थाती रहेको औपनिवेशिक मुक्ति

धेरैजसो उपनिवेशवादी देशहरूले आफ्ना पूर्व उपनिवेशहरूमा नियन्त्रित सत्ता स्थापना गरेका थिए । ती देशका प्राकृतिक सम्पदालाई साम्राज्यवादी पुँजीको मुट्ठीमा राखिरहन र त्यहाँको औद्योगीकरणलाई आफ्नो स्वार्थअनुरूप ढाल्न त्यस्ता सरकार गठन गरिएको थियो । नवउदारवादी अर्थनीतिअनुसार त्यहाँ साम्राज्यवादी वर्चस्व कायम गरिएको थियो । यो पूर्व औपनिवेशिक संसारको एउटा भाग पूर्णरूपमा कहिल्यै मुक्त थिएन । पश्चिम अफ्रिकाका पूर्व फ्रान्सेली उपनिवेशहरू यस्तै भूभाग हो । फ्रान्सेली प्रशासकहरूको ठाउँमा स्थानीय जातिका अधिकारीहरू आए । तर, पनि तिनले प्रभावकारी ढङ्गले फ्रान्सेली वर्चस्वलाई हल्लाउन सकेनन् । साम्राज्यवादी वर्चस्वलाई त छुन पनि सकेनन् ।
फ्रान्सेली सेनाले पश्चिम अफ्रिकी देशहरूमा अखडा जमाइरह्यो । मुद्राको माध्यमबाट तिनीहरू फ्रान्ससँग जोडिइरहनुप¥यो । तिनको मुद्रा सीएफए फ्राङ्क हो । यसको स्थापना सन् १९४५ मा भएको थियो । फ्रान्सको पुरानो फ्राङ्कसँग सीएफए फ्राङ्कको सटहीदर निश्चित छ । (नेपाल र भारतको मुद्राको सटहीदर जस्तै । अनु.) युरोसँग पनि सीएफए फ्राङ्कको सटहीदर निश्चित छ । जेजस्तो परिस्थिति आए पनि त्यसमा हेरफेर भएको छैन । यसले गर्दा ती मुद्रा सस्तिएका छन् । अर्थशास्त्रको भाषामा तिनलाई अधिमूल्याङ्कित मुद्रा भनिन्छ । दुई मुद्रा बाँधिदा सस्तिएको मुद्रा प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्दैन । त्यसले गर्दा औद्योगीकरणमा बाधा पुग्छ र बेरोजगारी बढ्छ । पूर्वी र पश्चिम जर्मनीको ‘पुनः एकीकरण’ हुँदा यस्तै स्थिति आएको थियो । (फ्राङ्क चल्ने) फ्राङ्कोफोन अफ्रिकाको मामिलामा पनि फ्रान्ससँगको मौद्रिक एकताले तिनको मुद्रा सस्तिएको छ । त्यसैले यी देशमा स्थायी उद्योग छैन । यीमध्ये कुनै पनि देशमा औद्योगिक मालसामानको उत्पादन हुन सकेको छैन किनभने फ्रान्सबाट सामान आयात गर्नु सस्तो पर्न जान्छ । यसले गर्दा बाह्रै महिना फ्रान्सले एकलौटी बजार पाएको छ । अर्कोतिर यी देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने निर्यात गरिने प्राथमिक मालहरू निश्चित डलर (वा फ्राङ्क) को मूल्यमा बेच्नुपर्छ । मुद्रा अधिमुल्याङ्कित हुँदा घरेलु बजारमा ज्याला घटाउनुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गरिने मालसामानको प्रतिस्पर्धी क्षमता कायम राख्न कामदारहरूलाई कम ज्याला दिनुपर्छ । यसकारण स्थानीय जनताले चाहिनेजति ज्याला पाउँदैनन् । उल्टो उनीहरूले रोजगारी गुमाउनुपर्छ । बेरोजगारी बढ्दा ज्यालामा झन् गिरावट आउँछ । छोटोमा भन्नुपर्दा यी देशहरू स्थायी अविकास र चरम गरिबीको अवस्थामा बाँच्न अभिसप्त हुन्छन् ।
कुरा यतिमै टुङ्गिन्न । पश्चिम अफ्रिकाको ठूलो धनराशी फ्रान्समा छ । तिनले कमाउने विदेशी सञ्चिती (कम्तीमा आधा) फ्रान्सको केन्द्रीय बैङ्कमा छ । भारतमा बेलायती शासन छँदा पनि यस्तै स्थिति थियो । यसले गर्दा उता फ्रान्सको विदेशी सञ्चितीको भण्डार बढ्न पुग्छ । फ्रान्सेली मुद्रासँग निश्चित सटहीदर कायम गर्न ती देशको मौद्रिक नीतिलाई फ्रान्सको मौद्रिक नीतिअनुसार ढाल्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि ती देशको मौद्रिक नीति फ्रान्सेली मौद्रिक अधिकारीहरूले नियन्त्रण गर्छन् । यसले गर्दा आफ्नो देशको आर्थिक विकास गर्ने सम्भावित हतियार नै पश्चिम देशहरूको हातबाट खोसिन्छ ।
यो भद्रगोल अवस्थालाई अनेकथरी राजनीतिक उपाय प्रयोग गरी कायम राखिएको छ । प्रजातन्त्रको नाममा धाँधलीपूर्ण चुनाव गराइन्छ । कहिले सैनिक विद्रोह गराइन्छ र बेलाबेला हत्याहरू समेत हुन्छ । बुर्किना फासोका सैन्य अधिकारी, माक्र्सवादी क्रान्तिकारी र अफ्रिकी एकताका पक्षपाती थोमस सङ्काराको हत्या एउटा उदाहरण हो । उनी सन् १९८३ मा बुर्किना फासाको सत्तामा आएका थिए र आफ्नो देशबाट फ्रान्सेली सेनालाई हटाउन चाहन्थे । सङ्कारा अहिले अफ्रिकाका आदर्श पात्र बनिसकेका छन् । उनलाई उनकै एक सहयोगीले हत्या गरेको थियो । त्यो व्यक्तिलाई साम्राज्यवादको चाकर भनिन्छ र सङ्कारापछि ऊ नै बुर्किना फासोको राष्ट्रपति बन्यो । यस्तै अनेक उपायमध्ये इकोवासको स्थापना पनि एक थियो । पश्चिम अफ्रिकी देशहरूको आर्थिक समुदायलाई छोटोमा इकोवास भनिन्छ । यसमा पश्चिम अफ्रिकाका पश्चिमपक्षधर नेताहरूको दबदबा छ । उनीहरूले यथास्थिति जोगाइदिने र साम्राज्यवादी देशहरूको झन्डा उचालिराख्ने जिम्मेवारी लिएका छन् ।
ढिलै भए पनि फ्राङ्कोफोन अफ्रिकाका धेरै देशमा साम्राज्यवादविरोधी जनउभार आएको छ । पछिल्ला केही वर्षमा गिनी, माली, चाड र बुर्किना फासोमा साम्राज्यवादविरोधी नयाँ सरकार बनेका छन् । उनीहरू आआफ्ना देशबाट फ्रान्सेली सेनालाई फिर्ता पठाउन चाहन्छन् । मालीले फ्रान्सेली सेनालाई फिर्ता पठाइसकेको छ ।

यही लहरमा पछिल्लोपल्ट नाइजर पनि जोडिएको छ । यी देशहरूमा सत्ताविद्रोहबाट नयाँ सरकार स्थापना भएका हुन् । यस स्थितिमा नाइजरको विद्रोह निर्वाचित सरकारको विरोधमा भएको हो । यस तथ्यले गर्दा साम्राज्यवादी देशहरूले उदीयमान सरकारहरूलाई ‘प्रजातन्त्रविरोधी’ भन्ने आक्षेप लगाउन सजिलो भएको छ । यद्यपि, साम्राज्यवादी देशहरूले साम्राज्यवादको पक्ष लिने दक्षिणपन्थी सत्ताविद्रोहको हकमा यस्तो आपेक्ष कहिल्यै लगाएका छैनन् ।
साम्राज्यवादको यो दोहोरो चरित्र हालसालै छताछुल्ल भयो । नाइजरको नयाँ सत्ताविद्रोह राष्ट्रपतिकै अङ्गरक्षकहरूले गरेका हुन् । राष्ट्रपति बाजोमको निर्वाचित सरकारविरुद्ध सेनाकै उच्च अधिकारीहरूले त्यो विद्रोह गरे । बाजोम पश्चिम वा संरा अमेरिकापरस्त राष्ट्रपति थिए । उनले आफ्नो देशमा फ्रान्सेली सेनाको उपस्थिति बढाउनुपर्छ सम्म भन्न भ्याएका थिए । संरा अमेरिकाकी नवरुढीवादी सहायक विदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले हालै सत्ताविद्रोह गर्ने एक नेतासँग भेटिन् । ती नेताले संरा अमेरिकामै तालिम लिएका थिए । नाइजरको नयाँ सरकारलाई प्रजातन्त्रको सम्मान गर्दै बाजोमलाई सत्तामा पुनःस्थापित गर्ने विषयमा ‘मनाउन’ नुल्यान्डले ती सैनिक नेतालाई भेटेकी थिइन् । यी तिनै भिक्टोरिया नुल्यान्ड हुन् जसले युक्रेनका जननिर्वाचित राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचलाई सन् २०१४ मा सत्ताच्युत गर्न निर्णायक भूमिका खेलेकी थिइन् । त्यही सत्ताविद्रोहले आज युक्रेनमा हिंसात्मक युद्धको रूप लिएको छ । त्यसैल यहाँ सम्राज्यवादीहरूको चसो प्रजातन्त्रमा होइन, बरु साम्राज्यवादी वर्चस्व कायम राख्नुमा छ ।
फ्राङ्कोफोन देशहरूमा निर्वाचित सरकार टिकिरहनु अस्वभाविक देखिन्न । वास्तवमा पश्चिम अफ्रिकाका धेरै साम्राज्यवादपरस्त नेताहरूले फ्रान्स सरकार र फ्रान्सेली व्यापारीहरूको सेवा गरेबापत अकूत धनराशी थुपार्दै आएका छन् । त्यसको बदला फ्रान्स सरकार र फ्रान्सेली व्यापारीहरूले ती देशको बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पदाको चरम दोहन गर्दै छन् । उदाहरणको लागि नाइजर युरेनियम धातुमा धनी छ र त्यसलाई फ्रान्सले विद्युत् उत्पादनका प्रयोग गर्छ । पश्चिम अफ्रिकाका साम्राज्यवादका सेवकहरू आफूले जम्मा गरेको अकूत कालो धनलाई चुनावमा भोट किन्न प्रयोग गर्छन् । त्यही धनको प्रयोग गरेर उनीहरू चुनावमा धाँधली पनि गर्छन् । यसरी उनीहरूको चुनावी विजय सुनिश्चित हुन्छ । (नेपाली चुनाव पनि योभन्दा धेरै फरक हुँदैन । अनु.) सारमा, भन्नुपर्दा यसरी ‘निर्वाचित भएका’ सरकारहरूलाई साँचो जनसमर्थन हुँदैन । यी सरकारहरू भ्रष्ट नेताहरूले चलाउँछन् । कुर्सीमा बस्न चुनावलाई नै खेलवाड बनाउनेहरूले यी सरकारको लगाम समाउँछन् ।
अर्कोतिर पश्चिम अफ्रिकी देशका धेरैजसो सेनाको एक तप्कामा वास्तविक क्रान्तिकारी र देशभक्तिपूर्ण भावना पाइन्छ । नाइजरमा भएको सत्ताविद्रोहलाई त्यहाँका जनताले स्वागत गरेका छन् । पश्चिमी देशहरूले नै गरेका अनेक सर्वेक्षणहरूले पति नाइजरका बहुमत जनताले फ्रान्सलाई आफ्नो देशबाट फिर्ता पठाउन चाहेको पुष्टि गरेका छन् ।
निर्वाचन प्रक्रियासँग जोडिएको भ्रष्टचार समकालीन नाइजेरियामा प्रस्ट देखियो । त्यहाँका निर्वाचित राष्ट्रपति बोला तिनुबु अकूत धनका मालिक हुन् । उनले लागूपदार्थ तस्करी गर्ने गिरोहहरूको कालो धनलाई सेतो बनाउन सघाएको मानिन्छ । संरा अमेरिकामा छँदा उनले ती गिरोहसँग सङ्गत बढाएको प्रकाशमा आएको छ । नाइजेरिया फर्केपछि तिनुबुले आफूलाई देशकै धनाढ्य नेतामा पाए । त्यसपछि उनी भोट किनेरै राष्ट्रपति निर्वाचनमा विजयी भए । उनी सधैँ नाइजेरियास्थित अमेरिकी दूतावासको सम्पर्कमा रहन्छन् । नाइजरमा सत्ताविद्रोह भएपछि उनले नाइजेरियाबाट त्यहाँ जाने विद्युत्को आपूर्ति लाइन काट्ने निर्णय गरे । यसरी उनले नाइजरमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाइरहेका छन् । उनी इकोवासका अध्यक्ष पनि हुन् । उनले नाइजरको साम्राज्यवादविरोधी सत्ताविरुद्ध सो संगठनलाई परिचालन गर्न खोजेका छन् । अध्यक्षको हैसियतले उनले नाइजरका निर्वाचनबाट आएका पूर्व राष्ट्रपति बाजोमलाई पुनः बहाल नगरे इकोवासले नाइजरमा सैन्य हस्तक्षेप गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
उनको दुर्भाग्य र फ्राङ्कोफोन अफ्रिकाका साम्राज्यवादविरोधी शक्तिहरूको भाग्य भनौँ उनकै देशको संसद्ले नाइजरमा सैन्य हस्तक्षेप गर्ने उनको भनाइलाई अनुमोदन गरेन । गिनी, बुर्किना फासो र मालीले नाइजरविरुद्ध कुनै सैन्य हस्तक्षेप भए नाइजरको नयाँ सरकारको प्रतिरक्षामा आफूले पनि सेना परिचालन गर्ने बताएका छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि इकोवासले सैन्य हस्तक्षेप गर्ने आफ्नो योजनालाई त्यागेको छैन । नाइजरको सीमामा सैनिक तैनाथी बढाइरहेको खबर छ । फ्राङ्कोफोन अफ्रिका अहिले युद्धको मुखमा छ । तर, युद्ध भइहाल्यो भने त्यो छद्म युद्ध हुनेछ । औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त हुन चाहेका तर मुक्ति नै थाती राखिएका देशहरूले पुनः मुक्त हुन चाहे साम्राज्यवादले ती देशसँग छद्म युद्ध गर्नेछ । साम्राज्यवादी देशहरूले सुरुमा आफैँले नाइजरविरुद्ध सैनिक हस्तक्षेप गर्ने सोचेको कसैले बिर्सनुहुन्न । त्यसपछि उनीहरूले त्यो विचार त्यागे र आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा इकोवासलाई सैनिक हस्तक्षेपको आफ्नो योजना कार्यान्वयनका लागि अघि सर्न लगाए ।
अर्को महत्वपूर्ण प्रसङ्ग, फ्राङ्कोफोन अफ्रिकाले साम्राज्यवादविरुद्ध आफ्नो सङ्घर्षमा रूसबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । ती देशले सोभियत सङ्घले तेस्रो विश्वको साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षलाई टेवा दिएको कुरा बिर्सेका छैनन् । उनीहरूले वर्तमान रूसबाट पनि सोही भूमिकाको अपेक्षा गरेका छन् । दुःखको कुरा अहिले सोभियत सङ्घ छैन र आजको रूस सोभियत सङ्घको वैचारिक वारिस पनि होइन । यद्यपि, विश्वको अर्को कुनामा साम्राज्यवादी युद्धबाट आफूलाई जोगाउन सङ्घर्ष गरिरहेको हुनाले रूसको विश्वसनीयता बढेको पक्कै छ ।
(एमआर अनलाइनबाट)
अनुवाद : सम्यक