भर्खरै :

वाग्मती प्रदेश सरकारलाई नेमकिपाले राखेका केही सुझाव

वाग्मती प्रदेश सरकारलाई नेमकिपाले राखेका केही सुझाव

हेटौँडा । ‘नीति तथा कार्यक्रम– २०८०/८१’ मा समावेश गर्न वाग्मती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलसमक्ष नेपाल मजदुर किसान पार्टी वाग्मती प्रदेशसभा संसदीय दलको तर्पmबाट ५३ बुँदा सुझावको रूपमा दिएका थियौँ । तीमध्ये कृषि, भूमि, उद्योग, संस्कृति–सम्पदा, वातावरण तथा सामाजिक कल्याणसँग सम्बन्धित केही बुँदा यहाँ राख्न चाहन्छु ।

१) निजी क्षेत्रबाट भइरहेको जग्गा प्लटिङ, प्लानिङ तत्काल बन्द गरी स्थानीय आवश्यकताका आधारमा नगरपालिकामार्पmत मात्र सञ्चालन गर्ने,
२) सूर्यविनायकदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म सञ्चालनमा रहेको तर केही वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको ट्रलिबस सेवा पुनः उपयुक्त ढङ्गमा सञ्चालनमा ल्याउने,
३) रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गरी कृषकहरूलाई गुणस्तरीय मलखाद् उपलब्ध गराउने,
४) भक्तपुर नगरपालिका वडा नं १ सल्लाघारीस्थित १०८ रोपनी जग्गा स्थानीय जनताबाट तत्कालीन राजदरबारले लिएको हुनाले सो जग्गा भक्तपुर नगरपालिकालाई शैक्षिक तथा स्वास्थ्य प्रयोजनको लागि फिर्ता गराउन केन्द्र सरकारसँग पहल गर्ने,
५) भक्तपुर इँटा टायल कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, बाँसघारी छालाजुत्ता कारखाना, हेटौडा सिमेन्ट कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योगलगायत यस प्रदेशका पुराना रुग्न उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने,
७) हरेक नगरपालिकामा ढल निकासको उचित बन्दोबस्त, फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र तथा फोहरमैला उपचार पोखरी निर्माणका लागि आवश्यक समन्वय तथा कार्य आरम्भ गर्ने,
८) सम्पदा संरक्षणमा विशेष पहल गर्दै नगरपालिकाहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्ने । सम्पदा म्हासेर निर्माण गरिएका काठमाडौँ ठमेलस्थित छायादेवी कम्प्लेक्सलगायत भत्काएर साविकबमोजिम सम्पदा कायम गर्ने,
९) भक्तपुर नगरपालिकाको ब्यासीमा हाल सञ्चालनमा रहेको सानो उद्योग क्षेत्र घना बस्तीभित्र परेको हुनाले उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गरी सो क्षेत्रमा हस्तकला ग्राम निर्माण गर्ने,
१०) भक्तपुर जिल्लाको नगरकोट क्षेत्रलाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने र भौतिक संरचना निर्माणमाथि प्रतिबन्ध आदि कार्य गर्ने,
११) स्नातक तहको अध्ययन गरिसकेका विद्यार्थीहरूलाई रोजगारमूलक तालिमको बन्दोबस्त गर्ने । साथै, प्रदेश सरकार स्वयम्ले गाडी चलाउने तालिमको बन्दोबस्त गर्ने,
१२) ललितपुरका खोकना र बुङ्गमती ऐतिहासिक बस्ती हुन् । ती बस्ती उठिबास हुने गरी र पुरातात्विक वस्तु एवम् सम्पदा नास हुने गरी निर्माण भइरहेको फास्टट्राय्क अविलम्ब रोक्न आवश्यक समन्वय गर्ने,
१३) वाग्मती प्रदेश तथा मातहतका निकायमा स्वदेशी वस्तु तथा स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने । साथै प्रदेशभित्रका सम्पूर्ण विद्यालय, कलेज, कार्यालय, गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पनि सोहीबमोजिम गर्न प्रोत्साहित गर्ने,
१४) यो वर्ष कम्तीमा एउटा पालिकामा एउटा आदर निकेतन निर्माण थाल्ने र हरेक वर्ष सङ्ख्या बढाउँदै लाने । कृषि उत्पादन कार्यमा निरन्तर लागेका ५८ वर्ष उमेर पुगेका कृषकहरूका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको बन्दोबस्त गर्ने,
१५) नेपाल सरकारले विद्युत्को तार तान्दा तारमुनि जग्गा परेका किसानलाई जग्गाको मूल्याङ्कनको १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिँदै आएको न्यायसङ्गत नभएकोले जनतालाई जग्गाको मूल्याङ्कनको ७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिलाउने बन्दोबस्तका लागि जिम्मेवारी लिँदै आवश्यक पहल गर्ने,
१६) कृषि विशेषज्ञहरू तयार गरी स्वदेशमै सक्रिय बनाउने उद्देश्यका साथ कृषि विषय अध्ययन तथा अध्यापन व्यवस्थित बनाउन प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने । कृषि विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन तथा अवसर प्रदान गर्ने,
१७) वाग्मती प्रदेशलाई कृषि उत्पादनमा क्रमशः सबल बनाउँदै लान प्रत्येक पालिकामा कृषि तथा भेटनरी प्राविधिकको व्यवस्थासहित माटो परीक्षणको लागि मोबाइल प्रयोगशाला तथा पशुपक्षी क्लिनिकको व्यवस्था,
१८) कृषि उत्पादन भण्डारणको लागि प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा चिस्यान केन्द्र (शीत भण्डार) सञ्चालन,
वाग्मती प्रदेश र प्रदेशवासीहरूको पक्षमा नेमकिपाले यी र यस्ता महत्वपूर्ण सुझाव रोखेको थियो । तर, सरकारले बेवास्ता गरेको देखियो । तसर्थ, सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गर्दछौँ ।
(वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य गीता काफ्लेले नीति तथा कार्यक्रम २०८०/८१ माथि भएको छलफलमा जेठ १८ गते राख्नुभएको विचार)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *