कुशासन र दण्डहीनताले सरकारको बदनाम

सत्तारुढ दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू सुशासनको कुरा फुकिरहे पनि कुशासनको चङ्गुलमा फस्दै छन् । कुशासन र दण्डहीनताले सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्दै छ । देशमा कानुनको शासन नाउँमात्रको छ । कसैले न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत स्वेच्छाचारी ढङ्गले कानुन निर्माण गरेमा कानुनी शासन कसरी हुन्छ ? सरकारले गर्ने निर्णय कानुनीमात्र भएर पुग्दैन जनअनुमोदित हुनुपर्छ । हाल देशमा भइरहेको कुशासन, दण्डहीनता र स्वेच्छाचारिताले जनतामा निरासा छाएको छ । सचेत नागरिकहरू जति जोगी आए पनि कानै चिरेका परे भनी दुखेसो पोख्छन् । हत्या अभियोगमा दोषी ठहर व्यक्तिलाई माफी दिने सरकारको घोषणाले देशका शासकहरू कति गिरेका रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ । अपराधीहरूलाई खुसी पार्ने काम कहिल्यै न्यायोचित हुँदैन ?
देशले एकातिर युगानुकूल परिवर्तन गर्न सकिरहेको छैन भने अर्काेतिर सन्तुलित विकास गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान नै गएको छैन । आफूलाई जनताले निर्वाचित गरेको दाबी गर्ने सरकारले जनतालाई चित्त बुझ्ने गरी काम गर्न सकेको छैन । सत्तासीन दलका नेताहरू देश विकास हुने पूर्वाधारहरू तयार गर्दैनन् । उनीहरू आफूलाई सरकारको नेतृत्व गर्नु नै सफल भएको ठान्छन् । सरकारले काम देखाएर जनताको विश्वास जित्नुपर्ने हो । तर, सत्तारुढ दलका नेताहरू विदेशी शक्तिराष्ट्रलाई खुसी पार्न देशको अस्तित्वमा आघात पुग्ने काम गर्न पनि पछि पर्दैनन् । यती, ओम्नीजस्ता काण्डको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार तयार भएको देखिँदैन । सुन काण्ड, ललिता निवास प्रकरण र नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणको मुद्दा पनि अहिले शिथिल छ । सरकारको सुरुको कार्यशैली हेर्दा ठूला र सत्ताधारी दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू पनि पक्कै कारबाहीमा पर्ला भन्ने लागेको थियो । तर, समय बितेसँगै कतै त्यो मुद्दा त्यसै सेलाउने त होइन भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ । सरकारको यस्तो गतिविधिले देशमा जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । के यसमा सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू चुकेका हुन् ? वा कसैको लहै लहैमा लागेर या उठबसमा लागेर समस्या देखिएको हो ?
सरकारले गर्ने हरेक कार्यक्रम, योजना, निर्णय जनमुखी हुनुपर्छ या जनहितमा हुनुपर्छ । जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व हुने खालको योजना र विकास सरकारले अघि सार्नुपर्छ । सरकारले कानुन उल्लङ्घन गर्न पाउँदैन, कानुनको दुरुपयोग गरेर कुनै पनि दोषीलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । अपराधीहरूलाई पोस्दै जाने, संरक्षण गर्दै जाने हो भने देशमा एकपछि अर्काे आपराधिक घटनाहरू दोहोरिरहने छन्, हत्या हिंसाका घटनाहरू घटिरहने छन् । सरकारले जानी जानी जनविरोधी कार्य गरिरहेको छ । यसकारण, सरकारमा सामेल नभएको दल र देशभक्त जनताले सरकारको गुण र दोषको आधारमा समर्थन या विरोध गर्नु स्वाभाविक छ । अपराधलाई राजनीतीकरण गर्नु र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्नु न्यायोचित छैन । राज्यले न्याय–अन्याय, सत्य–असत्य, ठीक–बेठीक छुट्याउनुपर्छ । राज्य त्यसरी अघि बढेन भने जनताले न्याय पाउने छैनन् । जनता सुरक्षित हुने छैनन् । यसतर्फ सरकार र सत्तासीन दलका नेताहरू गम्भीर हुनुपर्छ ।