नेपालको राजनीतिमा विदेशीको हस्तक्षेप बढ्दै

फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदै छ । नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन भत्काएर एमालेको सहयोगमा सत्तामा पुगेका प्रचण्ड राष्ट्रपतिको लागि पुनः काङ्ग्रेसलाई नै सघाउने भए । १३ गते शनिबार काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेलको प्रस्तावकमा नेकपा माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका माधवकुमार नेपाल, जसपाका नेता अशोक राई, जनमत पार्टीकी अब्दुल खाँ र समर्थकमा लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे देखिए । रातारात गठबन्धन फेरियो । एमालेबाट भने सुवासचन्द्र नेम्वाङको उम्मेदवारी दर्ता भयो । राष्ट्रपति निर्वाचन अघि सत्ता र शक्तिको निम्ति शासक दलहरूमा अविश्वास, बेइमानी, धोखा, छलकपटको सिलसिला देखियो । शासक दलहरूले राष्ट्रपति पदको लोभमा सिद्धान्त, विचार, नैतिकता र विवेक सबै गुमाए ।
राष्ट्रपतिको मोहजालमा न्यायाधीश
सर्वोच्चका केही न्यायाधीशहरू राष्ट्रपतिको मोहजालमा परे । यसले न्यायालयमाथि नै प्रश्न उठ्यो । राष्ट्रपति पदमा पूर्वन्यायाधीशद्वय खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठको पनि चर्चा चल्यो । ईश्वरीप्रसाद खतिवडा अध्यक्ष रहेको न्यायाधीश समाजले “पूर्वन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्न संविधान र कानुनले नछेक्नुका साथै न्यायाधीशहरू राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्न योग्य भएको” विज्ञप्ति नै प्रकाशित ग¥यो । तर, सर्वाेच्च अदालत बार एसोसियसनले यसको प्रतिवाद गर्दै “पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति बनाउन नहुने” धारणा सार्वजनिक ग¥यो । यसले बार र बेन्चबिच नै टकराव सृजना भयो ।
शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तका प्रतिपादक फ्रान्सका मन्टेस्क्युले “न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति सम्मिलित हुनपुग्यो भने प्रजाको जीवन र स्वतन्त्रतामा स्वेच्छाचारी नियन्त्रण हुन्छ, किनभने यस्तो अवस्थामा न्यायाधीश विधि निर्माता पनि हुन्छ । यदि न्यायपालिका र कार्यपालिका शक्ति सम्मिलित हुन पुग्यो भने न्यायाधीश हिंस्रक दमनकारी बन्दछ । यदि एक व्यक्ति वा व्यक्ति समुदायले कानुन बनाउने, लागू गर्ने र फैसला गर्ने तीनैवटा कार्य गर्न थाले भने त्यहाँ विनाश अवश्यम्भावी छ ।” भनेका छन् । यसकारण, न्यायाधीशहरूले राष्ट्रपति पदको लागि ¥याल चुहाउनु गलत हो ।
व्यापारघाटा र खस्कँदो कृषि उत्पादन
नेपालको आर्थिक अवस्था झन्झन् गिर्दो छ । चालू आवको सात महिनामा नेपालको व्यापारघाटा ८ खर्ब २५ अर्ब पुग्यो । नेपालको १५२ भन्दा बढी मुलुकसँग व्यापार सम्बन्ध छ. तर अधिकांश मुलुकहरूसँगको व्यापारघाटा बढ्दो छ । तीमध्ये भारतसँग नेपालको व्यापारघाटा ५ खर्ब ४ अर्ब ७४ करोड पुग्यो । नेपालको वस्तु आयात निर्यातमा सन्तुलन छैन । चालू आवको माघ महिनासम्ममा ९ खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँ बराबरको वस्तु नेपालमा आयात भयो भने सोही अवधिमा ९३ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ बराबरको मात्र नेपाली वस्तु निर्यात भयो । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा ९ दशमलव २३ प्रतिशत मात्र छ भने आयात ९० दशमलव ७७ प्रतिशत छ ।
देशमा कुल घरधुरीको ६०.५ प्रतिशत अर्थात् ३८ लाख घरधुरी कृषि पेशामा संलग्न छन् । नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ५७.८ प्रतिशत नेपाली जनता जीविकाको लागि कृषिमा निर्भर छन् । अहिले नेपालमा ६७ प्रतिशत माग स्वदेशी उत्पादनले धानेको छ भने कुल खपतको ३३ प्रतिशत कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात हुन्छ । आव ०७८÷७९ मा ३ खर्ब ७८ अर्ब ६० करोड रूपैयाँको कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट नेपाल आयात गरियो । यसले नेपालको कृषि उत्पादन खस्कँदै गएको देखिन्छ । कृषिप्रधान देशमा किसानले समयमा मल पाउँदैनन् । आफ्नै देशमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नेबारे शासक दलका नेताहरूलाई चासो छैन । खालि सत्ताको लागि दौडधुप जारी छ ।
भ्रमणको नाममा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेप
प्रचण्डको सरकारलाई अहिले देशी विदेशी शक्तिहरूबाट आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन चर्को दबाब पर्दै छ । आ–आफ्नो एजेन्डा लागु गराउन विदेशी शक्तिहरू प्रचण्डको वरिपरि झुम्मिन थालेका छन् । सत्ता र कुर्सीको निम्ति हाम्रा शासक दलका नेताहरू देशको स्वाभिमानलाई दाउमा राखेर कूटनीतिक मर्यादाविपरीत विदेशीको आदेश पालना गर्न पछि पर्दैनन् । हाम्रा शासकहरूमा देश र जनताभन्दा कुर्सीको मोह धेरै देखियो ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीयहरूको हस्तक्षेप सहिनसक्नुको छ । भारतीय बुद्धिजीवी एसडी मुनीले राष्ट्रपतिका लागि योग्य भनेर ४ जना व्यक्ति देवेन्द्रराज पाण्डे, प्राध्यापक लोकराज बराल, दमननाथ ढुङ्गाना र अनुराधा कोइरालाको नाम फागुन ८ गते टवी्ट गरे । भारतीय विस्तारवादले नेपालका शासकहरूलाई निर्देशन दिन छोडेको छैन । यो नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नै हो । शासक दलहरूले यसको प्रतिवाद गरेनन् ।
नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा भाग लिने नाममा भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा फागुन १ गते सोमबार बिहान नेपाल आइपुगे । नेपालका परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालको नेतृत्वमा दक्षिण एसिया महाशाखाका रामप्रसाद सुवेदीसहित ७ जना र क्वात्रा नेतृत्वमा राजदूत नवीन श्रीवास्तवसहित ७ जना भारतीय पक्षबीच १ घण्टाभन्दा बढी छलफल भयो तर उपलब्धि केही भएन । सो बैठकपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै “नेपाल–भारतबिचको सीमा मामिलाबारे पनि छलफल भएको” दाबी ग¥यो भने भारतीय दूतावासबाट प्रकाशित विज्ञप्तिमा यसबारे उल्लेख छैन । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भूmटको पुलिन्दा जनतासामु राख्ने काम ग¥यो । उक्त बैठकमा नेपाल पक्षले अतिरिक्त हवाई मार्गबारे पनि कुरा उठाएको तर क्वात्राले यसबारे केही जवाफ नदिएको चर्चा छ । भारतले आफू अनुकूलमात्र निर्णय गराउन खोज्ने पुरानै चलन हो । नेपाल–भारतबिच यस्ता बैठक धेरै भए. तर नेपाली पक्षले देशको हितमा स्पष्ट अडान राखेर निर्णय गराउन कहिल्यै सकेन ।
सचिवस्तरीय बैठकमा भाग लिन आएका क्वात्राले नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), परराष्ट्रमन्त्री बिमला राई पौड्याल, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलगायतका १४ जनाभन्दा बढी नेताहरूलाई भेट गरे । उहाँको भेटघाट दलीय र राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँग सम्बन्धित रहेको विज्ञहरूको मत छ । सचिवस्तरीय बैठक त बहानामात्र हो । भारतीयहरूको मजबुन नेपाललाई नियन्त्रण गर्नु नै भएको यथार्थ धेरैलाई थाहा छ ।
यसैबिच नेपाली सेना स्थापनाको २ सय ६० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा मनाउन लागिएको सैनिक दिवसमा भाग लिन भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त सेनाध्यक्ष तथा नेपाली सेनाका मानार्थ महारथी विश्वनाथ शर्मा, जोगिन्दर जसवन्त सिंह, दीपक कपुर, दलवीर सिंह र मनोज मुुकुन्द नरवणे पनि नेपाल आए । राष्ट्रपतिको निर्वाचनपूर्व भएको यस्ता भ्रमणलाई नेपाली जनताले शङ्काको दृष्टिले हेर्दै छन् । अहिले राष्ट्रपतिको निम्ति भारतकै निर्देशनमा गठबन्धन परिवर्तन भएको तथ्य पनि जनतासामु छर्लङ्ग भयो ।
अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले पनि नेपालमा लगातार भ्रमण गरिरहेका छन् । फागुन १ गते सोमबार दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला ब्युरो हेर्ने अमेरिकाकी उपसहायक विदेशमन्त्री अफरिन अख्तर नेपाल आइन् । यसअघि अमेरिकी सहयोग निकाय (यूएसएआइडी) की प्रशासक सामन्था पावर माघ २४–२५ गते नेपाल आएकी थिइन् । त्यसअघि अमेरिकाको राजनीतिक मामिला हेर्ने उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड माघ १६–१७ मा नेपाल भ्रमण आएकी थिइन् । अमेरिकी जासुसी संस्था सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (सीआइए) का प्रमुख विलियम्स जोसेफ वन्र्स पनि फागुन ३–४ गते नेपाल भ्रमण गर्ने कार्यक्रम अमेरिकाले बनाएको थियो । तर, नेपाल सरकारले समय अनुकूल नभएको भन्दै स्वीकृति नदिएको समाचार छ । अमेरिकी अधिकारीहरूको भ्रमण एमसीसी कार्यान्वयन र एसपीपी पारित गराउन नै हो । अख्तरले नेपालका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासहित नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीसँग एसपीपीबारे छलफल गरेको बारे पनि चर्चा चलेको थियो ।
नेपालको राजनीतिमा विदेशीको हस्तक्षेप अति भयो । विदेशका सचिवस्तरका अधिकारीहरूले नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भेटेर आदेश निर्देश गर्ने हैसियत राख्छन् । तर, विदेशमा नेपालका सरकार प्रमुखहरूलाई समकक्षीसँग भेट्ने अवसर पनि मिल्दैन । हाम्रा शासकहरूको अकर्मण्यताको कारण नेपालको सार्वभौमिकतालाई साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूले चुनौती दिइरहेका छन् । देशलाई यो अवस्थामा पु¥याउने शासक दलहरूलाई पाखा नलगाएसम्म देश स्वतन्त्र र सार्वभौमसम्पन्न हुनसक्दैन । नेपाली जनता सचेत हुनुपर्दछ । २०७९ फागुन १४