नागरिकता, विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई मताधिकार र विदेशी स्वार्थ

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट २०८० जेठ ५ गते संसद्समक्ष नेपाल सरकारको २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो । नीति तथा कार्यक्रम सरकारको एक वर्षको मार्गचित्र हो । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षहरूबाट नीति र कार्यक्रमबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी आइरहेका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘कागजको खोष्टा’ को संज्ञा दिए । त्यसैगरी एमालेले त्यसलाई ‘जीवनविनाको ज्यान’ भनी अस्वीकार गर्ने निर्णय ग¥यो भने डा. बाबुराम भट्टराईले उक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘आमूल परिवर्तनको हिसाबले नआएको’ टिप्पणी गरे । संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्षले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम होस् वा बजेट सबैमा प्रतिपक्षले आलोचना गर्नु स्वाभाविक मानिन्छ ।
माओवादी नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकार विभिन्न विचारका दलहरूको संयुक्त सरकार हो । ती दलहरूको साझा सहमतिको नीति तथा कार्यक्रम खिचडी शैलीको छ । तर, सरकारले त्यसैलाई ‘समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रमा केन्द्रित’ नीति र कार्यक्रम दाबी गर्नु भन्ने आश्चर्यजनक छ  ।
समाजवादको अर्थ उत्पादनका साधनहरू सामाजिकीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, रोजगारीको सुनिश्चितता, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको सुनिश्चितता हो । हरेक कुरामा राज्यको स्वामित्व बढाउँदै लानु नै समाजवाद हो । सबै क्षेत्रमा निजीकरण गर्दै समाजवादउन्मुख नीतिको दाबी गर्नु धोखा हो ।
कुनै बेला नेपालमा ‘समाजवाद’ लागू गर्ने भन्दै हतियार उठाउने माओवादीहरूले २०६३ सालपछि पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरे । त्यसपछि आजसम्म गठन भएका सबैजसो सरकारहरूमा माओवादीहरूको सहभागिता रहँदै आयो । तर, उनीहरूले समाजवादउन्मुख कार्यलाई होइन नेका र एमालेले अगाडि बढाएका आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई निरन्तरता दिँदै छन् । माओवादी सरकार अहिले समाजवाद शब्दको अपव्याख्या गर्न खोज्दै छ । त्यो जनतालाई धोका हो र एक प्रकारको विश्वासघात हो । जनतालाई त्यो भ्रमबाट मुक्त पार्नु तमाम देशभक्तहरूको आजको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र कर्तव्य हो । उत्पादनका मुख्य मुख्य साधनहरूको सामाजिकीकरण र योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको कुरा नगर्नेहरू कम्युनिस्ट हुनै सक्दैनन् ।
राष्ट्रपति पौडेलबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा १८८ बुँदाहरू छन् । त्यसमा अधिकांश बुँदाहरू विगतकै निरन्तरताको रूपमा छन् । जनताले हरेक वर्ष बजेट आउनुअघि प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ नयाँ सेवा, सुविधा पाउने आशा गर्ने गर्छन् । वर्षभरिमा सरकारले देश र समाजलाई पु¥याउने सेवा, सुविधा र विकास निर्माणको अनुमान गरिने हुँदा पहिले पहिले जनताले विशेष चासो लिएर हेर्ने गर्थे । तर, वर्षौंदेखि जो सरकारमा आए पनि एउटै कुरा दोहो¥याइरहेको हँुदा जनताले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे चासो दिनसमेत छाडेका छन् ।
यहाँ बुँदा नं. १६६ मा उल्लेखित नागरिकता र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई मताधिकारसम्बन्धी बुँदामा केन्द्रित रहेर केही कुरा उल्लेख गर्न खोजिएको छ ।
उक्त बुँदामा भनिएको छ — ‘नागरिकतासम्बन्धी समस्या अविलम्ब समाधान गरिनेछ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।’

नागरिकता समस्या समाधानबारे :
नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित उपर्युक्त २ वटा अलगअलग विषयहरू हुन् — पहिलो, नेपाली नागरिकतासम्बन्धी संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत नागरिकता विधेयकबारे र दोस्रो प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकार दिनेबारे ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट नेका, माओवादीसहितको बहुमत सदस्यहरूको समर्थनमा दुई दुई पटक नागरिकता विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भयो तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशलाई गम्भीर र दीर्घकालीन असर पर्ने कारणसहित हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरिन् । अहिले त्यही विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले जस्ताको तस्तै प्रमाणित गर्ने चर्चा छ । नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनु कुनै समस्या होइन । यहाँ नागरिकताको नाउँमा सरकारमा टाँसिरहन चाहनेहरूले सिर्जना गरेको समस्या हो । वास्तविक नेपालीहरूलाई जुनसुकै बेला नागरिकता दिए पनि कसैले आपत्ति गर्ने छैन तर विदेशीले हाकाहाकी नागरिकता पाउने प्रावधानलाई कसरी देशभक्तहरूले स्वीकार गर्न सकिन्छ ?
राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गरेको विधेयकलाई नै पारित गर्ने सङ्केत हो भने त्यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । सदन र सडकमा व्यापक छलफल चलाइनुपर्छ । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रस्तुत विधेयकमा ‘अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता दिने’ र ‘नेपाली पुरुषसित विवाह हुनेबित्तिकै नेपाली नागरिकता दिने’ प्रावधान छन् । त्यो नै नागरिकता विधेयकको सबैभन्दा घातक पक्ष हो । उक्त विधेयकको विभिन्न देशभक्त राजनैतिक दल र सङ्घ सङ्गठनले सडक र सदनमा सशक्त विरोध गर्दै आएका हुन् । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा अङ्गीकृत नागरिकलाई व्यापार गर्ने, रोजगारी पाउने, चुनावमा उठ्ने र विभिन्न महत्वपूर्ण पदमा पुग्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेकै छ तर संविधानको धारा २८९ ले अङ्गीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, प्रधानन्यायाधीश, सुरक्षा निकायका प्रमुखजस्ता देशका महत्वपूर्ण पदमा पुग्नबाट वञ्चित गरिएको छ । धेरै पहिलेदेखि नै मधेसकेन्द्रित राजनीति गर्ने जसपा, राजपालगायतका दलहरूले संविधानमा असमान व्यवस्था भएको भन्दै उक्त प्रावधानको विरोध गर्दै आएका थिए ।
नागरिकताको त्यही मुद्दा भजाएर सद्भावना पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहदेखि हालका उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र हृदयेश त्रिपाठीसम्मका दर्जनौँ नेताहरू पटक पटक मन्त्री भए । तिनीहरूले कहिल्यै नागरिकता समस्या समाधान गर्न खोजेनन् । सत्तामा बस्दा मौन बस्ने र सत्ता बाहिर गएपछि नागरिकताको विषय उचालेर अशान्ति मच्चाउने र देशलाई रसातलमा पु¥याउने काम तिनीहरूबाट भइरहेका छन् । ४० वर्षदेखि तराइका ४० लाख नागरिकले नागरिकता नपाएको दाबी गर्दै आएकोमा त्योभन्दा बढी नागरिकता वितरण गरिसक्दा पनि त्यो सङ्ख्यामा कम होइन झन्झन् बढ्दै छ । भारतीय विस्तारवादले नेपालमा अशान्ति मच्चाउन नागरिकतालाई स्थायी समस्या बनाइरहेको छ ।
नेपाली पुरुषसित विवाह गर्ने प्रत्येक महिलालाई सजिलै नागरिकता दिने हो भने नेपालको सार्वभौमिकता भारतीय बिस्तारवादले छिटो कब्जा गर्नेछ । पूर्व, पश्चिम र दक्षिण तीनतिर खुला सीमा भएको भारतका नागरिकसित नेपालीहरूको विवाह सजिलै चलिरहेको छ । धनाढ्य मान्छेहरू अहिले नै वैवाहिक नागरिकताको आधारमा निर्वाचन जितेर सांसद र मन्त्रीसमेत बनिसकेका छन् । अब तिनीहरू प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिजस्ता संविधानले निषेध गरेका मुख्यमुख्य पदमा पुग्न चाहन्छन् । नागरिकता समस्या समाधान खोज्ने निहुँमा नेपालमा रहेका सबै भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिनु गलत मात्र होइन देशविरुद्धको अपराध हुनेछ ।

विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकारबारे
विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई मताधिकार दिनुपर्ने विषयमा बारम्बार आवाज उठाउने पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा हो । राजमोले पटकपटक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनसमेत आयोजना गरिसकेको छ । भारतमा बसेका नेपालीहरूको केही मत पाउने आशामा राजमोले निरन्तर उठाएको आवाज पछिल्लो चरणमा रास्वपाको मुख्य माग बन्न पुगेको छ । त्यो मागको सूत्रधार को हो र कहाँबाट कसको निम्ति आएको त्यो बिस्तारै खुल्दै जानेछ । अहिले संयुक्त सरकारको साझा कार्यक्रम बनेको छ । देश पाइलापाइला गरी विदेशीको प्रभावमा पर्दै गएको यो एक उदाहरण हो ।
विदेशमा बस्ने लाखौँले मतदान गर्दा विदेशीको स्वार्थ पूरा हुनेतर्फ केन्द्रित हुनेछ । धेरै नेपालीहरू विदेशमा बसेर विदेशीको प्रभावमा काम गरिरहेका छन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन । नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न मन्त्रालयका मुख्य मुख्य पदाधिकारी र राजनीतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नसक्ने पहुँचवालाहरूलाई विदेशीहरूले प्रभावमा पार्ने गर्छन् र गैरसरकारी सङ्गठन र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्गठनमार्फत बजेट खर्च गर्ने अवसर प्रदान गर्छन् । तिनीहरू अब गैरआवासीय नेपालीहरूमार्फत छाडा साँढेझैँ नेपालभित्र छिर्ने दाउ हेर्दै छन् । नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिने बुँदाले केही मानिसहरू खुसी अवश्य हुनेछन् तर त्यो नेपालमा युक्रेनका जेलेन्स्कीहरूका नयाँ अवतारहरूको जन्म हुनेबारे सचेत हुनैपर्छ ।
विदेशीको स्वार्थमा राजनीति गरिरहेकाहरूले नेपालमा शासन गर्ने दिन आउनेछ । भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने नाउँमा सिद्धान्तविनाका त्यस्ता कथित स्वतन्त्रहरू जनताकै मतबाट सत्तामा पुग्ने छन् र हाम्रो देशको सार्वभौमिकता कब्जा गर्नेछन् । चिन्ता त्यसको हो, नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिनुमा होइन ।
विनोद चौधरी, उपेन्द्र महत्तो, स्वर्णिम वाग्लेजस्ता व्यक्तिहरूको बोलवाला चल्न थालेपछि नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद बम, बन्दुक र हतियार लिएर आउनै पर्दैन । उनीहरू नेपालीहरूकै मतलाई प्रयोग गरेर नेपाललाई आफ्नो उपनिवेश बनाउन सफल हुनेछन् ।
लेन्डुप दोर्जेले सिक्किम भारतमा विलय गरेझैँ नयाँ तरिकाले नेपाल भारतको अङ्ग बनाउने भारतका शासक वर्गको स्वार्थ पूरा गर्न विदेशमा बसेकाहरूलाई मताधिकार एक राम्रो हतियार बन्ने खतरा छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मुख्य एजेन्डाको रूपमा रहेको उक्त विषयलाई वर्तमान सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमकै रूपमा अगाडि बढाउँदै छ । देशभक्त नेपालीहरूले त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्नुको विकल्प अब रहने छैन ।