नेपालकै पहिलो पहल – ख्वप आदर निकेतन
- कार्तिक २०, २०८३
सम्झौतापत्र : वर्तमान त्रिवेणी नहरको मुहानबाट लगभग १ हजार फुट तल एक बाँध, नहर, मुहानहरू र तत्सम्बन्धी अन्य निर्माणकार्यहरू निर्माण गर्दा र भारत–नेपालको सिँचाइ र विद्युत्शक्ति विकास (यसपछि योजना भनिएको) प्रयोजनका निमित्त नहरहरू निकाल्दा भारत र नेपाल दुवैको समान हित हुने भनी भारत सरकार र श्री ५ को सरकार नेपालले विचार गरेकाले र दुवैको समानहितको दृष्टिकोणबाट नेपाल अधिराज्यको सिमानाभित्र पर्ने जतिमा यसै सम्झौतासाथ नत्थी गरिएको नक्सामा देखाइएबमोजिमको उपरोक्त बाँध, नहर, मुहान र तत्सम्बन्धी अन्य निर्माण कार्यहरू भारत सरकारद्वारा भारत सरकारकै खर्चबाट निर्माण गर्न दिनमा श्री ५ को सरकारले मञ्जुर गरेकाले, दुवै पक्षहरू देहायका कुरामा मञ्जुर गर्दछन् ः
१. अनुसन्धान र सर्भेक्षण
समय–समयमा आवश्यकताअनुसार निर्माण कार्य सुरू हुनुभन्दा अगावै, सो कार्य भइरहँदा र कार्य पूरा भइसकेपछि योजनाको सम्बन्धमा अनुसन्धान र सर्वेक्षणका निमित्त चाहिने व्यक्ति मालसामान, ज्यावलहरू साथमा दिई उपरोक्त नक्सामा देखाइएबमोजिमको क्षेत्रमा घुमफिर गर्ने अधिकार योजना अफिसर र ती अफिसरका सामान्य वा विशेष आदेशबमोजिम काम गर्ने अरू व्यक्तिहरूलाई श्री ५ को सरकारले दिन्छ । यो सर्वेक्षणभित्र जमिन, आकाश, हाइड्रोलिक, हाइड्रोमोट्रिक, हाएड्रोलोजिकल र जिओलोजिकल सर्वेक्षण र योजनाको निर्माण र हेरचाह एवम् मर्मतलाई आवश्यक मालसामानहरूको निमित्त नहरको चिन्हो लगाउनको निमित्त र सञ्चारको निमित्त गरिने अनुसन्धान पनि समावेश छ ।
२. निर्माणकार्य पूरा गर्ने र त्यसको हेरचाह एवम् मर्मत गर्ने अधिकार
१. योजना कार्यान्वियत गर्ने काम प्रारम्भ गर्ने अधिकार भारत सरकारलाई श्री ५ को सरकारले दिन्छ र यस प्रयोजनको लागि भारत सरकारलाई चाहेजति जमिन श्री ५ को सरकारले प्राप्त गराइदिनेछ । योजनालाई कार्यान्वित गर्न काम पूरा भइसकेपछि त्यसलाई चालु गर्न र हेरचाह एवम् मर्मत गर्नका निमित्त आवश्यक श्रमिक दल, भारवाहक, पशु, सवारी, प्लान्ट (यन्त्र), मेसिन, ज्यावल, औजार साथमा लिई नक्सामा देखाइएबमोजिमको क्षेत्रमा पदाधिकारीहरू र त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रवेश, घुमफिर र निवास गर्ने अनुमति श्री ५ को सरकारले दिनेछ ।
२. नक्सामा देखाइएको क्षेत्रमा कुनै निर्माण कार्यलाई कुनै खतरा वा दुर्घटनाको सम्भावना भएमा भारत सरकारका पदाधिकारीहरूले त्यस्तो दुर्घटना वा खतरालाई रोक्न वा वर्तमान निर्माण कार्यहरूको मर्मत गर्न आवश्यक निर्माण कार्यहरू गर्नेछन् । भारत सरकारको अधिनस्थ नभएको कुनै जमिनमा त्यस्तो निर्माण कार्य गर्नुपरेमा त्यस्ता निर्माण कार्य श्री ५ को सरकारले अधिकार दिनेछ र त्यस प्रयोजनका निमित्त आवश्यक थप जमिन प्राप्त गरिदिनेछ ।
त्यस्ता अवस्थामा त्यसरी प्राप्त गरिएजति सबै जमिनबापतको मनासिब क्षतिपूर्ति र ती निर्माण कार्यहरू गर्दा कुनै नोक्सानी भएकोमा त्यसको समेत पूर्ति भारत सरकारले गर्नेछ ।
३. जग्गा प्राप्ति
१. योजनाको निमित्त अर्थात् योजनाको अनुसन्धान निर्माण तथा हेरचाह एवम् मर्मतको प्रयोजनका लागि भारत सरकारलाई जति जमिन श्री ५ को सरकारले अवस्थाअनुसार प्राप्त गर्न वा अधिग्रहण गरिदिनेछ र त्यसरी प्राप्त तथा अधिग्रहण गरिएको जमिनबापतको मनासिब क्षतिपूर्ति भारत सरकारले दिनेछ ।
२. योजनाको प्रयोजनका निमित्त आवश्यक श्री ५ को सरकार अधीनस्थ सबै जमिन भारत सरकारले मनासिब क्षतिपूर्ति दिएमा श्री ५ को सरकारले भारत सरकारलाई हस्तान्तरित गर्नेछ ।
३. उपदफा (१) अन्तर्गत अधिग्रहण गरिएको जमिन अधिग्रहणको अवधिसम्मका लागि भारत सरकारको कब्जामा रहनेछ र उपदफा (१) अन्तर्गत प्राप्त गरिएको जमिन वा उपदफा (१) अन्तर्गत हस्तान्तरित गरिएको जमिनको स्वामित्व त्यस वरिपरिका खेतीलायक जमिनको लागि राखेसरहको मालपोत तिरुन्जेल भारत सरकारमा निहित रहनेछ ।
४ भारत सरकारको स्वामित्व रहेको त्यस्ता जमिन वा त्यसको कुनै भाग योजनाको प्रयोजनका निमित्त भारत सरकारलाई नचाहिने भएमा भारत सरकारले विनामूल्य श्री ५ को सरकारलाई फिर्ता दिनेछ ।
४. खोदाइ
मनासिब रोयल्टी दिएको खण्डमा उपरोक्त नक्सामा देखाइएका क्षेत्रबाट योजनाको निर्माण र हेरचाह एवम् मर्मतको निमित्त चाहिएको ढुङ्गा, गिर्खा र बालुवाजस्ता पदार्थहरू खन्न श्री ५ को सरकारले भारत सरकारलाई अनुमति दिनेछ ।
५. सञ्चार
(१) योजनाको निर्माण तथा हेरचाह एवम् मर्मतका निमित्त सञ्चारको निर्माण तथा हेरचाह एवम् मर्मत गर्न र मुख्य कच्ची नहरको नेपाल अधिराज्यभित्र पर्ने भागको निर्माण तथा हेरचाह एवम् मर्मत गर्न श्री ५ को सरकारले भारत सरकारलाई अनुमति दिनेछ । त्यहाँ बनेका सडकहरू खासगरी योजनाको विभागीय सडक मानिनेछ र नेपाल अधिराज्यको व्यापारिक र अव्यापारिक सवारीहरूद्वारा त्यसको प्रयोगको व्यवस्था भारत सरकार र श्री ५ को सरकारले आपसमा गर्ने सम्झौताबमोजिम हुनेछ ।
२. गण्डक बाँधमाथि रहेको पुल सार्वजनिक यातायातको निमित्त खुला रहनेछ । तर, मर्मत इत्यादि गर्नपरेमा त्यस्तो यातायात बन्द गर्ने अधिकार भारत सरकारलाई हुनेछ ।
३. बाँधको वारपार आवतजावतको सुविधाको निमित्त विना कुनै दस्तुरले बाँधको जलस्तर खोल्ने, बन्द गर्ने प्रबन्ध गर्न भारत सरकार मञ्जुर गर्दछ । तर, श्री ५ को सरकार र भारत सरकारले आपसमा मञ्जुर गरेका नियमअनुसार योजनाका कर्मचारीहरूले त्यस्तो यातायातलाई नियमित गर्नेछन् ।
४. योजनाको निर्माण, हेरचाह एवम् मर्मत र योजनालाई चालु गर्ने खास प्रयोजनका निमित्त नक्सामा अन्दाजी देखाइएबमोजिम टेलिग्राफ, टेलिफोन र रेडियो सञ्चार जडान गर्न अनुमति दिन श्री ५ को सरकार मञ्जुर गर्दछ ।
५. जरूरी परेको अवस्थामा श्री ५ को सरकारका अधिकृत कर्मचारीहरूलाई नक्सामा देखाइएका आन्तरिक टेलिग्राफ टेलिफोन र रेडियो सञ्चारको प्रयोग गर्न भारत सरकारले अनुमति दिनेछ, तर योजनाको निर्माण, हेरचाह एवम् मर्मत र चालु गर्ने काममा बाधा पुग्ने गरी प्रयोग गर्न दिइनेछैन ।
६. निर्माण कार्यहरूको स्वामित्व चालु र हेरचाह एवम् मर्मत दफा ७ को उपदफा (५) मा लेखिएका कुराहरूको अधीनमा रही योजनासँग सम्बन्धित नेपाल अधिराज्यभित्रका सबै निर्माण कार्यहरू भारत सरकारको सम्पत्ति कायम रहनेछ र ती निर्माणकार्यहरूलाई चालु गर्ने र हेरचाह एवम् मर्मत गर्ने काम भारत सरकारले गर्नेछ ।
७. नेपाल अधिराज्यको निमित्त सिँचाइ
१. लगभग ४०,००० एकडजति भएको भन्ने अनुमान गरिएको जग्गाजमिन (ग्रस कमान्डेड) क्षेत्रमा जलप्रवाह (फ्लो) सिँचाइको व्यवस्थाको निमित्त २० क्युसेकसम्म न्यूनतम जल निस्कने वितरण प्रणालीसहित पश्चिम नेपाल नहरको निर्माण भारत सरकारले आफ्नै खर्च लगाई गर्नेछ ।
२. लगभग १.०३,५०० एकडजति भएको भन्ने अन्जाम गरिएको जम्माजम्मी (ग्रस कमान्डेड) क्षेत्रमा जलप्रवाह (फ्लो) सिँचाइको व्यवस्थाको निमित्त २० क्युसेकसम्म न्यूनतम जल निस्कने वितरक प्रणालीसहित डोन शाखा नहरको पुच्छारदेखि लिएर बाग्मती नदीसम्मको पूर्वी नेपाल नहरको निर्माण भारत सरकारले आफ्नै खर्च लगाई गर्नेछ ।
३. नेपाल अधिराज्यभित्र सिँचाइको व्यवस्थाका निमित्त २० क्युसेकभन्दा कम जल निस्कने पैनहरू निर्माण गर्ने अभिभारा श्री ५ को सरकारको हुनेछ । तर, सो निर्माणको खर्च बेहोर्न भारत सरकारले आफूले मनासिब सम्झेको रकम दिनेछ ।
४. बाँधको काम पूरा भएको यथाशक्य एक वर्षभित्र पूर्वी नेपाल नहर र पश्चिम नेपाल नहरको काम पूरा गरिनेछ ।
५. मूल पश्चिम नहरबाहेक नेपाल अधिराज्यभित्र पर्ने सर्भिस सडकसमेतका नहर प्रणालीहरूलाई श्री ५ को सरकारका तर्फबाट आफनै खर्च लगाई चालु राख्ने र हेरचाह एवम् मर्मत गर्ने गरी श्री ५ को सरकारलाई सुम्पिनेछ ।
८. नेपालको निमित्त विद्युत् शक्तिको विकास र संरक्षण
१. नेपाल अधिराज्यभित्र मूल पश्चिम नहरमा १५,००० किलोवाट विद्युत् शक्ति उत्पन्न हुने स्थापित ताकत भएको एक बिजुली घरको निर्माण गरी दिन भारत सरकार मञ्जुर गर्दछ ।
२. रक्सौलसम्म र रक्सौलमा बिहार ग्रिडको कुनै स्थानबाट विद्युत् शक्तिको सप्लाई सुगमरूपले हुनसक्ने गर्न विहारमा सुगौलीदेखि रक्सौलसम्म र नेपालको बिजुलीघरबाट भैसालोटननजिक पर्ने विहार सिमानासम्म एक ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण गरी दिन पनि भारत सरकार मञ्जुर गर्दछ ।
३. बिजुली घरमा वा रक्सौलसम्म र रक्सौलमा ग्रिडको कुनै स्थानबाट कम्तीमा ०.८५ सम्मको पावर फ्याक्टरमा ६० प्रतिशतसम्म लोड फ्याक्टरको बढीभन्दा बढी १०,००० किलोवाटको विद्युत् शक्तिको सप्लाई भारत सरकारले श्री ५ को सरकारलाई दिनेछ । बिजुलीघरमा विद्युत् शक्ति सप्लाई गरेबापत लाग्ने महसुल उत्पादनको वास्तविक परल मोलबमोजिम हुनेछ र रक्सौलसम्म ग्रिडको कुनै स्थानबाट विद्युत् शक्ति सप्लाई गरेबापत लाग्ने महसुल दुवै पक्षमा आपसमा मञ्जुर भएबमोजिमको सर्त तथा बन्देजमा ट्रान्समिसन र उत्पादनसमेतको परल मोलबमोजिम हुनेछ ।
४. बिजुली घरबाट वा रक्सौलसम्म र रक्सौलमा ग्रिडको कुनै स्थानबाट नेपालभित्र विद्युत् शक्ति सप्लाई गर्नका निमित्त ट्रान्समिसन र वितरक प्रणालीको निर्माण आफ्नै खर्च लगाई गर्ने अभिभारा श्री ५ को सरकारको हुनेछ ।
५. यस बिजुली घरबाट नेपालभित्र ६० प्रतिशत लोड फ्याक्टरमा १०,००० किलोवाटको पुरालोडको विद्युत्शक्तिको विकास भइसकेपछि श्री ५ को सरकारले भारत सरकारलाई एक वर्षको लिखित सूचना दिएमा सो बिजुली घरको स्वामित्व र प्रबन्ध श्री ५ को सरकारलाई हस्तान्तरित गरिनेछ ।
६. भारत सरकारले आफ्नो खर्च लगाई बनाएको ट्रान्समिसन प्रणालीको स्वामित्व भारत सरकारमा निहित रहनेछ, तर बिजुलीघर हस्तान्तरित गरिएपछि श्री ५ को सरकारबाट चाहेमा ट्रान्समिसनको खर्च दिई भारत सरकारले विद्युत् शक्तिको ट्रान्समिसनको प्रबन्ध चालु राख्नेछ । तर, बिजुलीघरदेखि नेपाल अधिराज्यभित्र स्थित मैसालोटनसम्मको ट्रान्समिसन प्रणालीलाई सुरूमा लागेको खर्चमा डिप्रिसिएसन बापतको रकम कटाई हुन आएको रकम तिरी खरीद गरी लिने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई हुनेछ ।
७. नहर वा बिजुली घरको राम्रो हेरचाह एवम् मर्मत र चालु राख्नको निमित्त आवश्यक भएको अवस्थामा मूल पश्चिम नहरको मुहानलाई अस्थायी तवरले बन्द गर्ने वा त्यसमा जाने पानीको बहावलाई नियमित गर्ने स्वतन्त्रता भारत सरकारलाई हुनेछ । तर, त्यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षमा आपसमा मञ्जुर भएबमोजिमको सर्त तथा बन्देजमा बिहार ग्रिडबाट न्यूनतम आवश्यक विद्युत् शक्ति यथासम्भव सप्लाई गर्न भारत सरकार मञ्जुर गर्दछ ।
९. नेपालको तटवर्ती अधिकारको संरक्षण
समय–समयमा सिँचाइ वा अन्य कुनै प्रयोजनको निमित्त नेपाल अधिराज्यभित्रको नदी वा सहायक नदीहरूबाट आवश्यक भएको पानीको सप्लाई खिचिलिने अधिकार श्री ५ को सरकारमा कायम रहनेछ र यसैसाथ नत्थी गरिएको अनुसूचीमा देखाइएको योजनाका निमित्त चाहिने पानीको पूर्तिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ भनी यस सम्झौताका पक्षहरूको राय भयो भने उपरोक्त अधिकारको प्रयोग नगर्ने कुरामा श्री ५ को सरकार मञ्जुर गर्दछ ।
१०. कमीको अवस्थामा अनुपातअनुसार सप्लाई घटाइने
सिँचाइको व्यवस्था हुनुपर्ने योजनाअन्तर्गतका जमिनको निमित्त पानीको सप्लाई कम भएको अवस्थामा सो कमी भारत सरकार र श्री ५ को सरकारले आपसमा अनुपातअनुसार बाँडी लिनेछन् ।
११. सार्वभौमसत्ता र अधिकार क्षेत्र
योजनाको अनुसन्धान र यसलाई कार्यान्वित गर्न र हेरचाह एवम् मर्मत गर्ने कामका निमित्त श्री ५ को सरकारले प्राप्त गरी भारत सरकारलाई उपलब्ध गराइदिएमा जमिनमा रहेको श्री ५ को सरकारको सार्वभौमसत्ता र अधिकार क्षेत्रलाई यस सम्झौतामा लेखिएको कुनै कुराले घटाएको मानिनेछैन ।
१२. मध्यस्थता
१. यस सम्झौता वा यसमा लेखिएका कुनै कुराको व्याख्या, प्रभाव वा अर्थको सम्बन्धमा वा त्यसलाई हुने किसिमको कुनै कुरा वा तल लेखिएका पक्षहरूको पारस्परिक अधिकार र दायित्वका सम्बन्धमा वा त्यसलाई हुने कुनै किसिमको कुरामा उठेको कुनै विवाद वा मतभेद छलफलद्वारा निबटारा नभएको यस दफामा लेखिएबमोजिम निर्णय गरिनेछ ।
२. उपदफा (१) मा उल्लेखित कुनै विवाद वा मतभेदमा मतभेदलाई दुई पक्षमध्ये कुनै एक पक्षले मध्यस्थ छेउ पठाउने आफ्नो मनसायको लिखित सूचना अर्को पक्षलाई दिन सक्नेछ र त्यस्तो विवाद वा मतभेदलाई संयुक्तरूपले निर्णय गर्नका निमित्त एक–एक मध्यस्थ मनोनीत गर्नेछ । ती मध्यस्थहरूले दिएको निर्णय दुवै पक्षहरूलाई मान्य हुनेछ ।
३. मध्यस्थहरू सम्झौतामा पुग्न नसकेको खण्डमा यस सम्झौताका पक्षधहरूले आपसमा विचारविमर्श गरी एक अम्पाएर नियुक्त गर्नेछन् र निजको निर्णय अन्तिम र दुवै पक्षलाई मान्य हुनेछ ।
१३. भारत सरकार र श्री ५ को सरकारका आ–आफ्ना अधिकृत प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि यो सम्झौता लागु हुनेछ ।
आ–आफ्ना सरकारद्वारा रीतपूर्वक अधिकार प्राप्त तल हस्ताक्षर गर्नेहरूले आज संवत् २०१६ साल मार्ग १९ गते रोज ६ तद्नुसार सन् १९५९ डिसेम्बर ४ शुक्रबारका दिन काठमाडौँमा नेपाली, हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषामा प्रत्येकको दुई–दुई प्रति सबै बराबर किसिमले प्रमाणित हुने गरी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । अर्थ व्याख्या गर्नुपरेमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रतिलाई मान्यता दिइनेछ ।
– श्री भगवान सहाय
भारतीय राजदूत
भारत सरकारको तर्फबाट
– श्री सुवर्णशमशेर ज.ब.रा.
उपप्रधानमन्त्री
श्री ५ को सरकारका तर्फबाट
Leave a Reply