देश आर्थिक मन्दीमा गएको सङ्केत

देशमा आर्थिक मन्दीको प्रभाव देखिन थालेको छ । देशमा आर्थिक सङ्कट सुरु भएको दृश्य नजिकबाट हेरिरहेका नेपालका अर्थशास्त्रीहरूले आर्थिक सङ्कटको अवस्थाबारे बोल्न थालेका छन् । तर, सत्तासीन पुँजीवादी शासकहरू कानमा तेल हालेर सुने नसुनेझैँ बसिरहेका छन् । समयमै समस्याको समाधानको उपाय नसोचिने हो भने नेपाल श्रीलङ्का बन्ने निश्चित छ । देशबाट सत्तासीन नेताहरूले देश छोडेर भाग्नुपर्ने बाध्यता सृजना हुने देखिन्छ ।
देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको सङ्केत विद्युतीय सामानहरूको आयातमा ५० प्रतिशतले कमी हुुनु देशमा निर्माण सामग्री सिमेन्ट, फलामको डण्डीलगायत वस्तुको उत्पादन ३० प्रतिशतमा सीमित हुनु र बजारमा अटोमोबाइलका सामान, विद्युतीय सामान बिक्रीमा ६० प्रतिशतले कमी हुनु हो । विदेशी मुद्राको संचिति घटेको राष्ट्र बैङ्कले स्वीकार गरिसकेको छ । राष्ट्र बैङ्कले धेरै थरीका स्मार्ट मोबाइल, मोटरसाइकल, गाडी आदि महँगा सामानहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
विदेशी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्दा सरकारको प्रमुख आय स्रोत भन्सारबाट सङ्कलन हुने राजस्वमा कमी आएको कुरा सार्वजनिक गरिएको छ । साउनदेखि मङ्सिरसम्मको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पाँच महिनामा भन्सार राजस्व २ खर्ब २१ अर्ब ४३ करोड उठेको छ । तर, गत वर्षको ५ महिनामा ३ खर्ब २० अर्ब २५ करोड रूपैयाँ राजस्व उठेको थियो । जुन यस वर्ष ३०.८ प्रतिशत कम उठेको देखिन्छ । राजस्व उठ्ने कम हुँदै जानु राम्रो सूचक होइन । किनकि, राजस्व घट्दै जानुले सरकारको साधारण खर्च सामान्यतया चालु खर्च तलब, कार्यालय खर्चजस्ता धान्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ ।
शिक्षकहरूको तलब नदिएको २ महिना भइसक्यो । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही महिनाअगाडि कर्मचारीहरूलाई तलब ख्वाउन गा¥हो हुने स्थिति आएको विचार व्यक्त गरे । ठूला परियोजना र पूर्वाधारका विकास बजेट खर्च गर्न सरकारसँग रकम अभाव भइसकेको छ । अबको बजेट विदेशी दाता राष्ट्रको ऋण, अनुदानको लागि हात फैलाएर बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको छ । हुन पनि नेपाल विदेशी ऋण मागेर चलाउनुपर्ने देश हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । तर, विदेशी राष्ट्रहरू युरोप, अमेरिका भारतलगायतका देशहरू स्वयम् आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेका छन् । युक्रेन र रुसको १० महिना लामो युद्धले ती देशहरूमा महँगीले आकाश छोइसकेको छ । आफ्नै देशमा जनता सरकारको विरोधमा उठिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा परनिर्भर देश अब कता जाँदै छ ? चिन्ताको विषय छ ।
बैङ्कमा तरलता अभाव हुन थालेको दुई वर्ष भइसक्दा पनि सामान्य सुधार हुन सकेको छैन । जनताले जम्मा गरेको निक्षेप १० लाखको चेक लिएर आएको खण्डमा फिर्ता दिन सकेको छैन । कुनै पनि बैङ्कले विभिन्न क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्न सकिरहेको छैन । जब कि बैङ्कको प्रमुख दायित्व भन्नु नै बचत तथा ऋण लगानी हो । पुँजीवादी व्यवस्थामा बैङ्कलाई शरीरको रगत सञ्चार हुने स्नायु भनिन्छ । आज शरीरको स्नायु बन्द हुने अवस्था आउनु आर्थिक सङ्कटको सङ्केत हो । राष्ट्र बैङ्कले निष्काशन गरेको वा छापेको तीसौँ खरब रकम कहाँ गयो ? बैङ्कमा तरलताको अभावले यो प्रश्न अह्म बनेको छ । यसले नेपालको पुँजी विदेशमा थुपारेको वा पलायन भएको कुरा पुष्टि हुन्छ । देशमा आएको आर्थिक मन्दीलाई थप पुष्टि गर्न केही महिनाअगाडिको १०० जना अर्थशास्त्रीसँगको मत सर्वेक्षणमा अमेरिकामा हालसम्म ४ प्रतिशत निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धिले विश्वमा आर्थिक मन्दी आउन सक्छ भन्ने विचार अभिव्यक्त भएको थियो ।
देशको प्रमुख जनशक्ति युवालाई बेचेर प्राप्त रेमिट्यान्सबाट कति दिन देश चल्न सक्छ ? समयमै सोच्नुपर्दछ । परनिर्भर अवस्थामा रहेको देशमा अर्थतन्त्र जोगाउन सकिँदैन । पुँजीवादको प्रत्येक १० वर्षमा आर्थिक सङ्कट आउन सक्ने माक्र्सको उद्घोष यथार्थमा हामीले पनि अनुभव गर्न पाउने अवस्था सृजना हुँदै छ । देश नयाँ परिवर्तनको दिशामा जाने अवस्था देखिएको छ । त्यो नयाँ दिशा समाजवादमात्र हुनसक्छ । अन्य कुनै पनि पुरानो व्यवस्था पुँजीवादमा नयाँ रङ्ग भरेर देश उँभो लाग्न सक्ने छैन । देशका ८० प्रतिशत मजदुर, किसान र मध्यम वर्गको अवस्थामा कुनै मौलिक परिवर्तन हुन सकेको छैन । पुँजीवादको ४ सय वर्षको इतिहासले यही देखाएको छ । अबको २१ औँ शताब्दी समाजवादको युग हुनेछ ।
सहकारी सञ्चालकहरूले पनि देशको यो विषम परिस्थितिको गम्भीर मूल्याङ्कन र अध्ययन गरेर ठोस नीतिको सम्पादन गर्नुपर्दछ ।