राज्यस्तरबाटै षड्यन्त्र हुनसक्ने सम्भावना सधैँ जीवित रहने

लुइँटेलजीको दरिद्रता
प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका दलहरू सम्मिलित गठबन्धन सरकारले हालै टीकापुर काण्डमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भई थुनामा रहेका रेशमलाल चौधरीलाई थुनामुक्त गर्ने निर्णय मिलेको नमिलेको वा जस अपजस सरकारमा सहभागी सबै दलहरूले बराबर जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
सोही परिस्थितिमा जेठ १४ गते ‘नागरिक’ दैनिकमा अनन्तराज लुइँटेलको ‘कठै कानुन’ शीर्षकको लेख प्रकाशित भयो ।
लेखको सुरुआत २०४५ सालमा भक्तपुरमा पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा कर्ण ह्योजु हत्या प्रकरण र नेमकिपाका अध्यक्षसमेत विरुद्धको मुद्दाको प्रसङ्गबाट गरिएको रहेछ । बिचमा ह्योजु काण्डको विषयलाई जबरजस्ती जोडेर कोट्याउन खोजेको लेखकको दुष्प्रयास पाठकहरूले अनुभूति गरेको हुनुपर्छ । अन्त्यतिर फेरि लेखकले ह्योजु काण्डलाई नेपाली समाजले हत्याहिंसा, बेइमानी, धोकाधडीको भिडबाट नेता चुन्ने आरोप लगाउँदै हत्याहिंसा, विद्रोह, लुटपाटसँग जोड्ने कुचेष्टा गरिएको छ ।
लेखक एक न्यायकर्मी रहेको कुरा अन्य केही लेखहरूबाट थाहा पाउन सकिन्छ । तर, प्रस्तुत लेखको अन्तिम हरफमा उनी ‘न्यायकै चीर हरण हुँदा कानुन निरीह छ । कठै कानुन ¤’ भन्दै लेखको न्यायिक विचलनलाई सुधार गर्न असमर्थता जनाउँदै लेखको अन्त्य गरिएको छ ।
म दुःखका साथ यो टिप्पणी लेख्न बाध्य भएको छु, एक लेखक लुइँटेलजीले जेठ १४ गते प्रकाशित लेखमा न त वास्तविकता र तथ्यको खोजतलास गर्ने प्रयास गरे, न भिन्नभिन्न अवस्था र परिस्थितिमा विद्यमान प्रचलित कानुनी व्यवस्थाकै कुरा गरे । न कुनै सन्दर्भ र सान्दर्भिकता नै पुष्टि गर्न सके ।
लेख साहै्र गएगुज्रेको भान तब हुन्छ जब लेखकले जानीजानी भ्रमपूर्ण भाषा, तथ्य र कानुनलाई आफ्नै आत्मगत ढङ्गले तोडमोड गरी २०४५ सालमा पञ्चायती सरकारले राज्यस्तरबाट तत्कालीन नेपाल मजदुर किसान सङ्गठनको समूल नष्ट गर्न रचिएको षड्यन्त्रपूर्ण ‘भक्तपुर काण्ड’ लाई रेशम चौधरी, टीकापुर काण्ड, माओवादी विद्रोहको नाममा भएको अराजक गतिविधिसँग तुलना गरी भ्रम र गलत व्याख्या गरे ।
गत हप्ता सार्वजनिक भएको रेशम चौधरीविरुद्धको टीकापुर घटनासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्ण पाठमा क्रूर एवं गम्भीर अपराधमा संलग्न भई सजाय पाएका कैदी बन्दीहरूलाई जथाभावी नछोड्न र रेशम चौधरीलाई आममाफी अर्थात् कैद मिनाहा दिनु सरकार र राष्ट्रपतिको कमजोरी हो भनी औँल्याएको पाइन्छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी र पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छँे (रोहित) ले सुरुदेखि माओवादी आन्दोलनलाई अराजकतावादी र भारतीय विस्तारवादी सरकारको ट्रोजन हर्सको रूपमा जनतासामु प्रस्ट पार्दै आउनुभएको छ ।
नेमकिपा नेपालमा देखिएको कम्युनिस्ट आन्दोलनको खोटा विचारहरूको खण्डन गर्दै व्यापक जनताको हितमा काम गर्न लेनिनवादी सिद्धान्तबमोजिम प्रतिक्रियावादीभन्दा प्रतिक्रियावादी सङ्घसंस्थामा गई जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्न सकिन्छ भनी देशका विभिन्न जिल्लामा जनताको सेवा गर्दै आएको राजनीतिक दल हो । नेपालको राजनीतिर संसद्मा सधँै प्रखर प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेमकिपाले नेपाली राजनीतिमा नेपाली समाजवादी आन्दोलनको प्रकाशस्तम्भको रूपमा काम गर्दै आएको छ ।
२०१३ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बन्नुभएका अध्यक्ष बिजुक्छँे (रोहित) नेपाली राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएका उदाहरणीय नेता हुुनुहुन्छ । अध्यक्ष रोहितमाथि हिलोछ्याप्ने दुष्प्रयास गर्नु लेखकको अज्ञानता मान्न सकिन्छ ।
लेखकले आफ्नो लेखमा “२०४६ सालको परिवर्तनको सँघारमा भएको ह्योजु हत्याकाण्ड त एउटा बिम्बमात्रै हो ।” भनी अराजक, गैरराजनीतिक एवं असान्दर्भिक गतिविधिसँग जबरजस्ती नेमकिपा र नेता नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) विरुद्ध हिलोछ्याप्ने कार्य निन्दनीय छ । लेखकको उक्त लेख भत्र्सनायोग्य छ । तथ्य, कानुन, परिस्थिति, सन्दर्भ र इतिहासलाई जानीजानी बङ्ग्याउने कुचेष्टा र बदनियतको भत्र्सना गर्नुपर्छ ।

ह्योजु काण्डको स्मरण
लेखकले ह्योजु काण्ड के हो ? बुझ्न र अध्ययन गर्न जरुरी छ ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन २०४५ सालबाट सुरु भएको होइन भन्ने इतिहास पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ । लेखकलाई २०४५ सालपछिको इतिहासको पनि प्रस्ट जानकारी नभएको देखिन्छ जबरजस्ती कसैको दबाब वा प्रभावमा परी पो लेख पस्केको हो कि ? के यो देशमा राणा शासनविरुद्ध विद्रोह नभएको भए, चार जना योद्धाहरू सहिद नबनेको भए परिवर्तन सम्भव थियो ? के २००७ सालको प्रजातन्त्र सम्भव थियो ? के देशमा परिवर्तन र प्रजातन्त्रको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले युद्ध गरेको, हतियार बोकेको, राजाविरुद्ध बमकाण्ड गरेको नेपाली इतिहास छैन ?
पञ्चायती सरकारले जनकपुरमा तत्कालीन अञ्चलाधीश र सिडियोसमेत भएको कार्यक्रममा गोली काण्ड भएको बदलामा जेलमा रहेका डाँकालाई छुटाई सरोज कोइरालाको हत्या गर्न लगाएको दृष्टान्त छ । तत्कालीन नेकपाले पनि अराजक गतिविधि गरेको छ । माओवादी विद्रोहको नाममा पनि गैरराजनीतिक एवं अराजक गतिविधि भएकै हो ।
ह्योजु काण्ड पञ्चायती सरकारले रचेको षड्यन्त्रपूर्ण योजना थियो । पार्टी नै समूल नष्ट गर्ने पञ्चायती षड्यन्त्र थियो । काण्ड रचिएकै दिन बिहानै दशरथ रङ्गशालाबाट २ ट्रिप गाडी भक्तपुरमा आउनु, तत्कालीन मण्डलेहरू सुकुलढोकामा बैठक बस्नु र विभिन्न सरकारी मानिसहरूलाई काण्डको बारेमा पहिल्यै जानकारी पु¥याउनु शङ्कास्पद मात्रै होइन, अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँलाई फाँसी दे भनी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय पञ्चायत र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसमेत सडकमा नारा लगाउन आउनुले ह्योजु काण्ड राज्यस्तरबाट तत्कालीन नेमकिसङ्गठनविरुद्ध रचिएको षड्यन्त्र हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । यसबारे थप अध्ययन गर्न २०४७ सालमा प्रकाशित ‘आवाज’ पत्रिका अध्ययन गर्न सुझाव दिन चाहन्छु ।

कानुनविदहरूको भूमिका
ह्योजु काण्डको मुद्दा कानुनबमोजिम जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हो तर उक्त मुद्दालाई पञ्चायती सरकारले विशेष अदालतबाट सुरु कारबाही चलायो । मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदै २०४५ फागुन ७ गतेबाट देशभर सुरु भएको जनआन्दोलन, ह्योजु काण्डका बारेमा मानव अधिकारवादी हृषिकेश शाहले गर्नुभएको कूटनीतिक प्रयास, ह्योजु काण्डको बनावटी मुद्दाका बारेमा भएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा परिचर्चा र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बासुदेव ढुङ्गाना, कृष्णप्रसाद भण्डारी, सिन्धुनाथ प्याकुरेललगायतले अदालतमा गर्नुभएको बहस पैरवीले पञ्चायती सरकारलाई भित्रभित्र गल्न बाध्य पार्ने परिस्थिति बनेको थियो । यसरी राज्यस्तरबाट षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले चलाएको मुद्दाविरुद्ध कानुनविद्हरूको भूमिका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा निकै महत्वपूर्ण रह्यो ।
मुद्दा फिर्ता र आममाफी अर्थात् कैद मिनाहा
मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नु र आममाफी अर्थात् अदालतको अन्तिम फैसला भई सजाय भोगिरहेका कैदी बन्दीको कैद मिनाहा गर्नु निकै फरक प्रसङ्ग र विषयवस्तु हुन् ।
२०४६ चैत २६ गते राजाले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरी प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको घोषणा गरे । कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गणेशमान सिंहलगायतका नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय ग¥यो ।
उक्त निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमार्फत नेमकिपाका नेता कार्यकर्ताविरुद्धको झूटा मुद्दा पनि फिर्ता हुने निर्णय गर्नुपर्ने भनी तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निरालाले जोड गरी निर्णयमा केही शब्दावली थपेर उक्त मुद्दा फिर्ता लिएको सर्वविदित्तै छ । यस अर्थमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता निरालाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ । मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदै मुद्दा फिर्ता लिनु र मुद्दाको अन्तिम फैसला भएर सजाय भुक्तान गरिरहेका थुनुवाको सजाय माफी दिने विषय फरक फरक विषयवस्तु हुन् भन्ने कुरा लेखक लुइँटेलजीलाई थाहा नभएको होइन । सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएर थुनामा रहेका व्यक्तिको मुद्दासँग अन्तिम फैसला नहुँदै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको फरक विषय र फरक प्रसङ्गलाई तोडमरोड गरी लेख्नु भ्रमपूर्ण छ ।
कानुनबमोजिम मुद्दा फिर्ता लिनु, रवि लामिछानेलाई राहदानीसम्बन्धी उजुरीमा सरकारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु जस्तै मान्नुपर्दछ । तर, सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएबमोजिम जन्मकैदको सजाय भई थुनामा रहेका थुनुवालाई आम माफी दिने निर्णय निकै फरक विषय र प्रसङ्ग हो । त्यसैगरी १७ हजारभन्दा बढी आम नेपाली नागरिकको मृत्यु हुने गरी भएको अराजक र भारतीय विस्तारवादी सरकारी संयन्त्रकै संलग्नतामा भएको द्वन्द्व फरक प्रसङ्ग हो । यी र यस्ता प्रकारले नजोडिने, असम्बन्धित प्रसङ्गहरूलाई बलपूर्वक जोड्ने दुष्प्रयास गर्नु लेखकीय अपराध मानिन्छ ।

सत्तामा पुगेका दलहरू नै दोषी
यो देशमा हत्या हिंसालाई प्रशय दिने, अपराधीलाई संरक्षण दिने, राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्नेमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि हालसम्म सरकारमा गएका राजनीतिक दलहरू नै दोषी हुन् । तिनीहरू नै देशमा देखिएको अशान्ति, बेरोजगारी, हत्याहिंसा एवं राजनीतिक विशृङ्खलता, न्यायिक विचलन, भ्रष्टाचार र अनियमितता, विदेशी हस्तक्षेपलगायत विकृति विसङ्गतिको लागि दोषी हुन् ।
रुसमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई दबाउन संसद्मै आगलागी गराएको राइखस्टाग आगलागी काण्डझँै नेपालका ह्योजु काण्डलाई लिन सकिन्छ । फेरि फेरि पनि यस्ता र यस्तै खालका राज्यस्तरबाटै षड्यन्त्र गरी शोषित, पीडित एवं व्यापक काम गरी खाने मजदुर किसानको पक्षमा काम गर्ने दल र नेता कार्यकर्ताहरूलाई फसाउन सक्ने सम्भावना सधँै जीवित रहने हुँदा प्रतिक्रियावादी एवं नक्कली कम्युनिस्टहरूसँग सचेत हुनुपर्ने र निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने जरुरी छ ।