निःशुल्क आकस्मिक सेवासहितको स्वास्थ्य बीमा

विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनअनुसार बङ्गलादेश, म्यान्मार, पाकिस्तान, भारतसहित हाम्रो नेपाल उपचारमा लाग्ने ठूलो खर्च (५७ प्रतिशत) नागरिकले आफ्नै खल्तिबाट बेहोर्ने मुलुकमा पर्छन् । भारत र बङ्गलादेश सुधारोन्मुख छन् । श्रीलङ्का यो क्षेत्रमा अग्रस्थानमा रहे पनि हाल आर्थिक सङ्कटमा गुज्रन पुगेको छ । नेपाल भने सबैको हित हुने गरी सार्वजनिक स्वास्थ सेवामा सुधारतर्फ उन्मुख होइन, लिङ्ग, जाति, भूगोल आदिलाई आधार बनाएर नगद बाँड्ने देशमा पर्छ । नेपाल सरकार बिनासुविधा बुझाइएको उच्च कर र रेमिटेन्सको रूपमा भित्रिएको रकमबाट नगद बाँड्न नै उद्यत छ, अझै उमेर घटाउने र रकम वृद्धि गर्ने चुनावी स्टन्टबाजिमा होडबाजी नै चलिरहेको छ ।
नेपालको संविधानअनुसार आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता हुन नसकेको मात्रै होइन नेपालका बहुसङ्ख्यक न्यून आर्थिक अवस्था र पहुँच नभएका नागरिकहरू असाध्य या आकस्मिक रोग लाग्दा यात अकालमा मर्न विवस छन् भने अङ्ग गुमाउन विवस छन् या आजीवन ऋणको भारले थिचिएका छन् । स्वास्थ बीमा कार्यक्रमले अवश्य पनि केही राहत र सहजता भने प्रदान गरेको छ ।
दुई दशकदेखि नै चर्चा र बहसमा ल्याइएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बल्लतल्ल २०७२ देखि आंशिकरूपमा र हाल मुलुकभरि नै लागू भयो । तर, निरन्तरताबारे धेरै आशङ्काहरू उब्जिएका छन् । आवश्यक कानुनी सुधार, नियमावली संशोधन गर्नको साटो बीमा कार्यक्रमलाई नै असफल बनाउन खोजेको प्रतीत हुन्छ । विभिन्न स्वार्थी तत्वहरूबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नै असफल पार्ने प्रयासहरू नभएका होइनन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले, स्वार्थपूर्ण राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक अव्यवस्था, ढिलासुस्ती, रकमको समयमा सोधभर्नाको अभाव, बीमाको दुरूपयोग, स्तरीय उपचार सेवाको सहज उपलब्धताको अभाव आदि चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको थियो र छ । राष्ट्रिय बीमा बोर्डले गत आर्थिक वर्ष बिमितहरूको उपचार गरेबापत दाबी भएको मध्ये साढे नौ अर्ब रुपैयाँ प्रदायकहरूलाई भुक्तानी गरेको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ । सायद दाबीअनुसार कतिको अझै भुक्तानी हुन बाँकी पनि होला । हालसम्म ३२ प्रतिशत परिवार एवम् २१ प्रतिसत (५७ लाख) जति नागरिकहरू आबद्ध भएकोमा कार्यक्रम भरपर्दो र प्रभावकारी हुन गए वार्षिक नवीकृत एवम् थप बिमितहरूको सङ्ख्यामा पनि बढोत्तरी हुनसक्छ । प्रतिपरिवार ३५०० रुपैयाँ उठ्दा कुल प्रिमियम ६ अर्ब रुपैयाँ जति पुग्ने भए पनि विभिन्न कारणले सो रकम कम उठेको पनि हुनसक्छ ।
प्रशासनिक एवम् अन्य व्यवस्थापकीय कार्यमा थप खर्च हुन्छ । आगामी वर्षमा बिमितको सङ्ख्या बढे प्रिमियम एवम् खर्च हुने रकम पनि वृद्धि हुँदै जान्छ । सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम भएकोले निजी क्षेत्रमा जस्तो मुनाफा नखोजिए पनि यसको दिगोपना र निरन्तरताको लागि सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, बीमा बोर्ड, कार्यान्वयन गर्ने सेवा प्रदायक संस्थाहरू एवम् बिमित नागरिकहरूको ठूलो भूमिका रहेको छ । स्वास्थ्य बीमाजस्तो विशिष्टिकृत कार्यक्रमको जिम्मा दिँदा कम्तीमा स्वास्थ्य अर्थशास्त्र एवम् स्वास्थ्य सेवा पद्धतिबारेको जानकारीलाई आधार बनाउनको सट्टा राजनीतिक पहुँच र लेनदेनलाई बनाउनु विडम्नापूर्ण छ ।
बीमा उपचारको क्रममा रकमको कति सदुपयोग हुनसक्यो ? पाउनैपर्ने सेवाग्राहीले उचित सेवा पाए कि टाठाबाठा पहुँच पुगेकाहरू नै बढी लाभान्वित भए ? आवश्यक नपरे पनि प्रिमियमबापत प्राप्त हुने अधिकतम एक लाख रुपैयाँ खर्च गराउने गलत नियत या मानसिकता त कतै विकसित भएन ?
चिकित्सकहरूलाई महँगो परीक्षण या औषधि लेखिदिन दबाब दिने प्रवृत्ति पनि कतै देखियो कि ? शुल्क तिरेर डाक्टरहरूको निजी क्लिनिकमा समेत पुगी बीमा सेवा उपलब्ध संस्थाको प्रेस्कृप्सनहरू, महँगो औषधिले भरिदिन दबाब दिने प्रवृत्तिका कारण उपचारको रकम बढ्न सक्नेतर्फ कम्तीमा विवेकशील नागरिकहरू सचेत हुनुपर्ने हो । उदेक लाग्छ, बहिरंग विभागमा मैले बीमा गरेको छु, सिटीस्क्यान गरिदिनुप¥यो, महँगो औषधि लेखिदिनुप¥यो भन्ने दबाबको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमा भनेको त आवश्यक पर्नेले सुविधा लिनुपर्ने पद्धति हो भन्ने चेतना फैलाउन आवश्यक छ । त्यसैगरी, प्रेस्कृप्सनहरू सामान्यतया आवश्यक नै नपर्ने प्रतिप्याकेट हजारौँ रुपैयाँ मूल्यका बीमाको सुविधामा नपरेका महँगा भिटामिनहरूबाट प्रभावित हुनु आचारसंहिताविपरीत छन् ।
वर्तमान अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणले सरकारी बीमामार्फत खर्च हुन गएको अरबौँ रुपैयाँप्रति त कतै स्वार्थी तत्वहरूको आँखा लागेको त होइन ? केही निजी सेवा प्रदायक संस्थाहरूको अत्यन्तै गम्भीर आरोप छ – दाबी गरिएको रकमबाट आर्थिक निकाय या अन्य जिम्मेवारहरूले कमिसनको लोभ गरे । के यो आरोप सत्य हो भने गम्भीर अपराध हो । त्यस्तै केही सेवा प्रदायकहरूले नक्कली रिपोर्ट खडा गरेको आरोप पनि छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थासहित निजी मेडिकल कलेज एवम् सीमित अस्पतालहरूमा मात्रै लागू भएकोमा बीमा पद्धतिलाई उपयुक्त प्रेषण पद्धतिअनुसार झन्झन् व्यापक र विस्तारित बनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । नेपालमा श्रवण शक्ति कम हुँदा आवश्यक पर्ने कक्लियर इम्प्लान्ट एवम् विभिन्न प्रकारका श्रवण यन्त्रहरू निकै महँगो पर्न जान्छन् । ती वस्तुहरूमात्रै होइन दीर्घकालीन कान पाक्ने गम्भीर प्रकारका रोगहरूको मास्टोइड शल्यक्रियासमेत बीमाको प्याकेजमा समेटिएको छैन । त्यसैले विज्ञहरूसहितको अन्तरक्रियाबाट ऐन, नियमावली एवम् कार्यक्रमहरूमा समेत परिमार्जनको आवश्यकता छ । उपयुक्त प्रेषण प्रणाली, आवश्यक पर्ने एम्बुलेन्ससहितको यातायात साधन, आकस्मिक सेवाको चुस्तता र सहजता, सङ्घीय एवम् प्रादेशिक मन्त्रालयहरूमा हटलाइन टेलीफोन नम्बरसहितको चौबिसै घण्टा गुनासो सुन्ने एकाइको व्यवस्थापन र समन्वयको आवश्यकता औँल्याउँदै आएको हो । निजी कर्पोरेट अस्पतालहरूमा लाखौँ खर्च हुने शल्यक्रिया सेवाहरू, क्यान्सर, गम्भीर चोटपटक, मुटु आदि सेवाहरू पहुँच योग्य र सहज बनाउन अपरिहार्य छ । अहिले काठमाडाँैसहितका केन्द्रीय सहुरत मोफसलका क्यान्सर एवम् अन्य सरकारी अस्पतालहरूमा रेडियोथेरापी सेवा उपलब्ध नहुँदा क्यान्सरका बिरामीहरू ठूलो मर्कामा परेका छन् । निजी अस्पतालहरूमा लाखौँ खर्च हुँदा एक लाखको आर्थिक सहायता हात्तीको मुखमा जिराझैँ बन्न पुग्छ । दसौँ करोडमा वीरमा खरिद गरिएको टोमोथेरापी उपयोगमै नआई बेकामे बन्न पुग्यो । अङ्ग प्रत्यारोपणलाई विस्तारित र सहज बनाउन आवश्यक छ ।
बीमाको कारण पनि अहिले विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध केन्द्रदेखि मोफसलका सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीहरूको चाप बढेको छ । झनै स्वास्थ्य बीमा सरकारी अस्पतालमा मात्रै सिमित राख्दा यो चाप थेग्नै नसक्ने गरी बढ्न पुग्छ । सरकारी अस्पतालको बहिरंग सामान्यतया १० देखि १२ या १ बजेसम्म खुल्छ । त्यो केही घण्टाको अवधिभित्र चिकित्सकहरूले भिड पन्छाउने कि बिरामीको उचित निदान गरी उपचार गर्ने ? त्यसैले ती अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई सेवाको परिणामअनुसारको अतिरिक्त पारिश्रमिक दिई अतिरिक्त समयमा शल्यक्रियासहितका सेवाहरू प्रदान गर्नुको विकल्प छैन । बीमाका बिरामीहरूलाई अतिरिक्त सेवा प्रदान गरेबापत सम्बन्धित चिकित्सकहरूलाई अतिरिक्त पारिश्रमिक दिन नमिल्ने भनिएको छ जुन तर्कहीन, अनुपयुक्त र प्रत्युत्पादक छ । उनीहरूलाई आवास र अतिरिक्त पारिश्रमिकको व्यवस्था गरी बिहानदेखि बेलुकीसम्म सरकारी अस्पतालमा सेवारत रहने वातावरण बन्नुपर्छ । अहिले चिकित्सा बजार एवम् सरकारी अस्पतालहरूमा युवा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको अभाव छैन । वीरका विभिन्न विभागमा अहिले अत्यधिक सङ्ख्यामा रहेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले काम पाउन सकेका छैनन् । मोफसलका सार्वजनिक अस्पतालहरू कतै विशेषज्ञ चिकित्सकरहित छन्, कहीँ उपकरण एवम् औजारबिना उनीहरू हात बाँधेर बस्नुपर्ने स्थिति छ ।
दुर्गमबाट बल्लतल्ल उपचारार्थ आउने बिरामीलाई फेरि पालोमा आउन सम्भव पनि हुन्न । सरकारी अस्पतालहरूमा यो समस्या छ । शल्यक्रिया कक्ष, बेहोस गर्ने चिकित्सक आदिको कमीले शल्यचिकित्सकले चाहेरमात्रै पनि सेवा दिन सकिन्न । निजी अस्पताल एवम् शिक्षण अस्पतालहरूमा यो समस्या कम छ । प्रत्येक दिनजसो शल्यक्रियाको सुविधा छ । शल्यक्रियासहितको विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न मोफसलका अस्पतालहरूमा सम्बन्धित विषयका एक जनाभन्दा बढी विशेषज्ञ पठाउन आवश्यक हुन्छ यसो गर्दा सेवाको निरन्तरता कायम हुन्छ । स्वास्थ्य बीमालाई निवर्तमान अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणले अन्योलग्रस्त बनाइदिएको छ । वर्षौँसम्म दुर्गमका गाउँहरूमा माओवादी आक्रमणको नेतृत्व गरेका माओवादी पार्टीका तात्कालिक अर्थमन्त्री मुलुकको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको अवस्थाबारे बेखबर नहुनुपर्ने हो । उनलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको अपर्याप्त एवम् कमजोर अवस्थामा व्यापक अभिवृद्धि नगरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सो क्षेत्रमा मात्रै सीमित गर्न सकिने अवस्था छैन भन्ने कुराको हेक्का नै थिएन कसरी भन्न सकिएला र ? बीस प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक गरिबी र अभावको दुश्चक्रमा बाँचिरहेका र बहुसङ्ख्यक स्तरीय उपचार गर्न असक्षम रहेको मुलुकमा उपयुक्त एवम् दिगो उपायद्वारा आर्थिक व्यवस्थापन गरी बीमालाइ झनै सहज र विस्तारित बनाउनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउँदै आएको हो ।
वार्षिक ३५०० रुपैयाँको प्रमियम रकमबापत ५ जनासम्मको परिवारको कुनै सदस्यले एक लाख रुपैयाँसम्मको आकस्मिक एवम् शल्यक्रियासहितको सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्दा आर्थिकरूपमा निकै सहजता भएको थियो । पङ्क्तिकार कार्यरत मेडिकल कलेजमा गत आर्थिक वर्षमा नाक, कान, घाँटी, गलासँग सम्बन्धित शल्यक्रिया भएका ४७६ मध्ये १७६ जना बिमित थिए । ती शल्य सेवा प्राप्त गर्नेमध्ये धेरै सो दीर्घकालीन कान पाकेका, पुरानो पिनास, गलगाँड एवम घाँटीमा विभिन्न गिर्खा भएका बिरामीहरू थिए । जसको निजी कर्पोरेट अस्पतालहरूमा उपचार गर्दा प्रतिव्यक्ति लाख रुपैयाँभन्दा पनि बढी खर्च हुनसक्थ्यो । यो एक उदाहरणमात्रै हो । बीमाको कार्यक्रमले विशेषगरी शल्यक्रियासहितको सेवा आवश्यक पर्नेहरू अवश्य लाभान्वित भएका छन् ।
अझै तोकिएको अस्पतालहरूमा क्यान्सरसहितका विभिन्न रोगहरूको उपचार गर्दा सरकारबाट प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गर्ने प्रावधान रहे पनि ती असाध्य रोगहरूको निजी अस्पतालहरूमा उपचार गर्दा लाखौँ खर्च हुन जान्छ, सो रकम निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा हात्तीको मुखमा जिरा सदृस हुने भएकोले सार्वजनिक एवम् शिक्षण अस्पतालहरूमा स्तरीय सेवाको अपरिहार्यता रहन्छ । बेथितिहरू पैदा हुनु र झाङ्गिनुमा आफन्तसहितका सेवाग्राही, स्वास्थ्य मन्त्रालय एवम् बीमा व्यवस्थापन र चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीसहित सेवा प्रदायक संस्था सबै जिम्मेवार छन् । मुख्य कुरा राजनीतिक पार्टीका जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाएका पार्टी नेताहरू अत्यन्तै सीमित दायरा, सङ्कीर्ण सोचाइ, राजनीतिक एवम् व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त रहेको पाइन्छ ।
बिमितको उपचारको सुरुआत सरकारी स्वास्थ्य संस्था या अस्पतालबाटै हुनु सकारात्मक हो । तर, स्तरीय उपचारको लागि आवश्यक जनशक्ति र साधनको जरुरत पर्दछ । सो हुन नसके समयमै सहजतापूर्वक सम्बन्धित संस्थामा पुग्ने सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ । बीमासँगै सार्वजनिक अस्पतालहरूको सेवामा मात्रात्मक एवम् गुणात्मक सुधार अपरिहार्य थियो र छ । सार्वजनिक क्षेत्रको अभिवृद्धिको साथै हाल कुल स्वास्थ्य क्षेत्रको ७० प्रतिसत भाग ओगटेको निजी क्षेत्रको पनि सहजीकरण र नियमन वाञ्छित छ ।
कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ऐन एवम् अन्य अव्यवहारिक एवम् त्रुटिपूर्ण प्रावधान, आर्थिक व्यवस्थापन आदिमा सुधार, नियमन एवम् परिमार्जन गर्दै सेवालाई विस्तार गर्नुको सट्टा बीमा झन् सङ्कुचित र सीमित बनाउन खोजिएको आशङ्का छ । वर्षैपिच्छे नवीकरण गरिरहनुभन्दा आम्दानीको मूल स्रोतमा नै आम्दानीअनुसार स्वास्थ्यकर उठाउने प्रणाली, सम्बन्धित एकाइमा दर्ता गरी आवश्यकताअनुसार माथिल्लो स्तर या सुविधा सम्पन्न संस्थामा प्रेषण प्रणाली, बीमा सेवा सुविधाको शून्य दुरुपयोग आदिजस्ता कुराहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । अहिले स्वास्थ्य बीमा पद्धतिलाई अपजसको भारी बोक्न पर्ला भनेर जबरजस्ती टिकाउनेमात्रै काम भइरहेको छ । तर, बीमा पद्धतिलाई अल्पकालीन होइन दीर्घकालीन र निरन्तर बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । कानुनी अस्पष्टताहरू सच्याउन सकिन्छ । बीमा कार्यक्रम लागू गर्नमा योगदान दिएका गगन थापासहितका अन्य भु.पु. स्वास्थ्य मन्त्रीहरू लगायत अन्य मन्त्रालय संबद्ध पदाधिकारी, स्वास्थ्य बीमा विज्ञ, स्वास्थ्य अर्थशास्त्री आदिहरूको प्रयास बीमालाई दीर्घकालीन र नैरन्तरिक बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले स्वास्थ्य बीमाको बिकल्प छैन । बरु बीमालाई अझै परिमार्जित, प्रभावकारी र वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक छ । निःशुल्क एवम् निःसर्त आकस्मिक एवम् आधारभूत सेवासहित मुलुकभरि अनिवार्य बीमा लगाउन सकिन्छ ।
नेपालमा मूलतः डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहको बलमा शक्तिशाली नियमनकारी चिकित्सा शिक्षा आयोगसहित ऐन पारित भयो । जसले चिकित्सा शिक्षाको सन्दर्भमा मन्त्रालयहरूलाई समेत बाध्यकारी हुने गरी निर्देशन जारी गर्नसक्छ । पङ्क्तिकारले चिकित्सा शिक्षामा मात्रै सीमित नरहने गरी समग्र चिकित्सा सेवा र शिक्षा दुवैप्रति जिम्मेवार राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगको आवश्यकतालाई पटकपटक उत्थान गरेकै हो । जसको सुनुवाइ संबद्ध पक्षबाट हुन सकेन । अझै पनि फगत स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक फाँटप्रति निर्भर मेडिकल काउन्सिललाई निर्वाचित चिकित्सकहरूको सट्टा बहुप्रतिनिधिमूलक र विज्ञहरू सम्मिलित एक चुस्तदुरुस्त स्वतन्त्र अधिकार सम्पन्न एवम् कामकाजी संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गर्ने या चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐनमा संशोधन गरी दुवै हेर्ने शक्तिशाली चिकित्सा आयोगको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । छिमेकी राष्ट्र चीनदेखि भारतमा समेत यो व्यवस्था छ ।