राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीविरुद्ध सरोकारवाला निकाय आन्दोलनमा

काठमाडौँ, ३० असार । नेपाल सरकारले गत जेठ १५ गते आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको विरोधमा प्रतिनिधिसभामा आवाज उठ्यो र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पनि विरोध ग¥यो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०७९।८।२५ गते नै ‘बोर्ड कायम रहनुपर्ने भए सो को औचित्यताको पुस्ट्याइँसहित तयार रहन’ भन्ने व्यहोराको पत्र बोर्डलाई पठाएको थियो । तत्पश्चात् २०७९।९।१२ गते बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.राजेन्द्रप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा सरोकारावालाहरूको बैठकले दुग्ध क्षेत्रमा विकासका लागि बोर्डको काम कारबाही अझ प्रभावकारी बनाउन र खारेज नगर्नको लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय ग¥यो ।
सरोकारवालाहरूको आग्रहविपरीत नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमा खारेजीको घोषणा ग¥यो । तत्पश्चात् केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, डेरी उद्योग सङ्घ, केन्द्रीय पशुपन्छी तथा मत्स्य सहकारी सङ्घ, नेपाल डेरी साइन्स एशोसियसन, नेपाल भेटेरिनरी एशोसियसनलगायतका सरोकारवाला निकायहरूले असार ६ गते बैठक बसी सरकारी घोषणाको विरोध जनाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने र त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवार सरकार स्वयम् हुने जानकारी गराए । सरोकारवाला निकायहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, योजना आयोगलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाई सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरे ।
५० भन्दा बढी जिल्लाका दुग्ध कृषक, उद्योगी, दुग्ध सहकारी, सङ्घ संस्थाहरूले पनि बोर्ड खारेजीविरुद्ध संस्थागत निर्णय गर्नुका साथै विज्ञप्ति प्रकाशन गरी विरोध गरे ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा दुग्ध क्षेत्रको योगदान करिब ६ प्रतिशत छ भने दुग्ध क्षेत्रले पशुपालन क्षेत्रमा करिब ६६ प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ । नेपालका करिब ३० लाख घरपरिवार दूध उत्पादनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्न हुनुका साथै करिब १८७२ दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाद्वारा दूध सङ्कलन र ६०० दुग्ध उद्योगहरूद्वारा दूध प्रशोधन कार्यहरू गरिरहेका छन् । नेपालको दुग्ध उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ४० अर्व लगानी छ । सहरबाट गाउँमा औपचारिक क्षेत्रमार्फत दैनिक ६ करोडभन्दा बढी रकम प्रवाह भइरहेको सरोकारवालाहरूको दाबी छ । छुर्पि, घ्यूलगायत अन्य दुग्ध पदार्थ निर्यात गरी व्यापारसमेत गरिरहेको र कम स्रोत र साधनका बाबजुद विगत ३ दशकदेखि बोर्डले पु¥याएको योगदानको कारण धानपछिको सबैभन्दा राम्रो व्यवसाय दुग्ध क्षेत्र भएको पनि उनीहरूको दाबी छ ।