अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई कसरी इजरायली औपनिवेशिकता ढाक्न प्रयोग गरिन्छ ?

इजरायलको ‘आत्मरक्षाको अधिकार’ लाई प्यालेस्टिनी भूभागमा आफ्नो कब्जाको सन्दर्भमा गलतरूपमा प्रयोग गरिएको छ ।
अक्टोबर ७ मा इजरायली सरकारले घोषणा ग¥यो कि इजरायल ‘युद्धमा’ छ । दक्षिणी इजरायली सहरहरू र बस्तीहरूमा आक्रमणपछि इजरायली सरकारले घोषणा ग¥यो कि यसले ‘इजरायली नागरिकहरूको रक्षा गर्न ठूलो मात्रामा अभियान’ सुरु गरिरहेको छ । दुई दिनपछि यसको रक्षामन्त्री योभ गैलान्टले गाजामाथि पूर्ण नाकाबन्दी घोषणा गरे, बिजुली, इन्धन, पानी र खाद्यान्नको आपूर्ति बन्द गरे । “हामी मानव जनावरहरूसँग लडिरहेका छौँ,” उनले भने ।
त्यसबेलादेखि गाजापट्टीमा इजरायली बमबारीबाट १७,७०० भन्दा बढी प्यालेस्टिनीहरू मारिएका छन्, जसमध्ये एक तिहात्न्दा बढी बालबालिका छन् । अहिले १७ लाखभन्दा बढी मानिसहरू गाजापट्टीभित्र विस्थापित भएका छन्, नागरिकहरूसँग भाग्नको लागि कुनै सुरक्षित क्षेत्र छैन ।
यस मृत्यु र विनाशको बिचमा, पश्चिमी मिडिया र राजनीतिक सर्कलहरूमा प्रमुख कथा यो ‘युद्ध’ हो, इजरायलसँग ‘आतङ्कवाद’ विरुद्ध ‘आफ्नो रक्षा’ गर्ने अधिकार छ र प्यालेस्टाइनको दुर्दशा ‘मानवीय’ मुद्दा हो । के भइरहेको छ भन्ने कुराको यो फ्रेमिङ – अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट उधारिएको भाषाको साथ समर्थित – पूर्णरूपमा स्थलगत वास्तविकतालाई विकृत गर्दछ ।
इजरायल–प्यालेस्टाइनमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यो उपनिवेश, कब्जा र रङ्गभेदको सन्दर्भमा भइरहेको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार गैरकानुनी छ । इजरायल एक औपनिवेशिक शक्ति हो र प्यालेस्टिनीहरू उपनिवेशित आदिवासी जनसङ्ख्या हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुनै पनि सन्दर्भ जसले यी परिस्थितिहरूलाई सम्झाउँदैन भने कथाको विकृति हो ।
इजरायल : एक उपनिवेशकर्ता
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रारम्भिक दिनहरूमा एक उपनिवेश राज्यको रूपमा इजरायलको स्थिति स्पष्ट थियो । यो उल्लेखनीय छ कि प्यालेस्टाइनको मामलाको धेरै विशिष्टता र फलस्वरूप, गलत बयान र हेरफेरको लागि यसको संवेदनशीलता, यो छ कि ग्लोबल साउथको सामूहिक उपनिवेश सैद्धान्तिकरूपमा समाप्त भएको क्षणमा यो उपनिवेश गरिएको थियो ।
उदाहरणका लागि, यहुदी एजेन्सीका प्रतिनिधि, जियोनिस्ट परियोजनालाई सक्षम पार्ने मुख्य अभिनेताहरूमध्ये एक आयल वेइजम्यानले सन् १९४७ मा प्यालेस्टाइनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विशेष समितिको सुनुवाइको क्रममा त्यो समयमा के भइरहेको थियो भनेर ‘प्यालेस्टाइनको यहुदी उपनिवेश’ भनेर वर्णन गरे । जसरी इजरायल राज्यको मान्यतालाई लिएर छलफल भइरहेको थियो ।
१७५०–१९७० को दशकमा संयुक्त राष्ट्र महासभाले जारी गरेको प्रस्तावहरूले प्यालेस्टाइनलाई अन्य उपनिवेश राष्ट्रहरूसँग जोड्ने झुकाव राख्यो । उदाहरणका लागि, १९७३ को सङ्कल्प ३०७० ले घोषणा ग¥यो कि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभा बैठकले विशेषगरी अफ्रिकाका जनताहरू अझै औपनिवेशिक प्रभुत्वमा छन् र प्यालेस्टिनी जनताको आत्मनिर्णय र जनताको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मान्यता नदिने सबै सरकारहरूलाई निन्दा गर्दछ ।
त्यसैगरी, प्यालेस्टाइनको मामला पनि रङ्गभेद दक्षिण अफ्रिकाको मामलाको नजिकको सम्बन्धको रूपमा चित्रण गरिएको थियो । उदाहरणका लागि, १९७१ को सङ्कल्प २७८७ मा महासभाले विशेषगरी दक्षिणी अफ्रिकामा र विशेषगरी जिम्बाब्वे, नामिबिया, अङ्गोला, मोजाम्बिक र गिनी–बिसाउका मानिसहरूका साथै प्यालेस्टिनी जनताको सबै उपलब्ध माध्यमहरूद्वारा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र अनुरूप “औपनिवेशिक र विदेशी प्रभुत्व र विदेशी अधीनताबाट मुक्ति र आत्मनिर्णयको लागि जनसङ्घर्षको वैधानिकता पुष्टि गर्दछ ।”
१९६७ को युद्धपछि, इजरायलको वेस्ट बैङ्क, पूर्वी जेरुसेलम, गाजा, सिनाई प्रायःद्वीप र गोलान हाइट्सको कब्जाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव २४२ लाई प्रेरित ग¥यो, जसले यसको प्रस्तावनामा ‘युद्धद्वारा क्षेत्र अधिग्रहणको अस्वीकार्यता’ र जोड दिएको थियो । ‘हालैको द्वन्द्वमा कब्जा गरिएका क्षेत्रहरूबाट इजरायल सशस्त्र सेना फिर्ता गर्न’ आह्वान गरिएको छ ।
यद्यपि, प्रस्तावको अङ्ग्रेजी संस्करणमा ‘व्याप्त क्षेत्रहरू’ को सन्दर्भमा जानाजानी अस्पष्टतालाई इजरायलले आधा शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि आफ्नो कब्जा र विलयको औचित्य प्रमाणित गर्न प्रयोग गर्दै आएको छ । यसले इजरायललाई यहुदी बस्तीहरू निर्माण गर्न सुरु गर्ने बाटो पनि प्रशस्त ग¥यो – प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा मानव अधिकारको स्थितिमा संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रतिवेदक फ्रान्सेस्का अल्बानीजले आफ्नो रिपोर्ट ए÷७७÷३५६ मा वेस्ट बैङ्कलाई ‘उपनिवेश’ भनेर परिभाषित गरे ।
सन् १९९३ मा ओस्लो सम्झौतामा हस्ताक्षरसँगै औपनिवेशिकता र कब्जाको सन्दर्भलाई छेउमा पारिएको थियो, जसलाई ‘प्यालेस्टिनी–इजरायली द्वन्द्व’ को अन्त्य गर्ने ‘शान्ति सम्झौता’ को रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा प्रस्तुत गरिएको थियो । निस्सन्देह, यसले त्यस्तो केही गरेन ।
इजरायली उपनिवेशहरूको हातमा प्यालेस्टिनी जनताको दमन र विस्थापन जारी थियो ।

रक्षा गर्ने अधिकार र प्रतिरोध गर्ने अधिकार
औपनिवेशिकता र पेशाको सन्दर्भ हटाउँदा प्यालेस्टिनीहरूलाई विशेषरूपमा दुई वर्गहरूमध्ये एकको रूपमा चित्रण गर्न सजिलो भएको छ : मानवीय सङ्कटका ‘पीडितहरू’ वा ‘आतङ्कवादीहरू’ । एकातिर, प्यालेस्टिनीहरूको दुर्दशालाई मानवीय चिन्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्दा यसको मूल कारणहरू ढाक्छ । धेरै संयुक्त राष्ट्र र अधिकार सङ्गठनहरूको रिपोर्टले औँल्याएको छ, इजरायली कब्जा र रङ्गभेदले प्यालेस्टिनी अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पारेको छ र प्यालेस्टिनीहरूलाई गरिबीमा धकेलिएको छ । मानवीय तत्वमा फोकसले सहायता निर्भरता र उत्तरदायित्व र क्षतिपूर्तिको मागलाई निरन्तरता दिन्छ ।
अर्कोतर्फ, प्यालेस्टिनीहरूलाई ‘आतङ्कवादी’ को रूपमा प्रस्तुत गर्ने कथाले वास्तविकतालाई अस्पष्ट बनाउँछ कि इजरायली सेनाको लक्ष्य जहिले पनि जातीय सफाइ, अधीनता र विस्थापनसहित कुनै पनि माध्यमबाट ‘प्यालेस्टिनी समस्या’ को उन्मूलन हो । यसले प्यालेस्टिनी जनतालाई प्रतिरोध गर्ने अधिकारलाई पनि अस्वीकार गर्दछ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उल्लिखित छ ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले यसको प्रस्तावनामा जोड दिएको छ कि “यदि मानिसलाई अन्तिम उपायको रूपमा दमन र दमनका विरुद्ध विद्रोह गर्न बाध्य पार्नु हुँदैन भने, मानव अधिकारको संरक्षण विधिको शासनद्वारा हुनुपर्छ ।” वास्तवमा, यसको अर्थ मानवअधिकारको संरक्षण नभएको अवस्थामा तानाशाही र उत्पीडनविरुद्धको विद्रोह स्वीकार्य हुन्छ भन्ने हो ।
त्यसैगरी, सन् १९५० देखि १९७० को दशकका संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाका धेरै प्रस्तावहरू, जेनेभा महासन्धिको पहिलो प्रोटोकल र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको मुद्दा कानुनले अभ्यासमा आत्मनिर्णयको सबै तरिकाले जनताको सङ्घर्षको वैधानिकताको प्रमाण दिन्छ ।
निस्सन्देह, तिनीहरू जुनसुकै रूपमा प्रतिरोध गर्छन्, प्यालेस्टिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनमा शत्रुताको आचरणको नियमहरूद्वारा बाँधिएका छन् ।
प्यालेस्टिनीहरूको लागि प्रतिरोध गर्ने अधिकारको इन्कार गरी इजरायल र यसका सहयोगीहरूले इजरायलीलाई ‘आफैँको रक्षा गर्ने अधिकार’ लाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । तर, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको धारा ५१, जसले आत्मरक्षाको नाममा बल प्रयोगलाई वैधानिकता प्रदान गर्दछ, जब कुनै कब्जा गरिएको क्षेत्र भित्रबाट खतरा उत्पन्न हुन्छ भने यसलाई प्रयोग गर्न सकिँदैन ।
न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले कब्जा गरिएको प्यालेस्टाइन क्षेत्र (२००४) मा पर्खालको निर्माणको कानुनी परिणामहरूमा आफ्नो सल्लाहकार रायमा यो सिद्धान्तलाई पुनः पुष्टि ग¥यो ।
यो औँल्याउन महत्वपूर्ण छ कि इजरायलले २००५ मा गाजाबाट एकपक्षीयरूपमा आफ्ना सैनिकहरू र बस्तीहरू फिर्ता गरे तापनि उसले अझै पनि इलाकामा प्रभावकारी नियन्त्रण अभ्यास गरिरहेको छ । इजरायलले गाजाको जनसङ्ख्याको अस्तित्वका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, पानी, चिकित्सा आपूर्ति, बिजुली र इन्धनमा कटौती गर्न थालेपछि यो वास्तविकता विगत दुई महिनामा स्पष्टरूपमा प्रस्ट भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअनुसार, गाजा इजरायलद्वारा ओगटेको छ र इजरायलले आफ्नो प्रभावकारी नियन्त्रण भएको क्षेत्र भित्रबाट उत्पन्न हुने खतराको विरूद्ध आक्रामकताको लागि वैध कारणको रूपमा आत्म–रक्षा दाबी गर्न सक्दैन ।
यस अर्थमा, इजरायलले युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध र गाजामा नरसंहारको अपराध ‘आत्म–रक्षा’ को सन्दर्भमा होइन, तर कब्जाको रूपमा गरिरहेको छ । इजरायली सेनाले सामूहिक सजायको रूपमा विस्फोटक हतियारहरूको अन्धाधुन्ध र असमान प्रयोग गरेको छ, गाजामा १७ लाखभन्दा बढी मानिसहरूलाई जबरजस्ती विस्थापित गरेको छ, ईन्धन, बिजुली, खाना, पानी र चिकित्सा आपूर्तिहरू काटेको छ, ।
दुर्भाग्यवश, यी अपराधहरू विसङ्गति होइनन्, तर विगत ७५ वर्षमा प्यालेस्टिनी जनतामा इजरायलद्वारा जारी निरन्तर प्रणालीगत हिंसाको अंश हुन् ।
युद्धको पुरानो कानुन
गाजामा चकित पार्ने नागरिकको मृत्युको औचित्य प्रमाणित गर्ने प्रयासमा, इजरायल र यसका समर्थकहरूले ‘मानव ढाल’ र ‘आनुपातिकता’ जस्ता सर्तहरू वरिपरि फ्याँकेर बारम्बार युद्धका कानुनहरू खडा गरेका छन् । त्रुटिपूर्ण तर्कहरू र यी दाबीहरूले पीडित भएका प्रमाणहरूको अभावबाहेक, तिनीहरू औपनिवेशिक शक्तिहरूद्वारा संहिताबद्ध गरिएका र अपमानजनकरूपमा पुरानो भएका मानदण्डहरूको सेटमा पनि भर पर्छन् ।
सार्वभौम राज्यहरूबिचको बल प्रयोगलाई विनियमित गर्न औपनिवेशिक समयमा युद्धका नियमहरूसँगै राखिएको थियो । उपनिवेशहरूलाई स्पष्टरूपमा सार्वभौम बराबर मानिएको थिएन र कानुनहरू आदिवासी जनजाति, क्षेत्र र स्रोतहरूमा प्रभुत्व कायम राख्न डिजाइन गरिएको थियो ।
यी कानुनहरूले द्वन्द्वका पक्षहरू बिचको शक्तिमा असमानताको लागि हिसाब गर्दैनन् । तिनीहरू युद्धमा प्राविधिक परिवर्तनहरूको प्रतिक्रिया गर्दैनन् । तिनीहरू युद्धलाई आकार दिने आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थहरूको लागि लेखाजोखा गर्न योजना गरिएको छैन । विगत ७५ वर्षहरूमा यी कमजोरीहरूलाई चुनौती दिन महत्वपूर्ण प्रयासहरू गरिएका छन्, तर ग्लोबल नर्थका राज्यहरूले व्यवस्थितरूपमा तिनीहरूलाई कमजोर बनाए ।
यो अचम्मको कुरा होइन कि अधिकांश समकालीन युद्धहरू ग्लोबल उत्तर बाहिर हुन्छन् र युद्धको व्यापारबाट आउने नाफा मुख्यतया ग्लोबल उत्तरी अर्थतन्त्रहरूलाई टेवा पु¥याइरहेको छ ।
यी कानुनहरूलाई वास्तविकतासँग मिल्ने गरी अद्यावधिक गर्नु शक्तिशाली राज्यहरूको हितमा छैन । विगत २० वर्षमा युद्धका कानुनहरूलाई उपनिवेशीकरण गर्न अद्यावधिक गर्नुको सट्टा, ग्लोबल नर्थले आफ्नो ‘आतङ्कविरुद्धको युद्ध’ लाई समायोजन गर्ने नयाँ रूपरेखा लगाएको छ । त्यसकारण, यो आश्चर्यजनक छैन कि इजरायलले गाजा र वेस्ट बैङ्कमा प्यालेस्टिनीहरूलाई विनाश गरिरहेको छ, मुख्यधाराको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रतिक्रियाले निरन्तर औपनिवेशिक मनोवृत्तिलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ जसले बसोबास गर्ने औपनिवेशिकता, प्रतिरोध र जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार विकृति र गलत व्याख्यालाई बेवास्ता गर्दछ र चीजहरूलाई तिनीहरूको नामले बोलाउन अस्वीकार गर्दछ ।
क्रूर हिंसाको चक्रबाट बाहिर निस्कने एउटै उपाय भनेको प्यालेस्टाइनको औपनिवेशिक सन्दर्भलाई पूर्ण र स्पष्टरूपमा स्वीकार गर्नु हो । इजरायलले प्यालेस्टाइनमा आफ्नो उपनिवेश, कब्जा र रङ्गभेद अन्त्य गर्नुपर्छ र मेलमिलाप र क्षतिपूर्तिमा संलग्न हुनुपर्छ ।
(सम्पादकको नोट : लेखलाई संयुक्त राष्ट्र बडापत्रको धारा ५१ को सम्बन्धमा ‘शक्तिको प्रयोग’ भन्ने शब्दलाई ‘सशस्त्र आक्रमण’ लाई प्रतिस्थापन गर्न परिमार्जन गरिएको छ ।)
(डा. शाहद हम्मौरी केन्ट विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका व्याख्याता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार हुन् । उनको अनुसन्धान युद्ध अर्थतन्त्र र आलोचनात्मक सिद्धान्तमा केन्द्रित छ । उनी आगामी पुस्तक ‘कर्पोरेट वार प्रोफिटियरिङ एन्ड इन्टरनेशनल ल’ की लेखिका हुन् ।)

– ‘अल जजिरा’ बाट
अनुवाद : प्रकाश