जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनः स्थापना प्रतिगामी कदम

काठमाडौँ, ३ असोज । नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्दा रहेको निजी विद्यालय ५ वर्षभित्र गुठीमा जानुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भने हटाइएको छ । यसलाई सरकार निजी विद्यालयसामु झुकेको अर्थमा लिइएको छ । अहिले संसद्मा विधेयक दर्ता भएदेखि शिक्षक महासङ्घ आन्दोलनमा छ । असोज ४ गतेदेखि सशक्त आन्दोलन गर्ने भनी महासङ्घले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ ।
विधेयकमा रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पुनःस्थापना प्रतिगामी कदम हो । नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनसँगै सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भएको थियो त्यसको सट्टा जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइको रूपमा नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा आएको थियो । त्यो सङ्घीयता र संविधानविपरीत भएको भन्दै स्थानीय तह र सङ्घीयता पक्षधरले विरोध गर्दै आएका थिए ।
शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीहरू विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा राख्नै चाहँदैनन् । उनीहरू संविधानविपरीत सङ्घ सरकारको माहतहतमा लिनुप¥यो भने माग राख्दै केही समयअघि आन्दोलनमा उत्रे र शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग ५० बुँदे सम्झौता गर्दा विद्यालय शिक्षा सङ्घ सरकारको मातहत राख्ने उल्लेख गरियो । त्यसको कानुनविद् र शिक्षाविद्हरूले चर्को विरोध गरेका थिए । अहिले त्यही सम्झौताअनुसार जिल्ला जिल्लामा एउटा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले कक्षा १ देखि १२ कक्षासम्मको सम्पूर्ण एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जुनसुकै रूपमा त्यसको अधिकार कटौती गर्न खोज्नु संविधानविपरीत हुनेछ । २०७२ सालदेखि नै स्थानीय तहले आफ्नो इलाकाभित्र सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई तलब वितरण गर्दै आएको हो । तलब खुवाउने स्थानीय तह भए पनि शिक्षकहरूप्रतिको नियन्त्रण जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइले गर्दै आएकोमा सरकारले चर्को आलोचना खेप्दै आएको हो ।
विधेयक जस्ताको तस्तै पास भएमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको अधिकार सङ्घ सरकारमा जाने निश्चित छ । प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्न जिल्ला शिक्षा अधिकारीको संयोजकत्वमा नपाका कार्यकारी अधिकृत र नगर शिक्षा अधिकारी सदस्य रहने समितिले प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुने पनि दृष्टिले यो सङ्घीय भावनासँग मेल खाँदैन ।
साथै विधेयकमा शिक्षकहरू कुनै राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, कसैको पक्षमा मत माग्नसमेत बन्देज लगाइएको छ । त्यसलाई पनि उचित मान्न सकिँदैन । राजनीति सचेत नागरिकले गर्ने हो । देश र समाज परिवर्तनको लागि विभिन्न राजनीतिक गतिविधिमा सचेत नागरिकले नै भाग लिन्छन् । विद्यालय समय बाहिर पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नपाउनु संविधानप्रदत मौलिक अधिकारमाथि नै बन्देज हो । विद्यालयको शिक्षालाई असर नपर्ने गरी गरेको गतिविधिलाई बन्देज लगाउनु उचित होइन ।