विभीषणहरू एक दिन इतिहासको कठघरामा उभ्याइने छन्

संसद्को अनुमतिबिना र संसद् छलेर राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भयो । त्यो घटना देश र जनतामाथि ठूलो धोखा हो । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाने दिन पारेर विधेयक प्रमाणीकरण हुनु काकताली मात्र हो या दक्षिण भ्रमणको प्रवेशपत्र ? जनता प्रश्न गर्दै छन् ।
नेपाली शासकहरूले पालैपालो देशका नदीनाला भारतलाई सुम्पेको सत्य कसैबाट लुकेको छैन । शासकहरू नक्कली भुटानी शरणार्थीको नाममा नेपाली नागरिक बेच्नसमेत पछि हटेनन् । आज देशको भविष्य विदेशीलाई सुम्पने तयारी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ । यो देशको सार्वभौमिकतामाथि ठूलो प्रहार हो ।
२०६३ सालको नागरिकता ऐनले विदेशीलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने बाटो खोल्यो । २०७२ साल असोजअघिको तथ्याङ्कले त्यही भन्छ । आज ती नै नेपाली नागरिकताधारी विदेशीका छोराछोरीसमेतलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न बाटो खोलेको यो नागरिकता विधेयक के देशको निम्ति घातक छैन ? कुन बुँदामा विदेशीलाई नागरिकता दिने भनी लेखिएको छ भन्ने प्रश्न र यो विषय प्रदेशको सरोकार होइन भन्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो ।
हामीले इतिहासका कलङ्क लेण्डुप दोर्जेहरू चिनेका छौँ । यहाँ लेण्डुपका नयाँ संस्करणहरू नेपाललाई सिक्किम बनाउने बाटो हिँड्दै छन् । जनतालाई यो मञ्जुर छैन । देशलाई अर्को फिजी बनाउन जनता तयार छैनन् । भारतीय नागरिकलाई सजिलै नागरिकता प्रदान गर्ने प्रपञ्चको विरोध आवश्यक छ । देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भूअखण्डताको पक्षमा उभिनु प्रदेशको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ ।
यहाँ भारतीय विस्तारवादको ट्रोजन हर्स मात्र बनेर नपुगेर लेण्डुप दोर्जे नै बन्छु कसैले भन्छ भने ती देशद्रोही हुन् । नागरिकता विधेयकको यहाँ बसेर समर्थन गर्नु भनेको दिल्लीमा पुगेका प्रम दाहाललाई मोदीको असल शिष्य बनेर आउ भनेभैmँ हो । दिल्ली पुग्न नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्नाको बाध्यताबाट यो कसको स्वार्थमा छ र कसको पक्षमा छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । कसैले विभीषण बन्नमा कसैले गौरव महसुस गर्छ भने हामी ‘राम राम’ मात्र भन्न सक्छौँ । ती इतिहासको कठघरामा उभ्याइने छन् । मोदी फासीवादविरुद्ध हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहनेछ ।
यो पटकको नीति कार्यक्रममा समाजवाद, समृद्धि र प्रदेश गौरवको आवाज निकै मसिनो सुनियो । गएको पाँच वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा जताततै उल्लेख गरिएको समाजवाद शब्द यो पटक नदोहोरिनुले के सङ्केत गर्छ ? शासकहरूले समाजवाद, समृद्धिको नारा त्याग्नुको रहस्य के हो ? के शासकहरूले अकस्मात् बाटो फेरेका हुन् ? त्यसो त, नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्छ । माओवादी समाजवाद भन्छ । गठबन्धनभित्रको अर्को पार्टीको त नाम नै समाजवाद । नाम र नारा एकातिर व्यवहार र कार्यक्रम अर्कोतिर ! यो विरोधाभास कतिञ्जेलसम्म कायम रहन्छ ?
यो २९ पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रममा ठाउँठाउँमा “सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ”, “कार्यक्रम र योजनाका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ” उल्लेख गरिएको छ । यी दुई वाक्य यो नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाउने हो भने यसमा बाँकी रहन्छ के ? आफ्नो खुट्टामा उभिने नीति नभएको, आत्मनिर्भर बन्ने कार्यक्रम नभएको यो नीति तथा कार्यक्रमको जग अत्यन्त कमजोर छ । यो जरा काटिएको रुखभैmँ भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम हिजोको समीक्षा पनि हो । विगतका नीति तथा कार्यक्रम र यो नीति कार्यक्रमलाई तुलना गर्ने हो भने मौलिक भिन्नता भेटिँदैन । यो नवीनताको अभाव भएको, मौलिकता हराएको नीति कार्यक्रम हो भन्दा फरक नपर्ला !
देशले आर्थिक सङ्कट सामना गर्दै छ । यतिबेला वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती ह्रास मात्र होइन कृषिजन्य उत्पादन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी परनिर्भरता दखिएको छ । सन् १९५० को असमान सन्धीदेखि भारतीय एकाधिकार पुँजीको जालोमा परेको नेपालको अर्थतन्त्र बहुदलपछि पूर्णतः उत्पादनशून्यता र विदेशी पुँजीको दलालीतर्फ गएको चित्र टीठलाग्दो छ । भएका कलकारखाना र मित्रराष्ट्रले बनाइदिएका उद्योगहरू निजीकरण र उदारीकरणको नाममा कौडीको मूल्यमा विदेशी पुँजीलाई सुम्पिए । भृकुटी कागज कारखानालगायत थुप्रै अन्य उद्योग त जग्गासहित निजी क्षेत्रलाई दिइयो । बहुदल र गणतन्त्र त्यसकारण बदनाम भयो । उदारीकरणको नाममा भित्याइएको भारतीय पुँजीले क्रमशः नेपाली राष्ट्रिय पुँजी खाँदै छ जसरी ठूलो माछाले सानो माछा खान्छ । भारतको आशीर्वाद पाएका केही व्यापारीबाहेक स–साना राष्ट्रिय पुँजीहरू यो वित्तीय मन्दीका कारण जीवनमरणको सङ्घर्ष गर्दै छन् । यो आजको ठूलो समस्या हो । राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको तयारी नीति तथा कार्यक्रममा छैन । देशको उत्पादन र सेवामा प्रतिबद्ध राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई प्रदेश सरकारको प्रोत्साहन छैन । यस्तो सङ्कटको घडीमा पनि सही बुद्धि नआउनुको कारण के हो ? वर्तमान सङ्कटको समाधान दिनु त परको कुरा समाधानको बाटो खोज्नसमेत अभिप्रेरित देखिन्न । यस मानेमा यो नीति कार्यक्रम असफल छ । समय सुहाउँदो छैन† असान्दर्भिक छ ।
यस्तो आर्थिक सङ्कटमा पोष्टबहादुर सुरुङ योजनाजस्तो बहुवर्षीय योजना राख्न मुख्यमन्त्रीलाई कसले सुझायो ? हेटौँडा चोभार सुरुङमार्ग भन्दै जनतालाई कतिञ्जेल झुक्याउने ? कतिपटक ठग्ने ? आश्चर्य लाग्छ, हिजो रुग्न कलकारखाना चलाउने कुरा थियो । आज किन पछाडि हट्दै छ ? हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना, हेटौँडा कपडा कारखाना सञ्चालनको कुरा किन आएन ? प्रदेशको उत्पादन र अर्थतन्त्र निर्माणलाई जोड दिइएको छैन । आज स–साना व्यवसाय, सहकारी क्षेत्रसमेत सङ्कटमा छ । जनताको अरबौँ पैसा ठगेका सहकारी र लघुवित्तहरूलाई कारबाहीको निम्ति कस्तो योजना छ, स्पष्ट भएन । मिटर ब्याज र ठगीजस्तो अपराधबाट पीडित जनता ४०–४५ दिनदेखि रत्नपार्कमा धर्ना बस्दै छन् । तराईँ मात्र होइन वाग्मती प्रदेश पनि मिटरब्याजी सुदखोरहरूबाट प्रताडित छन् । पीडित जनताको आवाज के प्रदेशले बोल्नुपर्दैन ?
ठेकेदारीतन्त्रको अन्त्यका लागि प्रदेशको तयारी छ कि छैन ? भ्रष्टाचार, कमिसन र ढिलासुस्ती अन्त्यको प्रयास हुन्छ या हुँदैन ? बन्दै गरेको प्रदेशसभा भवन बिचैमा रोकिनु के शङ्कास्पद होइन ? प्रदेश सरकारले खरको छाना कहिले हटाउने हो ? खरको छाना मुक्त गर्ने एउटा एजेन्डालाई दशकौँ लाग्ने प्रदेशसभाबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ? त्यति मात्र होइन ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको’ आश्वासन बाँडेर जनतालाई कतिञ्जेल ठग्ने ?
महिलालाई श्रमशक्तिको रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ । आधा आकाश महिला जबसम्म राज्यबाटै श्रमशक्तिको रुपमा तयार या विकास गरिँदैन तबसम्म देशको कुनै पनि क्षेत्र सबल हुँदैन । त्यसको लागि हरेक पालिकामा शिशु स्याहार केन्द्र तथा बालोद्यान र ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि आदर निकेतनको बन्दोबस्त जरुरी छ । समाजको तल्लो वर्ग पढ्ने सामुदायिक स्कूल र कलेजहरूको अवस्थामा आमूल परिवर्तन नल्याई देश अगाडि बढ्न सम्भव नै छैन ।
(नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य तथा वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैँजूले नीति तथा कार्यक्रम २०८०/८१ माथि जेठ १८ गते भएको छलफलमा भाग लिँदै राख्नुभएको विचार–सम्पादक)