भर्खरै :

प्रमुख प्रतिपक्षी दाबी गरिएको नेमकिपाको पत्र किन दर्ता भएन ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दाबी गरिएको नेमकिपाको पत्र किन दर्ता भएन ?

काठमाडौँ, २५ माघ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको एघारौँ बैठक बुधबार सिंहदरबारमा सम्पन्न भयो । बैठकमा नियमावली २०७५ मा गर्नुपर्ने परिमार्जनबारे सांसदहरूको विचार पेश भयो ।
बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसद्मा पेश हुने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धि सम्झौतामा सोझै संसद्बाट पारित नगरी सम्बन्धित समितिमा पठाई प्रतिवेदनसहित संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन एवं नीति पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत व्याख्यात्मक टिप्पणी जोडेर संस्दबाट पारित गरिएको अवैधानिक भएको हुँदा सो सम्झौता खारेज नै गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
माघ ७ गतेको संसद् बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई कानुनबमोजिम प्रमुख प्रतिपक्षी दल तोकिदिन सभामुखलाई सम्बोधन गरी टेबुल गरिएको लिखित पत्र सचिवालयमा माघ २५ गतेसम्म दर्ता नभएको बारे प्रश्न उठाउँदै सांसद सुवालले संसद् बैठकको समाचार बनाउने पत्रकारको लागि बस्ने कोठा जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सार्वजनिक पदमा पुग्नेहरू उदाहरण नै हुने भएकाले फौजदारी अभियोगमा तीन वर्ष वा सोभन्दा कम सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग दायर भई पुर्पक्षको लागि थुनामा परेका सांसदको पारिश्रमिक स्थगित नहुने नियमावलीको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै फरार रहेका सांसदलाई पनि पारिश्रमिक दिन नहुने सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले सिंहदरबारभित्रको संसद् भवन समयमा निर्माण सम्पन्न नभएको र विलम्ब भइरहेको बारे पनि संसद्मा छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *