प्रतिनिधिसभा देशको ऐन–कानुन बनाउने थलो

प्रतिनिधिसभा देशको ऐन कानुन बनाउने थलो हो । सरकारले प्रस्ताव गरेको कुनै पनि विदेशीसँग हुने सन्धि, सम्झौता र सहमतिबारे प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनुपर्छ । बहुमतको नाउँमा कुनै पनि ऐन, कानुन, सन्धि–सम्झौता जबरजस्ती पारित गर्नुहुँदैन । यदि प्रतिनिधिसभाबाट जबरजस्ती पारित हुन्छ भने त्यो निरङ्कुश हुन्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रूपमा अघि बढाउने हो भने बैठकमा प्रजातान्त्रिक ढङ्गले छलफल हुनुपर्छ । यसरी ऐन, कानुन बनाउने प्रतिनिधिसभाको कुनै वास्ता नगरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा न त राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ न त विदेशी शक्ति राष्ट्रसँग सन्धि–सम्झौताको लागि सिफारिस गर्न मिल्छ ।
हरेक सांसदहरू प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सहभागी हुनुपर्छ । त्यहाँ प्रस्तुत हुने विधेयकबारे सबै सांसदहरूले थाहा पाउनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा सरकारी पक्षको कुरा सुन्नेमात्र होइन सरकारी पक्षका बाहेक अन्य सांसदहरूको विचार पनि सुन्नुपर्छ, देश र जनताको पक्षमा बोलेको कुरा लागु गर्नुपर्छ । संसद् जनताको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्ने थलो हो भनी त्यसै भनिएको होइन । सांसदहरू शिष्ट हुनुपर्छ । शिष्टाचारभन्दा बाहिर गएर मनपरी बोल्न पाइँदैन । आफूले भन्नुपर्ने कुरा शिष्ट र सभ्य तरिकाले पोख्नुपर्छ । यसरी देश र जनताको पक्षमा ऐन–कानुन र विधेयक पारित गर्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बेलाबखत गणपूरक नै पुग्दैन । गणपूरक नपुगेरै कति बैठक स्थगित भएको थियो । बैठक स्थगित गर्न बाध्य पार्ने या संसद्मा उपस्थित नहुने सांसदहरूकै कारण अनावश्यक बैठक खर्च भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभामा उपस्थित जनाएर अन्यत्रै काममा लाग्ने सांसदहरूको सङ्ख्या कम छैन ।
संसद्भित्र हुने बहस, मर्यादित, सभ्य र सुसंस्कृत हुनुपर्छ । देश र जनताका हरेक सवालहरूमा सांसदहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ । सरकारले कुनै पनि विधेयक, बजेट या अन्य विषय संसद्मा प्रस्तुत गर्दा छलफल गर्ने समय प्रशस्त दिनुपर्छ । अध्ययन गर्ने अवसर नै नदिई छलफल गराउने र बहुमतको नाउँमा तत्काल पारित गर्ने काम उचित होइन । यसकारण, सरकार या सत्तासीन दलका नेता, मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर, विडम्बना ! सरकारले संसद्मा छलफल गराए पनि देश र जनताको कुरा बहुमतले असफल पारिदिन्छ । के यो निरङ्कुशताको सङ्केत होइन ? सत्तापक्षमात्र होइन प्रमुख विपक्षी दलहरू पनि गम्भीर र सचेत हुनुपर्छ । प्रमुख विपक्षी दल गम्भीर नभएकोले पनि देशघाती सम्झौता भएको देखिन्छ । सरकार गम्भीर नभएको अवस्थामा विपक्षी दलहरू बढी जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्नुपर्छ । सरकारको कमी कमजोरी औँल्याउने मात्र होइन गलत निर्णय, गलत नीतिको विरोध गर्ने र खबरदारी गर्ने काम पनि विपक्षी दलले गर्नुपर्छ ।