दलहरूले अप्रजातान्त्रिक, अप्राकृतिक, असैद्धान्तिक, अराजनीतिक, अव्यवहारिक चुनावी गठबन्धन गरेका थिए । उनीहरूले लोग्ने स्वास्नीले देखावटी झगडा गरेर ग्राहकलाई ठगेजस्तो जनताको आँखामा छारो हाल्ने, केटाकेटीको जस्तो झगडाको नाटक मञ्चन गरेर देशघाती एमसीसी रातारात राम्रोसँग सबैलाई छलफल नै गर्न नदिई २०७७ फागुन १५ गते पास गरेका थिए । नेपाली जनता यसको विरुद्धमा थिए । नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको निकाय सहस्राब्दी चुनौती निगम (ःष्ििभललष्गm ऋजबििभलनभ ऋयचउयचबतष्यल) एमसीसीबिच २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौतामा देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खोसिने खालका थुप्रै प्रावधानहरू थिए । यसमा सबभन्दा खतरनाक प्रावधान त वर्तमान वा भविष्यमा लागु हुने अमेरिकी कानुन र नीति उल्लङ्घन गर्न नहुने उल्लेख छ । सम्झौता कार्यान्वयनको सिलसिलामा नेपालीको मृत्यु भएमा कतै उजुरी नलाग्ने, नेपालको कानुनसँग बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुने, नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्तबुझ्दो योजना पठाउनुपर्ने, त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्नेजस्ता देशघाती प्रावधानहरू थिए ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले यस्ता विकासे, शान्ति आदि सम्झौताका नाममा विश्वका देशहरूलाई रणभूमि बनायो । साम्राज्यवादी देशहरूले त्यहाँका जनताको नरसंहार गरे, प्राकृतिक सम्पदा लुटेर आफ्नो हतियारहरू बेचे† त्यहाँका जनतालाई एक आपसमा भिडाइ दिए । अरब देशहरू, अफ्रिकी देशहरू, ल्याटिन अमेरिकी देशहरू, मध्यपूर्व एसियाली देशहरू दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूको उदाहरण विश्वसामु छ । यो खाली कागजमा झुक्याएर खराब नियतले सही गराएको जस्तो जालसाजी काम हो । यो कुनै पनि देशभक्त नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुनसक्दैन । त्यस्तै नेपाल– अमेरिका राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपी पनि भित्रभित्रै सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको र औपचारिकतामात्र पूरा गर्न बाँकी रहेको भन्ने कुरा समाचारमा आएको छ । नेपाली सेनालाई अमेरिकी सेनाले तालिम दिने उक्त सम्झौताको जनताको विरोध र दबाबपछि हाललाई अगाडि नबढाउने देउवा माओवादीको गठबन्धनको सरकारले निर्णय गरेको समाचार पत्रपत्रिकामा आएको थियो । यसले नेपाली सेनाको व्यारेक अमेरिकी सेनाको व्यारेकमा परिणत हुनेछ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अमेरिकी सैनिक जहाजको विमानस्थलमा परिणत हुनेछ । विगतमा २०७२ को भूकम्पको उद्धारको समयमा भारतीय विमानले त्रिभुवन विमानस्थल कब्जा गरेको सबैलाई थाहा छ । अमेरिकी सेना पसेपछि उनीहरू त्यति सजिलै फर्केर नगएको इतिहास विश्वसामु छ । यदि यसो नहुँदो त कोरिया, जापान, फिलिपिन्सलगायतका विश्वका ७० भन्दा बढी देशको ८ सत्न्दा बढी ठाउँमा तैनाथ सैनिक क्याम्पबाट अमेरिकी सेना हतियारसहित फर्केर गइसकेको हुनुपथ्र्यो । उनीहरू सम्बन्धित देशका जनताको विरोध हुँदाहुँदै पनि बलपूर्वक ती देश र ठाउँमा त्यहाँका स्वतन्त्रता चाहने देशभक्त जनतालाई दबाउन बसिरहे ।
उनीहरूले भारतीय सहयोगमा नेपालमा ध्वंस मच्चाउँदै छन् । त्यस्तो देशघाती नागरिकता प्रावधान बताइदिँदा, कानुन पास गरिदिँदा दसौँ लाख भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकता लिइसकेको समय समयमा पत्रपत्रिकामा आएकै थियो । अझ पूर्व भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालमा रहेका डेढ करोड भारतीय नागरिकको नेपाल सरकारले सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेकै थिए । उनीहरू नेपाली लेण्डुपहरू बन्दै छन् । भारतीय शासकहरूले आफ्नो प्रभाव र दबाबमा पारेर सिक्किमका राजा, दल र अन्य नक्कली नयाँ दलहरू बनाएर तिनीहरूको बिचमा भिडाएर, जुटाएर सिक्किमलाई सन् १९७५ मा आफ्नो हात लिएका थिए ।
शासक दलहरूले निर्वाचनमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, वि.सं. २०५३ को महाकाली सन्धिलगायतका असमान सन्धि सम्झौताहरू रद्द गर्ने वा परिणाममुखी या समान फाइदा हुने सन्धि सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्नेछु भनेर कसैले बोल्ने आँट गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू विभिन्न प्रभाव र दबाबमा परेर हतारमा निर्णय गर्छन् अनि फुर्सदमा पछुताउने गर्छन् । यसले देशलाई घाटा पर्नुको साथै देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता गुमिसकेको हुन्छ ।
उनीहरूले निर्वाचनमा देशलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन्न सक्षम बनाउँछु, देशलाई कमसेकम कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँछु भन्न सकेका छैनन् । उनीहरूले ७० लाख नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिएर देश बनाउँछु भन्न सकेका छैनन् । उनीहरूले स्वदेशमै मल कारखाना खोलेर, सिचाइको बन्दोबस्त गरेर, बाँझो जग्गालाई हरियालीमा परिणत गर्छु, त्यसमा आधारित उद्योगहरू खोलेर पर्यटन उद्योगहरू चलाएर युवा र अन्य बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिने नीति बनाउँछौँ भनेर भन्न सकेका छैनन् । किनभने, उनीहरूमा आफैले, आफ्नो बलबुत्ताले देश बनाउने देशभक्ति भावना नै छैन । उनीहरूलाई पदको लोभ र सुविधाको लोभ छ त्यसको लागि विदेशीको दलाली गर्नमात्र आउँछ र जानेको छ । जसले जे सिकेको छ उसले त्यहीमात्र जानेको हुन्छ र गर्छ ।
उनीहरूले निर्वाचनको घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेल्छु भन्ने आँट गर्न सकेका छैनन् । देश, समाज, जनता जेसुकै होस्, त्यससँग उनीहरूलाई पटक्कै सरोकार छैन । यदि त्यसो नहुँदो हो त उनीहरूले ३५ वर्ष पालैपालो शासन गरिसके । यसबिचमा उनीहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानुनहरू बनाइसक्थे । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर भ्रष्टाचारीहरूलाई जेलमा कोचिसक्थे । भएका भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुनहरूमात्र साँच्चिकै कार्यान्वयन भएको भए उनीहरू सबै आज जेलमा हुन्थे । उनीहरू काठमाडौँमा अड्डा जमाएर बस्ने थिएनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो, उद्योग, कृषि, रोजगारलगायतको सबै बन्दोबस्त भएर विकास भइसकेको हुन्थ्यो ।
विगतको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा करोडौँ खर्च भएको भनेर केही जनप्रतिनिधिहरूले बोलेकै थिए । त्यस्तो साँचो कुरा नओकल्ने जनप्रतिनिधिहरू र उम्मेदवारहरू त कति छन् कति ¤ ओलीले संसद् विघटन गर्दा हामी त बर्बाद हुने भयौँ, चुनावमा गरेको खर्च, लगानी नै उठाउन पाएको छैन भनेर सभासद्हरूले दुःखेसो, पीडा पोख्यो भनेर त्यसबेलाको सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । यो चुनावमा पनि क–कसले, के–कति खर्च गरे, क–कसलाई विदेशीले सहयोग गरे, चुनावमा जिताए, जिते भविष्यमा आउने नै छ । त्यसैले भ्रष्टाचार निवारणको कुरा उनीहरू चुनावी सभामा भन्न नसक्नु, बोल्न नसक्नु कुनै नौलो भएन । त्यस्तालाई जनताले एक दिन सजाय दिने नै छन् ।