“भक्तपुर काण्ड” कालो दिनको भत्र्सना गरौँ

नेमकिपाले जनतालाई राजनीतिकरूपले सचेत र सङ्गठित बनाउँदै देश र जनताको सेवा गर्ने राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राखी आन्दोलन एवं गतिविधि गर्दै आएको छ । एमाले, माओवादी, नेकपा (एस), राजमोलगायत आ–आफूलाई कम्युनिस्ट भएको दाबी गर्छन् । तर, सरकारमा गएर ती पार्टीहरूले मजदुर र किसानलाई स्वदेशमा रोजगारी दिएनन् भने विद्यालय एवं कलेजमा अध्ययनको अवसर पनि दिएनन् । यसकारण, पुँजीवादी सरकारमा गएका ती पार्टीहरू नाममा कम्युनिस्ट भए पनि व्यवहारमा कम्युनिस्ट रहेनन्, अर्थात् पुँजीवादी पार्टी नै साबित भए ।
नेमकिपाका अग्रजहरूले पञ्चायती सामन्तवादको विरोधमा किसान आन्दोलन गर्नुभयो भने पञ्चायती निर्वाचनमा भाग लिएर देश र जनताको निःस्वार्थरूपमा सेवा पनि गर्नुभयो । मोहियानी हक, भर्पाई आन्दोलन, भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन, बाली काट्नेलगायत किसान आन्दोलनमा नेमकिपाको महत्वपूर्ण योगदान थियो । कम्युनिस्टको नाममा भारतको नक्सलवादी आन्दोलन र नेपालको झापा आन्दोलनमा भएको व्यक्तिहत्याको पार्टीका अग्रजहरूले खण्डन गर्नुभयो भने व्यापक जनतालाई राजनीतिक रूपले सचेत र सङगठित गर्नुभयो ।
२०४५ भदौ ५ गते गएको भूकम्पमा पीडितहरूको उद्धार कार्यमा नेमकिपाका नेता कार्यकर्ताहरू लागिरहनुभएको थियो । नेमकिपाले देश र जनताको निःस्वार्थपूर्वक सेवा गरेको पञ्चायती सरकारलाई मन परेन । पञ्चायती सरकारले भूकम्प पीडित राहत वितरण कार्यमा पक्षपात गर्न लगाई एउटा व्यक्तिलाई बलिको बोका बनायो भने त्यही निहुँमा नेमकिपाका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध झूटा ज्यान मुद्दा लगायो ।
पञ्चायती सरकारले २०४५ साल भदौ ९ गते राज्यस्तरको षड्यन्त्र (भक्तपुर काण्ड) रची नेमकिपाका नेता र कार्यकर्ताविरुद्ध झूटा ज्यान मुद्दा लगायो । पार्टीभित्र घुसेका प्रतिक्रियावादीहरूले भारत प्रवासको बेला २०३५ सालमा गोरखपुरमा पनि पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) माथि गोली प्रहार गरी नेमकिपालाई समाप्त पार्ने दुष्प्रयास गरेका थिए ।
प्रतिक्रियावादीहरूको सबै षड्यन्त्रलाई चकनाचुर पार्न पार्टी कार्यकर्ताहरू सदा सचेत भएर सङ्घर्षमा लाग्नु जरुरी छ । प्रतिक्रियावादीहरूले तत्कालीन राजालाई नेमकिपाविरुद्ध ‘भारतीय विस्तारवादको समर्थक’ भनी झूटा सूचना दिएका थिए । जब कि भारतीय विस्तारवादले नेपालको सुस्तामा अतिक्रमण गरेको विरोधमा नेमकिपाको पहिलो जुलुस भक्तपुरमा निस्केको थियो । २००७ सालयता भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजीले राजतन्त्र, राणा शासन, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतको सरकारहरूलाई आफ्नो कठपुतलीजस्तै बनाएको घामजतिकै स्पष्ट विषय हो । यतिबेला रास्वपा सरकारसमेत प्रतिक्रियावादीहरूको गोटी बनिरहेको पुष्टि हुँदै छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धअघि सन् १९३३ मा जर्मनीका फासीवादी सरकार हिटलरले आफ्ना मान्छेलाई संसद् भवनमा आगो लगाउन दिए । त्यसको दोष कम्युनिस्टमाथि लगाउँदै हिटलरको सरकारले कम्युनिस्टहरूलाई व्यापक गिरफ्तारी र दमन गरेको थियो । देश र जनताको निःस्वार्थरूपमा सेवा गर्ने पार्टी र नेताहरूविरुद्ध प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्र र दमन भइरहने त्यो पनि एउटा उदाहरण थियो । नेमकिपाविरुद्ध २०४५ साल भदौ ९ को कालो दिन ‘भक्तपुर काण्ड’ त्यस्तै दमन थियो । यो सरकारी दमनको विरोध एवम् निन्दा पार्टीले गर्दै आएको छ ।
“जो आगोसँग खेल्छ, आगोमै मर्छ, जो पानीसँग खेल्छ, पानीमै मर्छ” भनेजस्तै नेमकिपाविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको पञ्चायती सरकार आफै २०४६ सालको जनआन्दोलनमा समाप्त भयो र बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भयो । तर, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा समेत सरकारमा गएका पुराना र नयाँ भनिएका पार्टीहरूसमेतले देश र जनताको निःस्वार्थरूपमा सेवा गरेनन् । ‘गाँसगुसे एकै नासे’ साबित भयो  ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा महाकाली नदीपारिमात्र भारतको भूमि पर्ने उल्लेख छ । भारतले सन् १९६२ मा नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेना तैनाथ ग¥यो । त्यसबेला भारतले गोर्खा भर्तीमा गएका नेपाली श्रीप्रसाद बुढाथोकीसमेतलाई कालापानी खटाएको बारे बुढाथोकी स्वयम्ले परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । नेका, एमाले र माओवादी पटक पटक सरकारमा पुगे । तर, कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गरिएन ।
नेका, एमाले, सदभावना, राप्रपालगायतले २०५३ सालमा संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट ‘महाकाली नदी एकीकृत विकास सन्धि’ पारित गरे । यो सन्धिमा महाकाली नदीको अधिकांश भागमा भारतको समेत साझा हुने उल्लेख गरियो । यसरी उल्लेख हुनु सुगौली सन्धिविपरीत हो । नेमकिपाले देशघाती महाकालीसन्धिको विपक्षमा मत दिएको थियो । नेपाली जनताले यो सन्धि खारेज गराउन सङ्घर्ष चालू राख्दै छन् । भारतीय विस्तारवादले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विरोधमा जनताको आन्दोलन रोकिएको छैन ।
नेमकिपाले जनतालाई राजनीतिकरूपले सचेत र सङ्गठित बनाउँदै देश र जनताको सेवा गर्ने राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राखी आन्दोलन एवं गतिविधि गर्दै आएको छ । एमाले, माओवादी, नेकपा (एस), राजमोलगायत आ–आफूलाई कम्युनिस्ट भएको दाबी गर्छन् । तर, सरकारमा गएर ती पार्टीहरूले मजदुर र किसानलाई स्वदेशमा रोजगारी दिएनन् भने विद्यालय एवं कलेजमा अध्ययनको अवसर पनि दिएनन् । यसकारण, पुँजीवादी सरकारमा गएका ती पार्टीहरू नाममा कम्युनिस्ट भए पनि व्यवहारमा कम्युनिस्ट रहेनन्, अर्थात् पुँजीवादी पार्टी नै साबित भए ।
२०८३ भाद्र ८ गते