चुरे दोहनसम्बन्धी टिपोट

चुरे सिरानको सर्रे खोलामा करिब एक महिनादेखि एक्साभेटर प्रयोग गरी उत्खनन तीव्र पारिएको छ । २०७८ सालमा यसै खोलामा उत्खनन हुँदा रोक्न पुगेका शिवशङ्कर महतो अहिले खोला बग्ने सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाका मेयर छन् । अहिले उनैले चुरे संरक्षित क्षेत्रका खोला उपकरणको माध्यमबाट उत्खनन गर्न छुट दिएका छन् ।
२०७८ जेठ २१ गते सर्रे खोला उत्खनन बन्द गर्नेुपर्ने भन्दै माइन्युटमा पहिलो नम्बरमै हस्ताक्षर गर्ने महतो मेयर भएपछि चुरे र चुरे संरक्षित क्षेत्रमा उत्खनन गर्न स्वीकृति दिने पनि पहिलो मेयर हुन् ।
प्रत्यक्षदर्शी योगेशकुमार सिंहका अनुसार सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकास्थित सर्रे खोला र उत्तर (चुरेतिर) चट्टान फोडेर दोहन भइरहेको छ । ‘यो क्षेत्र सरकारले २०७१ सालमै घोषणा गरेको चुरे संरक्षित हो,’ उनले भने, ‘यहाँबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवालगायत उत्खनन गरिनु गैरकानुनी हो ।’ एक्साभेटरमार्फत भइरहेको उत्खननले यो भेग खण्डहरमा परिणत भइरहेको उनले बताए ।
धनगढीमाई नगरपालिकाले सर्रे खोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा निकासी गरेबापत आफूलाई ३७ लाख ७५ हजार रूपैयाँ बुझाउने गरी माँ सखडा भगवती निर्माण सेवासँग सम्झौता गरेको त्यसका प्रोपाइटर अनिरूद्ध साहले बताए ।
उनले भने, ‘मैले आफैंले खोलाबाट माल (नदीजन्य पदार्थ) उठाउन नसकेर खानी मिसन कन्स्ट्रक्सनलाई सहमति दिएको छु । यो फर्म यहींका क्रसरवालाले चलाउँदै आएका छन् । उसैले माल उठाउँछ पैसा तिर्छ ।”
साहले भने, ‘नगरपालिकाले व्यवहार मिलाएर काम गर्नुस् भनेपछि हामीले हिम्मत गरेका हौँ । नत्र त खोलामा उपकरण लगाएर उत्खनन कहाँ गर्न पाइन्छ र ¤ कानुन सबै ठाउँमा चल्दैन नि ¤’
डिभिजन वन कार्यालय लहानका प्रमुख शैलेन्द्रकुमार मिश्र भन्छन्, ‘सर्रे चुरे सिरानबाट बगिरहेको खोला हो तर यो मेरो कमान्ड क्षेत्रभित्र पर्दैन । चुरे संरक्षित क्षेत्रभित्रको खोला उपकरण लगाएर उत्खनन गर्न पाइँदैन । नगरप्रमुख प्रोटोकलमा मभन्दा माथि भएकाले उहाँले लगाएको ठेक्कामा बोल्न सक्दिनँ । कानुनतः उपकरण प्रयोग गरी उत्खनन गर्न नपाइने नै हो तर मैले पनि व्यावहारिक कुरा बुझिदिएर चुप बसेको हुँ ।’
सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतिवडाका अनुसार बेथिति भए ठेक्का लगाउने नगरपालिकाले नै अनुगमन गर्ने हो । उनले भने, “मैले यसमा केही गर्न सक्दिनँ । नगरपालिकाले सहयोग मागे दिने हो । वैध, अवैध त मैले हेर्ने होइन, नगरपालिकाले हेर्ने हो ।”
सरंक्षणकर्मी धनगढीमाई नगरपालिका १३ का ज्ञानेन्द्र राम असुरक्षित छन् । सर्रे खोलामा भइरहेको अवैध उत्खननको विरोधमा उत्रिएका उनलाई दोहनकारीको समूहले घरमै पुगेर धम्क्याएको छ । रामले आफूलाई आँखा, कान र मुख बन्द गरेर बस्न धम्की दिइएको बताए ।
चुरे संरक्षित क्षेत्र र प्रकृतिमाथि भइरहेको बेहिसाब दोहन रोक्न भगत महतो कोइरीसहित सिरहा र धनुषाका केही व्यक्तिले कमला बचाऊ अभियान समिति गठन गरेर पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाउँदै आएका छन् ।
अनियन्त्रित नदी दोहनको विरोध गर्दा २०७६ पुस २५ गते धनुषाको मिथिला नगरपालिका–५ श्रीपुरका ओमप्रकाश महतो (दिलीप) ले ज्यानै गुमाउनुप¥यो । गाउँकै औरही खोलाको डिलमा सञ्चालित चुरियामाई बालुवा प्रशोधन केन्द्र (क्रसर) ले खोलामा एक्साभेटर लगाएर दोहन तीव्र पारेपछि दिलीप विरोधमा उत्रिएका थिए । प्रशासन, प्रहरी र नगरपालिकाले दोहनकारीलाई साथ दिइरहँदा दिलीप विरोधमा उभिए । दोहनकारीले उनलाई लोभ्याउने प्रयास गरे तर सफल भएनन् । दोहनकारीको आँखामा गडेका दिलीपलाई टिपरले किचेर मारियो । दिलीपको ‘हत्या’ पछि केही समय बन्द रहेको चुरियामाई बालुवा प्रशोधन केन्द्र (क्रसर) पुनः सञ्चालनमा आइसकेको छ । औरही खोलामा दोहन पनि पुनः सुरू भइसकेको छ ।
चुरेको अत्यधिक दोहनबाट वातावरण तथा जनजीवनमा परेको असर देखेर तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले चुरे दोहन रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका वनमन्त्री महेश आचार्यको अगुवाइमा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन भयो । यसले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको चुरे क्षेत्रको अनधिकृत दोहन रोक्न विभिन्न मापदण्ड निर्धारण ग¥यो । चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गागिटी उत्खनन गर्न बन्देज र निकासीमा रोक लगायो । क्रसर उद्योगलाई चुरेको फेदी, मानवबस्ती, नदी, राष्ट्रिय राजमार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइनबाट पाँच सय मिटरदेखि दुई किलोमिटरसम्म टाढा सार्ने गरी मापदण्ड लागु ग¥यो ।
यो मापदण्डले क्रसरलाई चुरेबाट तल त झा¥यो । तर पछिल्लो समय यी क्रसरहरू नदी किनारमा कब्जा जमाएर सञ्चालन भइरहेका छन् । नदी किनारमा क्रसर राख्दा ढुङ्गागिटी खोस्रन सजिलो हुन्छ । कम लागतमै धेरै कमाइ गर्न सकिन्छ । (२८ जेठ २०८०, नागरिक)
२०७१ असारदेखि बाहिर निर्यात बन्द भएको चुरे क्षेत्रको ढुङ्गागिटी यसपालि सङ्घीय सरकारले खुला गर्ने योजना बनाएको छ । सरकारले ‘चुरे’ नै भनेर उल्लेख त गरेको छैन तर नेपालको ढुङ्गा, गिटी निर्यात गर्ने उल्लेख गरेको सरकारको लक्ष्य भनेकै ‘चुरे बिक्री’ भएको चुरे विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
चुरे विज्ञ डा. विजय सिंह भन्छन्, ‘अब बजेटमा उल्लेख भएको यो विषय प्रमाणीकरण भयो भने चुरेको विनाश हुन्छ भन्ने ठूलो डर बाँकी नै छ ।’ तर, यो विषयले अहिलेसम्म पनि संसद्मा चलेको बजेटमाथिको छलफलमा स्थान पाएको छैन । ऐन बनाएरै चुरे बिक्रीको योजना बनाएको सरकारले यसलाई मूलतः आर्थिक व्यवस्था सुधारको निम्ति भनेको छ । तर, चुरे बिक्री हुने अवस्था आए ६१ प्रतिशत नागरिकको उठिबास लाग्ने खतरातर्फ भने सरकार गम्भीर बन्न नसकेको चुरे विज्ञहरूको तर्क छ ।
सङ्घीय सरकारजस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नियत पनि चुरे सखाप पार्नमै केन्द्रित देखिएको छ । प्रदेश सरकारले बुटवलस्थित एक ‘चुरे–डाँडो’ नै खन्ने योजना बनाएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोख्रेलको पालामा बुटवल–पाल्पा जोड्ने सडकमा पर्ने वसन्तपुर डाँडालाई खनेर बिक्री गर्ने निर्णय भइसकेको थियो ।
लमहीको यो चुरे उधिन्ने नियत मात्रै होइन, देउखुरीका अधिकांश स्थानीय तहहरूले खोलेका ठेक्कामा मनपरी उत्खनन चलिरहेकै हुन्छ । देउखुरीको लमही नगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिकाको मुख्य आयस्रोतको रूपमा रहेको चुरेको राप्ती नदी दोहनको उच्च मारमा परेको छ । (२६ जेठ २०८०, नागरिक)