चीनले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको स्वस्थ विकासमा ठूलो योगदान दिनेछ

चीन हालै सन् २०२४ देखि २०२६ सम्मका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७८ औँ महासभा बैठकमा मानव अधिकार परिषद्को सदस्यको रूपमा पुनः निर्वाचित भएको छ । सन् २००६ मा स्थापना भएदेखि चीन मानवअधिकार परिषदमा छैटौँपटक निर्वाचित भएको छ, जसले मानवअधिकारको क्षेत्रमा चीनको उपलब्धि र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सहयोगमा सक्रिय सहभागितालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पूर्ण रूपमा मान्यता दिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको संस्थापक सदस्य र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यको रूपमा चीनले सधैँ जिम्मेवार मनोवृत्तिका साथ संयुक्त राष्ट्र सङ्घका मानव अधिकार उपक्रमहरू तथा मानवअधिकार मामिलाहरूमा भाग लिइरहेको छ, र विश्वव्यापी मानवअधिकार शासन प्रणालीमा सक्रिय रूपमा एकीकृत भई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको स्वस्थ विकासको प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
चीनले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको उद्देश्य र सिद्धान्तहरूलाई समर्थन गर्दछ र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको पालना गर्दछ, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार महासन्धिहरूप्रति आफ्नो दायित्वहरू इमानदारीपूर्वक पूरा गर्दछ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका ६ वटा मुख्य मानवअधिकार सन्धिहरूसहित २९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार उपकरणहरूलाई अनुमोदन गरेको छ । चीनले संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको तीन चरणमा सफलतापूर्वक सहभागिता जनाउँदै अनुपालनको रोल मोडेल बनेको छ ।
साथै, राष्ट्रले मानवअधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्त र उच्चायुक्तको कार्यालयका साथै मानवअधिकार परिषद्को विशेष कार्यविधिसँग सक्रिय रूपमा सहयोग विस्तार गर्दै जिम्मेवार प्रमुख देशको छवि झल्काउँछ ।
चीनले जनतामा केन्द्रित मानवअधिकारको दर्शन राख्छ र जनताको सुखी जीवन सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानव अधिकार हो भन्ने विश्वास गर्छ । यसले समयको प्रवृत्तिलाई पछ्याउने र यसको राष्ट्रिय वास्तविकताहरूसँग मिल्ने राम्रो मानव अधिकारतर्फको बाटो फेला पारेको छ । यसले मानवअधिकारको क्षेत्रमा ऐतिहासिक प्रगति गरेको छ ।
चीनले जनताको फाइदा वृद्धि गर्ने, जनतालाई आफ्नै मालिकको रूपमा सुनिश्चित गर्ने र चौतर्फी रूपमा विकासलाई समर्थन गर्ने र जनताले वास्तविक, विशिष्ट, प्रभावकारी र कार्यात्मक मानव अधिकारको पूर्ण दायराको उपभोग सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
चीनले सबै हिसाबले मध्यम समृद्ध समाज निर्माण गरेको छ र विश्वको सबैभन्दा ठूलो शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली स्थापना गरेको छ । यसले पूर्ण प्रक्रियामा जनवादी लोकतन्त्रको विकास गर्न र जातीय समूह, महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूजस्ता विशिष्ट समूहहरूको अधिकार र हितको संरक्षणमा वृद्धि गर्न निरन्तर प्रयास गरेको छ । यसले आकाशलाई नीलो, पहाडलाई हरियाली र पानीलाई झन् चहकिलो बनाएको छ, मानिसहरूमा तृप्ति, खुशी र सुरक्षाको भावना बढाएको छ ।
एक युरोपेली पत्रकारले भने कि प्रत्येक देशले आफ्नो राष्ट्रिय अवस्थाअनुरूप मानवअधिकारको बाटो पछ्याउन सक्छ, राम्रो जीवनको लागि जनताको आकाङ्क्षालाई महसुस गर्दै र भविष्यको विकासमा विश्वास जगाउन सक्छ । “चीनले यस सन्दर्भमा धेरै राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ,” पत्रकारले भने ।
चीनले विश्व मानवअधिकार शासन प्रणालीको सुधारमा भाग लिने, विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको ठूलो आवाज र अधिकारको वकालत गर्ने तथा विश्वव्यापी मानवअधिकार शासनलाई बृहत्तर निष्पक्ष, समानता र समावेशीतातर्फ डो¥याउने कुरालाई सधैँ महत्व दिएको छ ।
चीन मानवअधिकारको संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विशेष संयन्त्रको सुधारको कडा समर्थक हो । यसले संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्को स्थापनामा वार्ता र अन्तिम मतदानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । यसका प्रस्तावहरूलाई अधिकांश देशहरूले मान्यता दिएका थिए ।
विकासको अधिकार, खानाको अधिकार र एकपक्षीय जबरजस्ती उपायहरूजस्ता विशेष संयन्त्रहरूको स्थापनालाई चीनले संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषद्भित्र समर्थन गर्दछ ।
चीनले खाद्य सुरक्षा र विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटसम्बन्धी विशेष सम्मेलनहरूको वकालत गर्दै मानव अधिकारको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूलाई सक्रिय रूपमा बढावा दिन्छ ।
चीनले असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा ‘सबै मानव अधिकारको उपभोग गर्न विकासको योगदान’, ‘मानव अधिकारको क्षेत्रमा पारस्परिक लाभकारी सहयोग प्रवद्र्धन’ र ‘आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षण’ सम्बन्धी मानवअधिकार परिषद्को प्रस्ताव पारित गर्न सहजीकरण गरेको छ ।
चीनले साँचो बहुपक्षीयताको अभ्यास गर्दछ, शान्ति, विकास, निष्पक्षता, न्याय, प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताप्रति मानवताको साझा मूल्य मान्यता राख्छ तथा साझा भविष्यको विश्वव्यापी समुदाय निर्माण गर्न काम गर्दछ र मानव अधिकार शासनलगायत विश्वव्यापी शासनका लागि नयाँ विचारहरू प्रदान गर्दछ ।
साझा भविष्यको विश्वव्यापी समुदाय निर्माण गर्ने चीनको प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानवअधिकार परिषद्का १० भन्दा बढी प्रस्तावहरूमा समावेश गरी मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बहसको महत्वपूर्ण भाग बनेको छ । विदेशी विद्वानहरूले यो दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण समयमा विश्वव्यापी मानवअधिकार शासनमा आशा ल्याएको बताए ।
चीनले विश्वव्यापी विकास पहल, विश्वव्यापी सुरक्षा पहल र ग्लोबल सिभिलाइजेशन इनिसिएटिभलाई अगाडि बढाएको छ, विकाससँग मानव अधिकारको प्रवद्र्धन गर्ने, सुरक्षाका साथ मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने, सहयोगका साथ मानवअधिकारलाई अगाडि बढाउने र “मानव अधिकारको विशेषतायुक्त विश्व निर्माण गर्न बुद्धि र समाधानहरू योगदान गर्ने“ पहल गरेको छ ।
मानव अधिकार मानव प्रगतिको प्रतीक हो । मानव अधिकारको उपभोग गर्न मानवजातिको साझा लक्ष्य छ । चीनले पुनःनिर्वाचनलाई विश्वव्यापी मानवअधिकार शासनमा सक्रिय सहभागिता जारी राख्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार उद्देश्यको सुदृढ प्रगति र विश्वव्यापी समुदायको साझा भविष्यको निर्माणमा अझ बढी योगदान दिन अन्य देशहरूसँगको व्यापक आदानप्रदान र सहयोगलाई निरन्तरता दिने राम्रो अवसरको रूपमा लिएको छ ।
अनुवाद : आरोही
–पिपल्स डेली