झूटो बोल्ने गोठालाको याद

गुपचुप पारिएकाबाहेक यसअघि चर्चामा आएका काण्डहरू धेरै छन् । तीमध्ये केही हुन् : एनसेल, स्विस बैङ्क, फोरजी वितरण, बिनोद चोधरी कर छुट, वाइड बडी, न्यारो बडी, सिन्डिकेट हटाउन बार्गेनिङ, बूढी गण्डकी, भृकुटीमण्डप लिज प्रकरण, राष्ट्रिय ढुकुटीबाट आसेपासे पोस्ने काम, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, पप्पु कन्ट्रक्सन, लाइसेन्स छपाइ कमिसन, चन्द्रागिरी केबुलकार सम्झौता, ललिता निवास प्रकरण .. … । यी काण्डमा सरकारी नेता, तिनका नातागोता, तिनले तोकेका कर्मचारी र भाग दिन राजी ठेकेदारहरू नै संलग्न भएका देखिन्छन् । कतिपय भ्रष्टाचार नीतिगतरूपमै भएका पनि छन् । अयोग्य लडाकुलाई दुई दुई लाखको दरले रकम दिइने निर्णय पछिल्लो उदाहरण हो । भ्रष्टाचार भएको पाँच वर्षपछि उजुर नै नलाग्ने विधेयक संसद्मा दर्ता हुनुले पनि सरकार स्वयं भ्रष्टाचारी भएकोले कानुनी हतियार प्रयोग गरेर आफू बच्न चाहन्छ भन्ने कुरा प्रस्टै छ । छानबिनको नाममा आयोग बनाएर डिसमिस पारिएका र अदालतद्वारा पक्षपोषण गरिएका भ्रष्टाचारहरू पनि धेरै छन् ।
यसै सन्दर्भमा पछिल्लो पटक ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड’ ले तहल्का मच्चाएको छ । यसलाई राज्यविरुद्धकै अपराधको रूपमा चर्चा गरिँदै छ । बहालवाला गृहमन्त्री नै पक्राउ परेका छन् । यसले, निराश नेपाली जनतालाई केही खुसी बनाएको त छ तर दोषीलाई कारबाही गर्ने व्यक्ति पहिला त आफैँ निर्दोषी हुनुपर्छ भन्ने कुरा सम्झँदा फेरि निराश हुनुपरेको छ ।
‘पाँच हजारको जिम्मा लिने’ अभिव्यक्तिविरुद्ध स्वयं प्रधानमन्त्री दाहालमाथि परेको रिट अदालतमा दर्ता हुनासाथ सबै माओवादीहरू मिलेर तुहाउन सफल भएको भर्खरै हो । क्यान्टोन्मेन्टका लडाकुका नाममा निकासा भएको आठ नौ अरब हाम गरेको कुरा सहकर्मीबाटै पोल खुलेको पनि हुँदै हो । बूढीगण्डकीको रकम बाँडफाँड गरेको कुरा पनि सुनिएकै हो । ‘घरभेटी ठेकेदार’ बारे पनि थुप्रै चर्चा भएकै हो । प्रचण्डको नेतृत्वमा हिंसात्मक आन्दोलन चल्दा उनले ‘अन्डरवल्र्डका मस्ट वान्टेड डन’ दाउद इब्राहिमसँग मिलेर नक्कली नोटको कारोबार गरेका थिए भन्ने कुरा चर्चित पुस्तक तुषानल (पेज नं १२९) मा उल्लिखित छ ।
देशमा एमसीसी पास भएको छ । यही बेला भ्रष्टाचारविरोधी काम भएको देख्दा, यो कतै विदेशी रणनीतिअनुरूप भइरहेको त छैन भन्ने शङ्का पनि लाग्छ । झूटो बोल्ने गोठालाको पनि याद आउँछ । रणबहादुर शाहको हत्या भएपछि त्यसकै निहुँमा भीमसेन थापाले आफ्ना थुप्रै विरोधीहरूलाई सखाप पारेको इतिहास पनि त छ ! ‘कतै यो त्यसैको पुनरावृत्ति त होइन ?’ भनेर शङ्का गर्नेहरू पनि छन् । यदि साँच्चै कारबाही सुरु गरिएको हो भने, भोलि पोलापोल हुँदा सबैजसो सत्ताधारी नेता बाँकी रहने छैनन् । त्यसपछि पनि देश र जनताको पक्षमा गर्नुपर्ने संवैधानिक सुधारका कामहरू बाँकी नै रहनेछन् ।