आमूल परिवर्तनले जीवन सुनिश्चित हुने

देशको शासन व्यवस्था पुँजीवादी भएको हुँदा अहिले पनि देशमा सामन्त, पुँजीपति, जमिनदार, जालीफटाहा, कमिसनखोरहरूको रजाइँ छ । ठूलाबडा, धनीमानी र जालीफटाहाहरूको वरिपरि घमिरहेको सरकार या शासकले बहुमत जनताको हित हेर्दैन, बहुमत जनताको पक्षमा ऐन–कानुन बनाउँदैन । त्यस्तो देशमा दाना, छाना र नानासँगै आम जनताको जीवन सुनिश्चित हुँदैन । त्यसको लागि आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । त्यो आमूल परिवर्तन कृषिमा मात्र होइन अरू क्षेत्रमा पनि हुनुपर्छ । विज्ञान र प्रविधिमा क्रान्ति हुनुपर्छ, सांस्कृतिक क्रान्ति हुनुपर्छ, विचारधारामा क्रान्ति हुनुपर्छ । अनि मात्रै देशको मुहार फेर्न सकिन्छ । आम जनताको जीवन सुनिश्चित हुन्छ । कामदार वर्ग या शारीरिक र बौद्धिक कामदार वर्गको जीवन सुनिश्चित गर्न, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । उद्योग, कलकारखाना तथा प्रविधिमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ ।
देशमा प्रजातन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी, समाजवादी भनिने दलले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरिसके । आफूलाई क्रान्तिकारी, गौरवशाली भनिने दलले सत्तामा रहेर रजाइँ गरे । यस्ता शासकहरू धेरै गए । तर, अहिलेसम्म नेपालमा त्यस्तो कुनै परिवर्तनको अनुभूति भएन । राणा र राजतन्त्र अन्त्य भए पनि जनताले राहतको अनुभूति गर्न पाएनन् । शासकहरू फेरे पनि यहाँ कुनै मौलिक परिवर्तन भएको छैन । अरू त के कृषिप्रधान देशमा कृषिमा आमूल परिवर्तन भएको छैन । देशको आर्थिक विकासको निम्ति कृषिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । तर, यहाँ अझै परम्परागत कृषि प्रणाली छ । किसानहरू अझै गोरुलाई खेत जोताउँछन्, किसानहरू आफै खेत खन्छन्, सहर बजार र बाटो घाटो सुविधा भएको या सुगम ठाउँमा मात्र ट्याक्टर प्रयोग भएको छ । कृषि औजारहरू सस्तो र सर्वसुलभ छैनन् । नयाँ नयाँ बीउबिजनको प्रविधिको खासै विकास भएको छैन ।
कृषिप्रधान देशमा, अधिकांश जनता कृषिमा आश्रित भए पनि नेपालले ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य वस्तु आयात गरिरहेको छ । कृषि विश्वविद्यालय भए पनि, विश्वविद्यालयबाट तय भएको जनशक्ति नेपालमै उपयोग भइरहेको छ कि छैन ? शासकहरूलाई मतलब छैन । कृषि वैज्ञानिकहरू खासै तयार भएको देखिँदैन । भएका कृषि वैज्ञानिकहरूको व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन । परम्परागत खेतीबाहेक कुन ठाउँमा कस्तो खोजीनीति या अनुसन्धान भइरहेको पाइँदैन । राज्यले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने ढङ्गले न बजेट राखेको छ, न योजना नै बनाएको छ । कृषिमा अनुदान बढाउनुपर्नेमा सरकार घटाउँछ । कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गरेर खाली भूमिमा खेतीपाती गराएर उत्पादन बढाउनुपर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।