नेपालको अर्थतन्त्र भारतीय एकाधिकार पुँजीको पासोमा

आजको विश्वले सामना गरिरहेको विविध चुनौतीहरूमध्ये एउटा चुनौती विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी हो । विश्वको वर्तमान चनौतीपूर्ण परिस्थितिलाई एकातिर ‘Post Covid Effect’ र ‘Russia-Ukrain War Effect’ पनि भनिन्छ । अर्कोथरी विश्लेषकहरू आजको आर्थिक स्थिति साम्राज्यवादी एवम् पुँजीवादी अर्थतन्त्रको क्रमिक ¥हासको उपज मान्छन् । Covid Pandemic/Russia-Ukrain War कोभिड र युक्रेन सङ्कटले परिस्थितिलाई थप जटिलमात्र मान्छन् । अर्थात्, तेस्रो मुलुकमा विभिन्न रूपमा सङ्कट थप्दै, प्रभुत्व जमाउँदै आपूm मात्रै मोटाउन खोज्ने साम्राज्यवादी नीति र एकाधिकार पुँजीको असफलता पनि हो । विश्वको चित्रले यो सङ्केत गर्छ ।
कसैलाई हानि नपु¥याई अगाडि बढिरहेको चीनको समाजवादी बजार अर्थतन्त्रलाई आर्थिक मन्दीले निकै कम प्रभाव पारेको छ । साथै पश्चिमको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भइरहँदा चीन ५.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको तयारी गर्दै छ । यसलाई विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटको कालो बादल वरपर चाँदीको घेरा भन्न मिल्छ । महामारी र युद्धमा नाफा खोज्ने संरा अमेरिका महादेशहरूबाट लखेटिँदै मात्र छैन अथाह ऋणको भारीले उठ्नै नसकिने गरी थिचिँदै छ । यसले पनि विश्वमा आर्थिक प्रभुत्व र एकाधिकार पुँजी ओरालो लागेको सङ्केत गर्छ ।
यही सङ्कटको घडीमा विश्वले आर्थिक शक्तिको ध्रुव या ‘Paradigm’ पश्चिमबाट पूर्व, युरोपबाट एसियातिर सरेको अनुभव गर्दै छ । एसियामा दुई विशाल भूगोल, जनसङ्ख्या, अर्थतन्त्रसहितका देशहरू छन्– चीन र भारत । आज भारत पनि भन्दै छ– ६.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । तर, कसरी ? यो प्रश्नमा घोत्लिन जरुरी छ । विश्वमा एकाधिकार पुँजी हार्दै गर्दा दक्षिण एसियाको ठूलो चुनौती भने भारतीय एकाधिकार पुँजी नै हो । नेपालको सन्दर्भमा भारतीय एकाधिकार पुँजीको प्रभाव प्रत्यक्ष अनुभव गरिइँदै छ ।
भारतमा बेलायतले छोडेको औपनिवेशिक मानसिकता र संरा अमेरिकाको प्रभुत्ववादी सोच हाबी छ । हिजो जसरी अफ्रिकाबाट लुटेर बेलायत, अमेरिका र साम्राज्यवादी देशहरू धनी बने त्यसरी नै दक्षिण एसियामा भारत लुट मच्चाउँदै छ । जसरी ल्याटिन अमेरिकालाई संरा अमेरिका आफ्नो करेसाबारी ठान्छ, त्यसरी भारत आफ्नो सिमाना उत्तर हिमाल हो र दक्षिण एसियाका स–साना देशहरूको कुनै राजनीतिक र आर्थिक अस्तित्व हुँदैन भन्छ । जसरी संरा अमेरिकाले ल्याटिन अमेरिकालाई डलर कूटनीतिबाट तखतमा राख्यो त्यसरी नै नेपाललाई एकाधिकार पुँजीको सिक्रीले बाँध्यो । आज भारतको अर्थतन्त्र उकालो चढ्दै छ भनिरहँदा त्यो कसरी र कहाँबाट सम्भव भयो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।
नेपालको सन्दर्भमा एकाधिकार पुँजी बजारमाथिको कब्जा मात्र होइन प्राकृतिक र मानवीय स्रोतसाधनमाथिको कब्जा हो । देशका सम्भावनाहरूसमेतमा एकलौटी कब्जा गर्दै छ भारतीय एकाधिकार पुँजी । नेपालको आर्थिक सङ्कटको मूल कारण यही हो भन्दा फरक नपर्ला । यतिखेर देशमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति ¥हासमात्र होइन जनजीविकासँग जोडिएको कृषिजन्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी भारत निर्भरता छ । सन् १९५० को सन्धिदेखि भारतीय एकाधिकार पुँजीको जालो अर्थात् ट्रयापमा परेको नेपालको अर्थतन्त्र बहुदलपछि पूर्णतः उत्पादन शून्यता र विदेशी पुँजीको दलालीतर्फ गएको देखिन्छ ।
देशको खास दुर्भाग्य या सङ्कट बहुदलपछि सरकारी स्वामित्वका सम्पूर्ण कलकारखाना निजीकरणको नाममा भारतलाई कौडीको मोलमा बेचेपछि सुरु भयो । भृकुटी कागज कारखाना, इँटा टायल उद्योगदेखि सबै–सबै उद्योगहरूमात्र होइन मित्र राष्ट्रहरूले बनाइदिएका कलकारखानासमेत ध्वस्त बनाइयो । यो नै उत्पादन क्षेत्रको ध्वंस थियो । सबैभन्दा ठूूलो सङ्कट त्यहीँबाट सुरु भयो । आजको उत्पादनशून्यता र मानवीय स्रोत पलायन र उच्च व्यापार घाटा त्यसैको परिणाम हो ।
देशले कच्चा पदार्थ सस्तो मूल्यमा बेचेर वस्तुको अत्यधिक आयात त्यहीबाट सुरु ग¥यो† कच्चापदार्थसँग अन्तिम वस्तु साट्ने मूर्खता ग¥यो । ठूल्ठूला ट्रकमा चुनढुङ्गा निर्यात गरी सानो डब्बाहरूमा औषधि र कस्मेटिक सामग्री आयात बढ्यो । कृषिप्रधान देशमा कृषिमाथि कब्जा सुरु भयो । कुनै बेला नेपालमा चिया, कफी निगम थियो । नेपाल चिया, कफी र फलफुलमा निकै सम्भावना भएको देश हो । यहाँ विश्वको सबैभन्दा राम्रो सुन्तला पाइन्छ । विश्वको सबैभन्दा राम्रो आँप हाम्रै देशमा पाइन्छ । मनाङ, मुस्ताङको स्याउको कुनै तुलना होला ? वनस्पति, जडिबुटी (यार्सागुम्बा) को देश भनेर चिनिन्छ । तर, देश किन यति गरिब बन्यो ? कुनै बेला चामल निर्यात हुने देशमा, दुई बाली धान लाग्ने तराईका ६० प्रतिशत जनता भारतबाट आयात गरिएको चामल खान्छन् । रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि भारतीय एकाधिकार पँुजीले बन्न दिएको छैन । औजार कारखाना बन्द गरायो । सिँचाइको बन्दोबस्त कमजोर छ । त्यसकारण, खाद्यान्नमा बढी परनिर्भर बन्यो देश । आज कृषि क्षेत्रमा परनिर्भरता नेपालको ठूलो चुनौती बनेको छ ।
अर्को सम्भावनाको क्षेत्र जलसम्पदा हो । तर, त्यो हाम्रो हातमा छैन । सन्धि–सम्झौतामा बाँधेर भारतले नेपालको जलस्रोतमाथि एकाधिकार जमायो । यसको सिलसिला जारी छ । जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गए । अरूण परियोजना (६७९ मेगावाट) र फुकोट कर्णाली परियोजना (४८० मेगावाट) गरी दुईवटा थप जलविद्युत् परियोजनामा भारतसँग सम्झौता भएको छ । तथ्यअनुसार अब ४६ सय ३९ मेगावाटका सात ठूला आयोजना भारतीय कम्पनीको पकडमा गएको छ । देशको अर्को दुर्भाग्य हो यो । नदीनालामा बाँध र तटबन्धका कारण बर्सेनि तराई डुब्ने र उत्पादन ¥हास हुने प्रक्रिया त छँदै छ । त्यस अलावा जलस्रोतमाथि भारतको कब्जाले जलविद्युत् जस्तो ऊर्जाको अपार सम्भावना छोडेर नेपाल इन्धन, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थमा भारतनिर्भर छ । त्यतिमात्र होइन भारत नेपालको जलविद्युत् निःसर्त किन्दैन । उसैको लगानी र निर्माणको परियोजनाबाट मात्रै जलविद्युत् किन्ने गरेको छ । अन्य देशको लगानी भएका आयोजनाको विद्युत् नकिन्ने भारतीय निर्णय छ, अझ प्रस्ट भाषामा सिमाना जोडिएका देशको लगानी भएको विद्युत् नकिन्ने भनिएको छ, त्यो भनेको चीन हो । आयोजना लगानीमात्र होइन निर्माणमा पनि भारतको सहभागिता रह्यो भने मात्रै भारतीय बजार खुला हुने सर्त छ । माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) नेपाली लगानीको आयोजना हो, जसमा चीनको कन्ट्रयाक्टर थियो । भारतले उक्त विद्युत् किन्न आनाकानी ग¥यो । त्यस्तैगरी १२०० मेगावाट क्षमता र जलाशयसहितको बुढीगण्डकी परियोजना चिनियाँ कन्ट्रयाक्टरलाई दिइसकेको थियो, भारतको दबाबका कारण फिर्ता पठाइयो, अहिले निर्माण अलमलमा छ । त्यतिमात्र होइन नेपालले बङ्गलादेशलाई विद्युत् बेच्न सक्थ्यो, जम्मा २४ किमिको ट्रान्समिसन लाइन भए पुग्थ्यो तर भारतले नेपाललाई पारवाहन अधिकार नै दिएन । यो जलविद्युत्मा भारतीय एकाधिकार पुँजीको कब्जा हो ।
नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी भारतकै होला । वार्षिक ४/५ खर्ब त गाडी र इन्धन खरीदमा बजेट छुट्याइन्छ । वाग्मती प्रदेशले मात्र यो ६/७ महिनामा २ अर्बको गाडी खरिद ग¥यो र १ अर्ब इन्धनमा खर्च ग¥यो । सरकारले फेरि हरेक २० वर्षमा नयाँ गाडी खरिद गराउने अर्थात् गाडीलाई २० वर्षमा पत्रु बनाउने नीति लिएको छ । यसको पछाडि पनि भारतीय एकाधिकार पुँजीकै स्वार्थ छ भन्ने बुझ्न गा¥हो छैन । त्यतिमात्र होइन अहिले हामी सुन्दै छौँ, भारतमा ठूल्ठूला सडक र भौतिक निर्माण द्रुतगतिमा हुँदै छ । यता नेपालमा गिट्टी, बालुवाको अत्यधिक दोहन छ । वनजङ्गल, काठ र श्रमशक्ति निर्यात बढी छ । गिट्टी, बालुवा भारत लाने एकजना व्यापारीले मात्र २ अर्बको कर छली गरेको खबर छ । अघोषितरूपमा त्यस्ता थुप्रै दलाल व्यापारी र कम्पनी होलान् । गिट्टी बालुवाको अत्यधिक दोहनसँगै चुरे पर्वतको दोहन र चोरी निकासी त भइरहेकै थियो । अहिले सरकारले कानुन बनाएरै नीतिगतरूपमै चुरे भारतलाई बेच्ने तयारी थालेको समाचार छ । यसले देशलाई खोक्रोमात्र होइन पर्यावरणीय विपत्तितर्पm ढकेल्ने डरलाग्दो चुनौती थपिँदै छ । अब तराई मात्र डुब्ने होइन पहाडहरू सुख्खा हुने, भारत सुरक्षित र हराभरा रहने तर नेपाल बगर र खण्डहरमा परिणत हुने खतरा छ ।
देशमा बजेट निर्माणको लागि २० खर्बको ऋण खोजियो । Fiscal Deficit (१० खर्ब खर्च – ७ अर्ब आम्दानी) छ । त्यतिमात्र होइन यहाँ राष्ट्रिय पुँजीको पलायन अर्थात् Capital Flight को समस्या बढ्दो छ । एकाधिकार पुँजीको दलनमा परेका स–साना पुँजीहरू सुरक्षित नभएपछि Capital Flight को चुनौती थपिएको हो । यो चुनौतीका विषयमा पनि सोच्न जरुरी छ र यो दक्षिण एसियाकै समस्या हो ।
हामीलाई थाहा छ, आर्थिकरूपमा स्वतन्त्र नभएसम्म कुनै पनि देश राजनीतिकरूपमा स्वतन्त्र रहँदैन । विश्व इतिहासले यही भनेको छ । नेपालको हकमा भारतीय एकाधिकार पुँजी राजनीतिक प्रभुत्व बढाउँदै छ । नेपाली शासकहरूलाई भ्रष्ट बनाउने काम भारतीय एकाधिकार पुँजीले नै गरेको हो । आज नक्कली भुटानी शरणार्थीको नाममा नेपाली नागरिकसमेत बेचेर भ्रष्टाचार गरेको घटना बाहिरियो, पशुपतिनाथमा सुनको जलहरि अर्को पछिल्लो घटना हो । राजनीतिक दल र नेताहरूलाई पत्रु बनाउने र आफ्नो तखतमा राख्ने र नेपाललाई खोक्रो बनाउने सिलसिला नेपालका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । यी दृष्टान्तहरूले नेपालको वास्तविकता उदाङ्ग्याउँछ ।
नेपालका लागि संरा अमेरिकाको एमसीसी, भारतको स्वीकृति चाहिने परियोजना र चीनको बीआरआई एउटै हो भन्ने भ्रम पैmलाइएको छ । एमसीसी विशुद्ध हिन्द प्रशान्त रणनीति IPS जस्तो सैन्यमोर्चाको डलर कूटनीति हो भने बीआरआई शताब्दी पुरानो रेशम मार्गको विकसित रूप हो । विश्वमा जीत — जीत नीतिको व्यावहारिक रूप हो, बीआरआई । आफ्नो मात्र होइन संसारको आर्थिक उन्नयनको परियोजना हो । कुनै पनि देशमा कब्जा, प्रभुत्व, हस्तक्षेप र दोहन नगरी निर्माण, सृजनात्मकता र विकास सहकार्य र सह–अस्तित्वको जगमा अघि बढाउने योजनाअनुरूप बीआरआई अघि बढेको धेरैले अनुभव गर्दै छन् । संसारमा संरा अमेरिकी ध्वंसको विकल्प बन्यो बीआरआई ।
त्यसपछि विकास सम्पूर्ण कुनाकाप्चामा पु¥याउने उद्देश्यले विश्व विकास अगुवाइ, जीडीआई अघि बढ्यो । पुँजीवादी विश्वले विश्वग्रामको कुरा गरिरहँदा, संसारलाई सञ्चार र सूचना सञ्जालले जोड्ने भनिरहँदा चीनले विश्वलाई विकासले जोड्ने अवधारणा अघि सा¥यो । विश्वलाई वस्तुको उत्पादन केन्द्र र मानिसलाई वस्तुको उपलब्धता प्रदान ग¥यो । साम्राज्यवादी देशहरूको सैन्यमोर्चाका कारण विश्वमा बढ्दो असुरक्षाविरुद्ध चीनले विश्व सुरक्षा अगुवाइ, जीएसआई अघि सा¥यो । विश्वव्यापी विकासको निम्ति एउटा मात्र देश सुरक्षित भएर पुग्दैन, सारा संसार सुरक्षित हुनुपर्छ । युद्धविरुद्ध विश्व शान्तिको पक्षमा विश्व एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्छ जीएसआईले । चीनले पछिल्लो समय अघि सारेको विश्व सभ्यता अगुवाइ, जीएसआईले विश्व सभ्यताको जगेर्ना नै मानव सभ्यताको जगेर्ना हो भन्ने आह्वान गर्छ । सम्पूर्ण देशहरूको पुनर्जागरण जरुरी छ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ । स्वतन्त्र देशहरूमाथिको हस्तक्षेप र थिचोमिचोविरुद्ध चीनले आवाज दिँदै छ ।
संसार अहिले ‘De-dollarization’ तिर जाँदै छ । संसारको लागि यो आशाको किरण मान्न सकिन्छ । डलर साम्राज्यको अन्त्यसँगै नयाँ युगको क्षितिज उघारिने विश्वास छ । दक्षिण एसियामा पनि यसको प्रभाव पर्ने निश्चित छ । सारमा, पुँजीवादी बन्दोबस्त या अर्थतन्त्र विश्वको ठूलो समस्या हो भने समाजवादी बन्दोबस्त र अर्थतन्त्र आशाको किरण हो ।
नेपालको हकमा भारतीय एकाधिकार पुँजीको दलाली गर्ने अर्थनीति र राजनीतिक बस्दोवस्तको अन्त्य नभएसम्म आजको जस्तो राजनीतिक र आर्थिक सङ्कट खत्तम हुनेछैन ।
(ख्वप कलेजद्वारा आयोजित ‘वर्तमान चुनौती समाधानका बहुआयामिक उपाय’ विषयक दुईदिने तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको समापन समारोह, जेठ १४ गते नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य तथा वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैंजूले व्यक्त गर्नुभएको विचारको सम्पादित अंश)