नेपाली कृषि भूमि मरुभूमि बनाउने सरकारहरू !

नेपालको तराई हरियो वनको कारण नेपालको धन थियो । आज हरियो वन तस्करको धन भएर समाप्त भयो । तराई अन्नको भण्डार पनि थियो । सरकारहरूले नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा आज तराई बन्जर भयो । भविष्यका कर्णधार भनिएका कतिपय बालबालिका पनि विद्यालय बाहिर रहेको सार्वजनिक भयो । सुनसरी, दुहबी नगरपालिकाका मुसहर समुदायका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको पुनः सार्वजनिक भयो । हातमा किताब हुनुपर्ने बालबालिकाहरू यतिबेला खेतखलियानमा बालश्रम गर्दै छन् । कतिपय बालबालिका अरुको खेतबारीमा ज्याला मजदुरी गर्न बाध्य छन् । सरकारमा पुग्ने दल र नेताहरू परिवर्तन भए तर जनताको जीवनमा परिवर्तन आएन ।
आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालत्न्दा खेतीपातीमा लगाउन बाध्य किसानहरू देशभरि धेरै छन् । यसरी दुःख गरे पनि कतिपय किसान परिवारलाई हातमुख जोर्न गा¥हो छ । यतिबेला वर्षाको कारण कतिपय किसान आलु, काउली, धान, मुसुरो, तोरी खेतीमा क्षति खप्दै छन् । बाली लगाउने र भित्याउने काममा परम्परागत प्रणाली यथावत रहेको हुँदा किसानहरू थप मारमा परेका हुन् । कृषिमा प्रविधिको प्रयोग साना किसानलाई ‘आकाशको फल आँखा तरी मर ¤’ जस्तै भइरहेको छ । सरकारमा पुग्ने दल र नेताहरू नयाँ आए तर किसानको जीवनमा कुनै परिवर्तन आएन ।
सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा बागबानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यवसायिक खेती तथा उत्पादनको कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई परमादेश जारी ग¥यो । यो परमादेशले साना किसानको हित कसरी हुने हो, निश्चित छैन । विद्यालय जान नपाएका गरिबका छोराछोरीहरू गाँजाको लतमा परेर बिग्रिने त होइनन् ? यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।
उखु किसानले मूल्य नपाएको गुनासो यथावत छ । यसअगाडि उखु किसानहरू काठमाडौँ पुगेर धर्नासमेत बसेका थिए । यतिबेला उखु किसानहरूले प्रतिक्विन्टल १२ सय माग गरे पनि सरकार यो मूल्य तोक्न तयार नभएको सार्वजनिक भयो । मल, बीउ, सिँचाइ, इन्धन र श्रमको खर्च बढिरहेको छ । सरकारले समयमै उखुको मूल्य तोक्नुपर्नेमा सधैँ विलम्ब गर्छ । किसानको हित नहेर्ने सरकारहरू सधैँ ‘नेपाल कृषिप्रधान देश’ भनी दोहो¥याइरहन्छन् । कतिपय सरकारहरू नेपालको कृषिलाई विकास गर्ने भनी विदेशीसँग ऋण र अनुदान पनि लिन्छन् । अहिलेको सरकारले पनि विदेशी ऋण बढाउँदै छ तर कृषिलाई ध्यान दिएको छैन ।
खाद्यान्न बाली र पशुपालनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुनसक्ने अवस्था छ । तर, सरकारहरूले कृषिलाई प्राथमिकतामा नराखेको हुँदा खेतबारी मरुभूमि बन्दै छ । खाद्यान्न, पशुजन्य खाद्यान्न र फलफूल विदेशबाट आयात भइरहेका छन् । सरकार नेपालका कृषि वैज्ञानिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर रमाउँदै छ ।
सरकारहरू बिचौलिया अन्त्य गर्ने दाबी गर्छन् तर न्यायालयमा बिचौलियाको बिगबिगी भएको सार्वजनिक भयो । कृषि अनुदानमा पनि बिचौलिया रहेको पुरानो समाचार हो । कृषि मन्त्रीहरूसमेत कृषि अनुदानमा बिचौलियाको प्रभाव बढेको सार्वजनिक गर्छन् तर नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् ।