विस्तारवादी भारतको अर्को जालझेल : अखण्ड भारत

विस्तारवादी भारतले नेपाली भूमि ‘लुम्बिनी र कपिलवस्तु’ लाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरिएको तस्बिर नवनिर्मित भारतीय संसद् भवनमा टाँसिएको समाचार सम्प्रेषणपछि झन्डै दुई वर्षअघि चीन र भारतबिच सीमा विवाद हुँदा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सीमा क्षेत्र लद्दाख गएर रून्चे स्वरमा चीनलाई इङ्गित गर्दै भनेको कुरा सम्झिन लायक छ । उनले भनेका थिए, “अहिलेको आधुनिक संसारमा विस्तारवादी सोच सफल हुँदैन ।” भारतीय शासकको यो विचार निरपेक्ष भएको भए हामी पनि खुसी नै हुन्थ्यौँ तर, भारतले आफू कमजोर हुँदा विस्तारवादको विरोध गर्ने अनि आफू बलियो भएको अवस्थामा विस्तारवादी सोचलाई अगाडि बढाउँदै कमजोर छिमेकी नेपालको भूमिलाई पनि आफ्नो नक्सामा राख्ने दुष्प्रयास ग¥यो । भारत हिजो पनि विस्तारवादी थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ । उसको यो चरित्र फेरिन्छ भनेर आशा गर्नु मृगतृष्णा हुनेछ । हामीले छिमेकी बदल्न सक्दैनौँ तर, उसको हेपाहा प्रवृत्तिको कडा जवाफ भने जरूर दिन सक्नुपर्छ । उसले लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेटेर ‘अखण्ड भारत’ को नक्सा संसद् भवनमा टाँग्न सक्छ भने हामी पनि पश्चिम किल्ला काँगडा पूर्व टिस्टासम्मको भूगोल भएको ‘विशाल नेपाल’ को नक्सा सरकारी कार्यालयमा टाँग्न सक्छौँ ।
नक्सामा नेपाली बुद्ध भूमि कपिलवस्तु र लुम्बिनी क्षेत्र समेटिएको देख्दा यो एक स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता मुलुकमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । योभन्दा पहिलो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पनि भारतीय विस्तारवादले आफ्नो नक्सामा समेटेर मानसरोवर जाने बाटो बनाइरहेको छ । यो निन्दनीय र खेदजनक छ । भारतीय विस्तारवादले दिन प्रतिदिन सीमा क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ । भारतको यो दादागिरीको प्रतिकार र प्रतिरोध समयमै हुनु जरूरी छ । विदेशी मतियार राजनीतिक पार्टीहरूले त बाहिर गोहीको आँसु झार्ने र भित्रभित्रै आफ्नो मालिकहरूको हुकुम तामेली गर्ने नै हुन् । यो देशको भौगोलिक सीमा सुरक्षा अब देशभक्त हरेक नेपाली स्वयंले गर्नुपर्ने देखिन्छ । भारतीय दादागिरी र मिचाहा प्रवृत्तिको सशक्त प्रतिरोध गर्दै चुच्चे नक्साको प्रक्रिया चरणबद्धरूपमा जनस्तरबाटै उठाउँदै जानुपर्छ ।
अर्को कुरा कथित अखण्ड भारतको नक्सामा पाकिस्तान, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान सबैभित्र पर्ने हिन्दू तीर्थस्थलहरू देखाइएको छ । वास्तवमा यो भाजपाको नक्सा हो । मोदीले ३ घण्टा पूजा गरेर देशभरिका जोगी सन्न्यासी बोलाएर लम्पसार परेर उद्घाटन गरेको त्यो समारोहमा राष्ट्रपतिलाई समेत बोलाएको थिएन । सबै विपक्षी पार्टीहरूले उक्त कार्यक्रम बहिष्कार गरेका थिए । अखण्ड भारत र भारत वर्षको भूमि बिल्कुल अलग कुरा हुन् । भारत वर्ष भन्दै इरानको तेहरानदेखि हिमालयको कैलाश पर्वतसम्मको नक्सा राखेको भए त्यो इतिहासको खोज हुनसक्थ्यो तर अखण्ड भारत भन्दै नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई मात्र समेटेर नक्सा बनाउनु आपत्तिजनक छ । यस विषयमा तत्काल सरकारको धारणा सार्वजनिक हुन जरूरी छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको मुखैमा यो घटना घट्नु भनेको संयोग मात्र नभई प्रयोग हुनसक्छ । त्यसैगरी विवादित नागरिकता विधेयक पास गरेर प्रचण्ड भारत भ्रमण गर्नु पनि संयोग नभई प्रयोग नै हुनुपर्छ । के–कति नेपालबाट हात पार्न सकिन्छ भनेर भारतले नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नाडी छामिरहेको छ । नागरिकता विधेयक भारत भ्रमणको लागि प्रचण्डले भारतलाई दिएको अग्रीम उपहार भएको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएदेखि नै भारतीय अतिक्रमण बढेको छ । यस पछाडिको मनोविज्ञान त्यही १२ बुँदे सम्झौता हुनसक्छ । यो १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताले निम्त्याएको प्रारम्भिक परिणाम हो ।
आफैँले हुर्काएको प्रचण्ड कत्तिको हुति भएको मान्छे हो भन्ने कुरा भारतलाई थाहा नहुने कुरै भएन । सरकार प्रमुख भएर अहिलेसम्म भारतविरूद्ध केही बोल्न नसक्ने बुँख्याचाजस्तै भएका छन् प्रचण्ड । नेपालविरूद्ध भारतले गरेको गतिविधिको प्रचण्डले विरोध गर्ने हिम्मत राख्दैन । हुति हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म कूटनीतिक नोट पठाइसक्नुपर्ने वा प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण रद्द गरेर प्रतिकार गर्नसक्नुपथ्र्यो । सरकारले संस्थागत विरोध किन गरेको छैन ? देशको स्वाधीनतामाथि आक्रमण भएको छ । देशको भौगोलिक अखण्डतामाथि आक्रमण भएको छ । त्यसैले यो कुरालाई नेपाल सरकारले बेलैमा गम्भीररूपमा लिनुपर्छ ।
‘हाम्रो भूमि हामीसँग नै हुन्छ, कसैले नक्सामा देखाउँदैमा केही हुँदैन’ भनेर भारतसँग नतमस्तक भएर हलुका टिप्पणी गर्ने नेपालीहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका छन् । यस्तो टिप्पणी गर्नेहरूले के बुझ्नुपर्छ भने यस्ता अतिक्रमणको घटना भनेका सुरूमा नक्साबाटै हुन्छ । अनि त्यही नक्सालाई नै निहुँ बनाएर विवाद बढाउँदै लाने गरिन्छ । सीमा विवाद भएका धेरै देशहरूमा अर्काको भूमि आफ्नो देशको नक्सामा देखाउने गरेको पाइएको छ ।
किन यस्ता खालको विवाद वर्षैपिच्छे भारतले सतहमा ल्याउँछ भन्ने विषय पनि स्पष्ट छ । जब भारतमा चुनाव नजिकिन्छ, कट्टर राष्ट्रवादी देखाउन छिमेकीसँग विवाद हुने विषय भारतीय शासक दलले ल्याउने गर्छ । सन् २०२४ मा भारतमा संसदीय चुनाव हुँदै छ । उक्त चुनाव भाजपा हार्ने सर्वेक्षणले देखाएकोले मोदी विचलित भएर झनै चर्काचर्का विवादित विषय बहसमा ल्याउने सम्भावना बढी छ । त्यसैले फेरि फेरि यस्तैखाले घटना दोहरिए भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । भारतको विस्तारवादी कुदृष्टि हिजैदेखिको हो । हिजो संविधान बनाउँदा भारतले अस्वीकार मात्रै गरेन नाकाबन्दी नै ग¥यो । अहिले नेपाललाई अस्थिर बनाउन मोदीको भाजपा हिन्दू राष्ट्र बनाउने नाममा राजा बोकेर हिँडेका छन् भनेर समाचार पनि आउन थालेको छ । त्यसैले भारतको यो गिद्दे नजर स्वीकार्य छैन भनेर जनस्तरबाट जोडदार आवाज उठाउनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीको भइरहेको भ्रमणको पहिलो प्राथमिकता सीमा विवादबारे बन्नुपर्छ ।