देशलाई समाजवादउन्मुख बनाउन शासक दलहरू अनिच्छुक

भक्तपुर, ३ असोज । नेपाल मजदुर मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सङ्घीय सांसद प्रेम सुवालले नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख समाजवादउन्मुखको अर्थ राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण गर्नु भएको तर सरकारी र सहकारीलाई समाप्त पारी निजीकरणलाई जोड दिइरहेको बताउनुभयो ।
ख्वप कलेज अफ लद्वारा बुधबार आयोजित ‘नेपालको संविधान र वर्तमान अवस्था’ विषयक प्रवचन कार्यक्रममा सांसद सुवालले संविधान विधेयकको प्रस्तावना र ७१ धारामा देश र जनताको हितको पक्षमा संशोधन दर्ता गरेको तर शासक दलहरूले ती संशोधन अस्वीकार गरेको हुँदा देश र जनताले दुःख पाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले मावि तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा उच्च शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेमकिपाले स्वदेशमा रोजगारी, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्कलगायत संशोधन प्रस्ताव राखेकोमा शासक दलहरूको बहुमतले ‘हुन्न’ भनी अस्वीकार गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
युवा–विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमा रोजगारी नदिई परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेश पठाउने राहदानी वितरणमा जोड दिएको गलत हो, सांसद सुवालले प्रस्ट गर्नुभयो ।
देशभरकै कमजोर आर्थिक स्थितिका जनताका छोराछोरीहरूलाई सस्तो शुल्कमा शिक्षा दिने उद्देश्यले ख्वप विश्वविद्यालय स्थापनाको पूर्वाधार तयार भए पनि सरकारले राणा शैलीमा स्वीकृत रोकेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।
सांसद सुवालले सीमाङ्कनभन्दा बढी सम्पत्ति भएका उम्मेदवारहरूलाई उम्मेदवारी हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था जरूरी भएको उल्लेख गर्दै त्यसो नहुँदा आर्थिक अपराधीहरूको चलखेल संसद्मा भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले सबै प्रदेशसित हिमाल, पहाड र तराईको भूभाग रहने गरी प्रदेश पुनःसंरचना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले इतिहासमा कहिल्यै कसैको अधिनस्थ नभएको देशको सार्वभौमसत्ता प्रजातन्त्र आएपछि शासक पार्टीहरूको कार्यले कमजोर पार्दै लगेको बताउनुभयो ।
जङ्गबहादुर राणाले समेत आफू र राणा भातरदार कानुनबमोजिम चल्ने शपथ लिएको तर अहिले कतिपय नेताहरूले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्न खोजेकोमा उहाँले आश्चर्य व्यक्त गर्नुभयो ।
संविधानमा मौलिक हक लेखेर मात्र उत्कृष्ट संविधान नहुने बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन राज्यले गरेर देखाउनुपर्छ भन्नुभयो ।
सभापतिको आसनबाट भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख एवं ख्वप कलेज अफ ल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुनिल प्रजापतिले जनताको आकाङ्क्षा र जायज माग सम्बोधन गर्न नसक्ने संविधान लामो समय नटिक्ने उदाहरण कैयौँ देशमा रहेको चर्चा गर्दै संविधानको तारिफ र नयाँ नयाँ विशेषणले मात्र संविधानको स्थायित्व नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले देशमा सङ्घीयता नाममात्र रहेको र व्यवहारमा संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारसमेत केन्द्र र प्रदेश सरकारमा केन्द्रित गर्ने ऐन बनाइएको बताउनुभयो ।
नगर प्रमुख प्रजापतिले संविधानको कार्यान्वयन र पालना बोली र शब्दले मात्र होइन संविधानको मर्मअनुसार व्यवहारले गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले देशको संविधान र कानुनबारे सबैले जानकारी राख्नु जरूरी रहेको बताउँदै भनपाले ल कलेज स्थापना गरेर कानुनको अध्ययनलाई प्रोत्साहित गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले देशको लागि अति आवश्यक विषयहरू इतिहास, भूगोल र राजनीतिशास्त्रमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई भनपाले छात्रवृत्ति दिइरहेको बताउनुभयो ।
कानुन अध्ययन समाजका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता रामप्रसाद प्रजापतिले जनतालाई छिटोछरितो न्याय दिने प्रतिबद्धता धेरैतिरबाट आइरहँदा सर्वोच्च अदालतदेखि उच्च र जिल्ला अदालतमा सत्न्दा बढी न्यायाधीश पद रिक्त रहेको बताउनुभयो ।
शासक दलहरूले दलीय भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पक्षपात र दुषित फैसला बढेको बताउँदै उहाँले त्यसले न्यायपालिका र कानुनी व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वासमा कमी आएको औँल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा ख्वप कलेजका प्राचार्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, ख्वप कलेज अफ लका प्राचार्य एवं अधिवक्ता अनिता जधारी, ख्वप माविका निमित्त प्राचार्य विष्णुप्रसाद किसी र ख्वप कलेज अफ लका उपप्राध्यापक अधिवक्ता मनज ज्याख्वले पनि संविधानका विभिन्न पक्षबारे चर्चा गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा ख्वप कलेज अफ लका विद्यार्थीहरू लसता दुवाल र दिलबहादुर भण्डारीले नेपालको संवैधानिक विकास र नेपालको संविधान २०७२ बारे बताउनुुभएको थियो ।