ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता प्रकरण टिपोट – १५

सीआइबीले बुझायो रायसहितको प्रतिवेदन
बालुवाटारस्थिल ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान सकेर रायसहितको प्रतिवेदन मङ्गलबार बिहान सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको सीआईबीका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, “ललिता निवास प्रकरणमा ५७ दिन लामो अनुसन्धानपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको हो । सो प्रकरणमा पक्राउ परेकामाथि किर्तेसम्बन्धी कसुर र सङ्गठित अपराध कसुरमा प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।”
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्ने र निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनेहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको उक्त आदेशपछि सीआईबीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलगायतसँग सोधपुछ गरेको हो । (अन्नपूर्ण, २०८० भदौ ५)
प्रम दाहालले दिए बयान नलिन निर्देशन
गठबन्धन दलको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले बयान दिन जानुपर्ने अवस्था आउनुहुँदैन भन्दै माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई बयान लिन नपाउने सहमति गरेका थिए । सो सहमतिपछि सिआइबी प्रमुखलाई फोन गरेर प्रधानमन्त्री दाहालले उनीहरूलाई बयान नलिन निर्देशन दिएका थिए ।
तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, सोही मन्त्रालयका राज्यमन्त्री सञ्जय साह, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका मन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । प्रहरीको अनुसन्धानलाई सघाउने भन्दै उनीहरूले अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक गरेका थिए । तर, उनीहरूलाई सिआइबीले पक्राउ गरेन । जोशी भने सोमबार दिउँसोे आफैँ बयानका लागि सिआइबी पुगे । उनलाई बयान नलिने भन्दै फर्काइएको थियो । तर, साँझ गाडी पठाएर सिआइबीले उनको बयान लिएको छ ।
नेपाल र भट्टराईको बयान
पूर्व प्रम माधव नेपालले आफ्नो बयानमा भने, “सरकार निरन्तर उत्तराधिकारी भएकाले अघिल्लो सरकारले बनाएको गुरुयोजनालाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको हो । मेरो पालामा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छैन ।”
उता बाबुराम भट्टराईले भनेका छन् “ललितानिवास प्रकरणमा मेरो पालाको मन्त्रिपरिषद् निर्णय सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूबारे सत्यतथ्यको जानकारी मेरो सुरुदेखिको सार्वजनिक प्रतिबद्धताबमोजिम केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई दिएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छु, यो मुद्दा सफल टुङ्गोमा पुगेर देशमा सबै तहका सबै प्रकारका भ्रष्टाचार तथा अनियमितता अन्त्य गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न गराउन एउटा दरो प्रस्थानबिन्दु बनोस् भन्ने कामना गर्दछु ।” (नागरिक, २०८० भदौ ५)
१७ नक्कली मोही खडा गरी जग्गा सट्टाभर्ना
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २९ चैत ०६६ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसका लागि ललितानिवास क्याम्पस्थित समरजङ्ग कम्पनीको नाममा रहेको १९ रोपनी १५ आना एक पैसा दुई दाम जग्गा लिनुपर्ने भयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त जग्गा लिन तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । तत्पश्चात् मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार फाइल तयार गर्न मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलाई अ¥हाए । सचिव बस्नेतको निर्देशनपछि मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव नारायणगोपाल मलेगो र शाखा अधिकृत कृष्णबहादुर राउतले कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा लिन सकिने र जग्गाका मोहीलाई हिस्सा बराबरको जग्गा सट्टाभर्ना गरिनुपर्ने रायसहितको मिसिल तयार गरे । हस्ताक्षरपछि मन्त्री गच्छदारले उक्त मिसिल तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । सोही रायका आधारमा १७ नक्कली मोही खडा गरिएका थिए र उनीहरूलाई सट्टाभर्नाको नाममा ललितानिवास क्याम्पभित्रको अर्को जग्गा वितरण गरिएको थियो । (नयाँ पत्रिका, २०८० भदौ ५)
अख्तियारले समेत उन्मुक्ति दिएको
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा क्षेत्राधिकार नभएको’ कारण देखाएर साढे ३ वर्षअघि मुद्दामा प्रतिवादी नबनाई उन्मुक्ति दिएको थियो । २०७५ फागुन २८ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार कसुर लगाएर अनुसन्धान गर्न अख्तियार र किर्ते तथा ठगीमा छानबिन गर्न सिआईबीलाई पत्र पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट पत्र पाएको करिब १ वर्षपछि २०७६ माघ २२ मा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा नेपाल र भट्टराई तथा भट्टराई मन्त्रिपरिषद्का मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसहितका केही उच्च पदस्थले उन्मुक्ति पाएका थिए । अख्तियारले विशेषमा दायर गरेको मुद्दा अझै विचाराधीन छ ।
कागज मात्रै गराएर झारा टार्ने काम
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले भने, “अनुसन्धानमा मुख्य निर्णयकर्तालाई प्रतिवादी नबनाई कागज मात्रै गराएर झारा टार्ने काम भयो । मुख्य निर्णयकर्ता, जो सजायको भागिदार बन्नुपर्ने हो, उसैलाई उन्मुक्ति दिन खोजियो । सत्ता र शक्तिमा हुनेका लागि जस्तै अपराध गरे पनि कानुन लाग्दैन भन्ने देखियो । दण्डहीनताको योभन्दा अर्को तथ्य हुनै सक्तैन ।”
सत्ता गठबन्धनबाटै अनुसन्धान प्रभावित बनाउने प्रयास
जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका उच्चपदस्थसँग सीआईबीले बयानको तयारी गरिरहेका बेला साउन २९ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकले अनुसन्धान प्रभावित बनाउने प्रयास गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई नै बैठकमा डाकेर मुख्य निर्णयकर्तालाई बयान नलिने वातावरण बनाउन चलखेल भएको थियो । त्यसकै कडीस्वरूप साउन २१ मा सर्वोच्च अदालतले मुख्य निर्णयाधिकारीसँग पनि बयान लिनु भन्ने आदेशको प्रमाणित पत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रहरीलाई पठाएन । जसका कारण अनुसन्धान प्रभावित बनेको थियो । त्यसका बाबजुद आदेशको पालना नगरे अवहेलना मुद्दा पर्न सक्ने भन्दै जसरी पनि बयान कागज गर्नुपर्ने निष्कर्षमा सीआईबी पुगेको थियो । सोही अडानका कारण आइतबार राति दुवैसँग सीआईबीले कागज गरायो ।
त्यस्तै, २०६६ सालमा भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठसँग पनि बयान लिने सीआईबीले प्रयास गरिरहेको स्रोतले बतायो । २०६६ सालमा भौतिक योजना राज्यमन्त्री रहेका सञ्जय साहसँग सीआईबीले यसअघि नै बयान लिइसकेको छ । साह हाल व्यक्ति हत्या अभियोगमा नख्खु कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् । गच्छदार र जोशीलाई सोमबार बयान लिएर हाजिरी जमानीमा छाडिएको छ । योसँगै जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवम् काङ्ग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसहित साढे २ सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिएको छ । (कान्तिपर, २०८० भदौ ५)
बालुवाटार र सिंहदरबार माफियाको घेरामा
बालुवाटार र सिंहदरबार माफिया र बिचौलियाको घेराबन्दीमा रहेको चर्चा चलिरहँदा कैयौँ पूर्व मन्त्री, प्रशासकलगायत सयौँ कर्मचारीहरू माफियाकै प्रलोभनमा फसेर जेलमा बस्न विवश छन् भने कैयौँ भागाभाग गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विशेषगरी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवलगायतका दर्जनौँ कर्मचारीहरूको संलग्नता देखिएपछि सिंहदरबार र बालुवाटार माफियाको घेराबन्दीमा रहेको पुष्टि भएको हो । (नेपाल समाचारपत्र, २०८० भदौ ५)
बयान हो कि मौकाको कागज
सिआईबीले दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग सरकारी वकिलबिनै बयान लिएकाले सो विषय बयान हो कि मौकाको कागज भन्ने प्रश्न उठेको छ । यद्यपि, दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग सिआइबीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने प्रतिवेदनमा खुलाउने नै छ । फौजदारी अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले घटनाको प्रमाण देखेको, जानेको, बुझेको व्यक्तिसँग बुझेर मौकाको कागज गराउँछ । जसमा सरकारी वकिलको उपस्थिति अनिवार्य छैन । साथै मौकाको कागज गरेकाहरू आवश्यक परेको बखत सरकारी साक्षीका रूपमा अदालतमा समेत प्रस्तुत हुनसक्छन् । तर, सामान्यतः उनीहरूलाई मुद्दा चल्दैन । (राजधानी, २०८० भदौ ५)