जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णय गलत

काठमाडौँ, २६ जेठ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध शासक पार्टीहरूले नै गरेका छन् । शुक्रबार निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको संसद्मा उपस्थित सर्वदलीय बैठकमा पार्टीहरूले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।
बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सरोजराज गोसाईले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै निर्वाचन कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत लग्ने काम शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको भनाइ राख्नुभयो । उहाँले शासक पार्टीका नेताहरूले नै निर्वाचन कार्यालय खारेजीप्रति अनभिज्ञता जनाउनुले नेपाल कहाँबाट सञ्चालित छ भन्ने प्रश्न उठेको धारणा राख्नुभयो ।
केन्द्रीय सदस्य गोसाईले निर्वाचनमा आचारसंहिताविपरीत करोडौँ रूपैयाँ खर्च गर्ने शासक पार्टीहरूलाई कारबाही नगरेको भन्दै आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेको उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्ने विचार राख्नुभयो । भारतीय संसद्मा ४० प्रतिशत अपराधी भएझैँ नेपालमा अपराधीले जित्ने वातावरण बनेको उहाँको भनाइ थियो ।
निर्वाचनमा ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पक्षपातपूर्ण भएको भन्दै उहाँले त्यसो गर्न नहुनेबारे २०५१ सालमै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको विचार राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, थ्रेसहोल्ड खारेज हुनुपर्छ । यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत छ । यसबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश भई अन्तिम सुनुवाइको क्रममा छ ।
केन्द्रीय सदस्य गोसाईले देशमै निष्पक्ष तथा धाँधलीरहित निर्वाचन गर्न सकेको परिवेशमा विदेशमा बसेका नेपालीलाई मताधिकार दिने तर्क सङ्गत नभएको भन्दै खर्च कटौतीको नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकार कसरी संसारभरका नेपालीको मताधिकार सुरक्षित गर्ला भन्ने शङ्का व्याप्त छ भन्नुभयो । नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी तथा शिक्षाशिक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै उहाँले विदेशबाट नेपाली राजनीतिको निर्णय हुने सम्भावना भएको भनाइ राख्नुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार, नेकपा माओवादी केन्द्रका मुक्ति प्रधान, राप्रपाका झनक प्याकुरेल, नेकपा एमालेका केदार शर्मा, राजमोका हिमलाल पुरीलगायतको उपस्थिति थियो ।