हमासको निहुँमा प्यालेस्टिनीहरूको नरसंहार विश्वलाई मान्य नहुने

बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएको ३४ वर्षयता देशलाई सङ्कटको खाडलमा जाकेका शासक दलहरूले अहिले पनि ‘समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा र सुशासन एवम् सङ्क्रमणकालीन न्याय’ को नारा लगाई जनतालाई धोका दिँदै छन् । शासक दलहरूको समृद्धि र सुशासनलाई एनसेल बिक्रीमा अघिल्लो पटक ६६ अर्ब रुपैयाँ र यसपटक अर्बौँ रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर छलेको भ्रष्टाचारको घटनाले गिज्याउँदै छ । आठ वर्षअघि १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको एनसेलको मूल्य अहिले ६ अर्ब ६५ करोड मात्र कसरी हुन्छ ? अहिले एनसेललाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको दाबी गरी सरकार विदेशी पुँजीको सेवा गर्दै छ । के भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने मौजुदा कानुन शासक दलले देखेको छैन ?
सरकारले बजेटमा विदेशबाट आयात हुने आलु र प्याजमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने बताएको थियो । अहिले स्वदेशी किसानको आलु–प्याजमा समेत भ्याट लगाएर किसानमारा काम गर्दै छ । यसरी शासक दलहरूको समृद्धि र सुशासन जनविरोधी भएको प्रमाणित हुन्छ ।
समृद्धि र सुशासनको नारा दिएका शासक दलहरूको अहिलेसम्मका सरकारहरूले उखुको मूल्य समयमा कहिल्यै तोकेनन् । उखु काटेपछि केही दिनमा क्रसिङ भएन भने सुकेर काम नलाग्ने हुन्छ । नेपालका उखु किसानले अनुदान पाउँदैनन् । सरकारी अधिकारीहरूले कमिसन खाएर भारतीय उखु किसानलाई अनुदान दिइरहेको समाचार छ । केही खराब व्यापारीहरू भारतबाट चिनी ल्याएर नेपाली चिनी भनी महँगोमा बेच्दै छन् । भारतीय चिनीको कारण कतिपय किसानले उखु खेती गर्न छाडिसके । के यही हो समृद्धि र सुशासन ?
सरकार विदेशबाट पाउडर दूध आयात गरी नेपाली किसानको उखु खेतीजस्तै पशुपालन पनि समाप्त पार्ने प्रपञ्च गर्दै छ । भारतीय दूध ल्याएर कमिसन खान पल्केका सरकारका मन्त्री तथा अधिकारीहरूले नेपालको दुग्ध कृषक र व्यवसायीहरूलाई समाप्त पार्न खोज्दै छन् । सरकारले किसानलाई दूधको ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गराएको छैन । स्वास्थ्य बीमाको अर्बौँ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नगरेका सरकारहरू अहिले जनतालाई बिनाउपचार मार्ने तयारी सरकारले गर्दै छ । के यही हो सुशासन र समृद्धि ?
देशको सन्तुलित विकास नगराई सरकारहरूले प्रदेश राजधानी र काठमाडौँ उपत्यकामा जनसङ्ख्या केन्द्रित गर्ने र ध्वनि, धुवाँ, सडकजाम, फोहोरमैलाको प्रदूषण बढाउने गर्दै छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा ढलनिकास, उपचार पोखरीको समस्या, खानेपानीको समस्या बढ्दै छ । सिंहदरबार अपराध र भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्दै छ । के यही हो सुशासन ?
सरकारहरूले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ मार्ग बनाउन ३० अर्ब र अन्य पूर्वाधारको लागि थप ३० अर्बसमेत ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरे तर पानी आएको छैन । मेलम्ची खानेपानीको इन्टेक रहेको हेलम्बु गाउँपालिकाको भूभाग पहिरोको जोखिममा छ । एसियाली विकास बैङ्कसँग ऋण ल्याएर सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानीमा भएको खर्बौँ रुपैयाँ लगानी खेर जाने अवस्था छ । के यही हो समृद्धि ?
शासक दलहरूकै कारण नेपालको ऋण २३ खर्ब रुपैयाँ पुग्यो । यो ऋणको बर्सेनि ३ खर्ब रुपैयाँ सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्दछ । नेपालमा राजस्व १० खर्ब रुपैयाँ उठ्छ भने चालु खर्च १२ खर्ब रुपैयाँ हुन्छ । ४८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाहमध्ये घरेलु तथा साना उद्योगीलाई १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ मात्र दिइएको छ । बाँकी ४७ खर्ब विदेशी पुँजीका दलालहरूलाई कर्जा दिई शासक दलहरूले कमिसन कुम्ल्याइरहेका छन् । यही हो सुशासन ?
सरकारले नेपाली युवालाई युक्रेन र इजरायलको सेनामा पनि पठाइरहेको छ । ‘लर्न एन्ड अर्न’ को नाममा युद्ध भूमि इजरायलमा नेपाली विद्यार्थी र युवालाई रोजगारीमा पठाउने सरकारका प्रम, मन्त्री, म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकहरूकै कारण असोज २० गते इजरायलमा १० जना नेपालीको मृत्यु भयो । बेपत्ता भनिएका विपिन जोशी इजरायल सरकार वा हमास कोसँग छ, सरकारले स्पष्ट गर्न सकेको छैन । गोर्खा भर्तीको नाममा नेपाली युवाहरू बेलायती र भारतीय सेनामा ‘भाडाका सिपाही’ बन्न बाध्य छन् । नेपाली युवालाई विदेशी सेनामा भर्ना गराउने ‘गोर्खा भर्ती’ खारेज गर्नुपर्दछ ।
शासक दलहरूले जनताको मत धेरै लिए तर समस्याको समाधान दिन सकेनन् । जाजरकोटका भूकम्प पीडितहरू अहिले चिसोले कठ्याङ्ग्रिरहेका छन् । चिसोको कारण भूकम्प पीडितहरू ज्यान गुमाउँदै छन् । सरकारले उचित बन्दोबस्त गर्न सकेको छैन । पीडितहरू सरकारबाट उचित राहत नपाएको गुनासो गर्दै छन् । २०७२ सालमा चिनियाँ राहत बोकेको हवाईजहाज रोक्न नदिएको सरकारले जाजरकोट भूकम्प पीडितलाई राहत ल्याइएको चिनियाँ जहाज यसपटक पनि नेपाल भित्रिन बाधा दियो । यसले सरकार भारतीय विस्तारवादको पिछलग्गू भएको थप पुष्टि ग¥यो ।
भारतले नेपालको नदीनाला कब्जा गर्दै चुरेको गिटी, ढुङ्गा ओसार्दै छ । भारतको हितमा अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारलाई एमसीसी सम्झौता र एसपीपी साझेदारी गरायो । ८० लाख नेपाली युवालाई विदेश पठाएर सरकार दाल, चामल, तरकारी भारतबाट किन्दै छ । शासक दलका नेताहरू मन्त्री बन्ने र भ्रष्टाचार गर्ने काममा लागेको हुँदा नेपालको सङ्कट झन्झन् गहिरिँदै आएको हो । यसकारण, सम्पूर्ण नेपाली जनता मिलेर यस्ता शासक दलहरूलाई सजाय दिनु जरुरी छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको धारा ९९ लागु गरेका छन् । यो धारा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र शक्तिशाली प्रावधान हो । यसअन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षालाई खतरामा पार्न सक्ने कुनै पनि मुद्दामाथि सुरक्षा परिषदको ध्यानाकर्षण गराउन सक्छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको इतिहासमा नौ पटक मात्र प्रयोग भएको यो धारा लामो समयदेखि प्रयोगमा ल्याइएको थिएन ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानव अधिकार प्रमुखले गाजापट्टीका प्यालेस्टिनीहरू अत्यन्तै गम्भीर त्रासमा बाँचिरहेको बताउँदै इजरायल र हमासबिच तत्काल युद्धविराम गर्न आह्वान गरेका थिए । प्यालेस्टिनी इलाकामा बसोबास गर्ने २३ लाख मानिसमध्ये १९ लाख विस्थापित भएका छन् । उनीहरू अस्वस्थकर परिस्थिति भएको दक्षिणी गाजामा अत्यधिक भीडभाड हुने स्थानमा धकेलिएका छन् ।
प्यालेस्टिनको पीएलओ र हमास दुवै प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल हुन् । हमास राजनीतिक विचार भएको हुँदा यसलाई सैनिक दमनले समाप्त पार्न खोज्नु अमेरिका र इजरायलको गलत काम हो । यसको राजनीतिक समाधान जरुरी छ । तत्कालको राजनीतिक समाधान स्थायी युद्ध विराम हो । अन्ततः अमेरिकी सरकारले इजरायललाई हमाससँग स्थायी युद्धविराम सम्झौता गराई प्यालेस्टिनीहरूको भूमि फिर्ता गराई स्थायी समाधान खोज्नु आवश्यक छ ।
(नेपाल क्रान्तिकारी युवा सङ्घ र नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घद्वारा प्यालेस्टिनी जनताको पक्षमा २०८० मङ्सिर २२ गते काभ्रेको धुलिखेलमा भएको प्रदर्शन तथा सभामा नेक्रायुसङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष मिनबहादुर बाटाले राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं.)