स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या र नागरिकका अपेक्षा

स्वास्थ्य क्षेत्र मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, स्वस्थ जीवनको लागि आधारशिला निर्माण गर्ने, सम्भावित रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने, बिरामीहरूको उपचार गर्नेजस्ता विविध विषय जोडिएको अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । हरेकखाले विकास निर्माण र अध्ययन अनुसन्धानको केन्द्रमा मानव जीवन हुन्छ । उत्पादन, प्रविधि, गुणस्तरलगायतका हरेक सवालहरूको केन्द्रबिन्दुमा मानव स्वास्थ्य रहेको हुन्छ । त्यसैले मानव स्वास्थ्यमा हुने कुनै पनि त्रुटि क्षम्य हुँदैन । त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । यही संवेदनशीलता र नागरिक अपेक्षालाई समेत मध्यनजर गर्दै राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई संविधानमा उल्लेख गरेको छ ।
संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान
नेपालको संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ मा ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी हक’ राखिएको छ जसमा मुख्य तीनवटा बुँदाहरू रहेका छन् ।
(१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन ।
(२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ ।
(३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ । साथै धारा ५१ को ‘ज’ मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति उल्लेख गरिएको छ । जसअन्तर्गत बुँदा नं. ५ मा नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने, ६ नं. बुँदामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, बुँदा नं. ८ मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै यस क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने उल्लेख गरिएको छ । साथै सोही नीतिको बुँदा नंं. ९ मा स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिँदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या वृद्धि गर्दै जाने उल्लेख गरिएको छ । सोही नीतिको बुँदा नंं. १५ मा ‘नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने’ उल्लेख गरिएको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र सोको नियमावली २०७७ ले आधारभूत सेवा परिभाषित, गर्ने र कुन तहको अस्पतालले के सुविधा प्रदान गर्नेलगायतका विषयहरू उल्लेख गरेको छ ।
कार्यान्वयन गर्ने एकाइहरू योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने भूमिकामा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, आयुर्वेद विभाग, प्रदेशअन्तर्गतका स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रालय, निर्देशनालय, केन्द्र, स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय सरकारअन्तर्गतका निकायहरू छन् भने उपचारात्मकतर्फ जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीका अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, आधारभूत अस्पताल, जनरल अस्पताल, विशेषज्ञ अस्पताल, विशिष्टिकृत अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आयुर्वेदतर्फ आधारभूत आयुर्वेद सेवा केन्द्र, जनरल आयुर्वेद अस्पताल, विशेषज्ञ आयुर्वेद अस्पताल र होमियोप्याथी अस्पताल रहेका छन् । प्रचलनमा रहेको आधारमा हेर्ने हो भने सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ, सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, केन्द्रीय अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् ।
नागरिक अपेक्षा
स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ समाज, निरोगी नागरिक, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सहज, सुलभ, समान पहुँचसहितको छिटोछरितो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्ति नै नागरिक अपेक्षा हो । सैद्धान्तिक हिसाबमा समग्रमा स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकसहित संवैधानिक हक अधिकारको निःसर्त कार्यान्वयन तथा प्राप्ति, स्वास्थ्य नीतिबमोजिमका कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, नियमावलीको कार्यान्वयन, राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेका प्रतिबद्धता तथा सम्झौताको कार्यान्वयन नै नागरिक अपेक्षा हुन् । राज्यले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई संविधानमै मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिसकेको छ । त्यसको लागि आवश्यक ऐन, नियमावली पनि निर्माण भइसकेका छन् भने अब सबै हकहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै गरी स्वास्थ्यसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने, स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच कायम गर्नेलगायतका राज्यले गरेका प्रतिबद्धता पनि निःसर्त पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले कायम रहेको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थामा, कार्यान्वयन एकाइलाई साधन स्रोतले पूर्ण बनाउँदै नागरिकलाई व्यवहारमै हक अधिकार प्रदान गर्नुपर्नेछ । तर, आजको अवस्था र नागरिकका अपेक्षाबिच ठूलाठूला खाडल देखिएका छन् । केहीको यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
योजना र कार्यक्रम
एकातिर राज्यको स्वास्थ्य नीतिका केही विषय अस्पष्ट र दोधारे छन् भने अर्कोतिर केही नीति वस्तुगत यथार्थमा मेल नखाने र मनोगत तथा काल्पनिक पनि छन् । नीतिहरूको निर्माण गर्दा अलि दूरदर्शी त हुनुपर्छ नै तर पृथ्वीबाट आकाशमा भ¥याङ राख्ने खालको पनि हुनुहुँदैन । अर्को कुरा राज्यले बनाएका योजना पनि एकातिर सतही छन् भने अर्कोतिर जसोतसो बनेका नीति र तिनै नीति हासिल गर्ने योजनाबिचको तादात्म्यता नमिलेको देखिन्छ । त्यस्तैगरी योजना र कार्यक्रमबिच तथा कार्यक्रम र बजेटबिच सामञ्जस्यता मिलेको देखिँदैन । सम्बन्धित निकायबाट जारी गरिएका निर्देशन र कार्यविधि कार्यान्वयन एकाइसम्म पुग्दा अर्को निर्देशन र कार्यविधि जारी भइसकेका कैयौँ दृष्टान्त हामीमाझ छिपेका छैनन् । सम्बन्धित निकायको सामान्य नेतृत्वमात्र परिवर्तन हुँदा राज्यको स्वास्थ्य नीति तथा सोसम्बन्धी योजना, कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुनुपर्ने यो विडम्बना हाम्रो देशमा रहेको छ । यसले गर्दा योजना निर्माण गर्ने सम्बन्धित निकाय र कार्यान्वयन गर्ने एकाइबिच समन्वय नभएको स्पष्ट नै छ ।
कार्यक्रमको औचित्य
कुनै कुनै कार्यक्रमहरू मन्त्रालयजस्तै संरचना र पदसोपानमा आज पनि रहेको देखिन्छ । हो, कुनै समयमा ती कार्यक्रमको औचित्य पनि पुष्टि हुन्थ्यो होला । तर, आज कुनै पनि कोणबाट न उनीहरूले त्यो संरचनागत अस्तित्व र भूमिकालाई पुष्टि गर्नसक्छन् न त मन्त्रालय वा तालुक निकायले यस सम्बन्धमा थप अध्ययन तथा पुनः संरचना गर्ने हिम्मत नै गर्नसक्छन् । बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने नेपाली उखानजस्तै ती कार्यक्रमहरूसँग जोडिएका साधन स्रोत र जनशक्ति फगत नाम र कार्यक्रमको इतिहास भजेरमात्र दिनचर्या कटाइरहेका छन् । एकातिर कर्मचारी अभावै अभाव छ भने अर्कोतिर कर्मचारी काम नभएर समय बिताउने बहाना खोजिरहेका छन् । तलबी प्रतिवेदन बनाउने हाजिर जम्मा गर्ने तलब भुक्तानी गर्ने यसैको पुनरावृतिमा मात्र त आम नागरिकका अपेक्षा कसरी पूरा होला ?
परम्परागत बजेट बाँडफाँड
अहिले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट उही पुरानै कार्यक्रम राखेर निर्माण हुन्छ । पहिल्यैदेखिको कार्यक्रम हो भने स्वास्थ्यदेखि अर्थ मन्त्रालयसमेत विश्वस्त हुने तर नयाँ कार्यक्रम आवश्यक छ भनेपछि कानुनी व्यवस्थादेखि सबै अध्ययन गर्नुपर्ने, त्यस्तो झन्झट कसले किन लिन चाहन्छ ? अनि उही अनुहारको बजेट पास हुन्छ, वर्ष बित्छ, कुनै आलिसान होटलमा औपचारिकताको लागि समीक्षा गरेको देखायो, सकियो । यो अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म जति धेरै बजेट आए पनि सेवाग्राहीको निराशा कदापि कम गर्न सक्नेछैन । एकातिर स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट अत्यन्त न्यून छ, त्यसैमा पनि बजेट अनुत्पादक र असान्दर्भिक कार्यक्रममा खर्च भइरहेको छ । एकातिर बजेट अभावकै कारण औषधिको समस्या छ,उपकरणको समस्या छ, समग्र सेवा प्रवाहमा प्रश्न चिह्न खडा भएका छन् । अर्कोतिर तिनै तहका सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने भन्दा बढी अनुगमनको नाममा खर्च गरिरहेका छन् । यो फगत एउटा विडम्बना हो र सेवाग्राहीको निरासाको समेत मुख्य कारण हो । एउटा सेवा केन्द्रमा बसेर सेवा प्रदान गरिरहँदा नागरिकले राज्यसँग व्यक्त गर्ने असन्तुष्टदेखि तहअनुसारका सरकारका सतही असन्तुष्टिसम्म सुनेर बस्नुपर्छ । जनतालाई सेवा गर्ने कार्यक्रमभन्दा बढी अनुगमनको नाममा खर्च गर्ने परिपाटीले जनअपेक्षा पूरा गर्न मद्दत गर्दैन ।
दरबन्दी व्यवस्थापन
कुन स्वास्थ्य संस्थामा कस्तो पदसोपान रहने ? कुन सेवा समूह पदनामका कर्मचारी रहने ? उनीहरूको कार्यविवरण र जिम्मेवारी के हुने ? यस्ता प्रश्नहरूको आम कर्मचारी र नागरिक समेतले सजिलै उत्तर थाहा पाउन सक्ने हुनुपर्दछ । अस्पतालहरूमा भएको बिरामीहरूको भिड देख्दा स्वास्थ्य संस्था, अस्पतालहरूको सङ्ख्या ज्यादै कम भएको आकलन गर्न सकिन्छ । अस्पतालको सङ्ख्या कम भएको पनि सत्य हो । कुनै अस्पतालहरूमा बिरामीको भिडैभिड भइरहने पनि सत्य हो र कुनै स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालमा बिरामी नगएर दिनभर घाम तापेर जागिर धानिरहेको पनि सत्य हो । राज्यले यी सबै सत्यहरूको गहिरो अनुसन्धान गरी सेवा प्रवाहमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नैपर्दछ । अर्कोतिर एउटा निर्णयको भरमा स्वास्थ्य संस्था खोल्ने तर त्यसको पदसोपान, दरबन्दी कायम, कर्मचारी उपलब्धता हुन थुप्रै वर्षसम्म अन्योल भइरहने समस्या नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको जटिल समस्या हो भने कर्मचारीहरू निर्देशन दिने र अनुगमन गर्ने प्रकृतिका कार्यालयमा मात्र जान रुचाउने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रकै एउटा गम्भीर समस्या हो ।
कर्मचारी व्यवस्थापन
कर्मचारीहरूको मनपरी पदनाम बाँडिएको छ । कुन कर्मचारी कुन तह वा श्रेणी समकक्षी हो त्यो छुट्याउन अदालतले बेलाबेलामा गर्ने निर्णय कुनुपर्ने अवस्था छ । हाल कायम रहेका स्वास्थ्य सेवा ऐन, नियमावली आदि सहजताको लागि प्रयोग गरेको देखिन्छ । किनकि बेलाबेलामा आउने व्यक्तिवादी फैसला तथा निर्णयले ती ऐन तथा नियमावलीको धज्जी उडाएको देखिन्छ । कर्मचारी समायोजनको बेलामा विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका पदनाम र वरिष्ठताको विवादका सवाललाई सम्पूर्णरूपमा मिलाउन सक्ने सुअवसर थियो तर गुमायौँ । यद्यपि, यसलाई अझै पनि मिलाउन सकिन्छ । तर, तालुक निकाय दृढ भएर एउटा स्पष्ट कार्यविधि निर्माण गरी सोहीअनुसार पुनःसंरचना गर्न हिच्किचाउन हुँदैन । समान प्रकृतिका सेवा समूहहरू गाभेर पनि जान सकिन्छ भने हाल औचित्य नभएका सेवा समूहलाई पुनःसंरचना गरी हटाउन पनि सकिन्छ । अर्थात्, तत्तत् पदहरूको नयाँ कार्यविवरण निर्माण गरी सेवा प्रवाहमा राज्यले प्रयोग गर्न सक्छ र गर्नुपर्दछ ।
विकृति, विसङ्गतिको नियन्त्रण
एकातिर कर्मचारीतन्त्रमा समस्या छ, राज्यले उपलब्ध गराउने तलब भत्ताले जीविकोपार्जन गर्न हम्मेहम्मे हुन्छ । कार्यालयमा जाँदा नै स्फूर्तिको साथ जान सक्दैन, बेचैन र तनावमा जसोतसो निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । त्यसैमा पनि हाम्रो प्रणालीले काम र भूमिकाको मूल्याङ्कन गर्दैन, पुरस्कृत र दण्डित गर्ने परिपाटीको विकास भएको छैन । त्यसैले काम गर्नेलाई भ्याइनभ्याइ छ नगर्नेलाई कामै छैन । कर्मचारीतन्त्र भित्र र योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन चरणसम्ममा कुनै न कुनै तहको विकृति छ नै । त्यसमाथि आम नागरिक हौँ भन्दै आफ्नो स्वार्थको लागि नियम मिच्ने र सरकारी संस्था तथा चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मीमाथि नै हुलहुज्जत गर्दै तथानाम गालीगलौज गर्ने हामी नै प्रहरी हौँ, हामी नै पत्रकार हौँ, हामी नै अदालत हौँ भनेर पकेटको मोबाइल निकालेर भिडियो पत्रकार बन्ने र एउटा सामान्य सेवा केन्द्र वा अस्पतालको कर्मचारीलाई दोषी करार गर्दै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गराउने यो प्रवृत्ति सबैभन्दा डरलाग्दो छ । यसले गर्दा नराम्रो काम गर्नेलाई बैकल्पिक तरिका प्रयोग गर्ने बनाउला तर देश र जनताको हितको काम गर्ने छु भनी साँचो अर्थमा सपथ खाएर निष्ठापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने सच्चा कर्मचारीलाई आफ्नो कामप्रति कदापि उत्प्रेरित गर्न सक्दैन । स्वतन्त्रता र आम नागरिकको नाममा सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताल एवं त्यहाँ काम गर्ने चिकित्सक, कर्मचारीलाई बलजफ्ती उनीहरूको मान प्रतिष्ठामा आघात पु¥याउनु खोज्नु र दोषी करारनामा गर्नु कदापि नागरिक कर्तव्य होइन, त्यो राज्यप्रतिको एउटा गम्भीर अपराध हो । तसर्थ, नागरिक तहमा होस् वा कर्मचारीतन्त्रमा किन नहोस् विकृत्ति र नकारात्मक आम मनोवृत्ति नियन्त्रण हुनैपर्छ ।
तालिमको उत्पादकत्व
कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू आवश्यक पर्छ । सरकारी तवरबाट पनि थुप्रै तालिमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र बजेट केही हिस्सा यसैमा खर्च भइरहेको छ । तर, ती तालिम कति उत्पादक भएका छन् र ती तालिम प्राप्त भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको कुन काम थप प्रभावकारी भयो ? यो परीक्षण हुनुपर्छ । अर्को कुरा तालिम कसले दिने ? तालिम केन्द्र वा तालुक निकायमा काम गरेको आधारमा ती कर्मचारी सर्वथा विज्ञ हुन्छन् ? हैन भने सधैँ सबै विषयको मुख्य प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षक उनै हुनुपर्ने विषयले तालिमको गुणस्तरमा प्रश्नचिह्न खडा गर्दैन र ? आमरूपमा तालिम लिने र दिनेभन्दा तालिम खाने र खुवाउनेजस्ता बनेका छन् । एउटै तालिम बर्सेनि लिएको छ तर गुणस्तरमा मापनयोग्य परिवर्तन देखिँदैन । यसका धेरै कारण छन् जुन सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । कसले कुन विषयमा कति तालिम लियो भनेर सरकारी निकायसँग कुनै तथ्याङ्क छैन सायद त्यसको तथ्याङ्क राख्न आवश्यक नभएर हो कि ? विदेशका तालिम तथा सेमिनारहरू कुन विषयका आउँछन्, सहभागीहरू कुन विषयका कसरी छानिन्छन् । यो कुनै छिपेको कुरा होइन, आफैमा छर्लङ्ग छ । किनकि त्यस्ता सेमिनार तथा तालिम लिएर आएपछि त्यसको प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आधिकारिक वेभसाइटमार्फत सबैको प्रतिनिधिमूलक सिकाइ तथा जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विडम्बना ¤ आजसम्म त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी भएर आएपछि कुनै पनि महानुभावको एउटा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।
औषधि व्यवस्थापन
स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको अर्को समस्या भनेको औषधिको उपलब्धता र गुणस्तरको पनि हो । अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्छ भनिएको छ तर जनशक्तिको व्यवस्था छैन । औषधिखरिद प्रक्रियामा पनि समग्र खरिद ऐनलाई नै टेकेर टेन्डर नै गर्नुपर्छ र खरिद प्रक्रियामा जसले सस्तोमा उपलब्ध गराउन सक्छ, उसैलाई टेन्डर पर्छ । थोकमा सबै औषधि टेन्डर गर्दा बिक्रेताले आफूलाई जुन औषधिमा बढी फाईदा हुन्छ त्यसलाई उपलब्ध गराउने र कम फाइदा हुने अभाव गराइदिने प्रवृत्ति रहेको छ । छुट्टाछुट्टै टेन्डर गर्दा कुनै कुनै औषधिको तोकिएको दररेट वा सोभन्दा कममा उपलब्ध गराउन कोही पनि तयार नहुने अवस्थाले गर्दा औषधिको समग्र आपूर्ति नै प्रभावित बन्ने अवस्था हुन्छ । विशेषगरी ठूला अस्पतालहरूको लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसँग जोडिएका औषधिको आपूर्ति व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण र पेचिलो बनिरहेको छ । औषधि र औषधिजन्य वस्तुहरूको गुणस्तर, भण्डारण, बिक्री वितरणलगायतका सम्पूर्ण कार्यको नियमन गर्न बनेको औषधि व्यवस्था विभागले कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकिरहेको छैन । एकातिर सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै औषधि तथा औषधिजन्य वस्तुहरूको खरिद चुनौतीपूर्ण भएको छ भने अर्कोतिर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसँग जोडिएका मूल्य तोकिएका औषधिहरूको खरिद झनै चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको छ । यी यावत समस्याहरूमा औषधिव्यवस्था विभागसहितका तालुक निकायहरू मूकदर्शक भएर बसेको देखिन्छ ।
मेडिकल उपकरणको खरिद तथा मर्मत
परीक्षण तथा उपचार क्षेत्रमा प्रयोग हुने मेडिकल उपकरणको खरिद पनि चुनौतीपूर्ण छ किनकि, तिनीहरू महँगा हुन्छन् । जसको खरिदको लागि राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको एउटा कारण ती उपकरणका बिक्रेता कम्पनीहरू अत्यन्त न्यून सङ्ख्यामा छन् र ती पनि विदेशमा मात्र । निजी संस्थामा थुप्रै वर्षसम्म काम गर्ने उही उपकरण सरकारी संस्थामा वारेन्टी पिरियड सकिएको दिनमा बिग्रिन्छ भनेर बेलाबेलामा आलोचना हुने गरेको छ । साथै बिग्रिएको वर्षौँसम्म मर्मत नगरी सेवा अवरुद्ध गरिन्छ भनेर आलोचना हुने गरेको छ । उपकरणहरूको गुणस्तर मापन गर्ने र मर्मत गर्ने तोकिएको सरकारी निकाय पनि छैन साथै सोसम्बन्धी विज्ञहरू पनि पर्याप्त नभएको यथार्थ हो । तथापि, यी सबै विषयको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र सत्यतथ्य आम नागरिकमाझ सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सञ्चालन
नेपाल सरकारले छुट्टै ऐन जारी गरी उपचारको गुणस्तर, चिकित्सा क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान तथा चिकित्सकीय जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू स्थापना भई सञ्चालनमा आएका छन् । स्वायत्त संस्था भनिएको छ । बजेटदेखि कार्यक्रमसम्म सबै मन्त्रालयको भर पर्नुपर्छ । स्नातकोत्तर तहमा आवासीय चिकित्सकहरू भर्ना भएपछि ती संस्थाहरूमा सेवाको गुणस्तर बढ्छ भन्ने राज्यको बुझाइ हो । तर, प्रतिष्ठानमा आउने बिरामीलाई प्रयोगशाला बनाए भन्ने आरोप पनि नागरिक तहबाट उत्तिकै आउने गरेको छ । यसको समीक्षा पनि समयमै गर्नुपर्नेछ । नेपाल सरकारकै निर्णयबमोजिम धेरै प्रतिष्ठानहरूमा एम.बी.बी.एस. कार्यक्रम वि.सं. २०८० सालभित्र सुरु गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, त्यसको लागत र सोको लागि चाहिने अनुदानको बारेमा तालुक निकाय केही पनि बोल्दैन । यसभित्र संरचना निर्माणको विषय छ, विद्यार्थीको लागि चाहिने प्रयोगशालाको विषय छ, अध्यापन गराउने शिक्षक कर्मचारीको दरबन्दीको विषय छ । यी सबै विषयको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थापनको विषय झनै पेचिलो बनेको छ । यी यावत विषयमा राज्यका सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।
जनस्वास्थ्य क्षेत्रको भूमिका
जनस्वास्थ्य क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिकारात्मक र प्रवद्र्धनात्मक स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रम सञ्चालन भएपश्चात् जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा र आमनागरिकको स्वास्थ्यमा के कति सकारात्मक प्रगति भयो ? पहिले जनस्वास्थ्य क्षेत्रबाट मात्र सञ्चालन गरिने खोप, पोषण, परिवार नियोजन लगायतका सेवाहरू अहिले अस्पतालबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । अब जनस्वास्थ्य क्षेत्रले आफ्नो भूमिकालाई कसरी मजबुत बनाउन सक्छ ? यसको परीक्षण तथा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ । जनस्वास्थ्यका कार्यक्रम र उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाबिचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ने हो ? समाजमा अहिले नयाँ नयाँ प्रकृतिका रोगहरू देखिरहेका छन्, यी रोगहरूको रोकथामको लागि र नागरिक सचेतनाको लागि जनस्वास्थ्यकर्मीहरूको भूमिका कति प्रभावकारी रहेको छ ? समीक्षा गर्न जरुरी छ । प्रचारको लागि मात्र जनस्वास्थ्य क्षेत्र भजेर जनस्वास्थ्यका सूचकहरूमा सकारात्मक परिवर्तन हासिल गर्न सकिँदैन । कुचो हातमा लिएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राख्दैमा बाटो सफा हुँदैन । तसर्थ, जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति र संस्थाहरू काममा भन्दा बढी प्रचारबाजी त गरिरहेका छैनन् ? यो विषयको पनि गहन समीक्षा हुनुपर्छ । पुराना र नयाँ रोगहरूको प्रवृत्ति अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसबाट आम जनतालाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा आवश्यक योजना बनाई सरोकारवाला निकायहरूबिच कार्य विभाजन गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जनस्वास्थ्यकर्मी र सोसम्बन्धी निकायहरूको भूमिका ज्यादै कमजोर देखिन्छ । रोगहरूको रोकथामको लागि योजना बनाई अस्पताल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूसँगको समन्वयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा स्वयम् उपचारको बेलाबाहेक कोही पनि जनस्वास्थ्यकर्मी अस्पतालको अवस्था र समस्या बुझ्न आएको देखिँदैन, सहकार्यको कुरा त पछिको कुरा भयो । यो विडम्बनाबाहेक के हुनसक्छ ? उपचारात्मक क्षेत्रको अगाडि हिँड्नुपर्ने जनस्वास्थ्य क्षेत्र केमा रुमलिरहेको छ ? बजेटको प्रगत्ति देखाउने नाममा पुरातन कार्यक्रमको पछि पछि भ्याई नभ्याई गर्दै दौडिइरहेको जनस्वास्थ्य क्षेत्रले रोगहरूको रोकथाम गर्न खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ ।
साझेदार संस्थाको भूमिका
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने र सहयोग गर्ने भन्दै थुप्रै संस्थाहरू सरकारका विभिन्न अङ्गहरूसँग साझेदारी गरिरहेका छन् । एउटा क्षेत्रसँग जोडिएर प्रवेश गर्ने यी संस्थाहरू कार्यान्वयन एकाइसम्म पुग्दा सरकारकै प्रतिनिधिभन्दा कम भएर प्रस्तुत हुँदैनन् । मन्त्रालय वा जुनसुकै तालुक निकायमा किन नहोस् उनीहरूको राम्रै उपस्थिति छ । बाहिर बसेर होस् वा भित्र बसेर, हाम्रो स्वास्थ्य नीतिदेखि कार्यक्रम र यसको कार्यविधिसम्म निर्माण गर्ने, त्यसको वकालत गर्ने र स्रोत व्यक्तिको रूपमा समेत सरकारी प्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई तालिम दिँदै हिँड्ने उनै साझेदार संस्था हुनु कति दुर्भाग्य हो ? आज हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली, स्वास्थ्य तथ्याङ्क र आजको अवस्थासम्बन्धी कोही जानकार छन् भने त्यसको स्रोतव्यक्ति उनै साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि हुन् । हामी हाम्रो सम्पूर्ण प्रणाली नै किन साझेदार संस्थालाई जिम्मा लगाइरहेका छौँ । सरकारका प्रतिनिधिको भूमिका के हुने र साझेदार संस्थाको भूमिका र जिम्मेवारी के हुने ? साझेदार संस्थाको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ । तर, हामी हाम्रो जिम्मेवारीबाट भागेर साझेदार संस्थालाई मात्र दोष लगाउनु किमार्थ पनि न्यायोचित हुँदैन । हाम्रो आवश्यकता हामीले नै पहिचान गर्ने हो । तर, सहयोगको नाममा जुनसुकै कार्यक्रम पनि लागु गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । सहयोगको नाममा हामी आफ्नो प्रणाली कमजोर बनाएर साझेदार संस्थाअनुसारका फरक–फरक कार्यक्रम प्रयोग गर्न किन बाध्य छौँ ? आजभोलि सायद त्यस्तो कुनै कार्यक्रम हुँदैन जहाँ साझेदार संस्था नहोस् । रसद व्यवस्थापनको नाममा भात खुवाउने भूमिकामा देखिने गरेका साझेदार संस्थाका कारण पनि सरकारी कार्यक्रमहरू तारे होटलसम्म पुग्ने गरेको यथार्थ हो । तारे होटल घुम्नकै लागि भए पनि हेल्मेट शिक्षकजस्तै झोले कर्मचारीको उपमा पाएका केही कर्मचारीहरू कार्यालयमा हाजिर गर्यो साझेदार संस्थाको समन्वयमा कार्यक्रमको नाममा झोला भिर्यो, हिँड्यो, यो प्रवृत्ति पनि मौलाउँदो छ । यस्तै झोले प्रवृत्तिको अन्त्य पनि तिनै साझेदार संस्थाको सही व्यवस्थापनसँग जोडिएको कुरा नकार्न सकिँदैन ।
अन्त्यमा, हामी अरूलाई राम्रो गर्नुपर्छ भन्न जान्दछौँ । तर, आफैँ राम्रो गर्न जान्दैनौँ, विडम्बना ¤ हामी आफूले जान्दिन भन्ने कुरासमेत जान्दैनौँ । हामी लेख्न त के जान्दैनौँ र विश्वका उत्कृष्ट भनेका संविधानमा पनि हाम्रो संविधानमा लेखिएका प्रावधानहरू सायदै समावेश भएका होलान् । तर, कार्यान्वयनको तहमा जाँदा उत्तिकै कमजोर छौँ । हामी यति कमजोर भएका छौँ कि हाम्रा नीति, योजना, कार्यक्रम आदि बनाउनसमेत साझेदार संस्थाको सहयोग चाहिन्छ । अब हामीले बुझ्नुपर्दछ जहाँ चिकित्सक, कर्मचारी छैनन्, उपकरण छैन, औषधि छैन भने त्यहाँ अस्पतालमात्र बनाएर पनि जनताले सेवा नपाउने रहेछन् । सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा जहाँ न्यूनतम आवश्यक साधन स्रोत छैन त्यहाँ अनुगमन, सेमिनार, गोष्ठी समीक्षा तालिममात्रै गरेर पनि गुणस्तर कायम नहुनेरहेछ । जहाँ आत्मसम्मान, उत्प्रेरणा तथा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था छैन त्यहाँ काम प्रति कसैले पनि गौरव गर्न नसक्ने रहेछन् । हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू अस्वस्थ हुँदा नागरिक कसरी स्वस्थ बन्न सक्छन् ? जताततै बेथिति छ भनिन्छ थिति बसालेरमात्र बेथिति हटाउन सकिन्छ । जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अब सबै जिम्मेवार निकायहरू एकै ठाउँमा उभिएर सङ्कल्प गर्नुपर्दछ । आम जनमानसमा मडारिएको निराशाको कालो बादल हटाउँदै आशा जगाएर स्वास्थ्यसम्बन्धी नागरिक अपेक्षा पूरा गर्नको लागि समय सीमा तोकी योजनाबद्धरूपमा अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन ।