यसरी भइरहेको छ तिनाउ नदीको दोहन

रुपन्देही, २९ जेठ । तिनाउ नदीमा दिनहुँ सयौँ टिपर र ट्याक्टर दौडिरहन्छन् । नदीमा एस्काभेटरले निकालेको ढुङ्गा गिटी र बालुवा बोक्न टिपरलाई भ्याइनभ्याइ छ । बिहान उज्यालो भएदेखि रातिसम्म टिपर र ट्याक्टरले नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गरिरहेका छन् ।
असार १ गतेदेखि तीन महिनाका लागि निकासी बन्द हुने भएपछि नदीमा मनपरी तरिकाले निकासी गर्ने क्रम बढेको हो । नदीजन्य पदार्थ निकासीले नदीमा ठूलाठूला खाल्डा परेका छन् । त्यसले गर्दा नदीको भाग समथर छैन । बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोधन नगरपालिका, सियारी गाउँपालिकालगायतका क्षेत्रसम्म फैलिएको तिनाउमा अहिले मनपरी उत्खननको काम भइरहेको छ । नदीको उपयोगका विषयमा स्थानीय पालिकाबीच समझदारी नदेखिएपछि ठेकेदारलाई मनपरी नदीजन्य पदार्थ निकाल्न बल पुगेको छ ।
तिलोत्तमाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर नदीजन्य पदार्थ निकासीको अनुमति दिएको छ भने बुटवल उपमहानगरले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नै गरेको छैन । अहिले बुटवलका वडा नं १७ र १८ तथा तिलोत्तमाका तिनाउ नदी क्षेत्रमा अत्यधिक दोहन भएको छ ।
तिनाउ नदी किनारमा सयौँ मालवाहक साधन चलिरहेका थिए । यसैगरी एक्स्साभेटरले धमाधम ट्र्याक्टर तथा टिपरमा बालुवा र गिटी भरिरहेका थिए । तिलोत्तमा नगरबाट नदीजन्य पदार्थ निकासीको अनुमति पाएको सिद्धाबाबा डिप ट्युबवेल एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिले वडा नं ४ डिङ्गरनगर क्षेत्रमा उत्खनन गरिरहेको छ ।
अनुगमन टोलीले मापदण्डभन्दा बाहिर गएर उत्खनन नगर्न ठेकेदारलाई सचेत गराएको छ । बुटवलमा नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी गर्ने केही ठेकेदारलाई जरिवानासमेत गरिएको छ ।
नदीबाट बालुवा, गिटी र ढुङ्गालगायत निर्माण सामग्री नदी किनारमै सङ्कलन गर्ने र त्यहीँबाट उठाउने गरिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको समेत बेवास्ता गर्दै मनपरी ढङ्गले ठूला र साना नदी तथा खोलानालाको दोहनका कारण बस्तीसँगै अन्य प्राकृतिक स्रोत पनि सङ्कटमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
सामान्यतया पुलभन्दा पाँच सय मिटर टाढा, नदी किनारबाट १५/२० मिटर टाढा र आधा मिटरदेखि एक मिटरसम्म मात्रै गहिरो हुने गरी निर्माण सामग्री उठाउन पाउने मापदण्ड छ । यसबाहेक ईआइएमा तोकेको ठाउँ र परिमाणमा मात्रै सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि यो सामान्य मापदण्डसमेत कतै पालना भएको देखिँदैन ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाको नदीजन्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थ उत्खनन, ओसारपसार तथा बिक्री वितरण व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बनाइएको छ । सोही कार्यविधिअनुसार नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि चार कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । सो नगरपालिकाले कोरल निर्माण प्रालिलाई तिलोत्तमा–६ गोरकट्टामा, सिद्धबाबा डिप ट्युबवेल एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई तिलोत्तमा–४ डिङ्गरनगरमा, बस्याल विन्ध्यवासिनी कन्सट्रक्सन प्रालिलाई वडा नं ६ हरपूर र पहुँनी क्षेत्रमा तथा न्यू सुरज निर्माण सेवा कम्पनीलाई वडा नं १४ मा नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि अनुमति दिइएको छ ।
यस्तै सिद्धबाबा डिप ट्युबवेल एन्ड कन्ट्रक्सन प्रालिले तिलोत्तमा–४ डिङ्गरनगरमा उत्खननको काम गरिरहेको छ । बुटवलको वडा नं १७ को सीमा जोडिएको यो क्षेत्रमा बुटवल उपमहानगरको भागमा समेत उत्खनन भएको दाबी कर्मचारीको छ ।
उत्खननपश्चात् के कति परिमाण निकालेको रहेछ भनी नापजाँच गर्न मिल्ने गरी निशाना लगाई निर्धारित परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गर्न नपाउने साँध, किल्ला र निसानाका आधारमा परिमाण यकिन गरेपछि मात्र सो स्थानबाट उत्खनन कार्यको थालनी गर्ने र यसरी गरिएको सीमाभित्रबाट मात्र उत्खननकर्ताले नदीजन्य वा अन्य पदार्थ उत्खनन गरी लैजान सक्ने व्यवस्था तिलोत्तमा नगरको नदीजन्य पदार्थसम्बन्धी मापदण्डमा उल्लेख छ । मापदण्डअनुसार काम भने भएको छैन ।
नदी उपयोगको विषयमा स्थानीय तहबिच विवाद
तिनाउ नदी उपयोगको विषयलाई लिएर जिल्लाका विभिन्न पालिकाबिच विवाद देखिएको छ । तिनाउ नदीको बालुवा, ढुङ्गालगायत वस्तु उत्खननका विषयमा बुटवल उपमहानगर, तिलोत्तमा, सियारी, शुद्धोधनलगायतका पालिकाबिचमा विवाद देखिएको हो । सामान्यतया पानी बग्ने मूलधारलाई सिमाना मान्ने सहमति यसअघिका जनप्रतिनिधिले गरे पनि अहिलेका जनप्रतिनिधि यसमा सहमत नदेखिएपछि समस्या भएको हो ।
नदीको बिच भागबाट सिमाना तय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो, तर कसरी गर्दा प्रभावकारी हुन्छ ? पालिकाका यसअघिका जनप्रतिनिधिबिचमा तिनाउ नदीको पानीको बहाबलाई आधार मानेर सीमा तय गरिएको थियो ।
सीमा विवाद निराकरण सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ अनुसार एउटै जिल्लाका पालिकाबिच सीमा विवाद समाधान गर्ने पहिलो निकाय सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति हो । त्यहाँ समाधान नभए सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले छिनोफानो गर्ने व्यवस्था छ ।
रासस