सुकुमवासी समस्या समाधान नहुनुमा आजसम्मका सरकारहरू दोषी

काठमाडौँको एक सुकुमवासी बस्ती हटाउन खोज्दा भएको काण्डले सुकुमवासी समस्या फेरि एकपटक सञ्चारमाध्यमहरूको समाचार बनेको छ । सुकुमवासी समस्या वा गरिबी नेपालको धेरै पहिलेदेखिको समस्या हो । सामन्ती शोषण, प्राकृतिक प्रकोप, अतिवृष्टि र अनावृष्टि सुकुमवासी समस्याको कारक थिए । कथित माओवादी जनयुद्धको अराजकतावादी क्रियाकलापले पनि नयाँखाले सुकुमवासी जन्माएको थियो । पहिले पहिले सुकुमवासी बन्न बाध्य भएकाहरू जङ्गल फडानी गरी वा वनजङ्गलनजिकको ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्थे । अहिले सुकुम्वासी बनेकाहरू सहरी क्षेत्रका ऐलानी जग्गामा बस्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । रोजगारीका अवसर सहरकेन्द्रित रहँदा र जीवन बढी सुरक्षित हुने हिसाबले पनि सुकुमवासीहरू सहरतिर हानिएका हुन् । सुकुमवासीको नाममा अहिले चलनचल्तीको मूल्यको महँगो जग्गा पाइने लोभले विभिन्न जिल्लामा घरखेत भएकाहरू पनि बेलाबेला काठमाडौँलगायत विभिन्न ठाउँका सुकुमवासी बस्तीमा बस्न आउने गरेको देखिन्छ । त्यस्ता नक्कली सुकम्वासीहरू नै सुकुमवासी आन्दोलनका नेता बनिरहेको विडम्बना हाम्रोसामु छ ।
विगतमा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, माओवादीलगायतको सरकारले सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगहरू बनाएर सक्कली सुकुमवासीलाई भन्दा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई राज्यको जग्गा निःशुल्क वितरण गर्दा नक्कली सुकुमवासी बन्ने प्रवृत्ति बढेको हो । वास्तविक र नक्कली सुकुमवासी छुट्याउन नसकेकोले वा छुट्याउन नै नचाहेकोले र उपयुक्त विधि नअपनाएकोले सुकुम्वासी समस्या रहँदै आएको छ । सुकुमवासीलाई जग्गा वितरणमा जोड दिनुभन्दा सम्भाव्य उद्योग र कारखाना स्थापना गरेर रोजगारी दिएको भए सुकुमवासी समस्या बाँकी रहने थिएन । सुकुमवासी समस्या समाधान नहुनुमा आजसम्मका सरकारहरू दोषी छन् ।