स्वस्थ राजनीति गर्नु आवश्यक

सर्वोच्च अदालतले साउन २७ गते ललिता निवास सरकारी जग्गा हिनामिना, नक्कली भुटानी शरणार्थी र एक क्विन्टल सुन काण्डलगायतका प्रकरणमा ठूला माछाहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याई कानुनी कारबाही गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (ऋक्ष्द्य) लाई बाटो खोलिदिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन खोज्दा नेताहरू आत्तिनुपर्ने कारण छैन । कुनै कसुर गरेको छैन भने मुखले हाजिर हुन्छ मात्र नभनी व्यवहारले पनि देखाउनु आवश्यक छ । न्यायालयलाई प्रभाव पार्न लोभ र धम्की दिने होइन । अदालतप्रति हाम्रो विश्वास छ भनेर देखाउनु जरुरी छ । उनीहरू पटकपटक प्रम भएका काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी, जसपालगायतका दलले आफ्नो अधिकारको सीमा नाघेर सर्वोच्चले पूर्व प्रमहरूलाई पनि जग्गा काण्ड, शरणार्थी काण्ड, सुन काण्डबारे छानबिन गर्न ढोका खोलिदिएको आरोपमा साउन २९ गते बालुवाटारमा बैठक बसेर आपत्ति जनाएका थिए ।
एमालेले यी काण्डहरूको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समितिको निर्माण गरी त्यसलाई छानबिन गर्ने अधिकार दिनुपर्नेमा नदिई केन्द्रीय अनुसन्धान विभागलाई अनुसन्धान गर्न दिएकोमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । एकातिर संसद् अवरोध गर्ने, संसद्लाई बन्धक राख्ने, देश र जनताको पक्षमा प्रतिपक्ष सांसदहरूको बोल्ने अधिकारलाई खोस्ने काम शासकहरूले गरेका छन् भने अर्कोतिर भित्रभित्र पदको लागि कुकुर झगडा गर्ने, भागबन्डाको मोलमोलाइ गर्ने गरेका छन् । उनीहरूका आफ्ना अपराधी नेता, मन्त्री, सांसद तथा कर्मचारीहरूलाई जोगाउन गुप्त मन्त्रणा गरिरहेको आरोप जनताले लगाएका छन् । आरोपित नेता, मन्त्री, सांसद, उच्चपदस्थ कर्मचारी, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको घर–घरमा गएर आफ्ना मान्छेहरू त्यस काण्डमा नपार्न, लोभ र धम्की दिइरहेको कुरा पनि सुनिन्छ । यी विभिन्न काण्डमा सलग्न व्यक्तिलाई समात्न शासक दल र सरकारले नसकेको आरोप छ ।
यहाँ ठूला दल र शासक दलका नेताहरूले जस्तो काण्ड मच्चाए पनि सरकारले दोषी देख्दैन । यहाँका ठेकेदार, ठूलठूला व्यापारी, उद्योगपति, बिचौलिया, जमिनदार र सामन्तहरू दोषीमा पर्दैनन् । अपराधीहरूले करोडौँ चन्दा दिएर दलका नेताहरूलाई फसाइरहेका हुन्छन् ।
यहाँ त शासकहरू गाउँ, पहाड, तराई, सहर बजारका गरिब, अशिक्षित जनतालाई अपराधी बनाउँछन् । उनीहरू काम गरी जीविकोपार्जन गर्न नपाएका मजदुर, किसान र गरिबहरूलाई फसाउँछन् । जेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेका बन्दीहरूको तथ्याङ्क र अवस्था हेर्दा यो थाहा हुन्छ । उनीहरूलाई गाउँकै धनी, सामन्त, जमिनदार, शोषकवर्गको जालझेल र षड्यन्त्रमा फसाइएको हुन्छ । शासकहरूको स्वार्थपूर्ति गर्न आदेश पालना नगरेका, ज्यू हजुर नगरेका, गरिब, अशिक्षित तर इमानका साथ काम गर्ने मानिसहरू यसको सिकार हुन्छन् । न्यायालय सुरक्षा, कर्मचारी, वकिल आदि उनीहरूको हातमा हुँदैन । मुद्दा लड्न उनीहरूसँग पैसा हुँदैन । उनीहरूको सञ्चालक समिति पुँजीवादी सरकार या शासक दलहरू हुन् । उनीहरूले जनतालाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको व्यवस्था गरेनन् । रोजगारीको अभावमा जनता भोकै बस्न, दुःख पीडामा बाँच्न बाध्य छन् । हाम्रा नेपाली युवाहरू घरखेत बेचेर विदेशमा रोजगारीका लागि जान बाध्य छन् ।
जनतालाई दुःख पीडा, कष्ट दिने, देश र जनता लुट्ने गरेको कारण शासकहरू छटपटिदै छन् । उनीहरू न्यायालयमाथि धावा बोल्दै छन् । यदि शासक दलका नेताहरू यसबाट बच्ने हो भने विगतको कमी कमजोरीलाई सच्याएर देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विचार र सिद्धान्तअनुसार इमानदारीपूर्वक स्वस्थ राजनीति गर्नु आवश्यक छ । आफ्नो सोच व्यवहार पवित्र हुनु आवश्यक छ ।